नेकपाका चुनौतीहरू, छवी सुवेदी,ncp challenges and solutions
 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मिएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । नवजात शिशुलाई पाँच वर्षको उमेर पार नगर्दासम्म विभिन्न संक्रमणहरुको जोखिम उच्च हुन्छ। त्यस्तै यो पार्टीले विभिन्न खाले संक्रमणहरु व्योहोर्नु परिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दुई जना अध्यक्षको प्रावधान छ । अध्यक्ष पछि नौ जनाको सचिवालय छ । पैँचालिस जनाको स्थायी समिति छ । चार सय एकचालिस जनाको केन्द्रीय समिति छ । केन्द्रपछि प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पार्टीको साङ्गठनिक संरचना छ । एकतामा आएका दुवै पार्टीको सङ्गठित सदस्य संख्या झण्डै आठ लाख रहेको दावी गरिन्छ। पार्टीको विशाल संरचना एकतापश्चात नियमित एवं स्वभाविक रुपमा सञ्चालन भइसकेको छैन ।

वि. स. २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनावपश्चात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकताको खाँचो महसुस गरे । दुवै पार्टी मिलेर मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सोच बनाए । फलस्वरूप संघ र प्रदेशको चुनाव एक भएर लडे ।

दुई भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीबिचको एकताको घोषणाले आम नेपाली जनतामा उत्साह पैदा गर्‍यो । चुनावको नतिजामा त्यो उत्साह अभिव्यक्त भयो । केन्द्र र छ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो । वि. स. २०७५ को जेठ ३ गते पार्टी एकताले औपचारिक रुप लियो । दुई भिन्न सङ्गठनको एकताले भुइँ तहसम्म पूर्णता प्राप्त गर्ने क्रममा विवादहरु देखा परे । कतिपय स्थानीय तहमा एकता प्रक्रिया अबरुद्ध भयो । पार्टीका विभिन्न तहका बैठक र छलफल आवश्यकता भन्दा धेरै कम हुन थाले । कमिटी प्रणाली कमजोर भए भने निश्चित पदाधिकारीहरुसँग अधिक अधिकार केन्द्रित भयो । सङ्गठनमा सीमित नेताहरु दिमाग या सफ्टवेयर जस्तो र अन्य ठूलो संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरु हात-खुट्टा या हार्डवेयर जस्तो मात्र हुनुलाई राम्रो मान्ने गरिँदैन । यस्तो चलन लामो समयसम्म चल्यो भने पार्टी फासीवादको शिकार हुन्छ। पार्टी एकतापछि सङ्गठनात्मक प्रणाली कमजोर या निष्क्रिय हुनुले आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई चिन्तित बनाइदिएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सञ्चालनमा निश्चित आर्थिक समूहले प्रभाव पार्ने गर्दछन् । ती आर्थिक समूहहरु आ-आफ्ना पुँजीवादी लक्ष्यसहित राजनीतिक पार्टीहरुलाई परिचालन गर्न खप्पिस हुन्छन् । जनताहरु आफ्नो पार्टीलाई देख्छन् । तर पार्टीलाई चलाउने आर्थिक समूहलाई देख्दैनन् । ती आर्थिक समूहको दायरा राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता आर्थिक समूहहरु विभिन्न आकार र उमेरका छन्, जसले यहाँका पार्टीहरुको निर्णय प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ आफ्नो उपस्थिति देखाउँछन् । पार्टीको निर्णय गर्ने तहमा भएका नेताहरूलाई जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबाट कटाउन यिनै आर्थिक समूहहरु सक्रिय रहन्छन् । यस्ता आर्थिक समूहहरुको असमान निगाहले पार्टीभित्र भिन्न-भिन्न गुटहरु खडा हुन्छन् । गुटहरुका आफ्ना-आफ्ना आर्थिक समूहहरु खडा हुन्छन् । स-साना उपभोक्ता समितिदेखि ठुला-ठुला ठेक्कापट्टाका निमित्त हुने गुटगत, पार्टीगत चलखेलले यस्ता समूहहरुको सक्रियता उजागर गर्दछन् । अन्तत गुटले वर्गको रुप धारण गर्दछ र पार्टी विभाजनतर्फ जान्छ । वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखापर्ने आशंका र असमझदारीमा यस्तै आर्थिक समूहको भूमिकाले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

