१. गन्तव्य–समाजवाद/साम्यवादः विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको गन्तव्य स्पष्ट छ – वर्गविहीन, राज्यविहीन, स्वतन्त्र मानव समाजको स्थापना । सबैभन्दा उच्च स्तरको बन्धनमुक्त मानव समाज, समाजवाद-साम्यवादको निर्माण । आवश्यकताको दुनियाँबाट स्वतन्त्रताको दुनियाँ बसाउनेतर्फ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन (नेकआ) पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन (विकआ) कै अङ्ग भएकाले गन्तव्यमा कुनै द्विविधा छैन । संगठित नेकआले सात दशक पार गरिसकेको छ । यसबेला हामी उदार सामन्त र पुँजीपन्थीहरुको सहयात्रामा एउटा मोडमा आइपुगेका छौँ । अब हाम्रो यात्रा देब्रे मोडिन्छ कि दाहिने वा अगाडिको सोझो बाटोको निरन्तरता हुन्छौँ ? पुँजीवाद हाम्रो सामुन्ने छ । हामी पुँजीवादी चरण पार गरेपछि समाजवादमा पुग्छौँ कि गैह्र-पुँजीवादी जनवादको बाटो वा सामाजिक लोकतन्त्र (मूलतः लोक कल्याणकारी राज्य) मै हाम्रो गन्तव्य पुरा हुनेछ ? हाम्रा अगाडि छनौटका विभिन्न विकल्पहरु खुल्ला छन् । सशस्त्र क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत समाजवादी सरकार र शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाबाट तीन दशकभन्दा बढी सरकार चलाउने पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट सरकार, दुवै शासन सञ्चालनमा असफल भएका छन् । गरिबी बाँड्नु र स्वतन्त्रता खोस्नु समाजवाद चाहिँदैन भन्ने नारा लगाउनेहरुलाई जन्माएका छन् । यसको अर्थ समाजवाद समाप्त भयो; पुँजीवाद सफल भयो भन्ने कदापि हैन; यो आफै संकटग्रस्त छ । जबसम्म पुँजीवाद रहन्छ, त्यसको विकल्प समाजवाद नै हो । स्टालिन र माओको निधनपश्चात कम्युनिस्ट क्रान्ति बढाउने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने अर्को मोडल देखा परेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न हामीले नै हाम्रो भूमिमा हाम्रो समयको मार्क्सवादको व्याख्या, विकास र प्रयोग गर्नु जरुरी भएकोछ ।
२. वैज्ञानिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रः मार्क्सवादी र अराजकतावादी, दुवैको गन्तव्य शब्दमा एउटै देखिन्छ । दुवैको गन्तव्य समाजवाद–साम्यवाद नै हो । अराजकतावादीहरु स्वतःस्फूर्त क्रान्तिद्वारा राज्ययन्त्र ध्वस्त गरेर समाजवाद साम्यवाद आउँछ भन्ने विश्वास गर्दछन् । तर मार्क्सवादीहरु सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता हुँदै राज्यलाई विलयको बाटोमा संक्रमण गराएर मात्र साम्यवाद स्थापना गर्ने वैज्ञानिक विचार राख्दछन् । त्यसैले हामी मार्क्सवादीहरुको प्रमुख सवाल राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मात्र हैन, राज्यलाई कस्तो स्वरुप र आकार दिने ता कि त्यो श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको अपनत्व, नियन्त्रण र पहुँच कायम गर्दै समाजवाद–साम्यवाद तर्फको यात्रालाई सहज बनाउँछ भन्ने हो । समाजवाद अझै टाढाको सपना बनेको छ । रुस र चीनमा क्रान्ति (सत्ता कब्जा) सफल तर शासन असफल भयो । हामीले थमस हब्बस (सरकारको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका प्रतिपादक)ले भनेको शक्तिशाली राजतन्त्र फाल्यौँ । जे. एस. मिल (उदारवादी लोकतन्त्रका प्रणेता) ले सिफारिस गरेको उदार लोकतन्त्रले हामीलाई नपुग्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ । बेयट्रिस वेभ (कल्याणकारी राज्यसम्बन्धी अवधारणाको सिद्धान्तकार) ले भनेजस्तो कल्याणकारी राज्य र सामाजिक लोकतन्त्रलाई त पुँजीपतिहरुले आफ्नै बगालभित्र हालिसकेका छन् । आज सामाजिक न्याय र सुरक्षाको केही कामहरुले मात्र पुँजीवाद–उदारवाद र समाजवाद बिचको भेद छुट्याउनु गाह्रो भएको छ । अमेरिका, युरोपका पुँजीवादी देशहरुमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सामान्य बनेका छन् । बरु उनीहरुले हिजो सन् १९६० को दशकतिर अपनाएको लोककल्याणकारी नीति त्याग्दै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनेतर्फ लागेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद, आज एक अर्काका पूरक हैनन् समानान्तर विचारधारा हुन् । सामाजिक लोकतन्त्र, वास्तवमा पुँजीवादमा आधारित समाजवाद हो । यसमा नाफा र अतिरिक्त श्रमको मूल्यको शोषण एक हदसम्म बान्छनीय मानिन्छ । वैज्ञानिक समाजवादमा शोषण वर्जित छ । उदार पुँजीवादको तुलनामा सामाजिक लोकतन्त्र प्रगतिशील पद्धति हो । सामाजिक लोकतन्त्रभन्दा सर्वहारा समाजवाद र साम्यवाद झन् प्रगतिशील पद्धति हुन् ।
