सन् १९५४ अक्टोबर १९ को दिन भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र जनवादी गणतन्त्र चीनका अध्यक्ष माओ त्सेतुङबिच भेटवार्ता भयो । नेहरु जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गर्ने पहिलो गैह्र कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री थिए ।
नेहरुले लेखेअनुसार उक्त भेटमा माओले भनेका थिए, “भारत र चीनले झगडा गर्न जरुरी छैन । कहिलेकाँही हामीबिच भिन्नताहरु देखा पर्दछन् । तर झगडा गर्नु हुँदैन ।” त्यो दिन दुई नेताबिच पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिका विरुद्ध एक हुनुपर्ने विषयदेखि एसियाको भविष्यका विषयमा लामो र अन्तरङ्ग कुराकानी भएको थियो ।
चीनबाट फर्किएपछि जवाहरलाल नेहरुले कलकत्तामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, “चिनियाँ जनता युद्ध चाहँदैनन् । सन् १९५५ मा सम्पन्न बाङडुङ्ग शिखर सम्मेलनमा साथै उभिएर चीन र भारतले विश्वलाई असंलग्नताको सन्देश दिए ।
तिब्बतलाई चीनमा गाभ्ने सन् १९५१ को चिनियाँ कदमको समर्थन गरेको भारतले सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेका दलाई लामालाई शरण दियो । भारतको यो कदमले चीन झस्कियो । सीमा विवादलाई लिएर सन् १९६० को अप्रिलमा नेहरु र चाउ एनलाई बिच वार्ता भयो । वार्तामा चाउले अक्षय चीनमाथि भारतले चीनको स्वामित्व स्वीकार गरे चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशमाथि भारतको आधिपत्य स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरे । नेहरुले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् ।
इतिहासकार श्रीनाथ राघवनका अनुसार नेहरु राजनीतिक बजारका अगाडि डराए । उनलाई लाग्यो अक्षय चीन चीनलाई छाडिदिए आफूले प्रधानमन्त्री पद नै गुमाउनु पर्छ । कलंकित हुनुपर्छ । राजनीतिक बजारले नीतिनिर्मातालाई जहिले पनि जनतासमक्ष बेच्न सकिने नीति तय गर्न दबाब दिन्छ । नेहरुको कुटनैतिक व्यक्तित्वलाई निर्णय लिनबाट तत्कालीन भारतीय राजनीतिक बजारले रोक्यो । जसका कारण सन् १९६२ मा भारत चीन सीमायुद्ध हुन पुग्यो ।
इतिहासकार चरण शान्डिल्यका अनुसार अक्षय चीनका बारेमा सुरक्षा कर्मचारीले नेहरुलाई ठिकठिक सूचना दिएनन् । उनका अनुसार अक्षय चीनको भित्रसम्म भारतीय सुरक्षा फौज जान्थ्यो । तर नेहरुलाई सुचित गरिन्थ्यो कि चीन लद्दाखमा पस्यो । अक्षय चीनको विशाल भूभागमा भारतको पनि दावी थियो । हिमालयको मरुभूमि अक्षय चीनलाई उहिलेदेखि नै चीन आफ्नो भूमिका रुपमा लिन्थ्यो । सन् १९६२ को मध्यमा अक्षय चीनको गलवान उपत्यकामा चिनियाँ जनमुक्ति सेना र भारतीय सेनाको गोर्खा पल्टन बिच हात हालाहाल भयो । केहीका अनुसार चिनियाँ सेनाले गोर्खा पल्टनलाई उत्तेजित नहुन मात्र होइन, भारतको पक्षमा नलड्न पनि अपील गर्यो ।
भारतले चीनलाई अक्षय चीनको विवादित भूमिमा सडक निर्माण गरेको आरोप लगायो । सन् १९५१ मा सुरु भएको उक्त सडक निर्माणको काम सन् १९५८ मा सप्पन्न भएको थियो । सडक निर्माण गरिसकेपछि मात्र भारतलाई थाहा भयो ।
