विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ ले यो लेख लेख्दा सम्म एक्काइस हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने चार लाख साठी हजार भन्दा धेरै मान्छे संक्रमित भएका छन् ।
जनवादी गणतन्त्र चीनको हुपै प्रान्तीय राजधानी उहानमा गत डिसेम्बरबाट देखिएको उक्त भाइरस तीव्र गतिमा विश्वभर फैलिने क्रम जारी छ । यही शताब्दीमा देखिएका अन्य भाइरल प्रकोप सार्स, स्वाइन फ्लू आदिको तुलनामा कोरोनाको मृत्यु दर कम भएता पनि उच्च संक्रमण दरका कारणले अहिले झन्डै सम्पूर्ण विश्व अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिरहेको छ ।
मुख्यतः बृद्ध-बृद्ध तथा बालबालिका एवम् अन्य दीर्घ रोगहरुबाट संक्रमित मानिस यसको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार झण्डै ८५ करोड विद्यार्थीको पढाइ रोकिएको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात लगायत अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।
सुरुवातमा चीनको उहानलाई संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनाएको कोरोनाले अहिले युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणको केन्द्र बनाएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया संक्रमणको नयाँ केन्द्र बन्नसक्ने उच्च जोखिम रहेको छ ।
यसै सिलसिलामा नेपालमा पनि स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयका नियमित परीक्षा, पठनपाठन चैत मसान्तसम्म र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु चैत ९ गते देखि २१ गतेसम्म बन्द गरिएका छन् । यस लेखमार्फत कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल पुँजीवादको वर्तमान संस्करण नवउदारवादको संकटबारे चर्चा गरिने छ ।
सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले संस्थागत गरेको पुँजीवाद अर्थात उदारवाद आफैभित्र विद्मान उत्पादनको सामाजिक चरित्र र उत्पादनका साधनको व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्तर्विरोधका कारण आएको सन् १९३० को आर्थिक मन्दीले गम्भीर संकटमा पर्यो ।
यस संकटलाई हल गर्न सन् १९३० को दशकमा बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेइनार्ड किन्सले अगाडि सारेको सरकारी भूमिका बढाउने र बजारमा मागलाई उत्साहित पार्न कर कम गर्ने नीति अगाडि सारे जसलाई किन्सियन अर्थशस्त्रका नामले चिनिन्छ ।
दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका पुँजीवाद मुलुकहरुमा किन्सियन अर्थनीति लागु गरियो । बजारमा सरकारी भूमिका बढाइयो । मागलाई उत्साहित गर्न कर कम गरियो । स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वमा राखियो । बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियो । निम्न आय भएका नागरिकलाई सस्तो बहालमा आवासको व्यवस्था इत्यादि जस्ता लोककल्याणकारी नीतिहरु लागु गरियो ।
तर पुँजीवादभित्र विद्यमान यसको आधारभूत विशेषता उत्पादनको सामाजिक चरित्र र उत्पादनका साधनको व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्तरविरोधका कारण पुनः अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकमा आर्थिक संकटका संकेतहरु देखा परे । सन् १९७० को दशकमा ठुलाठुला आन्दोलनहरु भए र पुँजीवाद संकटग्रस्त भयो । यही संकटको समाधान गर्न पुँजीवादको नयाँ संस्करणको आविस्कार गरियो, जसलाई नवउदारवाद भनिन्छ ।
नवउदारवादको पहिलो प्रयोग सन् १९७६ मा अर्जेन्टिनामा अमेरिका समर्थित सैनिक तानाशाह मार्टीनेजले गरे जुन असफल रह्यो । यस असफलता पश्चात केही परिमार्जन गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको शासनकालमा अमेरिका र बेलायतमा नवउदारवाद लागु गरियो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्था मार्फत छोटो समयमै विश्वव्यापीकरण गरियो । समकालीन विश्वमा क्युवा, भेनेजुयला लगायतका केही मुलुकमा बाहेक अन्य सबैमा नवउदारवादी नीति लागु गरिएको छ ।
