छलफल-अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम-कारबाहीमा एकरुपता – यो हाम्रो अर्थात कम्युनिस्टहरूको आधारभूत मान्यता हो । अझ यो विशेषगरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म हो । यसको धेरै व्यापक र गहिरो अनि दीर्घकालीन र बहुआयामिक अर्थ र महत्त्व छ ।
जनवाद अर्थात् डिमोक्रेसी आधुनिक पुँजीवादी वा समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी, राज्य वा समाजको ज्यान हो, प्राण हो । कुनै पनि व्यक्ति-शक्ति, संघ-संस्था , पार्टी-संगठन, मन्च-मोर्चा वा समाज-समुदाय अथवा राज्य-व्यवस्थाको सञ्चालन-परिचालन हुन-गर्नको निम्ति यो एक अनिवार्य र अपरिहार्य सिद्धान्त हो । अर्वाचीन युगका स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, मानवता, विश्ववन्धुता र भातृत्व अथवा क्रान्ति, मुक्ति, प्रगति र समृद्धि अनि/अर्थात् प्राचीन युगका सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम्सँग सम्बन्धित यावत अधिकार र कर्तव्यहरु यसमै अन्तर्निहित र यसैसँग सम्बन्धित छन् ।
यसलाई उपयोग गर्दा सामयिक अवस्था र व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्यको मर्म र महत्त्व हेरी आन्तरिक वा बाह्य, गोप्य वा खुला, सीमित वा व्यापक, व्यक्तिगत वा सामूहिक अनि संस्थागत वा सार्वजनिक रुपमा उपयोग र उपभोग गर्न सकिन्छ ।
अहिले सत्तासीन नेकपाले गरेको यससँग सम्बन्धित पछिल्लो निर्णय यस प्रसङ्गमा विशेष रुपले आकर्षित हुन्छ । त्यसैले यो विषय यतिबेलाको चासो, चिन्ता, चर्चा र चिरफारको विषय त भएको छ नै, सँगसगै यही विषयले चाकरी, चापलुसी, चुक्ली, चटनी र चम्चागिरीलाई बढावा नदेओस् भन्ने चाहना गर्दै चेतनशील तह र तप्का तरङ्गित हुँदै आएकोले यो विषय बढी गम्भीर र संवेदनशील समेत बन्न आएको छ ।
पार्टीको यही भाद्र ९ गते अध्यक्ष क. प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको प्रथम ऐतिहासिक बैठकले यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गरेको कुरा उसै दिन जारी पार्टी सर्कुलरको अन्तिम बुँदामा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई पार्टीको नीति एवम् नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ। पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरुप्रति पार्टी विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रकृया अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ ।”
प्रस्तुत निर्णय र निर्देशनलाई पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको शक्तिशाली सरकार र उसले व्यापक विरोधका बिच ल्याउँदै गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, सेना परिचालन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ठुला आयोजना निर्माण जस्ता जिम्मेवारीहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउने तथा चर्चित रवि लामिछानेलाई सरकारवादी मुद्दा रहस्यमय तरिकाले हतार, हठात र बलात रुपमा लगाउने आदि सरकारी गतिविधिका सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो स्थितिमा जनवादको विषय धेरै नै गम्भीर महत्त्वको प्रतित हुन्छ भने राज्य वा पार्टीका उपरोक्त गतिविधिहरु रहस्यमय र संवेदनशील लाग्दछन् ।
