राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा हात हाल्नु हुँदैन, यि सबै कार्य गर्न निजी क्षेत्रलार्य छोडिदिनु पर्दछ भन्दै शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथले स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त अगाडि सारे । एडम स्मिथको स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त पुँजीवादी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको सिद्धान्त हो ।
सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनबाट समाजवादी व्यवस्था खतम भयो भन्दै विगत शताब्दीदेखि संकटग्रस्त बन्दै आएको पुँजीवादी अर्थनीतिलाई नयाँ नाम दिई थालनी गरिएको नवउदारवादी अर्थनीति अहिले विश्वव्यापी रुपमा लागू भइरहेको छ । उदारवादी अर्थनीतिले मूलतः विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । एक देशबाट अर्को देशमा बिना रोकटोक व्यापार गर्न पाउने, लगानी गर्न पाउने, आर्थिक गतिविधिमा सरकारी संरक्षण हटाउँदै लैजाने, सबै वस्तु र सेवाको मूल्य बजारमा आधारित माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक उद्यमहरु निजीकरण गर्ने र सरकारको आकार सानो बनाउने आदि नीतिका साथ उदारवादी अर्थनीति लागू भएको छ ।
नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई सन् १९८० को दशकदेखि नै लागू गर्न थालिएको हो । यसै क्रममा वैदेशिक लागनीका लागि खुल्ला गरिएपछि बहुराष्ट्रिय निगमहरुले नेपालमा लगानी गर्न थालेका छन् । उदारीकरणको नीति अन्तरगत ३ दर्जन सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण भइसकको छ । यसैगरी सरकारको आकार सानो पार्ने र कृषि क्षेत्रमा सरकारी अनुदान घटाउँदै लैजाने आदि नीतिलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ ।
पुँजीवादी अर्थनीतिको मुख्य उद्देश्य मुनाफा हो । थोरै लगानी वा कम खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउनका लागि सस्तो श्रमका क्षेत्रमा मात्र पुँजीपतिहरु लगानी गर्न लालायित हुन्छन् । श्रमिकहरुलाई अस्थायी, ज्यालादारी, वा करार सेवाबाट काम लगाउँदा, श्रम सस्तो पर्न गई मुनाफा अधिक हुन जान्छ, यसै भएर अहिले नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत श्रम क्षेत्रमा करार सेवा र आउट सोर्सिङको श्रम अभ्यास बढ्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरुले जुन देशमा श्रम सस्तो हुन्छ, त्यस देशमा लगानी बढाउने गर्दछन् । चीन, भारतमा अहिले जुन मात्रामा वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ, यसको मुख्य कारण यी देशहरुमा श्रम सस्तो पर्न गएकाले नै हो भने र विश्लेषकहरु बताउँदछन् ।
उदारीकरण नीतिअन्तर्गत श्रम क्षेत्रमा अहिले आउट सोर्सिंग अर्थात् तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर श्रमिकहरुलाई काममा लगाउने श्रम अभ्यास बढ्दै छ । यसरी श्रम अभ्यास गराउँदा श्रमिकहरु संगठित हुन नपाउने हुँदा प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियनको सौदाबाजीको भूमिका बलियो हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ र अहिले आउट सोर्सिंङको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न श्रम कानुनभित्र नै आउन सोर्सिङबाट कार्य गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै श्रमिकलाई चाहेको बखत काममा लगाउने अन्यथा हटाउने व्यवस्था (हायर एन्ड फायर) लाई पनि श्रम कानुनभित्र समावेश गरिएको छ।
उदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार नीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका कम्पनी र ठूला खाने उद्योगहरुमा लगानी गर्न ढोका खुल्ला गरिदिएको छ । चालु औद्योगिक नीति र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको प्रावधानले स्वदेशी उद्योगहरुले विदेशी लगानीका उद्योग सँग ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गरिदिएको छ । यसले गर्दा स्वदेशी ठूला, मझौला र साना घरेलु उद्योगहरु धराशायी बन्दै गएका छन् । दुई दशक अगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११/१२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले ५/६ प्रतिशत मात्र रहेबाट पनि यसको पुर्नपुष्टि भएको छ । मुलुकमा स्वदेशी उद्योगहरु धराशायी हुनुको साथसाथै यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारी अनुदानलाई कटौती गरेपछि बिउबिजन, रासायनिक मल र सिंचाईको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । यसले गर्दा कृषिमा संलग्न श्रम शक्ति पनि कृषि पेशाबाट विस्थापित हुँदै गएको छ ।
विदेशी लगानीमा खुलेका बहुराष्ट्रिय निगमका कम्पनी र उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी जनशक्ति हुँदाहुँदै विदेशी श्रमिकबाट कार्य गराउन सक्ने लचिलो नीति भएका कारण स्वदेशी श्रमिकहरु भन्दा लगानीकर्ताहरुले विशेषज्ञका नाममा वा उच्च शीप दक्षता भएको भन्दै विदेशी श्रमिकहरुबाट नै काम गराउने परिपाटीको विकास भएको छ । यसले गर्दा तलब, पारिश्रमिक र मुनाफाको ठूलो अंश पुनः विदेश तर्फ लैजान पाउने (रिप्याट्रेशन) नीतिले पुँजी पलायन हुने उत्तिकै संभावना छ । यसरी विदेशी श्रमिकहरुबाट काम गराउँदा स्वदेश भित्र उनीहरुलाई संगठित हुने अधिकार नरहेका कारण पनि यस किसिमको श्रम अभ्यास बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरुको निजीकरणसँग यस क्षेत्रमा झण्डै १५००० हजार कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएका छन् । निजीकृत संस्थानहरु कतिपय खारेज भइसकेका छन् भने कतिपय निजीकृत संस्थानले पनि उत्पादन, सेवा र रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको उदारीकरण नीति अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको व्यापक कटौती गर्ने उद्देश्यले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पटक पटक स्वेच्छिक अवकास योजना (भि.आर.एस.) लागू गरी झण्डै १२००० कर्मचारीलाई अवकास दिइयो । र यस क्षेत्रमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई चाँडो अवकास दिन ३० वर्षे सेवा अवधिमा पनि अवकाश दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
उदारीकरणको नीति अन्तर्गत सरकारको आकार सानो पारी छरितो सरकार वा छरितो व्यवस्थापनको नीति अगाडि सारिएको छ । वि.सं. २०४८ सालमा गठन गरिएको उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिस र सरकारले अवलम्बन गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रमले सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै २५००० कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ । उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएपछि सरकारी क्षेत्रमा समेत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा र वृत्ति विकासको पाटोमा बेवास्ता गरिएको छ, खास गरी नयाँ स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने नीति र सहायकस्तरका कर्मचारी नियुक्ति गर्नु पर्दा करार वा आउट सोर्सिङ्बाट नियुक्ति गर्ने परिपाटीको थालनिले श्रमिक कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा गम्भीर चुनौति खडा हुँदै गएको छ ।
नेपालमा अवलम्बन गरिएको उदारीकरणको नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माण लगायत बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार भएको छ, यसैले गर्दा मुलुकमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरुको अवस्था भने कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अझै लागू हुन सकेको छैन । काम लगाउने तर नियुक्ति पत्र नदिने, स्थायी नगर्ने, योग्यता अनुसारको तलब सुविधा प्रदान नगर्ने, र पदोन्नति नगर्ने परिपाटीले यस क्षेत्रमा श्रमिकहरु चर्को श्रमको शोषणमा परेका छन् ।