सन् १९६२ को युद्धमा चिनियाँ सेना अरुणाञ्चल प्रदेश, आसाम आदिको भित्रसम्म पस्यो । एक महिनाभन्दा केही बढी दिनसम्म चलेको उक्त युद्धमा चीनले आफूले कब्जा गरेको भारतीय भूमि छाड्दै पछि हट्यो । यो युद्धले भारतलाई हिनताभाष गरायो ।
“हिन्दी-चिनी भाइ-भाइ” को नारा गलवान नदीको चिसो पानीमा डुब्यो । सन् १९६३ मा पाकिस्तानले अक्षय चीनसँग साटेको पाँच हजार एक सय असी वर्ग किलोमीटर जमिन चीनलाई छाडिदियो । लामो समयसम्म भारत-चीन सम्बन्ध पान्जोङ्ग, गलवान र डोक्लामको हिउँझैँ चिसो भइराख्यो । पाकिस्तान चीन सम्बन्ध निकट बन्यो ।
सन् १९९३ मा भारत चीनबिच सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने एक सहमति भयो । दुई देश सम्बन्ध बिस्तार गर्नतर्फ अग्रसर भए । दुई देशको बिचमा ठूलो परिमाणमा व्यापार हुन सुरु भयो । भारतमा चीन र पाकिस्तानका विरुद्ध प्रोपोगाण्डा भने भइरह्यो । आम भारतीय नागरिकको दिमागमा चीन र पाकिस्तान विरोधी भएपछि मात्र असली राष्ट्रवादी भइइन्छ भन्ने सफ्टवेयर जडान गर्न भारतीय संस्थापन र केही मिडिया लगातार लागिरहे । जनतालाई असली मुद्दामा केन्द्रित हुनबाट रोक्न पनि शासकहरुले अरु राष्ट्रका विरुद्ध भ्रम छर्दछन् । इमान्दार जनता सजिलै भ्रमित राष्ट्रवादी बनाइन्छ । आफूमाथि लादिएको शोषण र उत्पीडन बिर्सिन्छन् । चिनियाँ उत्पादन भने भारतीय घर घरमा प्रवेश गर्न सुरु भयो ।
लामो समयसम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखामा शान्ति रह्यो । सन् १९७५ को अक्टोबरमा अरुणाञ्चलको तुलुङ्ग लामा दुई पक्षबिच भएको झडपमा चार भारतीय सैनिक मारिएका थिए । सन् २०१७ मा तिब्बत, सिक्किम र भुटानको सीमा नजिक डोक्लाममा धेरै नै तनावपूर्ण स्थिति सृजना भयो । चीनले भुटानको सीमा नजिक सडक बनाएकोमा भारतले आपत्ति जनाई हस्तक्षेप गरेपछि डोक्लाम तनावग्रस्त भएको थियो । सोही साल पान्जोङ्ग सो तालमा दुई देशको सेनाबिच ढुङ्गा हानाहान भयो । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा पनि त्यस्तै हानाहान भयो । सन् २०२० को मे मा डोक्लाम र पान्जोङ्गमा धकेलाधकेल भयो । सन् २०२० को जुन १५ को साँझमा गलवान उपत्यकामा सन् १९६२ पछिको ठूलो झडप भयो । उक्त झडपमा मुक्का, छडी, रड, ढुङ्गा, चक्कु आदिको प्रयोग भएको पाइन्छ । धेरै बेरसम्म चलेको झडपमा बीस जना भारतीय सेनाको ज्यान गयो । चीनतर्फ के कति क्षति भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएन ।
गलवान नदीमा भारतले हालसालै पुल निर्माण गरेको छ । चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने महत्त्वपूर्ण गलवान उपत्यका आफ्नो सार्वभौम भूमि भएको चीनको दावी छ । त्यहाँ भारतले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुलाई चीन सीमा अतिक्रमण ठान्छ । चीनका अनुसार भारतले सो पुलभन्दा पर चीनतर्फ घुसेर तम्बुहरु ध्वस्त पारेपछि झडप सुरु भयो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजिआनले भनेका छन्, “झडपको जिम्मा भारतले लिनुपर्छ । प्रवक्ता लिजिआनका अनुसार चीन युद्धको पक्षमा नभई दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर र दिगो बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दछ ।”