आज पार्टी र आन्दोलनमा मात्र होइन, समाज र राज्यमा समेत अराजकता, उच्छृङ्खलता, अनुशासनविहीनता र गैरजिम्मेवारी बढेको छ र यसलाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन पनि गर्नैपर्ने छ । त्यसैले उपरोक्त स्थिति र सन्दर्भमा उक्त निर्णयलाई हेर्नु, केर्नु र टेर्नु व फेर्नु पर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि विधानमा कुनै व्यवस्था छ भने त्यो कति सान्दर्भिक, आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ र त्यो कुरा लागू गर्दा समग्र विधानको मर्म अनुकूल के कसरी हुन्छ भनेर लागू गर्नु वा नगर्नु पर्ने हुन्छ तर यो स्पस्टीकरण र कारवाहीको कुरा विधानमा त छ तर त्यो व्यवस्था पनि पार्टीका सबै तहका कमिटी र सदस्यहरुका बिचमा मात्र होइन, एक किसिमले नीति-निर्णयको कुनै पनि आधिकारिक तहमा कुनै जानकारी, प्रस्तुत, छलफल, निर्णय र अनुमोदन समेत नभैकन गरिएकाले त्यसको आधिकारिकता, वैधानिकता, प्रभावकारिता, सशक्तता र मान्यता के कति होला ? विचारणीय छ ।
फेरि कारवाही किन सहज वैज्ञानिक र व्यावहारिक हल होइन । न त यो रुपान्तरणको उपयुक्त तरिका नै हो । यस सम्बन्धमा माओको ” रोगलाई सिद्धाउने तर रोगीलाई बचाउने” नीति विषेश रुपले आकर्षित हुन्छ ।
साथै, पार्टीका विचार, नीति, नेतृत्व र जिम्मेवारीका बारेमा अभिमत, सुझाव आदि केही नलिएर तय गरिएको, त्यसमा पनि अलग-अलग दुई विचार-सिद्धान्त, दुई चिन्तन-प्रवृत्ति, दुई शैली-संस्कार र दुई छुट्टाछुट्टै स्कूलिङबाट आएका पार्टी, नेता-कार्यकर्ता र सदस्यहरुका बिचमा विचार, राजनीति र विधि-पद्धतिका बारेमा कुनै पनि बहसविना हतारमा हुन गैरहेको संगठनात्मक एकताका सन्दर्भमा यसप्रकारको “स्पस्टीकरण र कारवाही” को निर्णय र निर्देशनको औचित्य र उपादेयता अथवा परिणाम र प्रभाव के कस्तो होला ? कतै प्रत्युत्पादक त हुने होइन ? सतर्क हुनु जरुरी छ ।
यसरी नै अझ गौरवका साथ यो पनि भनिएको छ, “अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न” र “पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना नगर्न” अनि यस्तो गरिहालेमा “पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधिहरु गर्नेहरुप्रति पार्टी विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारवाहीको प्रकृया अघि बढाइने” भन्ने चेतावनीपूर्ण आदेश मूलतः संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा लामो समयदेखि अभ्यासरत रहेको र धेरैपटक सरकारको नेतृत्व समेत गरेको पार्टीमा कति उपयुक्त र स्वाभाविक होला? एकदमै सोचनीय छ ।
यहाँनेर जनवादको कुरा गर्दा केन्द्रीयता वा अनुशासन बिर्सने अथवा केन्द्रीयताको कुरा गर्दा जनवाद वा स्वतन्त्रता बिर्सने अर्थात् अधिकारको उपभोग गर्दा कर्तव्य भुल्ने वा कर्तव्यको कुरा गर्दा अधिकार बेवास्ता गर्ने चिन्तन-प्रवृत्तिले पुराउने खतरा वा हानीका बारेमा पनि सतर्क हुन भुल्नै हुँदैन ।
साथै, जनवादको जगमा न उभिएको केन्द्रीयताको र केन्द्रीयताको उद्देश्य, निर्देशन, नियन्त्रण र अनुगमनबिनाको जनवादको भयावह परिणाम हुने कुराको समेत हेक्का राख्नु जरुरी छ । ठिक यसै सन्दर्भमा जनवादको जगमा नबनेको अहिलेको हाम्रो नेकपाको नीति, नेतृत्व र तिनका गतिविधिहरुको वैज्ञानिकता, क्रान्तिकारिता र सार्थकता पनि के कति छ भन्ने कुरा सिद्धान्त र व्यवहार दुवैको कसीमा राखेर हामी सबैले अवलोकन र मूल्यांकन गर्नु अनिवार्य छ ।
आज पार्टी र सरकारका कतिपय शक्तिशाली नेताहरुका अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति, हचुवा हस्तक्षेप र गलत गतिविधि अनि तुलनात्मक रुपले बढी इमान्दार, अनुशासित र स्वच्छ नेता-कार्यकर्ताहरुले सत्तासीनहरुका काम कुराका प्रत्युत्पादक परिणामहरुको पीडा पचाउनु पर्ने पार्टी पङ्क्तिको वर्तमानको वाध्यताका बिचमा नीति, नेतृत्व र गतिविधिबारे असहमति, आलोचना र विरोधजन्य अभिव्यक्तिलाई पनि निषेध वा नियन्त्रण गरिँदा के त्यहाँ प्रतिरोध, विष्फोट र विद्रोह नहोला भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र ?
