Women Participation, Mahila Sahabhagita
 

भूमिकाः

राजनीतिक दलको सांगठनिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल अहिले तीब्र रुपले उठेको छ । महिला मुक्ति आन्दोलनको माग अनुरुप राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टी कमिटीहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिबार्य गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा केही छलफल र बहसको आवश्यकता देखिएको छ ।

असोज ३, २०७२ मा संविधानसभा मार्फत् नेपालको संविधान निर्माण भएपश्चात् नेपाली महिलाहरूका लागि खुसीका समाचारहरू आई नै रहे । अहिले यो देशको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ । यस अघि सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिलाहरू पुग्न सफल हुनु भएको छ । संसदीय समितिका सभापतिहरूमा महिलाहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ ।

आज हामी नेपाली महिलाहरू गौरव महसुश गरिरहेका छौं । अत्यन्त उत्साहित छौं । महिला मुक्ति आन्दोलनको फलस्वरुप यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो । नेपालको संविधानले नेपाली महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । महिलामैत्री संविधान निर्माणको श्रेय पनि महिला मुक्ति आन्दोलनलाई दिनु पर्दछ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ । देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी निर्वाचनहरूमा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । संविधान अनुरुप तिब्र गतिमा कानुन निर्माण भइरहेका छन् । नेपालमा अहिले संघ, प्रदेश (२ नं. बाहेक) र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारले अहिले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको छ । अहिले नेपालमा स्थीर र अत्यन्त शक्तिशाली सरकार छ ।

राजनीतिः

राज्य र सरकारसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई धेरै नामबाट बुझ्ने गरिन्छ । कसैले यसलाई “राजनीति” कसैले “राजनैतिक सिद्धान्त” त कसैले “राजनैतिक दर्शन” को रुपमा उच्चारण गर्दछन् । “राजनीति” शब्दको पहिलो प्रयोग अरस्तुले गरेका थिए । यो ग्रीक शब्द “पोलिस” बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ नगर भन्ने बुझिन्छ । ग्रीकहरु नगरलाई राज्यको रुपमा लिन्थे र नगरसँग सम्बन्धित गतिविधि एवं विषयहरुलाई “राजनीति” मान्दथे ।

Sabitra Bhusal, woman leader and central committee member of communist party of Nepal
लेखक

यसरी राजनीतिको संकुचित अर्थ राज्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु भन्ने हुन्छ । तर हिजो आज राज्यको  स्वरुपसँगै यसको कार्य क्षेत्रको समेत बिस्तार भएको छ । राज्यले राजनैतिक मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक, तकनिकी एवं अन्य विभिन्न कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछ । यस अर्थमा “राजनीति” शब्दले व्यापक क्षेत्र ओगट्ने गर्दछ । त्यसैले राज्यको बारेमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई राजनीतिशास्त्र र राज्यले दैनिक रुपमा सामना गर्ने समस्याहरुको समाधानार्थ सम्पादन गर्ने कार्य एवं व्यवहारलाई “राजनीति” भनिनु उपयुक्त हुन्छ ।

♦ जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारहरुको कदर गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्ने र राज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सामाजिक सिद्धान्तलाई नै राजनीति भनिन्छ । राजनीति वर्ग सापेक्ष हुन्छ ।

♦ “राजनीति” राज्य सापेक्ष गतिविधि हो । मुलुककोे विकासमा राजनीतिको ठूलो हात रहेको हुन्छ । राजनीति राज्य संचालनको नीति हो । राजनीति अन्तरगत राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरु अटाएका हुन्छन् । त्यसैले होला राजनीतिलाई सबै नीतिहरुको ‘माउ नीति’को रुपमा पनि ब्याख्या गरिन्छ । राज्यको अर्थ नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति, बाणिज्य नीति, शिक्षा नीति, महिला सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, बन वातावरण सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधनको प्रयोगको नीति अर्थात् राज्यद्वारा निर्माण गरिने सम्पूर्ण नीतिहरु राजनीतिमा निर्भर गर्दछन् । नयाँ नेपाल बनाउनका लागि निर्माण गरिने राष्ट्रको नीति पार्टीहरुले अङ्गिकार गर्ने सिद्धान्तमा निर्भर हुन्छ ।

