Flag of All Nepal Peasants' Federation (Revolutionary Centre)
 

१. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम वैज्ञानिक/क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम, मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य र आवासको व्यवस्थालाई तत्काल कानुन निर्माण गरी व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा दबाव दिनु पर्छ ।

२. कृषि भूमिको व्यापक खण्डीकरण तथा दुरुपयोग भइरहेकोले तत्काल भू–उपयोग नीतिलाई कडाइपूर्वक लागू गराउन जोड दिनु पर्छ ।

३. कृषिमा आत्मनिर्भर भएर मात्र राष्ट्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन गराउन जोड गर्ने तथा यसलाई अझै किसानमुखी बनाउन थप पहल गर्नुपर्छ ।

४. खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवी किसानहरूको स्वामित्त्व एवम् पहुँचको व्यवस्थासँगै जमिन बाँझो राख्नेहरूमाथि कडा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

५. शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्न राज्यद्वारा गरिएका प्रतिवद्धताहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गरिनु पर्दछ र दिगो शान्ति स्थापना गरिनु पर्दछ ।

Chitra Bahadur Shrestha
लेखक

६. विगत जनयुद्धको क्रममा जनसत्ताद्वारा जग्गा जमिन सम्बन्धी गरिएका लिखित काम–कार्वाहीहरूलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी किसानहरूको समस्यालाई समाधान गरिनु पर्दछ ।

७. कृषि सामाग्रीहरूः कृषि औजार, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बीउबिजन, विषादिहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा अहिले बढ्दै गइरहेको परनिर्भरतालाई रोक्दै स्वदेशमा नै यसको निर्माण एवम् उत्पादनमा अगाडि बढ्न राज्यलाई दबाव दिनुपर्छ ।

८. कृषि उपचहरूमा बिचौलियाहरूद्वारा भइरहेको अनियन्त्रित गतिविधिलाई नियमन गर्न राज्यलाई दवाव दिने तथा कृषि बजार एवम् कृषिजन्य उद्योगहरूमा किसानको पहुँच बढाउन किसान सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

९. कृषि विकास मन्त्रालयद्वारा जारी २७ बुँदे प्रतिवद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन जोड गर्नुका साथै राष्ट्रिय किसान आयोगलार्इ संवैधानिक बनाउने, कृषि गणना गरी किसान पेन्सनको व्यवस्था, व्यवसायमा धितो राखी सर्वसुलभ ऋणको व्यवस्था, पकेट क्षेत्रको योजना तथा कृषि बिमा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई यथाशीघ्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नु पर्दछ ।

१०. कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधाको व्यवस्थाका साथै कृषि सडकको व्यवस्था हुनु पर्छ ।

११. प्रत्येक वर्ष प्रमुख कृषि बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नै निर्धारण गर्नु पर्दछ जसमा किसान प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता हुनु पर्दछ ।

१२. राज्यबाट हरेक कृषि उपजको बजारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । जडिबुटी लगायत कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन र पुनरुत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्नका साथै भण्डारण गर्न गोदाम, शीतभण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१३. भू–उपयोग नीतिका आधारमा गरिने कृषि व्यवसायमा मात्र राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन सरल, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । साथै सँधै विभिन्न तवरबाट एउटै व्यक्तिलाई अनुदान जाने कुराको अन्त्य गरिनु पर्दछ र पहुँचवाला मानिसहरू अनुदान पाउनका लागि किसान बन्ने र सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग हुने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।

१४. कृषिमा व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औधोगिकीकरण गर्न कृषि सहकारी गठन एवम् सञ्चालन गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गर्न जोड गर्नु पर्दछ, जसको माध्यमबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकियोस् । व्यापक रूपमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र निर्यात प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ ।

१५. अन्तर्राष्ट्रिय र त्यसमाथि मूलभूत रूपमा भारतीय कृषि बजारसँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाका कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा भइरहेको नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ । जसमा खुल्ला सिमानाको कारण हुने अनौपचारिक व्यापारमा रोक लागाउने, भन्सार व्यवस्थित गर्ने, अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने आदि कार्यबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ । स्थानीय र स्वदेशी कृषि र कृषि उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वन्द भएका सरकारी कृषिजन्य उद्योगहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याइनु पर्छ ।

१६. कृषि वन नीतिद्वारा वनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, ऐलानी र पर्ती जग्गा एवम् नदी उकास, निकास र विकास गर्दै जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीतिद्धारा उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना राज्यले निर्माण गर्नु पर्दछ ।

