सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि झण्डै डेढ दशकको विसंगतिपूर्ण उतारचढावपछि एक थान संविधान त आयो तर संविधान सभाको गरिमा र गौरवलाई खुइल्याएर यसप्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरी त्यहाँ पुगेका राजनीतिक दलहरुले दुई-दुई पटक यसको हुर्मत लिएपछि अवाञ्छित द्वन्द्व र दमनको श्रृंखलाका बिच संविधान सभाबाट वर्तमान संविधानको घोषणा भएको थियो ।
व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको पृष्ठभूमि बनाएर जनता र राष्ट्रका आधारभूत समस्या हल हुने गरी त्यो आउन सकेन । तथापि त्यस्तो अनिश्चय र अराजकताको वातावरण बिच आएको त्यो संविधानको जयगान सुरु गरियो । त्यतिबेला यसले समाधान दिन नसकेका र भावी दिनमा त्यसले ल्याउने परिणामबारे कुनै ठोस र वस्तुगत विश्लेषण नगरी यो संविधानको स्तोत्रपाठ गर्न सुरु गरिँदै आयो । वास्तवमा यसको समर्थन र विरोधमा वस्तुगत यथार्थभन्दा बढी यसमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, गलत शैली र पुरानै बाटोमा फर्काउन खोज्ने मूढाग्रहले समेतले काम गरिरहेको छर्लङ्ग देखिन्यो र अहिले पनि देखिन्छ । यी सबै मनोवैज्ञानिक कुराको पछाडि बाह्य तत्त्वको प्रभाव पनि कतै गाढा, कतै हल्का किसिमले मिसिएको कुरा समेत जगजाहेर नै छ ।
आजको दुनियाँमा यसलाई कसैले हिजोको जस्तो लुकाउन-छिपाउन पनि सक्तैन । त्यसैल घोषित नयाँ संविधानले स्वाधीनता, समृद्धि र शान्ति दिन सक्ला के भन्ने ज्वलन्त प्रश्न यसको आरम्भदेखि नै खडा हुँदै आएको हो । त्यसयता थप उत्पन्न भएका समस्याले त्यो सन्देहलाई अझ थप पुष्टि पनि गर्दै आएका छन् ।
अन्य महत्त्वपूर्ण विषयका अतिरिक्त यो संविधान सभाको मुख्य एउटा गम्भीर विवादको विषय संघीयतालाई बनाइयो र त्यसबाट जनतालाई उक्साउने, भड्काउने र सङ्कीर्ण स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम पनि गरियो । त्यो समस्याको तुस अहिले पनि अन्तिम टुंगोमा नपुगी कायमै छ ।
वास्तवमा यो विवाद आइसकेपछि यसकाबारेमा व्यापक, गहन, गम्भीर, सार्थक अध्ययन र विचार विमर्श गरेर जनतालाई परस्पर सहयोगी र सौहार्द्रपूर्ण रुपमाअझ बढी सुदृढ किसिमले कसरी एकताबद्ध तुल्याउन र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्नुको साटो एकथरीले हिजोकै असफल भइसकेको केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती पद्धतिकै अनुसरण गर्ने प्रत्यक्ष-परोक्ष वकालत गर्दै संघीयता भनेको विभाजन, विखण्डन र विभेदको बाटो हो भन्ने धुँवादार प्रचार गर्न थाले भने अर्काथरीले यसलाई सबै किसिमका शोषण उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने मूल बाटो हो भन्ने मनगढन्ते कुरा गर्न थाले ।
यद्यपि ती दुवैथरीले कुनै ठोस आधार, मूल्य र विचार पद्धतिमा रहेर त्यसको औचित्य र आवश्यकताको बोध गराउन सकेनन् र सक्ने पनि थिएनन् किनभने यी दुई अतिवादी सोचका अतिवादी ध्रुव थिए र अतिवादी मनोविज्ञानबाट देश र जनतालाई अल्मल्याउने र फाइदा उठाउने काम त्यो डेढ दशक यता धेरै नै भयो र भइरहेको छ । जसको परिणाम अहिले पनि समाज विभाजित छ । परस्पर थप अविश्वासको बिजारोपण भएको र एकअर्कामा सन्देहको स्थिति सिर्जना गरिएको छ । यसको कारण देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यापक जनता र देशको राष्ट्रिय हितमा ‘दूरदृष्टि र प्रष्ट उद्देश्य’अर्थात् ‘भिजन र मिसन’लाई गुमराह गर्ने ठुला दल र तिनका पछि-पछि पद, पैसा, प्रतिष्ठा के-के न पाइन्छ भनेर दगुर्ने दास मनोवृत्तिका तथाकथित बुद्धिजीवीहरू हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसमा आम नेपाली जनताको कुनै दोष हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन ।
