संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई हामीले समावेशी भनेर पनि परिभाषित गर्ने गरिएको छ । यति समावेशी प्रकृतिको लोकतान्त्रिक प्रणाली कमै देख्न पाइन्छ दुनियाँमा । हाम्रो त्यस्तो समावेशी प्रकारको गणतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गर्दैछौँ । अर्को कुरा, हामीले लोकतन्त्रको प्रतिफललाई गाँउ–गाँउ, नगर–नगर स्तरको तहसम्म पुर्याउने र त्यो संरचना मार्फत जनताको गाँउ नगरमा, घर घरमा नै सरकार बढी संकेन्द्रित गर्ने परिकल्पना सहितको संविधान बनाइएको थियो । यस्तो सबैतिर छैन । संघीयता भएका देशहरुमा पनि सबैतिर यस्तो छैन ।
हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि भन्न त त्यहाँ पनि संघीयता नै भनिन्छ । अनेक प्रान्तहरु बनाइएको छ तर त्यहाँ स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको छैन या न्यायिक, आर्थिक र अन्य राजनीतिक अधिकारहरुको व्यवस्था छैन । त्यहाँ प्रान्त र केन्द्रमा मात्रै त्यो व्यवस्था छ । तर हामीकहाँ तीनै तहको सरकारको कुरा गरियो । संविधानमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार सम्पन्न तुल्याइयो ।
मेरो चिन्ता के छ भने बिस्तारै जुन उत्साहका साथ यो संविधान निर्माणमा हामी लाग्यौँ, बडो उत्साहका साथ र राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका साथ १२ बुँदे समझदारी हुँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एउटा विशिष्ट संयोजनको प्रकृया हुँदै शान्ति सम्झौता र संविधान सभा हुँदै राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हामीले संविधान बनायौँ तर अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहहरुलाई संविधानले जुन मर्मका साथ त्यो व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मका साथ व्यावहारिक कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या ती बिस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?
प्रदेशमा चाहे त्यो कानुन सम्बन्धी व्यवस्था होस, चाहे सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था होस, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धित कुरा होस् या अरु सबै व्यवस्थाहरु, हामी तिनलाई त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौँ त ? या स्थानीय तहमा जे जस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यो अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनका कुरालाई समायोजन गर्ने, दिशातिर ठिक ढंगले अगाडि बढेका छौँ त ? भन्दा प्रश्न चाहिँ कहिँ न कहिँ त्यसलाई बिस्तारै बेवास्ता गर्ने तिर त हामी गइराखेका छैनौँ ? यो प्रश्न निकै नै गम्भिर छ ।
बिस्तारै बिस्तारै पूरानै संरचना र पूरानै तरिकालाई बलियो पार्ने तिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन् ? हामी यी विषयमा पनि सोच्नुपर्ने ठाँउतिर जाँदैछौँ । हिजो हामी निकै नै विकराल अवस्था, सामन्तीतन्त्र, निरंकुशतन्त्र, त्यसका विरुद्धको विद्रोह, दिनदिनै ठूल्ठूला झडपहरु, दिनदिनै दर्जनौँको ज्यान जाने कुरा, देशभित्र हिँड्ने एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा जाने भन्ने कुरा एउटा कष्ठसाध्य महाभारतै लडेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी त्यसको व्यवस्थापन गरेर बडो मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रकृया सहित परिवर्तनलाई संबोधन गर्न, हिजो अलि उत्पिडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई पनि राज्य सञ्चालनमा समुचित अधिकार दिने व्यवस्था सहितको शान्ति सम्झौता र त्यही अनुसारको राजनीतिक प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता अथवा प्रतिज्ञा सहित हामी शान्तिको एउटा नयाँ युगतिर र विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर जाने परिकल्पना गरेर आएको हो ।
तात्कालिन सात राजनीतिक दल र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को बीचमा सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तात्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन विद्रोहीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर यो प्रकृया अगाडि आएको हो । अहिले त्यसभित्र अन्तरनिहित मर्मअनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त ?