राजनीति: परिचय

♦ राजनीति राज्य संचालनको नीति हो ।

♦ राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको माउ नीति भनिन्छ ।

♦ पार्टी वा राजनितिक दल भनेकोे राजनीतिक लक्ष्य एवम् उद्देश्यकासाथ निश्चित वर्गको पक्षमा काम गर्न गठन गरिएको राजनीतिक संगठन हो ।

♦ निश्चित दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, लक्ष्य एवम् उद्देश्य र निश्चित वर्ग दृष्टिकोण बोकेका मान्छेहरू संगठित भएको संस्था नै पार्टी हो ।

♦ राजनितिक दलले एक वा एक भन्दा बढी वर्गको पक्ष पोषण र हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ । वर्गको पक्षधरता र वर्गीय हितको अभिव्यक्ति विचार वा सिद्धान्त मार्फत् हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक राजनितिक दलले निश्चित विचार एवम् सिद्धान्त अंगालेको हुन्छ ।

♦ राज्य सत्ता र राजनितिक दल दुवै वर्ग पक्षधर हुन्छन् र दुवैले निश्चित वर्गको हितमा काम गर्दछन् । त्यसैले यिनिहरू दुवै वर्गीय हित प्राप्ति र रक्षाका साधन हुन् ।

राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३

♦ दफा १५. दलको सङ्गठनात्मक संरचना: (१) दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

♦ (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना समेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

♦ (३) विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

♦ (४) दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

नेपालको संविधान

संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;

भाग —३— मौलिक हक र कर्तव्य

धारा. १८ – समानताको हक

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत पछाडि पारिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

धारा ३८ –महिलाको हक

(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

भाग —४— राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व

धारा ५० – निर्देशक सिद्धान्तहरु

उपधारा (१)….. लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक-कल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने,

(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने …

धारा ५१ – राज्यका नीतिहरुः

(ख) (३)नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने,

भाग —७— संघीय कार्यपालिका

धारा ७६ – मन्त्रि परिषदको गठन

उपधारा (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा संसदका पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

भाग —८— संघीय व्यवस्थापिका

धारा ८४ – प्रतिनिधि सभाको गठन

उपधारा (८) ….संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ ।……

धारा ८६ – राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि

उपधारा (२) (क) …… प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,

♦ (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित ३ जना ।

धारा ९७ – समितिको गठन

उपधारा (२) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समिति गठन गर्दा समावेशीताको आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भाग —१३ प्रदेश कार्यपालिका

धारा १६८ – प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन

उपधारा (९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

भाग —१४— प्रदेश व्यवस्थापिका

धारा १७६ – प्रदेश सभाको गठन

♦ उपधारा (९)……प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । …..

भाग —२८— राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

धारा २६७ – नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था

♦ उपधारा (३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, ……….पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

भाग —३२— विविध

धारा २८३ – समावेशी सिद्धान्त वमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने ।

♦ संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७४

♦ ऐनको दफा १७ को (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने ।

♦ तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुनेछैन ।

♦ ऐनको दफा १७ को (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने ।

♦ तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु (अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरु) महिला सम्बन्धी व्यवस्था

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र

♦ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले नै महिला र पुरुषबीच समान ब्यबहार गरिने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ ।

♦ वडापत्रको धारा १ (३) मा जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ ।

♦ धारा ५५ (ग) मा जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्मको भेदभावबिना सबैका लागि मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान र पालन गरिने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

♦ समानता, अविभेदको हक, जीवन स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, दासत्वविरुद्धको अधिकार, कानुनको समान व्यवहारको अधिकार, ……..

♦ धारा २० र २१ मा राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था छ ।

♦ प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्ररुपमा छानिएका प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिने अधिकार,

♦ सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार,

महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९५२

♦ धारा १ मा महिलाहरुले कुनै पनि भेदभावबिना पुरुषसरह सबै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, राष्ट्रिय कानुनद्धारा स्थापित सार्वजनिकरुपले निर्वाचित हुने (सार्वजनिक पद धारण गर्न र सम्पूर्ण सार्वजनिक काम गर्न पाउने अधिकार) सबै निकायहरुको निर्वाचनका लागि योग्य हुने कुरा यस महासन्धिले व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६

♦ प्रत्यक्षरुपमा वा स्वतन्त्ररुपमा छानिएका प्रतिनिधिमार्फत सार्वजनिक जीवनमा भाग लिने, सर्वव्यापी तथा समान अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने, स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने, आफ्नो देशमा समानताका सामान्य शर्तहरुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९