संघीयतालाई परिवर्तित नेपालको आजको विकासका लागि आवश्यक र उपयोगी संरचना मान्नेहरू पनि धेरैजसो हचुवा तरिकाले जथाभावी रेखा कोर्दै हिँडे । एकथरीले भौगोलिक–प्रशासनिक रुपमा यसलाई बढी तन्काउन खोजे भने अर्काथरीले सांस्कृतिक-मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बढी जोड दिने काम गरे । जबकि यी दुवै पक्षको उचित समायोजन र समन्वयले मात्र सही किसिमले संघीय संरचना बन्थ्यो, बन्छ र त्यसले नेपाली जनतामा नयाँ किसिमले एकता, समभाव, परस्पर सद्भाव र सहयोगी प्रवृत्तिलाई अझ बढी प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्दथ्यो, पुग्दछ । तर विकृत रुपमा संघीयताको मुद्दालाई उछालेर चल्दा आज पनि देशका धेरै जनसमुदाय खासगरी मधेसी र जनजाति, अल्पसंख्यकहरू असन्तुष्ट अवस्थमा छन् । यसका लागि अबाञ्छित मुठभेडले जनधनको ठुलो क्षति भइसकेको र त्यसको तुस अहिले पनि रहिरहेको छ । साम्प्रदायिक र सामुदायिक ध्रुवीकरण बढ्दैगएको छ । यस्तो स्थितिमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा प्रवेश गर्ने र परेड खेल्ने नयाँ आधार पाइरहेका छन् । यो वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र लाचारीपनाकै दुष्परिणाम हो । यसले गर्दा नेपालका भावी दिनहरू सहज र सुनिश्चित नरहने स्थिति कायमै छ । नेपाली जनताको एकतालाई सुदृढ तुल्याएर त्यसबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने दूरदृष्टिको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा फेरि पनि नेपाल र नेपाली जनता यो असहज बाटोमा हिँड्न अभिशप्त छ । बाह्य दबाब र प्रभाव बढ्नुको कारण पनि यही नै हो ।
प्रष्ट परिभाषाकासाथ पारदर्शी किसिमले पहिचानलाई व्यापक अर्थमा नलिई यसलाई साँघुरो जातिवादको घेरामा बन्दी बनाएर व्याख्या गर्दा यो पहिचान अहिले पनि केवल शब्दमा मात्र सीमित हुनपुग्यो । त्यही कुरा सामर्थ्यको हकमा पनि लागु भयो । यद्यपि पहिचान र सामर्थ्य शब्दलाई संविधानले फराकिलो अर्थमा नभई सङ्कीर्ण अर्थमा अहिले पनि काखी च्यापेकै छ ।
पहिचान भनेको ‘जातीयता’ र सामर्थ्य भनेको ‘थोरै प्रदेश’ भन्ने अर्थमा मात्र यसलाई साँघुरो हिसाबले लिइएको देखिन्छ भने यी दुवै कुरालाई अस्वीकार गर्ने बहुपहिचानको अर्को भ्रान्त धारणा पनि छ । वास्तवमा पहिचानलाई सभ्यता विकासको आधारमा परिभाषित गरेको भए नृवंश, मूल्य पद्धति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, आर्थिक जीवन, समुदायको मनोवैज्ञानिक संरचना र निश्चित भूखण्डको परस्पर मानवीय सम्बन्ध तथा तिनको साझा अपेक्षा जस्ता कुरा समेटिने थिए । त्यसो नगरेर जातीयताका आधारमा उरालियो । अर्कोतिर भौगोलिक प्रशासनिक आधारमा संघीयताको नाम दिएर विकेन्द्रीकरणमा मात्र यसलाई सीमित गर्ने बाटो पक्रिन खोजियो । यसरी सिद्धान्त एउटा बनाउने र बाटो अर्को पक्रिने गर्दा समस्या उठेको र सन्देह पैदा भएको र रहेको हो ।