३. समाजवाद र स्वतन्त्रताः स्वतन्त्रता, खासगरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समाजवाद सँगै हिड्न सक्तैन, समाजवादका आलोचकहरु भन्ने गर्दछन् । “समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व” फ्रेन्च क्रान्तिको विश्व प्रसिद्ध नारा हुन् । मार्क्सवादको अर्थात् कार्ल मार्क्सको समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत फ्रेन्च क्रान्ति थियो । पेरिस कम्यून मार्क्सवादीहरुको लागि समाजवादमा सर्वहारा अधिनायकतन्त्रको अनिवार्यता हुन्छ भन्ने पछिल्लो शिक्षा थियो । त्यसकारण “समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व” उदारवादी लोकतन्त्रको मात्र होइन, समाजवादको पनि आदर्श हुन् । चीनका गणतन्त्रको पिताका रुपमा सम्मानित राष्ट्रवादी नेता सन यात सेनले राष्ट्रिता, लोकतन्त्र र समाजवाद (जनजीविका) को नारा दिनुभएको थियो । माओले यसलाई तीन महान् सिद्धान्त माने र आफूलाई सन् यात सेनको अनुयायी भन्नुभयो । सन् यात सेन कम्युनिस्ट थिएनन् । उहाँले राष्ट्रियतालाई विभिन्न जातिका सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको स्वतन्त्रता (बाह्य शक्तिबाट स्वायत्तता) मान्नु हुन्थ्यो, लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरुको स्वायत्त र स्वशासित हुने अधिकार भन्नुहुन्थ्यो, र समाजवादलाई जनजीविका ठान्नु हुन्थ्यो । यसरी फ्रेन्च क्रान्तिको सिद्धान्त र सन यात सेनको तीन सिद्धान्त नयाँ जनवाद वा समाजवादका सिद्धान्तहरुभन्दा विपरीत छैनन् । बस, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वतन्त्रताको अर्थ के हो ? मार्क्सवादको पुँजीवादसँग आपत्ति केमा छ भने पुँजीपतिहरुले श्रमिकहरुको अतिरिक्त श्रमको मूल्य श्रमिकलाई दिँदैन, आफै खान्छ । जसले अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गर्छ त्यसले नपाउनु त्यो शोषण हो, अन्याय हो । त्यसैले मार्क्सवाद शोषण गर्ने स्वतन्त्रताको विरोधी हो तर शोषण तथा उत्पीडन नगर्ने स्वतन्त्रताको विरोधी हैन । स्टालिनको रुस र देङको चीनलाई हेरेर समाजवादी अर्थात् मार्क्सवादीहरु स्वतन्त्रताका विरोधी हुन्छन् भन्ने जुन आरोप छ त्यो गलत छ । वास्तवमा, समाजवादीहरु मात्र स्वतन्त्रताप्रेमी हुन्छन् । कम्युनिष्टहरु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, हुनु हुँदैन पनि ।
४. नेपाली विशेषतासहितको समाजवादः जुन बेला मार्क्सवादको जन्म भयो, त्यहाँ युरोपमा पुँजीपति र मजदुर (श्रम मात्र बेचेर गुजारा गर्ने) वर्ग छुट्टिने पुँजीवादी समाज र एकल जातीय-राज्यहरुको विकास भइसकेको थियो । त्योभन्दा हाम्रो समाज तीन किसिमका विशेषताहरुद्वारा भिन्न छः प्रथम, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । ठूला कलकारखानाहरु र श्रममात्र बेचेर बाँच्नुपर्ने सामूहिक रुपमा काम गर्ने श्रमिकहरुको संख्या ज्यादै न्युन छ । असली सर्वहारवर्गको जन्म नै भएको छैन भन्न सकिने अवस्था छ । राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासमा सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले अवरोध गरिरहेको छ । दोस्रो, नेपालमा धेरै जात/जाति छन् तर कुनै एक जात/जाति विलकुलै बहुसंख्यामा छैन । वास्तवमा, नेपाल अल्पसंख्यकहरुको देश हो । जात/जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक आदि विशेषताहरुका दृष्टिले एक अल्पसंंख्यक जात/जातिले अरु बहुसंख्यक उत्पीडित जात/जाति/समुदायहरुमाथि शोषण, उत्पीडन र विभेद गरिआएको छ । ती उत्पीडित जाति/समुदायहरुका आफ्नै पुर्ख्यौली भूगोल, भाषा, संस्कृति छन् र राष्ट्रिय (प्रभुत्वाशाली शासक जाति) समुदायभन्दा अलग, भिन्न र ‘हामी हौँ’ भन्ने मनोविज्ञान प्रखररुपमा क्रियाशील छ, र, तेस्रो, हाम्रो देश बाहिरबाट हेर्दा स्वतन्त्रजस्तो देखिने तर पाइला–पाइलामा नेपाली राष्ट्रिय जीवनमाथि साम्राज्यवाद, नवऔपनिवेशिकवाद र विस्तारवादको शोषण, उत्पीडन र थिचोमिचो सहनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र र प्रमुख समस्या (अन्तर्विरोध) हरु यिनै हुन् । यिनै विशेषताहरुले नेपाललाई रुस र चीनबाट फरक छुट्टाउँछ । यसैले हामीले हाम्रो विशेषताअनुसार सही मानेमा नेकआको गन्तव्य बनाउनु विकआमा थप्नुपर्छ – जात/जाति/समुदाय भेदभावबिहीन पनि । यही कारणले गर्दा नेपाली समाजवाद अन्य देशको समाजवादभन्दा भिन्न र अलग हुनेछ ।
५. क्रान्तिको चालक शक्तिको प्रश्न: लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाली क्रान्तिका आधारभूत चरित्रहरु हुन् । यहाँ हामीले लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी कि समाजवादी, त्यसको भेद बुझ्नु पर्दछ । हामीले चाहेको लोकतन्त्र कुन हो खुट्टाउनु पर्छ । हामी पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनको पक्षमा कि समाजवादी निर्वाचनको पक्षमा कता उभिने ? आफ्नो स्थान पहिचान गर्नु पर्छ । समाजवादीका लागि संवैधानिक राष्ट्रपति कि प्रत्यक्षात्मक कार्यकारी राष्ट्रपति मुख्य सवाल होइनन्, मुख्य सवाल त नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा श्रमजीवी वर्गका रुपमा मजदुर र किसान, उत्पीडित जाति र समुदायको रुपमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह र लैङ्गिक समावेशीताको पहुँच, प्रतिनिधित्व र नियन्त्रण छ कि छैन भन्ने हो । गरिखाने वर्ग/समुदायको पार्टी वा राज्यसत्ता कि परजीवी वर्गको पार्टीरराज्यसत्ता बनाउने ? समावेशीताका दृष्टिले त आर्यखसबाट एक, आदिवासी जनजातिबाट एक, मधेसी समुदायबाट १, दलित समुदायबाट एक र महिलाहरुबाट १ गरी समाजवादी चेतका पाँच जनाको अध्यक्षमण्डल वा सर्वोच्च परिषदको निर्देशनमा पार्टी/सरकार सञ्चालन गर्नु अझ उत्तम विकल्प हुन्छ । सरकारको स्वीस मोडलबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ ।
आजसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री उदार सामन्त र पुँजीवादीहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध अबको समाजवादी क्रान्तिमा बिच्छेद हुनेवाला छ । जनवादी क्रान्तिका लागि तिनीहरुको उपस्थिति विश्वासनीय नहुन सक्छ । अबको क्रान्तिको चालक शक्तिहरु को हुन् ? क–कस्को संयुक्त मोर्चा र संयुक्त जनसंघर्ष ? – मजदुर मात्र वा मजदुर–किसान मात्र वा मजदुर–किसान–उत्पीडित समुदाय ? हाम्रो अनुभवले भन्छ रुसमा मजदुर विद्रोह र किसान रिजर्भ फोर्समा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भयो, चीनमा किसान विद्रोहमा क्रान्ति सफल भयो । नेपालमा उत्पीडिक समुदायको श्रमजीवी र उत्पीडित जातिरसमुदायको मजदुरवर्ग र किसान वर्गको शक्तिमा के क्रान्ति सफल हुन सक्तैन ? यही नै नेपाली क्रान्तिको बीज हो । यो नै नेपाली क्रान्तिको सर्वहारा दृष्टिकोण हो, हुनु पर्छ । हिजोको संयुक्त मोर्चा र जनसंघर्षको अवस्थामा परिवर्तन भएकोछ । त्यसकारण कम्युनिष्टहरुको कार्यनीतिमा परिवर्तन अपेक्षित छ ।
६. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनः नेपालको विशिष्ट परिस्थितिले हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका दुई पक्ष छन्ः पहिलो, साम्राज्यवाद र विस्तारवादजस्ता बाह्य शक्तिबाट सिंगो मुलुकको मुक्ति अर्थात् भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, र, दोस्रो, विभिन्न जातिका नेपाली जनतालाई प्रभुत्वशाली शासक जातीय अहंकारवाद, शोषण, उत्पीडन र भेदभावबाट राष्ट्रिय मुक्ति । यो दोस्रोसित आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्पीडन जोडिएको छ । त्यसैले नेपाली राष्ट्रियता वा आत्मनिर्णयको अधिकारको दुई पाटा छन्ः एक, सम्पूर्ण नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार (rights of Nations-state) र दुई, उत्पीडित विभिन्न जातिका नेपाली जनताका आत्मनिर्णयको अधिकार (rights of politically margalised Peoples or rights of internal self determination)। नेपालमा राष्ट्रियता भन्नुसाथै साम्राज्यवाद र विस्तावादसँग मात्र जोडेर हेर्ने प्रचलन देखिन्छ त्यो नेपाली राष्ट्रियताका एक पक्ष मात्र हो । सुस्ता वा कालापानी, लिम्पियाधुराका मुद्दामा जसरी जुनसुकै विचारमा आस्था राखे पनि सिंगो देशवासी नै एक भए, त्यो हो बाह्य हस्तक्षेप वा अतिक्रमणका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा ।
नेपाली जनताहरु सँधै देशभक्त रहिआएका छन् र पर्दा स्वतःस्फूर्त खडा हुन्छन् नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान बचाउन । तर जब आन्तरिक नेपाली राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रश्न उठ्छ कम्युनिस्टहरु, प्रतिक्रियावादीहरुबाट त अपेक्षा पनि गर्नु प्राकृतिक हुदैन, पनि कि त मौन बस्छन् कि त अपव्याख्या गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्दछन् । यो वास्तविक जनताको जनवाद (राजनीतिक रुपमा श्रमजीवीवर्गको लागि समाजवाद र जातीय/सामुदायिक मुक्तिका लागि स्वशासन र स्वायत्तता) को सवाल हो भन्ने नियतपूर्वक भुलेको झै गर्दछन् । अहिले ‘आजसम्म लड्यौँ अरुका लागि, अब लडौंँ आफ्ना लागि’ भन्ने नारा लाग्नु थालेको छ । विभिन्न जातिका नेपाली जनताको आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्न हल नगरी समाजवादको कुरा हुन सक्तैन । यसले गर्दा यो गम्भीर सवाल र शक्तिलाई समाजवादी क्रान्ति र निर्माणमा प्रयोग गर्ने कम्युनिष्टहरुको कार्यसूची/एजेन्डा के हुन्छ ? विचारणीय छ । यसैले देशभक्त, राष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवादको अर्थ फरक पार्दछ । एउटा नेपाली नागरिक सुस्ता अतिक्रमणका विरुद्ध भारतसित लड्छ, ऊ देशभक्त हो । जो आफ्नो जातीय/राष्ट्रिय पहिचानको पक्षमा लड्छ ऊ राष्ट्रवादी हो तर आफ्नो जातीय राष्ट्रवाद नै विभिन्न जातिका सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रवाद हो भन्छ त्यो अन्धराष्ट्रवाद (जातीय अहंकारवाद) हो । अहंकारवाद नै साम्प्रदायिक सदभाव र सह–अस्तित्वका लागि खतरनाक रोग हो । यो नै सामुदायिक द्वन्द्वको कारण बनेको छ । वर्गीय उत्थानको कार्यक्रमले मात्र जातीय/सामुदायिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिँदैन । त्यही कुरा लागू हुन्छ पुरुषको उत्थान गर्ने कार्यक्रमले महिलाको मुक्ति हुँदैन । पहाडे खसआर्यले जनजाति–मधेसीलाई विजातीय ठान्ने र मधेसी र जनजातिले खसआर्यलाई उत्पीडक राष्ट्रवाद (अहंकारवाद) ठान्ने विभाजित मनोविज्ञानबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई मुक्त गर्नका लागि इन्द्रेणी राष्ट्रवाद (बहुलसंस्कृतिवाद) र राज्य र सरकारको बनौटमा समाजवादी असमानताको नीति आवश्यकता छ ।