पार्टीको निश्चित सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यक्रम र लक्ष्य हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना सैद्धान्तिक, राजनैतिक औजारहरुमा नियमित धार लगाउन सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, कार्यकर्ता हुनका निमित्त आवश्यक न्यूनतम आचारसंहिता ओझेलमा परेको छ । यसो हुँदा कट्टर आध्यात्मवादी, कमिसनखोर, ठग, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, प्रतिक्रियावादी समेत पनि पार्टीको सदस्य मात्र होइन, नेता नै हुने खतरा रहन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा विजातीय फोहोरमैला जति धेरै जम्मा हुन्छ, त्यति नै तीव्र गतिमा पार्टी फुटतर्फ जाने र कम्युनिस्ट धारको बिसर्जन हुने अधिक संभावना रहन्छ ।

नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिमा अवस्थित छ । जसका कारण नेपाललाई पटकपटक नाकाबन्दी झेल्नु परेको छ । एकातर्फ झुकाव राखेको वा दुई छिमेकी राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्रद्वारा परिचालित भएको जस्ता आरोप खेप्नु परेको छ । भूराजनीतिले पार्टी राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धले भारतको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गरिदिएको थियो । कम्युनिस्टहरुलाई राष्ट्रवादी नभएको आरोप मात्र लगाइएन, चिनियाँ एजेन्ट भएको आरोप समेत लगाइयो । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट र रुसी कम्युनिस्टमा विभाजित भयो । तत्कालीन भारतीय सत्ता रुसी लाइनवाला कम्युनिस्टप्रति नरम रह्यो भने चिनियाँ लाइनवाला कम्युनिस्टप्रति अत्यन्तै कडा रुपमा प्रस्तुत भयो । कम्युनिस्ट जोसुकै भए पनि ती सबै आयातित हुन भनेर भारतभरि प्रचार भयो ।

नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई समेत रुसी र चिनी कम्युनिस्टको आरोप खेप्नु परेको थियो । अहिले नेपालका कम्युनिस्टलाई चिनियाँ पक्षधर र भारतीय पक्षधरको आरोप लगाउन खोजिएको छ । यो आरोपले पार्टीभित्रका गुटहरुलाई समेत प्रभाव पारेको छ । सडकबाट आफ्नै नेतालाई विदेशी दलालको आरोप लगाइने गरेको छ ।

इतिहासतर्फ फर्किँदा रुसमा, जर्मनीमा पार्टीभित्र एक-अर्कालाई विदेशीको एजेण्ट बनेको आरोप लगाइने गरेको भेटिन्छ । विशेषगरी राष्ट्रवादी आन्दोलन हावी भएको अवस्थामा यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीले कम्युनिस्ट ताकतमाथि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ । कम्युनिस्ट हुनु भनेको स्वदेशी नहुनु, राष्ट्रहितमा नसोच्नु, एक अराजक अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनु पो रहेछ भन्ने छाप आदर्शवादी जनतामा पर्दछ । कम्युनिस्टविरोधी नश्लवादी या साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरु कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आरोप र शंकाको प्रायोजन गर्दछन । मिलनविन्दु नै नभेटिने गरी एक अर्काका विरुद्ध निम्छरो रुपमा प्रस्तुत हुने वातावरण तयार पारिदिन्छन् ।

