नेपाल एउटा अर्धसामन्ती/दलाल पुँजीवादी र अर्ध/नवऔपनिवेशिक मुलुक हो । यहाँ विगत आठ दसक यतादेखि राष्ट्रियता, जनतन्त्र/लोकतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु समाधानार्थ ठूल्ठूला सशस्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरु भैरहेका छन् । यिनमा दसौं हजार वीर-वीराङ्गनाहरुले जीवनको आहुति समेत दिएका छन् ।
तथापि राष्ट्रियताका समस्याहरु जस्तो कि विभिन्न जाति-जातिहरुका बीचको भेदभाव, अनेकता, वैमनस्य, प्रतिशोध र निषेधजन्य गतिविधिका समस्या; भारतसितका १९५० लगायतका विभिन्न असमान र अवहेलनाजन्य सन्धी-संझौता र सहमतिद्वारा उत्पन्न समस्या; ७१ स्थानबाट बारम्बार नेपाली सीमा र भूमि अतिक्रमण गरी आधा लाखभन्दा बढी हेक्टर जमीनमाथि भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गद्वारा गरिएको कब्जाबाट सिर्जित समस्या; पटकपटक खुकुल्याइएका नागरिकता नीति र तिनको आधारमा लाखौं विदेसीहरुलाई वितरण गरिएका नागरिकताबाट उत्पन्न भएका वा हुने समस्या; भारतसङ्गको खुला सीमानाका कारण भएका जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण तथा अविच्छिन्न भैरहेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक आदि अतिक्रमणहरुका कारण सिर्जित विविध समस्याहरुले गर्दा नेपाल अहिले आफ्नो अस्तित्वको चरम सङ्कटमा पर्दै गैरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने र यसरी नागरिकता दिइएकाका सन्तानलाई त वंशजकै नागरिकता दिने भन्ने घातक प्रावधानमा आधारित रही विगत आठ महिनाअघि मस्यौदा गरिएर हाल संसदबाट पारित हुनै लागेको नागरिकता विधेयकबाट त निकट भविष्यमा नेपालको नाम एक स्वतन्त्र, सर्वभौम र अखण्ड राष्ट्रका रुपमा नरहनेजस्तो सर्वाधिक गम्भीर, दुखद र भयावह स्थिति बनिरहेको छ ।
देशै नरहे जनतन्त्र र जनजीविकाको कल्पना नै गर्न नसकिने हुनाले देशकै अस्तित्त्व समाप्त पार्ने नीति र नियतका साथ जनताद्वारा चुनिएका नेताबाट यो नागरिकता विधेयक २०७५ पास गर्न लागिएको छ ! यसभित्र आगामी एक दसकमा संसदीय चुनाव, जनमत संग्रह वा यस्तै कुनै निर्वाचन नामको नौटङ्की गराई तिनै नक्कली, आयातित, आप्रवासी र अनधिकृत नागरिकका कारण नेपालका सच्चा आदिवासी, भूमिपुत्र र रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा परेर नेपाललाई सिक्किम वा फिजी बनाउने अथवा कम्तिमा नेपाललाई उत्तर र दक्षिण गरि दुई टुक्रामा बिभाजित गर्ने भयंकर षड्यन्त्र लुकेको स्पष्टै देखिएको छ ।
यो नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक दुखद विडम्बनाको कुरा हो । यसरी विगतमा कहिल्यै घाम न अस्ताउने देसको रुपमा बृटिश साम्राज्यकालमा उससङ्ग लडेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व, अस्मिता, स्वत्व र स्वाभिमान जोगाएर बसेको तर एक मिनेट पनि कसैको दास नभएको एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्र नेपाल र यसका वीर र गौरवशाली जाति र सच्चा नेपाली नागरिकलाई महाकलंक लाग्नेछ । त्यसैले नेपालको नागरिकता नीति सही, वस्तुवादी, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनै पर्दछ अर्थात् नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थितिमा नागरिकता नीति खुकुलो, उदार र नरम होइन कि बरु सकेसम्म कडा नै हुनुपर्दछ । त्यसका लागि निम्न कामहरु हुनुपर्दछः-
१. नेपालका भनिएका नेता र शासकहरुको दिल र दिमाग साहसी र वास्तविक नेपाली हुनुपर्छ । अनि तिनको नीति र नियत सीधा र प्रष्ट हुनुपर्छ ।
२. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धी खारेज हुनुपर्दछ ।
३. उक्त सन्धीमा भएको खुला सीमा बन्द गरी काँडे तार नै लगाइनु पर्दछ ताकी पासपोर्ट सिस्टम लागू होस् ।
४. दुवै देशमा तत्काल वर्क परमिट लागू गरिनु पर्दछ ।
५. जन्मका आधारमा विदेश॥लाई दिइएका प्रथम डेट लाइन वि.सं. २०१९ यताका सम्पूर्ण नागरिकताहरु र तिनका सन्तानहरुलाई दिइएका वंशजका नागरिकताहरु खारेज गर्नु पर्दछ ।यस निम्ति सवशक्तिसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्ने र संविधानमा भएको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र तकाल बिना कुनै सर्त वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेजस्ता प्रावधानहरु खारेज गर्नु पर्दछ ।
६. नेता-मन्त्री लगायतका राज्य र पार्टीका नेतृत्वकर्ता-शासकहरु र सांसदहरु, अनि न्यायाधीशहरु मार्फत अर्थात् राज्यका तीनवटै अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामार्फत भए-गरेका वा हुने-गर्ने यसप्रकारका राष्ट्रघाती कुकर्महरुका विरुद्ध जनखबर्दारी गर्ने गरिनै रहनुपर्दछ !