७. रणनैतिक कार्यदिशाः कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भन्दछ कि अर्धसामन्ती, नवउदारवादी तथा नवऔपनिवेशक समाजमा समाजवाद स्थापनाका लागि समाजवादको गैह्रपुँजीवादी विकास – जनताको जनवाद/नयाँ जनवाद/समाजवादोन्मुख, जे नाम दिए पनि, – को बाटो नै उपयुक्त बाटो हो । समाजवादको दुई चरण नै त्यो बाटो हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही नै उचित हुन्छ । समाजवादी कार्यक्रमका पक्षपातिहरुका लागि पनि अहिले नै एकैचोटि वैज्ञानिक समाजवादको घोषणा वा त्यसको कार्यक्रम लागू गर्ने परिस्थिति विकास भइसकेको छैन भन्नेमा दुई मत छैन । पुँजीवादको आफै विकास हुन्छ अनि त्यसपछि समाजवादमा जाउँला भन्ने हामीसित त्यसतो घैर्यता छैन । मार्क्स र एङ्गेल्सले पनि पुँजीवादको विकास भएको युरोपमा छिटो समाजवाद आउला भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो तर त्यसको तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको रुस र चीनमा पहिले आयो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ समाजवाद स्वःस्फूर्त आउँदैन । समृद्धिले मात्र पनि समाजवाद आउदैन । पुँजीवादको विकास आफै समाजवादमा रुपान्तरण हुँदैन । संगठित प्रयत्न र बल प्रयोग अनिवार्य छ । पेरिस कम्यूनको शिक्षा पनि यही हो । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास सम्भव छैन । नयाँ जनवादी चीनमा पुँजीको विकास गर्ने नीतिले पुँजीवाद भित्रियो । त्यसैले पुँजीवादको विकासले मात्र समाजवाद आउँछ भन्ने भनाइ आफैमा सत्य देखिएको छैन । समाजवादी कार्यक्रमहरु विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्दछन् । यसमा बहशको खाँचो छ ।
निश्चित रुपमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा किसान विद्रोह, दीर्घकालीन ग्रामीण जनयुद्ध, दीर्घकालीन जनयुद्धमा अल्पकालीन जनविद्रोहको समायोजन, जनविद्रोह र शान्तिपूर्ण परिवर्तनको रणनीति प्रयोग भएका छन् । यतिबेला नेकआ ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ (नेकपा क्रा. मा.), ‘एकीकृत जनक्रान्तिः जनयुद्ध र जनविद्रोह सँगसँगै’ (नेकपा ‘विप्लव’), ‘सशस्त्र जनविद्रोह (माले, माके, ऋषि)’ तथा ‘संसदीय हस्तक्षेपका आधारमा शान्तिपूर्ण समाजवादी संक्रमण’ (नेकपा ‘नेकपा’) आदि भन्ने रणनैतिक कार्यदिशामा विभाजित रहेको छ । क्रान्तिमा यी मध्ये शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र कुन रणनीति प्रयोग हुन्छ ? जहाँसम्म हतियारको प्रयोजनको प्रश्न छ, यो कुरा ती मानिसहरुमा निर्भर हुनेछ, जो समाजवादी क्रान्तिको कार्यमा बाधा पुर्याउन चाहन्छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र विद्रोह जे नीति भने पनि जनविद्रोह अनिवार्य बन्दैआएको छ । सबै ठाउँमा एउटै मात्र तरिका प्रयोग हुदैन, त्यो परिस्थिति र आवश्यकताले सिर्जना गर्दछ । पार्टी समाजवादी क्रान्तिको दिशामा ठीक ढंगले अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा पुरानो राज्यसत्ता कब्जा गरेर सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्वको ठाउँमा आम शोषित श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित समुदायका जनताको अधिनायकत्व (मजदुर–किसान एकता) स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता मान्नु वा नमान्नु चाहिँ मापदण्ड हुन सक्छ । यो नै मार्क्सवाद र अवसरवाद बिचको सीमारेखा पनि हो ।
८. पार्टी संगठनको प्रश्नः निश्चितरुपमा, लक्ष्य, विचार र कार्यदिशामा समान धारणा राख्नेहरुको एउटा पार्टी हुन्छ । पार्टीको विचार, विधि र पद्धतिमा सामन्जस्यता हुनु पर्छ । समाजभन्दा कम्युनिस्ट पार्टी अलग, तटस्थ र माथि होइन, हुनसक्तैन । यो समाजको बनौट जस्तो छ कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको सचेत प्रतिविम्वि हुनु पर्छ । त्यसले पार्टी संगठन (पार्टी सत्ता) मा दुई कुरा अन्योन्याश्रित रुपमा आउँछः एक, विभिन्न जातिको नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधि र पद्धतिका विषयमा सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । निश्चित रुपमा कार्यकर्ताहरुको समाजवादी चेतना, निष्ठा र दृढ निश्चयता कम्युनिस्ट पार्टीको लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हुन् । दुई, व्यक्ति र समाजको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध पार्टी जीवनमा देखिन्छ । विचार, लक्ष्य र कार्यदिशामा समानता हुँदाहुँदै पनि मुद्दा र व्यक्तित्वले पार्टीमा द्वन्द्व र मतान्तर ल्याउँछ । त्यसलाई जनवादी विधि र पद्धतिले हल गर्नुपर्ने कुरा यही हो । फौजी संगठनमा बाहेक अन्यमा मुद्दा र व्यक्तित्वको द्वन्द्व र मतान्तर केन्द्रीयताले हल गर्दैन । त्यसकारण पार्टीमा मुद्दा र मत (व्यक्तित्व) दुवैको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ नत्र त्यसतो पार्टी निर्जीव हुन्छ । मुद्दा र मत (व्यक्तित्व) दबाउने पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको जन्म र नयाँ सोचको अन्वेषण हुँदैन । त्यस्तो पार्टीको ढीलो चाडो अन्त्य हुन्छ ।