दुई छिमेकीमध्ये दक्षिणतर्फको छिमेकीले नेपालमा अस्थिरता चाहने तथा उत्तरतर्फको छिमेकीले स्थिरता चाहने गरेको देखिन्छ । यस्तोखाले चाहनाका पछाडि आ-आपना स्वार्थहरु छन् । चीन नेपालमा अस्थिरता भयो भने स्वतन्त्र तिब्बतवालाहरुले नेपालमा गतिविधि बढाउँछन् भन्ने सोच्दछ । भारत नेपालमा अस्थिरता भयो भने आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिने ठान्दछ । अमेरिका, युरोपियन युनियन आदिको पनि नेपालमा चासो रहने गर्दछ । नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा हस्ताक्षर गरेपछि भारत र अमेरिका नेपाल उक्त चिनियाँ आयोजनाबाट पछाडि हटोस् भन्ने चाहन्छन् । एमसीसी परियोजना यसै सन्दर्भमा अगाडि सारिएको छ । चीनले एमसीसी नेपालमा लागू नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दछ । आम नेपाली मनोविज्ञान भारत र अमेरिकाप्रति सकारात्मक छैन । एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिका नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझ मजबुत बनाउन चाहन्छ । कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको आरोपमा सन् १९५९ मा आफ्नो छिमेकी मुलुक क्युवामा नाकाबन्दी लगाउने अमेरिका कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको नेपालमा किन मोटो आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरिरहेको छ भन्ने कुरा आफैमा रहस्यमय छ । विश्वका शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थको प्रभाव वर्तमान सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा परेको अनुभव गर्न सकिन्छ । सन् १९७५ मा सत्तामा पुगेको कम्बोडियाको कम्युनिस्ट पार्टी भियतनामसँगको सीमा विवाद हुँदै शीत युद्धको चपेटामा पर्‍यो । फलस्वरूप पार्टी विभाजित भयो । सन् १९८१ मा त उक्त पार्टी विघटित नै भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनताका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । यसले शासकको आसनलाई केन्द्रमा राखेर भावना र भ्रमको राजनीति गर्दैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको भू-भाग समेटेर नक्सा जारी हुनु सकारात्मक कदम हो । तर भारतले मिचेको सम्पूर्ण भू-भाग फिर्ता नहुँदासम्म यतिलाई समाधान मान्न सकिन्न ।

भौतिकवादी दर्शनलाई आधारभूत रुपमा आत्मसात गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले धार्मिक कथन र लेखनहरुका विषयमा टिप्पणी या बहस गर्नु नै पर्दैन । कसैले भनेका छन् – आम गरिब जनतालाई उनीहरुका असली मुद्दाबाट भड्काउनु छ भने धर्मको कुरा गर्नु पर्दछ । ता कि उनीहरु आफ्ना जायज मागहरू बिर्सिएर एक आपसमा मारकाट गर्न थाल्दछन। कोरोना महामारी होस अथवा बाढी पहिरो, बेरोजगारी या विविध खाले दमन उत्पीडनको महामारीमा चालिने जनपक्षीय कदमले मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको कद बढ्छ । जनसरोकारका विषयहरुले पार्टीका छलफलहरुमा स्थान नपाउनुले सकारात्मक संकेत गर्दैन ।

लेनिनले उहिल्यै भने – “अहंकार, अज्ञानता र भ्रष्टाचारले कम्युनिस्ट पार्टीलाई घाटमा पुर्‍याउँछन् ।” पार्टी या पार्टीभित्र गुट ठूलो भएको अहंकारले पार्टी निर्माणको सेवा गर्दैन । यसले आपसी सम्बन्धमा भएको हार्दिक भावनाको हत्या गर्दछ । जनसम्बन्ध बिगार्छ । पार्टी नेतृत्वलाई उच्च घरानियाँ पुँजीवादको डोकोभित्र थुनिदिन्छ । पार्टीको विभिन्न तहको नेतृत्व सत्ता संयन्त्रको करार कारिन्दा बन्दा, कारिन्दा बन्ने अवसरबाट बञ्चित नेतागण कारिन्दा बन्ने करारको पालो कुरुवा बन्दा राजनीतिक, वैचारिक कामहरु गर्ने फुर्सद हुँदैन । निरन्तर वैचारिक विमर्श नहुदा पार्टी जनताको सेवक होइन, नाफाका लागि जुनसुकै हर्कत गर्ने कम्पनी जस्तो बन्न पुग्दछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण विभाग त छ । तर यसले आफ्नो विभागको काम सुरु गरेको छैन । पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली विलासी बनेको छ । खर्चको श्रोत अपारदर्शी छ । नेता कार्यकर्ताको नीजि सम्पत्तिको अस्वभाविक वृद्धि पार्टीको निमित्त हानिकारक हुन्छ । अपारदर्शी आर्थिक व्यवहार कम्युनिस्ट पार्टीको क्यान्सर हो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनाव केन्द्रित पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभन्दा संयुक्त वाममोर्चा बनाउनु उपयुक्त हुने थियो भन्ने आज धेरैको अनुमान छ । यद्यपि पार्टी एकताको प्रयास धेरै अघिदेखि हुँदै आएको भन्ने छ । चुनाव सम्पन्न भैसकेपछि पार्टी एकतालाई औपचारिक रुप दिन धेरै समय लाग्नुले पनि पार्टी एकताको घोषणा चुनावलाई ताकेर नै गरिएको थियो भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउँछ । तत्कालीन नेकपा एमाले साङ्गठनिक हिसाबले ठूलो भए पनि गुटको क्रोनिक समस्याबाट पीडित थियो भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सङ्गठन तुलनात्मक रुपले कमजोर थियो । विभिन्न फुटबाट माओवादी केन्द्र तङ्ग्रिन खोजे पनि पूर्ण स्वस्थ भइसकेको थिएन । नेकपा (एमाले) को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई एकतापछिको पार्टीको पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त राखिएको छ । माओवादी केन्द्रको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा रहेको माओविचारधारा हटाइएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थगित गरेर जनताको जनवादलाई तत्कालीन कार्यक्रम बनाइएको छ ।