आज नेतृत्वको दमनकारी, दम्भी र दकियानुसी चिन्तन र काम कारवाहीबाट कैयौं नेता-कार्यकर्ताहरुमा दीनहीन, दलाल र दास चिन्तन र प्रवृत्ति हुर्किरहेको यो समयमा सबैजसो चुप लागेर बसेमा तत्काल केही समयसम्म त नेतृत्वलाई आत्मरति होला तर दीर्घकालसम्म यसको नतिजा निश्चय नै निकै नकारात्मक निस्कनेलाई नकार्न नसकौँला नि ।
अझ एउटा एकदमै महत्त्वको कुरा यो छ कि कसैले अधिकार छ भन्दैमा एकल सोच र सनकको भरमा भयङ्कर सार्वजनिक महत्त्वको निर्णय गरिदिन हुने र त्यो निर्णयबाट देश र जनता अनि पार्टी र क्रान्ति प्रत्यक्ष पीडित हुँदा पनि त्यसको विरोध गर्न नहुने भनी बुद्धिमा बिर्को, विवेकमा बाँध र मुखमा चुकुल अनि हातमा दही जमाएर चुप लागेर उक्त सर्कुलरमा भनिएझैं आफ्ना असहमति, आलोचना वा विरोधजन्य विचारहरुलाई बन्दै नबनेका र बनेका भनिएका कमिटीहरु र तिनका बस्दै नबसेका बैठकहरुमा पार्टी विधान बमोजिम प्रस्तुत गर्न कसरी सकिन्छ ? झन्, यस कुरालाई “अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न” भनी दिइएको यो निर्देशन के हाँस्यास्पद न होला र ?
हाम्रोजस्तो कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादी पार्टी, जसको तात्कालिक लक्ष समाजवादमा जाने रहेको छ, यहाँसम्म कि अन्य पुँजीवादी पार्टीहरुले पनि समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य बताएर राज्यको संविधानलाई सहमतिमै समाजवाद उन्मुख संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्वीकार गरेको हाम्रो सन्दर्भमा पार्टीभित्र, राज्यभित्र र नेतृत्वको चिन्तन र चरित्र वा संस्कार र संस्कृतिभित्र जनवाद अथवा लोकतन्त्रको के कस्तो अभ्यास भैरहेको छ भन्ने कुरा कि त सत्ता र पार्टीका सञ्चालक नेतृत्वहरुलाई आत्मबोध होला कि भने राज्य र पार्टीका हतारका हठी र हचुवा नीति, निर्णय र निर्देशन अनि विधि, विधान र व्यवस्थापनबाट आजित र भुक्तभोगी नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई नै थाहा छ ।
यो अवस्थामा हामीलाई “सिस्नाले चिल्यो मनमनै” भनेझैँ वा ” किन चाहुरिएको मरीच ? आफ्नै रागले” भनेझैँ अथवा “कौन पुछेगा खेसरी के दाल ?” मा अन्तर्निहित पीडाको स्थितिको महशुस भैरहेको छ । जे होस्, सत्य के हो भने कसैको कुनै विमति, असहमति, आलोचना र विरोधलाई रोक्ने एउटा सरल उपाय भनेको सरोकारवाला र सम्बन्धित सबैजसो व्यक्ति, विज्ञ र विधिबाट छलफल , सरसल्लाह, सोधपुछ र अध्ययन-अनुसन्धानको तरिका अवलम्बन गर्नु हो ।
यस्तै अर्को उपाय भनेको सत्य, न्याय, समानता, स्वच्छता र पारदर्शिता अवलम्बन गर्नु हो । तेस्रो उपाय, देश र जनताको हक र हितलाई ध्यानमा राखेर साहसपूर्वक अघि बढ्नु हो भने चौथो उपाय शोषित, पीडित र उपेक्षितहरुको क्रान्ति, मुक्ति, प्रगति र समृद्धिको पक्षलाई ध्यान दिएर काम गर्नु हो ।
यस्ता उपायहरु अवलम्बनको अभ्यासद्वारा हाम्रो जनवादलाई रक्षा, प्रयोग र विकास एवम बिस्तार गर्न सकौँला कि ? अन्यथा आफू तल, सडकमा, कमजोर र मार खानेमा हुँदा जनवादको नारा चर्काउने तर आफू माथि, सत्तामा, सबल र मार हान्नेमा हुँदा केन्द्रीयता वा अनुशासनको डण्डा चलाउने गरेर मनवाद र धनवादको विकास त होला, जनवाद र समाजवाद-साम्यवादको विकास भन्ने कुरा त “कुरा गर्यो कुरैको दुःख ” हुनेछ र इमान्दारहरुलाई ठग्ने भ्रमजाल मात्रै हुनेछ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