नवउदारवादको सीधा अर्थ आक्रमक पुँजीवाद हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको न्यून भूमिका, ठुला उद्योगी कर्पोरेट हाउसलाई भारी कर छुट र विना कुन रोकतोक पुँजीको विश्वव्यापी प्रवाह यसका प्रमुख अवधारणाहरु हुन । यसले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रबाट क्रमश: हात झिकी सबैमा बजारलाई एकाधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दछ । यही नवउदारवादी मान्यता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रहरुलाई समेत निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएको छ ।
तत्कालीन सोभियत संघको विघटन पश्चात केही बुर्जुवा विचारकले इतिहासको अन्तिम व्यवस्था भनि प्रचार गरेको पुँजीवादको नवउदारवादी संस्करण सन् २००८ सम्म आई नपुग्दै गम्भीर संकटमा फस्यो । नवउदारवादलाई यो संकटबाट बचाउन कर्पोरेट घरानाहरुमाथिको कर अत्यन्तै न्यून पारियो । सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरु कटौती गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शब्दमा ‘नवउदारवादको अन्तिम किस्ता’ लागु गरियो । तर पुँजीवादको संजीवनी बुटीका रुपमा प्रचार गरिएको नवउदारवदको ‘अन्तिम किस्ता’ले उल्टै नवउदारवाद झन् गम्भीर आर्थिक राजनीतिक एवम् सामाजिक संकटमा फस्दै गयो । केही समयदेखि चिली, फ्रान्स लगायत विश्वभरि भएका विभिन्न आन्दोलन र जनताको व्यापक असन्तुष्टिले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो । कोरोना महामारीले समकालीन पुँजीवाद अर्थात नवउदारवाको अमानवीय, क्रुर चरित्र एवम् असफलतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।
अहिले कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेका इटाली, स्पेन, बेलायत, अमेरिका जस्ता पुँजीवादी मुलुकहरुले केही वर्ष अगाडि मात्रै व्यापक जनविरोधका बाबजुद ठुलो मात्रा स्वास्थ क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर `नवउदारवादको अन्तिम किस्ता’ लागु गरेका थिए । सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरु निजीकरण गरिएका थिए । चिकित्सक, नर्स लगायतका प्रविधिकहरुको तलब सेवा, सुविधा र पेन्सन कटौती गरिएको थियो । राज्यसँग आपतकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति नै थिएन । यसैको फलस्वरूप इटाली, स्पेन लगायतका मुलुकहरुमा ठुलो मात्रा मानवीय क्षति भयो । आफ्नो नाफाको ग्यारेन्टी नहुन्जेल महामारी विरुद्धको लडाइँमा कर्पोरेट हस्पिटल र स्वास्थ संस्थानहरुले पर्याप्त कदम उठाउन चाहेनन् र राज्यलाई असहयोग गरे । कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँका क्रममा नै सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने स्पेनको निणयले यसको पुष्टि गर्दछ ।
समृद्ध र शक्तिशाली मानिएका साम्राज्यवादी एवम् पुँजीवादी मुलुकहरु कोरोना महामारीका कारण गम्भीर संकटमा परिरहेको बेला समाजवादी मुलुकहरुले कोरोना विरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र यसका दलालहरुद्वारा कमजोर, निर्धन मुलुक भनी प्रचार गरिएको क्युवाले कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित मुलुक इटालीमा चिकित्सकीय सहयोग पठाएको छ । उसकै शब्दमा ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ लागु गरिरहेको चीनले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा ठुलो सफलता प्राप्त गरेको छ । र कोरोनासँग लड्न इटाली, सर्विया लगायतका मुलुकहरुमा ठुलो मात्रामा चिकित्सक टोली, अत्यावश्यक औषधि र उपकरणहरु सहयोग गरेको छ ।
६० वर्षदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादले लगाएको कठोर नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको समाजवादी मुलुक क्युवा कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा आउनसक्ने तर समृद्ध र महाशक्ति भनिने पुँजीवादी मुलुकहरु अस्तव्यस्त हुनुको पछाडिको कारण पुँजीवादको असफलता र समाजवादको सफलता नै हो ।
कोरोना महामारीले हाम्रा अगाडि पुँजीवादको असफलता र समाजवादको सफलताको जुन अकाट्य तथ्य प्रस्तुत गरेको छ, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । यस तथ्यबाट पाठ सिक्दै समाजवादी क्रान्तिका माध्यमबाट पुँजीवादसँग पूर्ण सम्बन्ध बिच्छेद गरी वैज्ञानिक समाजवादको मार्ग अंगाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा सिंगो मानव सभ्यताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