यी कामहरु गर्न-गराउनका लागि पनि एक सशक्त वृहत् संयुक्तमोर्चा आजको र पछिसम्मको लागि पनि हाम्रो टड्कारो आवश्यकता हो । स्मरणीय छ कि यस प्रकारको दीर्घकालीन संयुक्त मोर्चा क. माओले भनेजस्तो क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियारमध्येको रणनीतिक संयुक्त मोर्चाभन्दा भिन्न छ ।
माओको त्यो संयुक्त मोर्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समआस्था र समविचारका विभिन्न पेशा र समुदायका संगठनहरु संगठित हुने र पार्टीकै नीति-निर्देशनमा पारिचालित भई प्रतिकृयावादी सत्तालाई ध्वस्त पारेर क्रान्ति संपन्न गर्ने लक्षसम्म मात्र सिमित छ भने यो प्रस्तावित वृहत् संयुक्त मोर्चा क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता-सरकार बनेपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेता अनि तिनको नेतृत्वमा निर्मित र संचालित जनवादी वा समाजवादी सत्ता-सरकारद्वारा गरिने देश-जनता र क्रान्ति-प्रगति विरोधी शक्ति, गतिविधि र चिन्तन-प्रवृत्तिको समेत विरोध गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोकेर क्रान्ति जारी राख्न मद्दत गर्ने लक्ष-उद्देश्यमा सहमत हुने र संयुक्त संघर्ष गर्न तयार हुने विभिन्न राजनीतिक शक्ति, सामाजिक र सांस्कृतिक संघ-संस्था, जनवर्गीय संगठन, पेशागत र व्यावसायिक युनियनलगायत विविध प्रकारका मञ्च, मोर्चा, प्रतिष्ठान र संजालहरुको समेत सहभागिता रहने वृहत् प्रकारको स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र स्वविवेकी मोर्चा हो र हुने छ ।
यसरी यो देश र जनताको सर्वोत्तम हितप्रति भने सदा प्रतिबद्ध रहनेछ । यस्तो संयुक्त मोर्चा आजको एक्काइसौं शताब्दीमा एक सच्चा कम्युनिस्ट पार्टि र सरकार-सत्ताको लागि झन् बढी आवश्यक हुन्छ किनकी यसले पार्टी र सत्ताबाट जान-अन्जानमा गरिने गलत कार्यको आलोचना गरेर पार्टी-सत्तालाई सच्चाउन मद्दत गर्छ ।
यसैगरी गलत प्रमाणित भैसकेका कामहरुलाई सचाउनुको साटो हठात् र बलात् ती कार्यहरु पार्टी – सत्ताले गरिनै रहेमा तिनमाथि सशक्त र निर्णायक हस्तक्षेपसम्म गर्नसक्ने सामर्थ्य समेत यो संयुक्त मोर्चाले राख्दछ । यस प्रकारको दायित्त्व र हैसियत भएको साँच्चिकै बृहत् र सशक्त संयुक्त मोर्चा हो र हुनेछ यो प्रस्तावित संयुक्त मोर्चा । त्यसैले तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले यो संयुक्त मोर्चा हाम्रो टडकारो आवस्यकता बनेको हो । अस्तु ।