नेताले भनेको/अह्राएको मात्र मान्ने/गर्ने कार्यकर्ताको भिडजस्तो पार्टी, जमेको तलाउजस्तो हो, त्यसबाट बिजुली निस्कँदैन । रुस र पूर्वी युरोपबाट पछि हट्नुपरेको स्थितिमा अहिले हामीलाई वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने गतिशील, सिर्जनशील र अन्वेषक कार्यकर्ताको पार्टी आवश्यक छ । २१औँ शताब्दीको आधुनिक युग (चौथो क्रान्ति) को चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने मार्क्सवादको विकास गर्ने योग्य र क्षमताको खाँचो छ । पार्टी कार्यकर्ताको चयन र भर्ती कसरी गर्ने आफैमा एउटा समस्या हो । पढेलेखेको समुदायबाट आएकाहरु समावेशी विरोधी र मेरिटोक्रेसीलाई नै आधार मान्नु पर्छ भन्दछन् । नवउदारवादले मेरिटोक्रेसीलाई नाफा उत्पन्न गर्ने सामथ्र्यको रुपमा हेर्छ । त्यसो भएकाले पुँजीपतिहरु मेरिटोक्रेसी नै रुचाउँछन् । यसले अरुलाई निषेध गर्छ र पैतिृकरुपमा सुविधासम्पन्न वर्गका लागि लाभ सुरक्षित गर्छ । यस सम्बन्धमा कम्युनिष्टहरुको हेराई कसतो हुन्छ ? मेरिटोक्रेसीले मानिसलाई श्रमको एकाइमा घटाउँछ । हामीले त देशको नेतृत्व खोजेको हो । तसर्थ पार्टीमा समाजवादी चेतना, त्याग र दृढतासहितको मेरिटोक्रेसी (डिग्री मात्र हैन, भिजन पनि भएको) र समावेशी (पछाडि परेको समाजको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने योग्ता र क्षमता भएको) को फ्युजन समावेशी–मेरिटोक्रेटिक माजदण्डका आधारमा चयन हुनु वान्छनीय हुन्छ । पार्टी र सरकारको चयनमा चीन र सिंगापुरको अनुभव पनि विचारणीय छ । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रदेशसम्म सामुदायिक र समाजवादी क्लष्टरको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र माथिल्लो नेतृत्वमा क्राइटेरिया बनाएर समावेशी-मेरिटोक्रेटिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अपनाउनु सकिन्छ । औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा पदाधिकारी र मन्त्रीको हकमा दुई कार्यकाल वा दुई पटकको कार्यकारी अवधिलाई एउटा नेतृत्वले आफ्नो योग्यता, क्षमता र भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त समय मान्न सकिन्छ । पुरानोले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास गराउने र सहजरुपमा क्षमतावान् नयाँले नेतृत्व लिने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।
९. समृद्धिको अर्थराजनीतिक भाष्यः “राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिको पालो । समृद्धि एक मात्र लक्ष्य हो ।” यी भनाइहरु उदारवादीहरुका लागि सत्य र सही छन् । मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा वर्गीय समाजमा समृद्धि पनि वर्गीय हुन्छ । कम्युनिस्टहरुको क्रान्ति तबसम्म सकिएको हुँदैन जबसम्म साम्यवाद आउँदैन । साम्यवादी समाजको स्थापना नहुन्जेलसम्म क्रान्ति अपरिहार्य रहन्छ भन्ने सार्वभौम सत्य हो । गास, वास, कपास र ओखती मानवका जीवन निर्वाहका लागि नभइ नहुने न्युनतम् आधारभूत आवश्यकता हुन् । तर मान्छे खानाको लागि मात्र बाँचेका हुँदैनन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने योद्धाहरुले खाना मात्र चाहेका थिएनन् । मानिसको निजीत्व भन्ने कुरा पनि हुन्छ । त्यसकारण समृद्धि, क्रान्ति, सुख सापेक्षित कुरा हुन् । कम्युनिस्टहरुको महासुख, महान् स्वतन्त्रता त साम्यवाद हो । पञ्चायतले शोषणबिहीन समाज निर्माणको कल्पना गर्यो । २०४७ सालको संविधानमा पनि त्यही थियो, र अहिलेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरिएको छ । यसलाई नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर बुझेका छन् । समाजवादी चेतना र जनवादी संस्कृति नेपालको समाजवादी क्रान्तिका लागि अपरिहार्य तत्व हुन् । भारत तथा श्रीलंकालाई तिनीहरुको संविधानमा समाजवादी देश भनिएको छ । तर ती समाजवादी देश होइनन् । संविधानमा समाजवाद लेख्दैमा देश र समाज समाजवादी हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा जनवादी क्रान्तिले नै पूर्णता पाएको छैन, बरु वास्तविक जनक्रान्ति वा समाजवादका लागि अब शुरु हुनेछ । समृद्धि र समाजवाद वा जनवाद अलगअलग हैन, सँगसँगै विकास हुने कार्यनीति लिनु उचित हुनेछ ।
१०. समाजवादी संस्कृतिको निर्माणः एक जमाना थियो कि बाहुनको छोराले हलो जोत्दा क्रान्ति हुन्थ्यो, सुंगुरको मासु खाँदा महाक्रान्ति गरेको ठहरिन्थ्यो । वास्तवमा वैदिकधर्मालम्बीहरुको लागि त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रतिक थियो । जनजातिले त विसं. १९१० को कानूनद्वारा हलोको ठेक्का नै पाएको थियो । सुँगुर त दिनान्दिनको भोग्यपदार्थ नै भयो । जनजातिको सन्दर्भमा त्यो क्रान्ति हैन । तर पनि त्यसले आजसम्ममा पनि राज्यद्वारा प्रायोजित नेपाली समाजको हिन्दु वैचारिक सांस्कृतिक अधिरचनाको घेरा तोडेको छैन । कम्युनिस्टहरुको चेतमा पनि अझैसम्म सांस्कृतिक क्रान्ति-चेतना नघुसेको कुरा रुकुम-जाजरकोटको दलित केटा र ठकुरी केटीको विवाहमा घटेको घटनामा नेकपाको वडाध्यक्षको संलग्नता हुनु र कम्युनिस्टहरुको बाहुल्यता रहेको संविधानसभाबाट संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई सनातन हिन्दु धर्मको संरक्षण गर्ने परिभाषा गर्नुबाट बुझ्न सकिन्छ । यतिखेर बिचौलिया संस्कृति पनि हिन्दुवैचारिक संस्कृतिसँग एकाकार हुनु आई पुगेको छ । यसको सम्बन्ध साम्राज्यवाद अर्थात् भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादसँग गाँसिएको छ । यो अनुत्पादक छ र यसले हाम्रो देशमा साम्राज्यवादी पुँजी वा कम्पनीहरुको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो कमिशन एजेन्ट हो र यसले उत्पादनमा मद्दत गर्दैन । यो तत्त्वले ठूला राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई सोझै वा उनीहरुका परिवार वा आसेपासेलाई प्रभावमा लिएर देशलाई दलालीकरण गराउँछ । यसैलाई “क्रोनी क्यापिटालिज्म” पनि भनिन्छ । मुख्य कुरा, समाजवादी सांस्कृतिक चेतनाको विकास गर्ने वातावरण बनाउने वा राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति हुनु पर्छ भन्ने हो । जब मिथक र इतिहासको तथा काव्यिक भावना र विज्ञानको भेद छुटिदैन अनि समाजवादी संस्कृतिको विकासको ठाउँ राम र अयोध्याको निर्माणले सँधै लिने सम्भावना रहिरहन्छ नै ।
