१. कोरोना महामारी – विषय उठान
चीनको उहानबाट उठान भएको कोरोना भाइरस (COVID-19) ले विश्वव्यापी महामारीको रुप धारण गर्ला भन्ने धेरैको कल्पना बाहिरको कुरो थियो । चीनभित्र यसले विध्वंश मचाउँदा विश्वका धेरै देशका राजनेता, बुद्धिजीवी, चीन विरोधीहरु चीनका मानिसलाई आरोप लगाइरहेका थिए कि तिनीहरु मुसा, चमेरो, बाँदर, सर्प आदि खान्छन्, त्यसको परिणाम भोग्दैछन् । यो महामारीसँग चीन सरकार शिरदेखि पैतालासम्मको बल लगाएर जुझ्दै थियो ।
उता पुँजीवादी विश्वको हाँस्य प्रहर्शनलाई पनि यसले एकाएक आँशुमा बदलिदियो । पुँजीवादी विश्वको प्रथम विश्व भनिएको युरोपमा यो भाइरस छिर्यो र इटालीदेखि फ्रान्स, जर्मन, बेलायत, बेल्जियमका हुँदाखाने देखि हुनेखाने, सडकदेखि दरबारसम्मलाई आक्रमण गर्न भ्यायो ।
अब पुँजीवादी युरोप डरायो तर के गर्नु ? ढिलो भइसकेको थियो – उसको तयारी पुगेन । उता साम्राज्यवादको नाइके अमेरिकाले पनि यसलाई हल्का नै ठान्यो र चिनियाँ भाइरस, कुङफु भाइरस आदि नामले गाली गर्दै बस्यो, आफ्नो तयारी गरेन वा आफ्नो शक्तिको अहम् प्रदर्शन गर्दै रह्यो । अष्ट्रेलियाको घनाजंगलमा आगो सल्किएझैँ मुलुकभित्र पसेर कोरोना भाइरसले त्रासदी मच्चाएपछि मात्र गोरा जातिवादी ट्रम्प हच्कियो तर के गरोस् – किंकर्तव्यविमुढ ।
भारत सरकार ? अरुन्धती रायको शब्दमा “मेरो गरिब अमीर देश भारत, जो सामन्तवाद तथा धार्मिक कट्टरतावाद, जातिवाद र पुँजीवादको बिचमा कतै झुण्डिरहेको छ, अनि जसमाथि अति दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादीहरुको शासन छ, उसको हालत के ? डिसेम्बरमा, जब चीन उहानमा भएको यो विषाणुको विस्फोटसँग जुझिरहेको थियो, त्यसबखत भारत सरकार आफ्ना ती लाखौँ नागरिकहरुको व्यापक विद्रोहको सामना गर्दै थियो, जुन कि सरकारले भर्खरै संसदबाट पारित गराएको बेशर्मीपूर्वक भेदभाव गरिएको मुस्लिमविरोधी नागरिकता ऐना विरुद्ध विशाल प्रदर्शनहरु गरिँदै थिए ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठनले (WHO) ११ मार्च २०२० मा कोभिड–१९ लाई विश्वमहामारी (Pandemic) हो भन्ने घोषणा गर्यो । तर त्यसको दुई दिनपछि १३ मार्चमा भारत सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो कोरोना “कुनै आपतकालीन स्वास्थ्य खतरा होइन ।” एकाएक २४ मार्चमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुरै भारतलाई लकडाउन गरेको घोषणा गरे – कुनै पूर्वतयारी विनै ।
नेपाल सरकार पनि के कम ? सामन्तवाद र पुँजीवाद बिचमा अर्धसामन्ती अवस्थामा झुन्डिएको ब्राह्मणवादी (जातिवादी) र दलाल शासक वर्गले शासन चलाएको देश । यसले पनि भारतको नक्कल उतार्यो । कोभिड–१९ लाई खासै अर्थको नठानेको स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ आयो ।
तर मोदी सरकारले २४ मार्चमा भारतलाई “लकडाउन” गराएको घोषणा गरेपछि यता ओली सरकारले पनि २५ मार्चका दिन (११ चैत्र, २०७६) नेपाललाई “लकडाउन” को घोषणा गरे । त्यसपछिका दिनमा उता मोदीको कदम हेरी यता ओलीको कदम आउने गरेको जगजाहेरै छ ।