भर्चुअल सर्वदलीय बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ सेना भारतको भूमिमा प्रवेश नगरेको र कुनै पोस्ट कब्जा नगरेको जानकारी गराएका छन् । भारतका विभिन्न ठाउँहरुमा चीन विरोधी भावना भड्किएको छ । चिनियाँ सामान बहिष्कारको नारा लागेको छ । केन्द्रीय मन्त्री रामदास आठावालेले चिनियाँ खाना र रेस्टुरेन्ट बहिष्कार गर्न भनेका छन् । भारतका केही मिडिया र राजनीतिक पार्टी भने चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्नुभन्दा सीमा समस्या समाधानतर्फ लाग्नु उचित ठान्छन् ।
चीनले कुल निर्यातको तीन प्रतिशत भारतमा निर्यात गर्छ भने कुल आयातको एक प्रतिशत भारतबाट आयात गर्छ । भारतले कुल निर्यातको पाँच प्रतिशत चीनमा निर्यात गर्छ भने कुल आयातको चौध प्रतिशत चीनबाट आयात गर्छ । भारतको स्मार्ट फोन बजारमा चीनले छैसठ्ठी प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतीय विद्युतीय अटोरिक्सामा पुरै चिनियाँ लगानी छ । भारतको कृषिदेखि आणविक प्रविधिसम्ममा चिनियाँ लगानी रहेको छ ।
भारतले सन् २०२३ सम्म सालना एक करोड चालिस लाख चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने रणनीति बनाएको छ । सन् २०१४ पछि भारतको चीनबाट आयात पचपन्न प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी चीनतर्फ निर्यात बाइस प्रतिशतले बढेको छ । चीन भारतीय उत्पादन आयात गर्ने तेस्रो ठूलो आयातकर्ता हो । भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा सन् २०१९ मा झण्डै सन्ताउन्न बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । अर्थविद आनन्द कृष्णको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२० को शुरुआतसम्म एक हजार जति चिनियाँ कम्पनीहरुले भारतमा आठ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् । जसले गर्दा स्थानीय बजारमा दुई लाख रोजगारी सृजना भएका छन् ।
चीनबाट सामान नल्याउनुको अर्थ भारतले जापान या युरोपबाट सामान किन्नुपर्छ कि त आफै उत्पादन गर्नुपर्छ । भारतको उत्पादनमा कच्चा पदार्थ पनि चीनबाट आउँछ । भारतमा बन्ने औषधिको छैसठ्ठी प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाट आउँछ । चिनियाँ टेलिकम उपकरण बहिष्कार गर्दा भारतको सो क्षेत्रमा खर्च बीस प्रतिशतले बढोत्तरी हुन्छ । चिनियाँ सामान बहिष्कारको मार गरिब भारतीय जनतामा पर्छ । जसले जापान या युरोपबाट महङ्गो सामान किन्न सक्दैनन् । चीनबाट अग्रिम भुक्तानी गरेर सामान ल्याएका भारतीय व्यापारीले पनि यसको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्रले चिनियाँ सामान बहिष्कारको नारालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्थिति छैन । सस्तो चिनियाँ सामानको उपभोग आम भारतीय जनताका निमित्त सहयोगसिद्ध मात्र भएको छैन, भारतीय सत्ताधारीहरुका निकटस्थहरुले चिनियाँ कम्पनीबाट मुनाफा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