वास्तवमा अधिकारसम्पन्न संघीय संरचनमा जाने र तलैदेखि आफ्नो शासन प्रशासन सञ्चालनमा जनताको सक्रियता, सुगम हुने हिसाबले यसको संरचना गर्दा जनसद्भाव त अझ सुदृढ हुन्थ्यो नै किनकि त्यसले स्वशासन सहितको विकासको बाटो खोल्दथ्यो । वास्तवमा जनताले चाहेको त वस्तुतः छिटो-छरितो विकास, अग्रगति र सुनिश्चित भविष्य नै हो । यसप्रकारको संघीयताले लागत खर्च पनि कम हुन्थ्यो । जुन कुराको बन्दोबस्त वर्तमान संविधानले गर्न सकेको छैन र अधिकार कम हल्ला मात्र बढी हुने देखिएको छ ।
आजको विश्वमा ‘बिगर इज बेटर’ भन्ने औद्योगिक क्रान्तिको जमानाको कुराभन्दा ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने नयाँ जनसुगमता र जनआधारित मान्यताले विकासका लागि मानवीय र स्रोत साधनको परिचालन र परिणाम राम्रो, किफायती र प्रभावकारी हुने महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक थियो ।
यस आधारमा गणराज्यहरू बन्ने थिए र विकासमा जनसक्रियता बृद्धि हुने वातावरण बन्न गई संघीयताको लागतमा पनि कमी आउने थियो । अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र जनशासन–प्रशासन चलाउन पनि बढी सहज हुने थियो । तर आफूलाई कथित मूलधारमा रहेका हौँ भन्ने दलहरुले यो कुरा बुझ्नै चाहेनन् ।
‘व्यवस्थापकीय शासन’को आजको जमानाको अवधारणा र आवश्यकतालाई बुझ्न बुझाउन नचाहने पुरानै मानसिकतामा रहेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले साना राष्ट्रहरु र त्यहाँको सुन्दर व्यवस्थापनले ठुला राष्ट्रहरुको भन्दा छिट्टो, छरितो, किफायती र सुगम किसिमले उल्लेख्य बृद्धि दरका हिसाबले जनमुखी विकास गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । केवल प्रदेशको प्रशासनिक र सरकारी खर्चको वरिपरि मात्र तिनको आँखा लाग्यो र केन्द्रित भयो । जनतालाई हरेक किसिमले अधिकारसम्पन्न तुल्याउन सकिने वास्तविकताको आधारमा नभई भावनात्मक आवेगका आधारमा मनोगतवादी छायाँ संघर्ष चलाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यसरी देश र जनता बलियो हुँदैनथे, भएनन् र हुने आधार पनि बनेन ।
अहिले सर्र हेर्दा सबै कुरा भएको जस्तो घोषित संविधानले पनि यो समस्यालाई सही किसिमले समाधान दिने मार्गप्रशस्त गर्न सकेन भने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र घोषणा गर्ने जनताको चीर आकांक्षाबाहेक अरु सबैजसो कुरा निरर्थक सावित हुनपुग्ने जस्तै स्थिति कायमै छ । जनताले आफूलाई हरेक किसिमले अर्थात् राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सबल, सक्षम, सार्थक भएर यथार्थमा सार्वभौम हुन चाहेका हुन् । खोक्रो सार्वभौमिकताको राग रटिरहन र आफू सधैँ कमजोर रहिरहन चाहेका होइनन् ।
यस आधारमा संविधानको समीक्षा गर्दै जनतालाई साँच्चै नै बलियो बनाउने दिशामा यसलाई अहिले नै परिमार्जन गरिहाल्नु पर्दछ र निरन्तर गर्दै जाने प्रक्रियालाई गति दिइरहुन् भन्ने सकारात्मक सोच पनि देखिएन । बरु नेपाललाई सधैँ प्रयोगशाला बनाइराख्ने बहाना र विदेशीलाई खेल्न दिने चाहनाजस्तो मात्र देखिँदै आयो । वास्तवमा त्यो विकासको होइन, विनाशको गलत बाटो हो । यो यथार्थलाई जिम्मेवार सबैले बेला नभड्किँदै आत्मसात गर्नुपर्दछ । अन्यथा कुनै पनि बेला देश र जनताको अस्तित्व नै गम्भीरतम् खतरामा पर्ने स्थितिको संघारमा पुगियो भने अनौठो नहुने कुरा निश्चितप्रायः छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिक समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको हो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ।)