WHO ले विश्व महामारी हो भनेर घोषणा गरेको कोभिड–१९ लाई पुँजीवादी विश्वले नजरअन्दाज गरेको परिदृष्य जो मानवमात्रले भोग्नुपर्नेछ – धेरै मूल्य चुकाएर ।
२. कोरोना भाइरसको त्रासदी
यो लेख तयार हुँदासम्म (१६/०४/२०२०) विश्वमा जम्मा संक्रमित संख्या २१ लाख र मृत्युसंख्या डेढलाख पुगेको छ । विभिन्न राज्य सरकारहरुले लकडाउनको अवधि थप्दै गरेको हिसाबले यो महामारीले लामै समय लिने देखिँदैछ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने खोप पनि नबनिसकेको अवस्था र राज्य सरकारहरुको प्रबन्धनको पनि कमीकमजोरीको कारण यसको त्रासदीको अहिलेनै मूल्याङ्कन गर्नसकिने अवस्था छैन ।
समाचारहरुको माध्यमबाट ज्ञात भए अनुसार अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मन, चीन, बेलायत, इरान, टर्की र बेल्जियम संक्रमितको संख्याको हिसाबले उच्चस्थानमा छन् । त्यसरी नै इटाली, अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, इरान, बेल्जियम, चीन, जर्मनी र नेदरल्याण्ड मृत्युदर उच्च हुने मुलुकहरु हुन् ।
यो महामारीको त्रासदीबाट विश्वकै मानवजाति त्राहिमाम छन् । यसको नकारात्मक असर विश्वकै आर्थिक, सामाजिक र मनोविज्ञानमा परेको छ । यसैको कारणले विश्वको अहिलेको पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि प्रतिकूलता पैदा भएको छ र अरु नकारात्मकता थपिने छ ।
३. जलवायु परिवर्तनको उपज
बेलायतका प्रशिद्ध शास्त्रीय अर्थशास्त्री माल्थसले सन् १७९८ मा “जनसंख्याको सिद्धान्त” भन्ने पुस्तक लेखे । सो पुस्तकमा उनले जनसंख्या र खाद्यान्नको वृद्धिदर ज्यामितीय (१, २, ४, ८, १६, ३२, ……….) र अंकगणितीय (१, २, ३, ४, ५, ……) हिसाबले हुनेहुँदा यी दुई बिचको सन्तुलन बनाइराख्नु मानवीय दायित्वभित्र पर्दछ भनेका थिए । सन्तुलन कायम राख्न सकिएन भने प्रकृतिले अनिवार्यरुपले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाउनेछ । तीमध्ये एउटा हो “हैजा, महामारी, भोकमरी, भुइँचालो, सुनामी आदि ।
माल्थसको सिद्धान्त अनुसार प्राकृतिक हो भने जति भयावह हुनेभए पनि दीर्घकालीन नकारात्मक असर नहुने र प्रकृतिले आफै सन्तुलन मिलाउनेछ ।
यहाँ कुरो किन उठेको भने केही विज्ञ, वैज्ञानिकहरुले यो प्राकृतिक पनि हुनसक्छ, कृतिम पनि भन्ने शंका गरेका छन् । कृतिम हो रहेछ भने यसको नकारात्मक असर दीर्घकालीन (जापानको हिरोसिमा र नागासाकीको असरजस्तो) हुनसक्नेछ ।
तर के कुरा प्रष्ट छ भने आज विश्वमा जुन जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, यो मानवनिर्मित हो । पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी मुलुकहरुले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन उपज हो – कोरोना महामारी । जे होस्, वैज्ञानिकले खोजी गरी नसकेको स्वास्थ्यको नयाँ क्षेत्र भएको छ – यो कोभिड–१९ ।
४. आम नागरिकको दुःख बढ्यो
क. पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशहरुले अति नाफाका लागि लागु गरेको निजी स्वास्थ्य सेवा पद्धति, जो राज्यको सेवा दायित्वको विरुद्ध छ, असफल भएको छ । कोरोना महामारीमा त्यसले काम गर्न सकेन । धनीका लागि स्वास्थ्य सेवा र गरिवका लागि भाग्य भरोसा आज पनि कायमै । स्वास्थ्य सेवा दुई वर्गमा विभाजित ।
ख. कोरोना महामारी प्रकरणले विश्वमा नयाँ वित्तीय संकट (Financial Crisis) देखिएको छ । कर्पोरेसनलाई जति पनि लगानी गर्न तत्पर पुँजीवादी संयन्त्रहरु गरिबका लागि धन खर्च गर्न तयार छैनन् । फलतः स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनमा तुलानात्मक हिसाबले न्यून भयो र त्यसको असर गरिबमाथि पर्यो ।
ग. विश्वको ठूलो भूभाग बन्दाबन्दीमा (lockdown) रहेको अवस्था छ । सरकारले बाँड्ने गरेको राहत आम जनतामा पुगेको छैन र त्यसमाथि पनि भ्रष्टाचार भएको छ । रोजगारीबाट श्रमिक जनतालाई निकालिएको छ र सडकमा बेवारिसे छोडिएका छन् ।
घ. सरकारी भ्रष्टाचार र अवस्थाको विरोध प्रदर्शन दबाउन धेरै देशमा जनता विरुद्ध सेना परिचालन गरिएका छन् । यसबाट पुँजीवादी प्रजातन्त्रको पोल खोलिएको छ । नेपालको ओली सरकारले पनि चीनबाट प्राप्त स्वास्थ्यजन्य सामग्रीमा गरेको भनिएको ५४ कारोडको भ्रष्टाचार लुकाउन सेनालाई जिम्मा लगाएको छ ।
ङ. धनी देशले गरिब देशहरुलाई नाकाबन्दी गरेर त्यहाँको संकटलाई अझै गहिरो पारेका छन् ।
च. जे होस् कोभिड–१९ ले पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी विश्वको पुरै नग्न भ्रष्टता र अयोग्यतालाई उजागर गरिदिएको छ ।
५. कोरोना महामारी र भावी विश्व
क. पुँजीवादी अति नाफाको होडले प्राकृतिक वातावरण खल्बलिन जाँदा यो महामारी आएको छ र अरु पनि आउन सक्नेछन् ।
ख. पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरणको नाममा मानव स्वास्थ्यलाई समेत नाफाखोरलाई जिम्मा लगाएको त्यसले यो महामारीमा आम जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा दिन नसकेको प्रष्ट भयो । नागरिक स्वास्थ्यप्रतिको राज्यको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ? राज्य जनताप्रति उदासीन र अकर्मण्य भएर बस्ने हो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी राज्यको दायित्व भित्र रहनु पर्ने हो ? यसबाट पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थराजनीति असफल हुन पुगेको छ ।
ग. विश्वमा उपभोक्तावादी संस्कृति पुँजीवादले विकास गरेको हो । उपभोगवादी संस्कृतिकै पछि लागेर कोरोना भाइरस विश्वकै महामारी भएको छ । यसले पुँजीवादका केन्द्रहरुमा समेत पसेर त्रासदी फैलाएको छ । अब उपभोक्तावादी संस्कृतिको वैकल्पिक अर्थनीति सबै राज्यले सोच्न पर्नेछ । नेपालको सरकार रेमिटेन्स र भन्सार करबाट सञ्चालित छ र पार्टी नेताहरु कमिसन र भ्रष्टाचारबाट । आउने दिन त्यसको विकल्पको खोजी हुनु पर्नेछ ।
