सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाएको, शान्ति प्रक्रियाप्रति संवेदनशील नभएको, भूकम्पपीडित जनतालाई राहत प्रदान गर्ने तथा पुनर्निर्माणको काममा कुनै पहलकदमी नगरेको, मधेसी, आदिवासी, जनजाति र थारु समुदायका जनताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूप्रति कुनै चासो नदेखाएको, आफ्नो निजी अहङ्कारमाथि विजय हासिल गर्न देशलाई विखण्डनतर्फ धकेलेको, मित्रराष्ट्रहरूसँग पञ्चशीलका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको, मित्रराष्ट्र भारतसँग देखावटी रुपमा भिडन्त गर्ने र आन्तरिक रूपमा पटक पटक विशेष दूतहरू पठाउँदै उसैको दलाली गरेको, मित्रराष्ट्र चीनसँगको सम्बन्ध आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो पार्टी मात्रको निजी सम्बन्ध जस्तो गरी गैरकूटनीतिक ढङ्गले अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्न खोजेको, गठबन्धनमा सहभागी दललाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न तयार नभएको, राष्ट्रको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार गरेको र सधैँ कुतर्कपूर्ण हावा कुरा गर्दै हिँडेको तर नेपाल राष्ट्र र जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको हुनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ढालिएको थियो भने यिनै कार्यभारहरूलाई नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता, सर्वहारा क्रान्ति र जनताको हितमा हुने गरी सम्पन्न गर्नका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैँ यो उनको पार्टी र देशका लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हो । दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा उभिएको दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको र देशलाई गणतन्त्रको युगसम्म ल्याइपु¥याएको माओवादीमाथि विगतमा उसले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

पहिलो पटक प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा अनुभवको कमी, सत्ता र शक्तिको उन्मादले गर्दा राष्ट्र र जनताको हितमा उल्लेख्य काम गर्ने स्थिति हुन सकेन भने दोस्रो पटक अपवित्र धोबीघाट गठबन्धनको आडमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो गुट र निजी हितमा मात्रै ध्यान दिएको, मिडियामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने र एमाओवादीलाई ध्वस्त गर्ने योजना अनुरूप काम गरेकाले पार्टी, क्रान्ति र जनताको पक्षमा केही भएन । यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डका अगाडि ती दुवै सरकारका कमजोरीहरूलाई सच्चाउँदै जनताको मन जित्नुपर्ने चुनौतीको पहाड खडा भएको छ ।

दिन गनेर नौ महिनाका लागि गठन गरिएको गठबन्धन सरकारको सफलता र विफलतामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भविष्य र नेपालको समाजवादी क्रान्तिको तयारीको ध्येय जोडिएको छ । यसलाई बिर्सने र असफल हुने छुट न प्रचण्डलाई छ, न त उनको सरकारमा सामेल भएका माओवादी मन्त्रीहरूलाई नै । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू देशका कार्यपालिका हुन्, मन्त्रीहरूका कमाउ धन्दा गर्ने अखडा होइनन् । ती मन्त्रीगणलाई कमाएर खानका लागि प्राप्त भएका जागिर वा विर्ता होइनन् । त्यहाँ जाने मन्त्रीहरू पार्टीका कारिन्दा हुन्, पार्टी र क्रान्तिको तयारीका लागि एउटा लडाइँ लड्न गएका सिपाहीहरू हुन् । त्यसैले सबै मन्त्री र मन्त्रालयहरूले आमजनता, पार्टी र जनसङ्गठनहरूसँग जोडिएर क्रान्ति र जनताको हितमा काम गर्नु जरुरी छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरे ? हरेक हप्ता बालुवाटारमा समीक्षा गरिनु पर्छ । अक्षम र भ्रष्ट मन्त्रीहरूलाई कारबाहीस्वरूप फिर्ता बोलाइनु पर्छ । अक्षमता र भ्रष्ट चरित्रलाई ढाकछोप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

आफ्नो पार्टीलाई देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने उद्घोषसँगै प्रचण्डले अघि सारेका ३ कार्यभारहरू मध्ये १० माओवादी घटकहरूको एकताद्वारा माओवादी केन्द्र बनाउने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने दुई कार्यभार पुरा गरिसकेका छन् भने कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने तेस्रो कार्यभारमा जुटेका छन् । बम, बारुद र बन्दुकका थुप्रै घेरा तोडेका, ५,००० वर्षदेखि सामन्तवादलाई २४० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको शाही राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने दसवर्षे महान् जनयुद्धका महानायक प्रचण्डलाई जनताको बिचमा क्षणिक भ्रम फैलाएर पराजित गर्न खोज्नु कसैको दिवास्वप्न बाहेक अरू केही हुने छैन ।

देश सबैको हो, संविधान सबैको हो, भूकम्पपीडित जनता सबैका हुन् । सक्छौ प्रचण्डलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न सहयोग गर । सक्दैनौ पाखा बसेर टुलुटुलु हेर, जनतामा अनावश्यक भ्रम नफैलाऊ । राजगद्दीमा आसीन ज्ञानेन्द्रलाई जङ्गलको वास गराउन सफल प्रचण्डलाई त्यो भन्दा ठूलो अरू कुनै चुनौती संभव छैन ।

(लेफ्ट रिभ्यु वर्ष ५ अंक १ बाट)