असोज ३, २०७२ मा संविधानसभा मार्फत् नेपालको संविधान घोषणा भयो । यो हाम्रा लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोटका साथ यो संविधान जारी भएको छ ।
संविधान निर्माण भएपश्चात् नेपाली महिलाहरूका लागि खुशीका समाचारहरू आई नै रहे । अहिले यो देशको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ । यसअघि सभामुख र प्रधान न्यायाधीशमा महिलाहरू पुग्न सफल हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ । आज हामी नेपाली महिलाहरू गौरव महसुश गरिरहेका छौं, अत्यन्त उत्साहित छौं । महिला मुक्ति आन्दोलनको फलस्वरुप यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो । नेपालको संविधानले नेपाली महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । महिलामैत्री संविधान निर्माणको श्रेय पनि महिला मुक्ति आन्दोलनलाई दिनु पर्दछ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ । देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी निर्वाचनहरूमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म सुनिश्चित भएको छ । संविधान अनुरुप तिब्र गतिमा कानुन निर्माण भइरहेका छन् ।
नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनको संगठित शुरुवात राणाशासन विरुद्वको आन्दोलनको सेरोफेरोलाई लिन सकिन्छ । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रले महिलाहरूमाथि भइरहेको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक तेहरो थिचोमिचोको विरुद्ध लड्न महिला संघ गठन गरी सझौताहीन संघर्ष गर्न निर्देश गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महिलाहरूलाई “समान कामका लागि समान तलब, राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा समान अधिकारहरू, सुत्करी सुविधा र केटाकेटीहरूका लागि सुरक्षित जीवन, मुफ्त शिक्षा, विदेशमा साम्राज्यवादी सेनाहरूमा रहेका हाम्रा छोरा र लोग्नेहरू फिर्ता देउ, स्वतन्त्र लोकजनवादी नेपाल” सहितको समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कार्यभार दिएको पाइन्छ । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को स्थापना (२००८ साल) पश्चात् यिनै कार्यभारलाई पुरा गर्न संगठित प्रयास शुरु भएको पाइन्छ ।
योगमायाँ न्यौपानेले (वि.सं. १९७४ ताका) तात्कालिन समाजमा महिलामाथि गरिने विभेद, अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध गरेको सामाजिक आन्दोलनलाई पनि हामीले महत्त्वको साथ हेर्नु पर्दछ । योगमायाँले तात्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेर समक्ष २६ बुँदे ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरकी थिइन । धर्मको आडमा महिलामाथि हुने हिंसाको विरोधमा आन्दोलन केन्द्रित थियो । योगमायाँले सती प्रथाको अन्त्य, बालविवाह र बहुविवाहमा रोक, विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने, ठूलो र सानो माना पाथीको प्रयोग गर्न नहुने लगायतका मागहरू राखेकी थिइन । यो आन्दोलन बाहिरबाट हेर्दा विशुद्ध सामाजिक आन्दोलन जस्तो देखिन्थ्यो, तर भित्रभित्रै राणाशासन विरोधी आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग यसको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । राणाशासनको विरोधमा वाक् स्वतन्त्रतासम्म पनि नभएको समयमा अहिलेभन्दा करीब १०० वर्ष अगाडि योगमायाँले महिलाका हक अधिकारका लागि ठूलै आन्दोलन गरको पाइन्छ । यही आन्दोलनको फलस्वरुप वि.सं. १९८२ मा चन्द्र समशरले सती प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
महिलाहरूले पढ्न पाउनुपर्ने लगायतका मागहरू लिएर सहाना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंह लगायतले तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री समक्ष माग पत्र पेश गरेको र त्यही संघर्षको फलस्वरुप शिक्षाको अधिकार प्राप्त भएको कुरा इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिइसकेको छ ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहको छ । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनदेखि लिएर अहिले सम्मका राजनीतिक आन्दोलनहरूको विश्लषण गर्दा महिलाको सक्रिय सहभगिता रहको पाइन्छ । राजनीतिको हिसाबले र महिला मुक्तिको हिसाबले ठूलो परिवर्तन भएको पनि देख्न सकिन्छ । तर पनि समाजमा महिलामाथि हुँदै आएको भेदभाव, शोषण र अन्याय कायमै छ । जनमुक्ति आन्दोलन र महिला मुक्ति आन्दोलन एउटा सिक्काका दुईवटा पाटाका रुपमा रहेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना नगरी महिला माथि भएको विभेद, अन्याय र अत्याचार कम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई बुझेर महिलाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । त्यसैले एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले, राजनीतिज्ञका हिसाबले, महिला मुक्ति आन्दोलनको अग्रणीका हिसाबले पनि महिलाहरू नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहे । राणा शासनका विरुद्धको आन्दोलन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलन र राजतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी बने । आन्दोलनको नेतृत्त्व गरे । शीर्ष नेतृत्त्वको तहबाट आन्दोलनलाई मार्गनिर्देश गरे । जनआन्दोलन होस् वा महिला मुक्ति आन्दोलन दुवैमा नेपालका महिलाहरू आन्दोलनको कसीमा खरो उत्रेका छन् ।
राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भर्इ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । देशको मूल कानुन संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भएकोछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार समेत निर्माण भइसकेको छ । दुर्इ तिहाई बहुमतको संघीय सरकार निर्माणसँगै राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता भएको छ ।
राजनीति र राज्यसत्तामा भएका परिवर्तनसँगै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक स्थितिमा केही परिवर्तन आएको छ । यद्यपि राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको गति एकैनासले अघि बढ्न कठिन हुँदो रहेछ । राजनीतिक आन्दोलनको तुलनामा महिला आन्दोलनको स्वरुप अलि फरक हुँदो रहेछ ।
महिला मुक्ति आन्दोलन पितृसत्ता विरुद्धको आन्दोलन हो । देश विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई स्थापित गर्नका लागि राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरुप महिलाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु आवश्यक छ । नेपाली महिलाहरूले महिला मुक्ति आन्दोलनको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यभार तय गर्नु पर्ने समय आएको छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सुपरिचित महिला नेतृ हुनुहुन्छ।)