पार्टी एकतालाई कार्यान्वयन गर्न अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) ले ढिलाई गर्नु हुँदैन । पार्टी सदस्य नवीकरणदेखि सङ्गठनसम्बन्धी रोकिएका सबै कामहरु सुचारु गर्नुपर्छ । आर्थिक श्रोतमाथि कब्जा गर्न र सत्ताका विभिन्न पदहरु प्राप्त गर्न पार्टीभित्र बनाइने गुटहरु भत्काउनु पर्दछ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आचरण पालनालाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छँदा कम्तिमा आधारभूत जनतालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो सत्ता संघर्षमा बढी नै अल्झिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा, सडकमा एक अर्काविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिनु कम्युनिस्ट पार्टी सङ्गठनको आचरणविरोधी काम हो । शंका र अविश्वास त कमिटीका आन्तरिक छलफलमा ल्याउनु पर्दछ । आलोचना र आत्मालोचनाको विधिलाई नियमित गर्नुपर्दछ । नेतृत्वको सोच र विकसित अन्तरविरोधका बिचको अन्तर बढ्दो क्रममा छ । हरेक अन्तरविरोधको धैर्यतापूर्वक अध्ययन, त्यसमाथि व्यापक छलफल र वस्तुवादी निचोड जुनसुकै पार्टीको निमित्त अपरिहार्य हुन्छ ।

नेतृत्व तहमा मार्क्सवादलाई पूर्वीय आदर्शवादको धुलोले छोप्दै लगेको छ । आदेश र उपदेशलाई पार्टी कार्यक्रम सोच्नु मार्क्सवादसंगत हुँदैन । पार्टीलाई जोगाउन नेतृत्वले कमिटी प्रणालीलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । कमिटी प्रणालीले मात्र नेतृत्वको सुरक्षा गर्दछ । पुँजीवादको तीव्र विकास र यसले व्यहोर्नु परेको संकटका बारेमा नेता मात्र होइन, जनतालाई समेत प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ । ता कि समस्या पर्दा नेतालाई जनताले समेत सघाउँछ । नेतृत्वले आराम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जनताले पालो दिन्छ । यसले नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्व सन्ध्यामा हुने सकसलाई सहज बनाउँछ ।

कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी सत्ताका निमित्त कारिन्दा उत्पादन गर्ने शास्त्रीय मेसिन होइन, जुन मेसिन निर्माण र मर्मतमा जनताको भन्दा विदेशी कम्पनीको जरुरत पर्दछ । कम्युनिस्ट हुनु भनेको त सग्लो मानिस बन्ने प्रयत्न गर्नु हो । कम्युनिस्ट भनेको पुँजीवादी मिडियाले दुश्प्रचार गरेझैँ स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट शासक जस्तो हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शासक र शासित हुँदैन । न त भगवान र भक्तको व्यवस्था हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, नाम बाहेक अरु सबै गैह्र कम्युनिस्ट भएका पार्टीहरुको टिठलाग्दो अन्त्य भएको छ । नेपालको जनमत कम्युनिस्ट पार्टीको मलामी बन्न तयार छैन । जनताको लोकप्रिय मतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) लाई शुद्धीकरण सहित एकताबद्ध हुन आव्हान गरिरहेको छ ।

(लेखक नेकपाका युवा नेता तथा प्रगतिशील लेखक हुनुहुन्छ ।)