११. कम्युनिस्ट नैतिकताको प्रश्नः राजनीतिमा विधान होइन, नैतिकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले वाद, दर्शन, सिद्धान्त सबै सामाजिक नैतिक मूल्यमा रुपान्तरित हुनु पर्छ । आज देखिएको नेपाली राजनीति खासगरी कम्युनिस्टहरुमा जुन विसंगति, विकृति, सदाचार र दिशाहीनता देखापरेको छ – जातभाइवाद, परिवारवाद, फरियावाद, धनवाद, विचौलियावाद, अझ त्यसभन्दा चर्को भ्रष्टाचारवाद – यसले सरकार, पार्टी र समाज, सबै दुषित भएको छ । खासगरी, नेतृत्वले त्यसको निराकरण खोज्नु अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । नेपाली समाजको कम्युनिस्ट नैतिकता र समाजवादी समानताको आदर्श परिभाषित हुनु पर्छ । पुँजीपतिहरुले समेत पनि ‘स्वार्थका द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) सँग सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा आफै बस्दैनन् । त्यसमा बसेर आफैलाई वा आप्mनाहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक र सरकारी सुविधा र लाभका लागि एक्ट्रा जुडिसियल निर्णय गर्दैनन् । त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । कम्युनिस्टहरुको नैतिकताको परिधि त्योभन्दा धेरै–धेरै फराकिलो छ मानव समाजको स्वतन्त्रता (मानवता मात्र) सम्म । हरेक समुदाय वा धार्मिक समुदायको पनि आ-आफ्नो नैतिक सिद्धान्त हुन्छन् – बौद्ध समुदायको पञ्चशील र दश कुशल कर्मरदश अकुशल कर्म । भिक्षुले त बाँच्नका लागि आवश्यक न्युनतम् वस्तुहरु– चिवर (कपडा), भिक्षापात्र (दानपत्र), कमरपेटी, सियो, चक्कु, ओखती, गरी ८ वस्तु २ सेटमात्र राख्न पाउँछन् बाँकी दानमा पाएपनि सवै संघलाई बुझाउँछन् । उपासक उपासिकाका लागि सरल र भिक्षुहरुका लागि कठोर विनय (आचार संहिता) तोकिएको हुन्छ । समाजवादीहरुको न्युनतम् आदर्श भनेको के हो ? कम्युनिस्ट नैतिकता के हो त ? समकालीन दुनियाँमा हाम्रो समाजवादी नैतिकतालाई निर्देशित गर्ने केके होलान् त ? हाम्रो व्यक्तिगत आदर्श, सरकारको आदर्श र पार्टी नेतृत्वको नैतिक आदर्शको कसी । पार्टीभित्र सामन्तशाहीकै पालाको तहगत उच्चनीत पदसोपान (heirarchy) को औचित्यता के होला ? हाम्रो सन्दर्भमा यसको निरुपण हुनु पर्छ, गर्नु पर्छ ।
१२. सरकार सञ्चालनको प्रश्नः नेपालमा धेरै चोटी राजनीतिक संघर्षहरु भए र सरकारहरु फेरिए पनि । तर श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायको आँखामा भने ती परिवर्तनमा त्यही नै जमातको एक समूहले अर्को समूहको ठाउँ लिने मात्र गरेका छन् । सत्ताको वर्ग र जातीय स्वरुपमा कुनै परिवर्तन आएको महसुस हुँदैन । मार्क्सवादी सोचअनुसार उत्पादन प्रणालीको परिवर्तनले मात्र समाजको परिवर्तन हुने हो, उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादनको सम्बन्धमा हुने परिवर्तन प्रमुख कुरा हो, एक मानिसको ठाउँमा अर्को मानिस राख्दैमा केही हुँदैन । निर्वाचनका माध्यमबाट समाजवाद आउँछ कि आउदैन ? कम्युनिस्टहरु सरकारमा जानु हुन्छ कि हुन्न ? लेनिनको समयमा पनि यो प्रश्न उठेको थियो । हामीकहाँ पनि बेला मौकामा उठ्ने गरेको छ । यो सम्बन्धमा निर्मल लामाको भनाई स्मरणीय छ, “भोलि हाम्रो एकलौटी बहुमत आयो भने पनि सरकार नबनाऊ भन्छु; किनभने हामी बहुमत त ल्याउँछौँ, मन्त्रिमण्डल पनि बनाउँछौँ तर राज्ययन्त्र प्रतिक्रियावादीको हातमा हुन्छ र सबै विदेशी उसको हातमा हुन्छ । त्यो अवस्थामा सरकारमा गएर हामी केही गर्न सक्तैनौँ ।” हामीलाई एकलौटी बहुमत दिने जनतालाई साथमा लिएर जिल्लाजिल्ला कब्जा गरेर किन केन्द्र कब्जा (सम्पूर्ण राज्यशक्ति नै कब्जा) गर्नेतिर नलाग्ने ?” यो भनाई अलिक चरम खालको भयो भन्ने पनि छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संसदमा भाग लिने तर सरकारमा सहभागी नहुने नीति लिदैआएको छ । यो भनाइले दुइवटा कुराको स्पष्ट संकेत गर्दछ । एक, निर्वाचनबाट बनेको सरकारको सीमा र अवसर, र दुई, वास्तविक सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना । यसको सम्बन्ध कार्यनैतिक वा रणनैतिक प्रश्नसँग जोडिएको छ – पाइला-पाइला गर्दै सर्ने कि छलाङ मार्ने ? यो अपवाद हो कि नेपालमा नेकपा (नेकपा) ले निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो र सरकार सन्चालन गर्ने अवसर पायो । यो आफै संसदवादको भासमा फस्छ कि जनवादी सत्ता स्थापनाको बाटोमा खरो उत्रन्छ ? यो त भविष्यले बताउला ।