स्थानीय तह या प्रादेशिक सरकार या अन्य कानुनहरु र हामीले बनाउँदै गरेका कैयौँ ऐनहरु त्यसै दिशा अनुसार निर्देशित छन् त ? के तिनीहरुले हिजोको विकराल स्थितिको मर्मवोध गरेका छन् त ? दिनदिनै हज्जारौँको बलिदान हुने जो स्थिति थियो, त्यसको मर्मलाई बोकेर शान्ति सम्झौतामा जे जस्ता कुराहरु जसरी लेखिएको छ र संविधानमा सबै उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने, उनीहरुको पहिचान दिने भन्ने जुन कुरा भनिएको हो, त्यही दिशातिर हामी अगाडि बढ्दै छौँ त भने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
र, मलाई चिन्ता के छ भने यस्तै तरिकाले हामीले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरित आजभोलि म सुन्दैछु प्रहरीकोमा भएका मुद्दाहरु फटाफट अब अगाडि बढाउने पुलिसले गएर पक्रिन थाल्ने, २० बर्षपछि फेरि उही । शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना एकातिर छ, हुने अर्कातिर छ ।
म यसलाई लामो व्याख्या गर्न त चाहेको छैन, तर मैले ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी ठानेको छु । यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा गर्यौँ र संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा जे जति अधिकारहरु हामीले प्रत्यायोजन गर्ने कुरा गर्यौँ, यो कुरालाई इमान्दारिका साथ लागु गरिएन भने फेरि एकचोटि हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि देशमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ ।
परिकल्पना गर्नुस, त्यो कति भयानक होला त ? अबको नेपालले के त्यसलाई धान्न सक्ला त ? यो तपाईं हामीले बडो गम्भिर ढंगले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ । कताकता हामीले पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग, जसलाई निदान गर्ने परिकल्पना गर्या हो नि तपाईं हामीले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गर्दा । फेरि उस्तै भयो भने त हामीले नगरेपनि, हामी अहिले जहाँ छौँ त्यहीँ उभिँदा उभिँदै पनि नेपालमा फेरि, मधेसमा एक ढङ्गले, पहाडमा अर्को ढङ्गले, विकराल स्थिति सृजना हुनसक्छ ।
यो हिजोजस्तो फेरि सजिलै १२ बुँदे, फेरि सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, फेरि सजिलै त्यसलाई अगाडि बढाउने र एउटा युगान्तकारी परिर्वतनतिर लैजाने नहुन पनि सक्छ । हिजो, प्रत्येक लँडाईमा सहभागी हुने, आन्दोलनमा सहभागी हुने, शान्तिप्रकृयामा खुशीयाली मनाउने, प्रत्येकले आज एकचोटी फेरि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने र सुशासनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएको मूलभूत कुराहरुको मर्मअनुसार इमान्दार कार्यान्वयनतिर अगाडि बढाउने कुरा हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको कुरा मैले महशुस गरेको छु । यदि त्यसो गर्न सकिएन र हल्का फुल्का ढङ्गले लिइएको छ भने अब देशलाइ धेरै गाह्रो पर्न सक्छ ।
कुराको चुरो के छ भने हामीले संविधानलाई आत्मसात गरेर संविधानको मर्मअनुसार नै ऐन बनाउने कुरा र त्यो ऐनलाई इमान्दारीसाथ प्रयोग गर्ने कुरा, सबै उपेक्षित र विभेदमा पारिएकाहरुलाई सन्तुष्टि दिने कुरा, उनीहरुलाई आफू अब यो देशको मालिक बनियो भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने कुरालाई हल्का रुपले यदि कसैले लिन्छ भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ ।
अथवा बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीलाई सिध्याइहालियो भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनेछ । अर्को माओवादी जन्मिन्छ, झन ठूलो लँडाई हुने खतरा आउँछ । त्यसकारण यस्ता मञ्चहरुबाट हामी सबैले शान्ति सम्झौताको मर्मलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयातिर हामी अगाडि बढ्यौँ भने फेरि हाम्रो अगाडि एउटा ऐतिहासिक अवसर छ ।
मैले भन्ने पनि गरेको छु, ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन हामीले राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संभव तुल्याएका छौँ । विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सहमतिबाटै हासिल गर्न सकिन्छ ।
त्यसकारण, सहमतिको वातावरण अहिले पनि यो राष्ट्रका लागि, जनताको समृद्धिका लागि र यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि आवश्यक छ । नयाँ संविधानका मर्महरुलाई तलैसम्म प्रशिक्षित गर्ने र त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने जो पहल भएको छ, सह्रानीय छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईका लागि यो भिडियो हेर्नुस्ः