१७. बाढी, पहिरो, असिना, सुख्खा, रोग, महामारी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको कारण हुने क्षतिमा राज्यले पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने गरी किसानहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१८. मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणलाई मध्यनजर गरी राज्य र किसानहरूको संयुक्त पहलमा प्राङ्गारिक एवम् स्वच्छ कृषि उत्पादनमा बल गर्नु पर्दछ । दिगो कृषि र प्राङ्गारिक खेती प्रणाली अबलम्बन गरिनुपर्छ ।

१९. कृषिमा प्राविधिक सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक गाउँ, नगरपालिकामा कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना गरी कृषि, पशु र कृषि सूचना तथा बजार प्राविधिक नियुक्त गरिनुपर्छ । कृषि प्रसारका साथै ज्ञान, सिप र सूचनालाई प्रभावकारी बनाउन टिभी, रेडियो, किसान कल सेन्टरको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२०. कमैया, हरुवा, चरुवा, कम्लरी, हलिया पुनस्र्थापना गर्ने काम र सुकुम्बासीहरूको बसोवासको व्यवस्था गर्ने काम राज्यले तत्काल गर्नु पर्दछ । साथै रोजगारी समेतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

२१. सामन्ती भूस्वामित्वको अवशेषको रूपमा रहेको जग्गाहरू विर्ता, जागिर, गुठी, बेदर्ता, बेनिस्सा, स्ववासी आदि जस्ता स्वरूपहरूको अन्त्य गर्दै रैकर जमिनको रूपमा किसानहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानहरूको मोहियानी हक सुरक्षित गरी द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

२२. अचल सम्पति भएको आधारमा होइन कि नेपाली नागरिक भएको आधारमा राज्यबाट हुने सम्पूर्ण सहुलियतहरू किसान लगायत आम जनताले पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२३. कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न कृषि शिक्षाको व्यापक बिस्तार गरिनु पर्दछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई प्रभावकारी ढङ्गले पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र उत्पादक किसानहरूको चाहना अनुरूप कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार र प्रयोगको चौकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि कार्य गर्नुपर्छ ।

२४. सन् १९५० लगायतका सबै खाले असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्दै समानताको आधारमा नयाँ सन्धिहरू गरिनु पर्दछ ।

२५. विश्व व्यापार सङ्गठनबाट कृषिलाई अलग गरिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा हुने परीक्षण, उत्पादन एवम् बजारीकरणको नामका हुने साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्दछ ।

२६. कृषि सामग्री आयात गर्दा राज्यले परीक्षण गरेर मात्र भिÏयाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रमाणित नगरी आयात गर्ने प्रवृतिमा पुरै रोक लगाउनु पर्छ । प्रमाणित नगरी आयात गरिएका बिउ वा अन्य कृषि सामग्रीको कारणले आउने सबै प्रकारका गलत परिणामको भागिदार आयतकर्ता र सम्बन्धित कम्पनीलाई बनाइनु पर्दछ ।

२७. बिउ सम्प्रभुता विना खाद्य सम्प्रभुता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिनुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बिउविजनको क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई बढाउँदै लगेका छन् र नेपाली स्थानीय जातका बालीहरू र बिउबिजनहरूलाई विस्थापित गर्दै लगिरहेका छन् । यसले नेपाली कृषिलाई क्रमिक रूपले परनिर्भरताको सिकार बनाउँदै लगेको छ । यस्तो स्थितिको अबिलम्व अन्त्य गरिनु पर्छ । स्वदेशी, स्थानीय र रैथाने बिउहरूलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागू गरिनु पर्छ ।

२८. कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीले नेपालका टुक्रे उत्पादनमा आधारित सानो पैमानाको निर्बाहमुखी खेतीलाई ध्वस्त गर्ने हुनाले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरिनु पर्छ ।

२९. कृषि विमा र कृषि ऋणलाई सुलभ र सरल तरिकाले किसानको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहाेस्ः क. भीमदत्त पन्त र सशस्त्र किसान विद्रोह – क. चित्रबहादुर श्रेष्ठ

यो पनि पढ्नुहोस्ः  सहकारी मार्फत् स्थानीय तहमा स्वरोजगारी सृजना – क. शेशुराम भण्डारी

याे पनि पढ्नुहाेस्ः  अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र): एक संक्षिप्त परिचय

(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ -सम्पादक।)