घ. पुँजीवादी विश्वभरी नै राज्यहरुले आमजनताको सामान्य सुरक्षा र मानवीय व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको देखियो । लकडाउनमा गरिब जनता बेरोजगार भएको, गुण्टा र बालबच्चा बोकेर पैदलै लामो दुरी पार गर्नु परेको र बाटैमा कतिले मृत्युवरण गरेको दृष्य राज्यले देखेन होला । रोजगारीका लागि देशबाहिर गएका नागरिकहरु आफ्नो थातथलोमा फर्कन पाएनन् । देशभित्रकाले पनि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान सकेनन् ।
ङ. चीनमा पढ्न गएका नेपाली विधार्थीलाई हवाइजहाज भाडामा लिएर सरकारले स्वदेश फर्कायो तर काठमाडौँबाट बेरोजगार भई आफ्नो थातथलो फर्कन चाहने श्रमिकले, आम जनताले सरकारी सुविधा पाएनन्, पैदल हिँड्न पर्यो । त्यसमाथि पनि रोक लगाइयो । सरकारको यो रबैयाको भावी राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? अहिले नेपालले मात्र नभएर विश्वले नै नयाँ राजनीतिक चिन्तनको आवश्यकता महशुस गरेको छ ।
च. नेपालबाट विदेशमा काम खोज्न गएका युवाहरुको, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशतसम्म योगदान दिएका छन्, भविष्य के हुने हो ? रेमिटेन्स नआएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी धानिने हो ? ती युवाहरु फर्किनु पर्यो भने तिनको भरणपोषण कसरी होला ? केही अर्थशास्त्रीहरुको के आँकलन रहेको छ भने यो समस्याले देशको अर्थतन्त्रनै विघटन हुन सक्नेछ ।
छ. विकल्प
कोरोना महामारीले विश्वलाई एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक यो पुँजीवादी राजनीतिको विकल्पमा चिन्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ । अब कस्तो राजनीति र अर्थनीति हुनुपर्ने हो ? राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व के हो ? वर्गविभेद र सामाजिक विभेदको विकल्प के ? तर यो प्रष्ट छ कि संसारभरीकै आम नागरिक आफ्ना समस्या राज्यबाटै पुरा होस् भन्ने चाहन्छन् ।
नेपाल जस्तो गरिब देशका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि सबै राज्यबाटै नखोज्ने कुरै भएन । तर पुँजीवाद र यसका संसदवादी राजनीतिले वर्गविभेद र सामाजिक विभेद हुर्कायो । वर्गविभेद र सामाजिक विभेदलाई मार्केटिङ गर्यो । कोरोनाले हुँदा मात्र खाने वर्गलाई आज सडकमा पुर्याइदियो र राज्यलाई हाँक दियो – तेरो पुँजीवादले के गर्न सक्यो ?
अब यो नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले, जसले राज्यलाई कमजोर र व्यक्तिलाई धनी बनायो, वर्गविभेदलाई तीब्रता दियो र सामाजिक विभेदलाई राजनीतिकरण गर्यो, आफ्नो बचाऊ गर्नसक्ने छैन । त्यसको विकल्पमा राज्य बलियो भएको समानता, न्याय र सम्मानमा आधारित राज्यव्यवस्थाको खोजी गर्नु पर्नेछ – त्यो हो समाजवाद ।
तर यो पुँजीवादी अर्धसामन्ती र जातिवादी संविधानलाई रक्षा गर्न चाहाने नेकपा²को सरकारका लागि भने यो चुनौती पहाडजस्तो हुनेछ । बाबुको त फाटेको धोती, कान्छा बाबुको के गति ? अन्य पार्टीहरुको त कुरै गर्नु परेन ।