सरकार सञ्चालनमा सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको मेल छैन । त्यो कुरा व्यवहारमा देखिन्छ । राजातन्त्र, प्रजातन्त्र (राजासहितको प्रजातन्त्र) र आजको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको सरकार, दल र प्रशासनमा उच्चजातको बर्चस्व र सामन्ती संस्कारले निरन्तरता पाएकै छ । पुरानो सत्ताको पूर्व कर्मचारीतन्त्र र सामन्तकालमा बनाको सोचले समाजवादको नेतृत्व गरिहेको प्रतित हुन्छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हिजोको कर्मचारीले आजको समाजवादी सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ ? धेरैलाई लागेको थियो नेपालमा कम्युनिस्टले एकलौटी सरकार बनाउन पायो कि विकास, समृद्धि त्यति कै आउँछ । तर गणतन्त्र केबल कागजमात्र सीमित र क्रान्तिकारीको भूमिका प्रतिक्रान्तिकारीको जस्तो भएकाले परम्परावादी शासनतन्त्रका बफादार र बिचौलियाहरु औधी खुशी भएका छन् । वास्तविक जनतामा निराशा पलाउनु थालेको छ । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र (राजासहितको) द्वारा प्रशिक्षितहरुले गणतन्त्र सञ्चालन गरिरहेछन् । दश वर्षे जनयुद्ध हाँकेर भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आउँदा र बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दैगर्दा प्रचण्ड भन्नु हुन्थ्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इतिहासमा एक क्रमभंगता हो तर त्यो अहिले क्रमभंगता जोडिएर निरन्तर भएको छ । अहिले गणतन्त्रको नारा राजा महेन्द्रले किसान आन्दोलन मत्थर पार्न र आफनो लोकप्रियता बढाउनका लागि भूमिसुधार गरेजस्तो भएको छ । भूमिसुधारले गरिब र सुकुम्वासी किसानको उत्थान हैन, राजाले आफ्नो वर्ग आधारको घेरोमा मध्यमवर्गलाई समेत सामेल गरेर राजतन्त्रको स्थिति सुदृढ गर्यो । त्यसले राजतन्त्रको आयू बढाउन मद्दत गर्यो । कम्युनिस्टहरुले सञ्चालन गर्ने सरकार र अन्यले सञ्चालन गरेको सरकारको भेद कहाँ भेटिन्छ ? सरकार प्रभावकारी नहुनुको कारण मार्क्सले “फ्रान्समा गृहयुद्ध” भन्ने लेखमा “कम्युनले खासरुपमा एउटा कुरालाई प्रमाणित गरिदियो, त्यो कुरा के हो भने मजदुर वर्गले तम्तयार राज्ययन्त्रलाई केबल आफ्नो हातमा लिएर मात्र त्यसलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्दैन” भन्नु भएजस्तो हो वा हामी कार्यकर्ताको अयोग्यता हो, यसबारेमा खासै छलफल भएको पाइँदैन ।
१३. तत्कालीन राजनीतिक कार्यक्रम: कम्युनिस्टहरुको तत्कालीन उद्देश्य के होला अर्थात के हुनु पर्छ ? निर्वाचनबाट आएको सरकारले समाजवादको सेवामा के गर्न सक्छ ? पहिलो स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो लक्ष्य सामाजिक लोकतन्त्र हो कि वैज्ञानिक समाजवाद ? दोस्रो हो समाजवादका सूत्रबद्ध कार्यक्रमहरु के के हुन् ? तत्कालीन समयमा पाँच वटा न्यूनतम् कार्यक्रमहरु हुन सक्तछः
(१) राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई कामको ग्यारेन्टी गर्ने, काम दिनु नसके गुजारा भत्ता उपलब्ध गराउने, अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु हुन् ।
(२) राज्यले सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी लिने । निजी व्यापारिक शिक्षा व्यवसाय हटाउने । शिक्षालाई उद्योग वा व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गर्नेहरुको पुँजीलाई सामान उत्पादन उद्योगधन्दामा रुपान्तरण गर्ने । शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच र अवसरमा समानता हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
(३) नेपालको जातरजातिगत लम्बीय शासकीय चक्र तोड्ने र राज्यमाथि अपनत्व र शासनमा साझेदारी स्थापना गर्ने । नेपालमा शासकीय संरचनाले विभिन्न जात/जातिको अलग अलग तहगत चक्र (परिधि) हरु बनाएका छन् । त्यसको केन्द्रीय बृत्तमा बाहुन, क्षेत्री छन्, त्यसको दोस्रो बाहिरी वृत्तमा उच्च जातका नेवार र तराई बाहुन छन्, त्यसको तेस्रो बाहिरी बृत्तमा नमासिने मतवाली छन्, अनि त्यसको चौथो बाहिरी बृत्तमा मासिने मतवाली छन् र अन्तिम बाहिरी परिधिमा अछूतहरु रहेका छन् । यसको आ-आफ्नो बृत्तभित्र मोबिलिटी हुन्छ तर बाहिरबाट भित्री-केन्द्रीय वृत्त बिचको मोबिलिटी विभिन्न कारणले अवरुद्ध छ । अतः यो लम्बीय रुपमा बाँडिएको समाजलाई जाति समूहद्वारा क्षितिजीय विभाजन गरेर सबै समूहलाई केन्द्रसम्मको पहुँच पुर्याउनु सकिन्छ । खस आर्यको ३१ प्रतिशत, पहाडे जनजातिको २९ प्रतिशत, तराई जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको २७ प्रतिशत र दलितको १३ प्रतिशतको क्लस्टरद्वारा बाहिरी वृत्तदेखि केन्दीय वृत्तसम्मलाई छेडेर गरेर तहगत सोपानको फोडेर राज्य र शासनमा साझा अपनत्व र समता कायम गर्न सकिन्छ ।
(४) राजनीति राजनीतिकर्मी, श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायको पहुँच र नियन्त्रणमा हुनु पर्दछ । त्यसका लागि समुदाय-समावेशी र समाजवादी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । निर्वाचनमा उमेदवारको शून्य खर्च । त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ । र,
(५) कृषि क्रान्ति । आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्संरचना गरी भूमि र कृषि क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ ।