♦ यो अभिसन्धि मूलतः सारभूत समानता, अविभेद र राज्यको दायित्व लैङ्गिक पूर्वाग्रही भूमिका परिवर्तन गरी तीनवटा सिद्धान्तमा आधारित छ ।

♦ महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावलाई समाप्त गर्न तत्कालै संशोधन वा खारेजीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने गरी राज्यका लागि वाध्यकारी दायित्वसमेत तोकेको छ ।

♦ राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा महिलाविरुद्धका भेदभाव उन्मूलन गर्न तथा वरावरीका आधारमा महिलालाई पुरुषसरह अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा यसले जोड दिएको छ ।

♦ सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार

♦ महिला महासन्धिको धारा ७ ले महिलाको मतदान गर्न पाउने निर्वाचनको लागि योग्य हुने सार्वजनिक पद धारण गर्ने नीति निर्माणमा संलग्न हुने तथा संघसंगठनमा सहभागी हुने समान अधिकार दिएको छ ।

♦ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहभागी हुन पाउने अधिकार

♦ महिला महासन्धिको धारा ८ ले अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरुमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनमा भाग लिन पाउने समान अधिकार दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२०

♦ राज्य संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

♦ राज्यका नीति निर्माणमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने, नीति निर्माणतहमा महिलाको सहभागिता गराउनु पर्ने,

♦ विशेषगरी द्वन्द्वरुपान्तरणको सिलसिलामा हुने शान्तिवार्ता, छलफल वा रणनीति तयार गर्दा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने,

संयुक्त राष्ट्र संघीय चौथो विश्व महिला सम्मेलन

सम्मेलनले आह्वान गरेका सवालहरुः

♦ सार्वजनिक एवं निर्णायक तहमा महिलाको पूर्ण सहभागिताका वाधक तत्वहरु हटाउने,

♦ महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्ने,

♦ महिला र पुरुषलाई समानरुपले पारिवारिक उत्तरदायित्व बहन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

♦ बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाको १२ वटा गंभिर सरोकारका क्षेत्रहरु

♦ महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना

♦ शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिला

सहश्राव्दी विकास लक्ष्य

♦ लक्ष्य ३–लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण प्रवर्धन गर्ने ।

दिगो विकास लक्ष्य

♦ लक्ष्य ५–लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला र बालिकाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने ।

त्रिबर्षीय योजना (२०६७/६८–२०६९/७०)

♦महिलाहरुका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा प्रचलनमा भएका हालसम्मका उपलब्धिहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै राज्यका संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतमाथि पुर्‍याउने कार्यनीति उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९

♦ निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०७० साल चैत्र १२ गते तेस्रो संशोधन, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा २०७० साल चैत्र १२ गते चौथो शोधन, शिक्षा ऐन २०२८ मा २०४९ कार्तिक १३ गते गरिएको पाचौैं संशोधनमा निजामती सेवाको (शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत) पदपूर्तिको लागि निजामती सेवाको पदपूर्ती दफा ७ उपदफा (७) (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिता द्धारा पूर्ती हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय वमोजिमका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ती गरिनेछ ।

(क) महिला – ३३ प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – २७ प्रतिशत
(ग) मधेसी – २२ प्रतिशत
(घ) दलित – ९ प्रतिशत
(ङ) अपांग – ५ प्रतिशत
(च) पिछडीएको क्षेत्र – ४ प्रतिशत

निजामति सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन लगायत अन्य रोजगारीको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनितित्व सम्बन्धी व्यवस्था समान रहेको छ ।

सैनिक सेवा नियमावली २०६९/प्रहरी नियमावली २०४९/ससस्त्र प्रहरी नियमावली २०६०

♦ सैनिक सेवा नियमावली २०६९, प्रहरी नियमावली २०४९ मा २०६४ मंसिर ३ गते बाह्रौं संशोधन, ससस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा २०६३ माघ १० गते गरिएको चौंथो संशोधनमा सैनिक सेवा नियमावली (प्रहरी नियमावली र ससस्त्र प्रहरी नियमावली) को परिच्छेद–२ नियम–५ पदपूर्तीको तरिका उपनियम (२) खुल्ला प्रतियोगिता द्धारा पूर्ती हुने पदहरुको पैतालिस प्रतिशत पद संख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिका उम्मेदवारहरुको बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ती गरिनेछ ।