मुनाफा केन्द्रित उदारवादी अर्थनीतिमा नयाँ खाले संकट श्रृजना हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा सन् २००८ बाट अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक संकटले श्रम क्षेत्रमा झन अस्तव्यस्त अवस्था श्रृजना गरिदिएको छ । आर्थिक संकटका कारण युरोपेली देशहरु ग्रीस, स्पेन, इटाली, फ्रान्स आदि मुलुकमा उच्चस्तरको मुद्रास्फिति र बेरोजगारीको दर कायम भएको छ । यस्तो उच्चदरको मुद्रास्फिति र बेरोजगारीका कारण श्रमिक वर्गले झन कष्टप्रद अवस्था भोग्न थालेका छन्, आर्थिक संकट सुरु भएपछि, संचालनमा रहेका उद्योग कारखाना बन्द हुँदा लाखौ श्रमिक कामबाट निकालिएका छन् । काम गरिरहेका श्रमिकहरुको तलब सुविधामा कटौती भएको छ । पेन्सन होल्डरहरुको पेन्सन रकममा कटौती भएको छ, कतिपय देशमा पेन्सन भुक्तानी गर्न नसकेर अवकास पाउने उमेरको हद ६० वर्षबाट बढाएर ६५ वर्ष पुर्याइएको छ । पेन्सन रकममा कटौती भएपछि पेन्सनमा आश्रित वृद्धवृद्धाहरु पुनः कामको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्न थालेको विषय संचारमाध्यमबाट प्रकाशित भएको छ ।
उदारीकरण नीतिका कारण धनी झन् धनी हुने र गरिब झन् गरिब हुने स्थिति उत्पन्न गराएको छ । धनी र गरिबका बिचको आय असमानता बढ्दै गएको छ । विश्वको आधा जनसंख्या अर्थात् ५० प्रतिशत जनसंख्यासँग केवल विश्व सम्पत्तिको १ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको छ भने विश्वका धनी २ प्रतिशत व्यक्तिहरुसँग मात्र विश्व सम्पत्तिको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विश्वका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको दैनिक आम्दानी २ डलर भन्दा कम छ भने विश्वका २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको आम्दानी दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम रहेको छ, यसरी उदारीकरण नीतिले श्रृजना गरेको आय असमानता सँगै उत्पन्न गरीबी र बेरोजगारीले अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै नवउदारवाद संकटको भूमरीमा परेको छ ।
सोभियत संघको विघटन पछि पुँजीवादको विकल्प छैन भन्दै अन्धाधुन्ध रुपमा लागू गरिएको नवउदारवादी अर्थनीति अहिले आएर संकटमा परेपछि उदारीकरणका संवाहक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु विश्व बैंक, आईएमएफ र पुँजीवादी देशका सरकारहरु नै अहिले धमाधम, टाटपल्टिएका बैंक र उद्योग धन्दामा खरबौ डलर लगानी गरी पुनरुत्थान (बेल आउट) गरिरहेका छन् ।
संकटग्रस्त देशमा कृषिक्षेत्रमा अनुदान बढाएर उत्पादन बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन्, बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएपछि आप्रवासी श्रमिकहरुलाई धमाधम आफ्नो देशतर्फ फर्काउन थालिरहेका छन् । यसरी उदारवादी अर्थनीतिको परिणाम स्वरुप खास गरी श्रम क्षेत्रमा देखापरेको समस्यालाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा श्रम आन्दोलन संगठित ढंगले अगाडि बढ्दै छ । यसै क्रममा श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियू) ले त बेरोजगारीका विरुद्ध तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवासको अधिकारका लागि विश्वव्यापी रुपमा नयाँ ढंगले श्रम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आह्वान गरेको छ ।
भूमण्डलीय पुँजीवादले अख्तियार गरेको आर्थिक उदारीकरण, निजीकरणको नीतिले अधिक मुनाफा प्राप्तिका लागि खर्च कटौती र सस्तो श्रमलाई मात्र ध्यान दिई आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाएका कारण उदारीकरण नीति असफल हुँदै गए भएपछि, सर्वत्र राज्यको भूमिका बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । श्रमको सम्मान गर्ने, श्रमको उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने, श्रम गरेवापत जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्न समाजवादी व्यवस्था अपरिहार्य छ । तसर्थ अबको श्रम आन्दोलनलाई समाजवादको ध्येय र लक्ष्यका साथ वर्ग समन्वयवादी बाटोबाट होइन, वर्ग संघर्षको बाटोबाट अगाडि बढाउन सक्दा मात्र साँचो अर्थमा श्रमिक वर्गको हित रक्षा गर्न सकिन्छ भने सन्देश विश्वभर पुनः फैलन थालेको छ ।