यी कामहरु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यसको अर्थ यति मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । स्वास्थ्य सेवालाई विमासित जोड्ने । राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री वा अरु कोहीको उपचार खर्चमा राज्यकोष प्रयोग नगर्ने । आम जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने, आदिवासी जनजातिको समुदायिक सामूहिकतालाई प्रश्रय दिने, मजदुर किसान र विपन्न परिवारलाई सहकारी उद्योगमा जोड्ने, राज्यको स्रोतसाधन, विकासको फल र सुविधाको वितरणमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सिद्धान्तअनुसार किनाराकृतहरुको हकहित (समाजवाद विरोधीको अपवादबाहेक) मा प्राथमिकता दिने, आदि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार अन्य विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । जनवादी संस्कृतिको आदर्श अनुरुप सदाचारको नीति बनाएर व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ । संविधान संशोधन गरेर स्थापित गर्न बाँकी रहेका जनवादी अधिकारहरुद्वारा विभिन्न जातिका नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।
१४. कहाँबाट के थाल्ने ? विचारधाराको रुपमा नेपालमा समाजवाद लोकप्रिय रहेको छ । कम्युनिस्टहरु समाजवाद स्थापनाका लागि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद वा विचारधारा (माले वा मालेमावाद) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर सङ्घर्ष गरिहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले पनि बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मन्त्र जप्न छोडेको छैन । समाजवादको विरोधी उदारवादको पक्षपाति त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (पूर्व पन्चहरुको पार्टी) मात्र हो । संविधानमा देशलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । समाजवादवारे यसरी अधिकांश नेपालीहरु सकारात्मक छन् । तर प्रश्न के उठ्छ भने शास्त्रीय समाजवादले नेपालका सबै समस्याको समाधान दिन सक्छ ? यसबेलाको जटिल कुरा हो कसका लागि समाजवाद ? कसरी समाजवाद आउँछ र त्यसको अभ्यास कसरी गरिन्छ ? तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको पकड भएको ठाउँमा समाजवादको अभ्यास कसरी गरे र त्यसको असल व्यवहार र शिक्षा के हो ? बीपी कोइरालाले समाजवादलाई दुध दिने गाईसहितको हल गोरु भएको किसानजस्तो भन्नुभयो । अर्का समाजवादी चिन्तक प्रदिप गिरी चाहिँ गान्धी विचार र गाउँलाई केन्द्र बनाएर नेपालमा समाजवादको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ । उहाँ मार्क्सवादमा मानिस हराएको छ भन्नुहुन्छ । उहाँको मोडेलमा पनि मानिस देखिदैन । त्यसैले मानिसको अनुहारसहितको समाजवादको लागि समाजवाद र पहिचानसहितको विकास बिचमा विवाह गराउनु उचित हुन्छ । पुँजीपतिहरुले निजी लाभ (पुँजीको मालिक) लाई केन्द्रमा राखेर पुँजीवादको सोच बनायो । माक्र्स र लेनिनले मजदुरलाई केन्द्रमा समाजवादको डिजाइन गर्नुभयो । माओको डिजाइनमा किसान केन्द्रमा थियो । नेपालको समाजवादको डिजाइन गर्दा मजदुर, किसान र उत्पीडित जात र जातिलाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।
नेपालमा विभिन्न समुदायका नेपाली जनताका आ-आफ्ना मुद्दा र व्यक्तित्व (समाधानसम्बन्धी विचार/दृष्टि) हरु छन् । त्यसको विम्वका रुपमा उदारवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद, पहिचानको राजनीति, आदिवासीवाद, आदि विभिन्न विचारधाराले नेपाली समाजभित्र गहिरो गरि छेदन गरिरहेका छन् । आदिवासी आन्दोलनको केन्द्रीय विषय खोसिएको पुर्ख्यौली भूमि र स्वायत्तता पुन: प्राप्त गर्नु बनेको छ । पहिचानको आन्दोलनले परिचानका आधारमा स्वायत्तता र त्यही अधिकारका आधारमा वितरण (भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि पहुँच, स्वामित्व र यिन्त्रण राख्ने अवधारणा) र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको आधारमा शासनाधिकारमा सहभागिता (स्वशासन र स्वायत्त शासनको अधिकार) सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । पहिचानको सम्बन्ध समुदायसँग हुन्छ । महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलनजस्ता पहिचान आन्दोलनको लक्ष्य पनि यो भन्दा भिन्न छैन । तसर्थ, नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले वर्गीय समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, पहिचानको राजनीति, आदिवासीवादका मूल मान्यतासमेतका आधारमा समस्याहरु सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ । यसबाट नेपाली समाजको प्रत्येक जात र जाति, लिङ्ग, क्षेत्रको समृद्धि र तिनका बिचमा समानता कायम गर्न सकिन्छ । हुन त पहिचानसहितको विकास भन्नसाथ कतिलाई टाउको दुख्छ । यो मूलप्रवाहको राजनीति र शासनमा प्रभुत्व जमाएका राष्ट्रिय समुदायको नजरमा यो खोलाको विपरीत धारपट्टि पौडनुजस्तै हुन्छ, तर सत्य यही हो । समुदाय नै समुदायले भरिएको नेपालजस्तो मुलुकमा समुदाय-समाजवाद सम्भव छ । आवश्यक पनि छ । समुदाय-समाजवादलाई केन्द्र बनाएर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । यसले सहर र गाउँमध्ये कुनै पनि एकलाई उपेक्षा वा निषेध गर्दैन । अहिलेको समुदाय-समाजवाद नै भावी साम्यवादका लागि भ्रुण हुनसक्छ । यसतर्फ समाजवादी चिन्तकहरुले चिन्तन गर्ने कि ?
[लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।]