(क) महिला – २० प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – ३२ प्रतिशत
(ग) मधेशी – २८ प्रतिशत
(घ) दलित – १५ प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र – ५ प्रतिशत

(सैनिक सेवा नियमावली, प्रहरी नियमावली र ससस्त्र प्रहरी नियमावलीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था समान रहेको छ ।)

राजनीतिक दलहरुको विधान, नियमावली, कार्यविधि र निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख भएका महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अन्तरिम विधान, २०७५

अध्याय ८

धारा ३८ निर्वाचन विधि

घ) सबै तहका निर्वाचित कमिटीहरु स्थानीय विशेषताअनुरुप समावेशी चरित्रका हुनेछन् र तीनका न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन् ।

ङ) महिला प्रतिनिधित्वको स्वरुप समावेशी चरित्रको हुनेछ । न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला सदस्यहरुको स्थान खालि रहनेछ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को साझा घोषणापत्र:  प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४

५. सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरु

♦ ११. नेपाल लगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत् अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

♦ २३. समावेशी विकास
सबै जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । महिलाका संविधान प्रदत्त अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७
(२०५१, २०५४, २०६२, २०६४ र २०६६ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाएको रुपमा)

परिच्छेद–५ः केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य समितिहरु

२१. केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनः

(छ) महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेका ६ (छ) जना र महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनित एक जना समेत गरी सात जना सदस्य ।

(ज), (झ), (ञ) दलित, आदीवासी÷जनजति र मधेशी प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा दुई महिला सहित पाँच जना केन्द्रीय कार्य समितिमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

(नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले प्रत्येक कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रिय कमिटीको ८ जना पदाधिकारी मध्ये सह महामन्त्रिमा १ जना महिला रहने व्यवस्था छ । विधान प्राप्त भएको छैन ।)

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४

 ३ अबको हाम्रो संकल्प

३.३.३ बलियो सामाजिक सुरक्षा

महिलाको सशक्तिकरण

♦ राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी उनीहरुको अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विधान

♦ राष्ट्रिय जनता पार्टीको विधानमा महिला प्रतिनिधित्वको बारेमा कतै उल्लेख गरेको पाइएन ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको घोषणापत्रः प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४

राजपा नेपालको १५ प्राथमिकता

१४. महिला वालवालिका एवं वृद्ध–वृद्धा

♦ राज्यका सबै क्षेत्र तहमा मधेशी महिलाको समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

♦ लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा दस्तावेजको कार्यान्वयन अनुगमत गर्ने ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधान [१५ जुन २०१५(२०७२ जेठ ३१)]

धारा – १४ महाधिवेशनः

(च) केन्द्रीय समितिमा सामान्यतः ३३% महिला हुनु पर्नेछ ।

धारा ३६ विभिन्न तहको अधिवेशनः

(३) पार्टीका सबै समिति र निकायहरुमा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सहित सामान्यतः सबै समुदायहरुको तोकीए बमोजिम समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था गरिनेछ ।……..

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नियमावली–२०१५

परिच्छेद –३

राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन तथा सम्मेलन

४. राष्ट्रिय महाधिवेशन

(ग) महाधिवेशनमा खुला, भूगोल (प्रदेश÷विशेष संरचना) र जातीय÷समुदाय क्षेत्रबाट तोकिए बमोजिम समानुपातिक समावेशी हुने गरी केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने सदस्यहरुको संख्या निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ती तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सामान्यत ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ ।

संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको घोषणापत्र: प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४

७.३ सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम

२. महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक

महिला विरुद्ध सम्पूर्ण विभेदकारी कानून, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने । उपयुक्त प्रणाली विकास गरी महिलालाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्ष्ँणका साथै सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को तत्कालिक कार्यनीति
(सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन द्धारा पारित)

९. सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरु

९.१ महिला सम्बन्धि नीतिः

९.१.३ जनप्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक निकायहरुमा तत्काल केन्द्रमा ३३%, प्रदेशमा ४०% र स्थानीय निकायहरुमा ५०%महिलाको सहभागी हुने व्यवस्था गर्दै सबै तहमा ५०%को लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबै क्षेत्रमा योजना बनाई काम गरिनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) को विधान २०७४

७) (ख) पार्टीको सबै तहको कार्य समितिमा ३३ प्रतिशत महिला तथा आदिबासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हरसम्भव सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) घोषणापत्र: प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४

राजनैतिक नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

समाप्त