नवउदारवादले सीमाविहीन विश्वको परिकल्पना गर्छ । राष्ट्रको अन्त्यको घोषणा गर्छ । तर यही नवउदारवादले कहिलेकाँही राष्ट्रवादसँग विवाहको नौटङ्की रच्ने गरेको कुरा स्कटिस इतिहासकार निल डेविड्सनले रोचक तरिकाले लेखेका छन् । यसो गर्नुको पछाडि कुनै राष्ट्रमा रहेको पुँजीपतिहरुको समूहको स्वार्थ रहन्छ ।
“नयाँ वैश्विक सम्भ्रान्तहरुको उदय” मा क्रिस्टिया फ्रिल्यान्ड लेख्छिन्, “तिनीहरु न्युयोर्क, हङकङ, मस्को या मुम्बई जहाँ बसे पनि आज अति धनाढ्यहरु स्वयं राष्ट्र बन्दै गइरहेका छन् ।” पुँजीपतिहरुले आफूलाई कुनै पनि नवउदारवादी सत्ताको निर्णय तहमा राखिरहन्छन् । आफ्नो धन्दा अनुकूल नभए सत्तालाई उखेलिदिन्छन् । भारतको धार्मिक अतिवादीको पकड रहेको वर्तमान सत्ता यिनै ग्लोबल धनीहरुको राष्ट्रवादबाट प्रभावित नहुने कुरै भएन । हिन्द-प्रशान्त रणनीतिले पनि चीन र भारत बिचको दुरी बढाउन सहयोग गरेको छ । नवउदारवादको षड्यन्त्रले गरिबहरुलाई सधै विभाजित गरिरहन्छ । त्यति मात्र होइन तेस्रो विश्वलाई अलग-थलग पार्ने र यथास्थितिलाई कायम राखिराख्ने प्रपञ्च रचिरहन्छ ।
वर्तमान भारतीय सत्ता चीनलाई कमजोर बनाउने र एसियाको महाशक्तिको रुपमा स्थापित हुने सपना देख्छ । कोरोना भाइरसद्वारा सृजित महामारीका कारण चीनबाट लगानीकर्ताहरु बाहिरिन्छन् र भारत आउँछन् भन्ने सोचाइ भारतमा पाइन्छ । केही पश्चिमा चिन्तकहरुले भारतलाई चीनविरुद्ध उकासिरहन्छन् । तबाङ्ग, डोक्लाम, कालापानी, गलवान जति पनि सामरिक महत्त्वका ठाउँमा भारत सीमा विवादमा अल्झिएको छ, त्यहाँ स्वतन्त्र तिब्बतवाला पश्चिमाहरुको स्वार्थ जोडिएको छ ।
भारतका शासकहरु स्वयं विस्तारवादी सोचको संक्रमणबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । भारत-चीन बिचको चार हजार तीन सय चालिस किलोमिटर लामो सीमा सबैजसो तिब्बतसँग जोडिएको छ । अक्षय चीनको झण्डै तीन हजार आठ सय वर्ग किलोमिटर भूमि सान्जियाङ र तिब्बतमा पर्दछ । त्रियासी हजार सात सय त्रिचालिस वर्ग किलोमिटरको अरुणाञ्चल प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको छ । भारतीय सत्ता तिब्बतलाई चीनबाट स्वतन्त्र गर्न सके भारतमा निर्वासित तिब्बत सरकारलाई सत्तामा पुर्याउने र आफ्नो अनुकूल काममा लगाउने कल्पना गर्दछ । अमेरिकाले सान्जियाङका उइघुर मुस्लिमहरुको मानव अधिकारको कुरा उठाउनु, स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा खडा हुनु र भारत बारम्बार तिनै क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवादमा तानिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । भारतले छिमेकमा झगडा गर्नुको साटो विवादहरुको क्षेत्रीय हल खोज्नु उपयुक्त र हितकर हुन्छ ।
सन्दर्भ सामाग्री:
१ . द इन्डियन एक्स्प्रेस, जुन २०, २०२०।
२. बाइटिङ्ग द बुलेट : सुधिन्द्र कुलकर्णी ।
३. ग्लोबल टाइम्स, जुन १९, २०२० ।
४. पुटिङ्ग द नेसन ब्याक इनटु द इन्टरनेसनल: निल डेविड्सन ।
[लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता हुनुहुन्छ ।]
