मानिसले खाने अन्न, तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्य वस्तुहरु कारखानामा बनाउन सकिँदैन । ती कुनै मन्दिर, मस्जिद, चर्च या गुम्बामा प्रार्थना गरेर प्राप्त गर्न सकिँदैन । किसानले माटोमा पसिना बगाएर खाद्य वस्तुहरु उत्पादन गर्छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारमार्फत मानिसको भान्सासम्म आइपुग्छन । मानिसका निमित्त अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरुको जीवन भने कठिनाइ र चुनौतीको दोभान जस्तो छ । उनीहरु आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बेच्छन् । खेतीका लागि आवश्यक मल, बिउ, किटनाशक आदि महङ्गोमा किन्न बाध्य हुन्छन् ।
हाम्रो छिमेकमा यतिबेला किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । हिउँदको सिरेटोमा सरकारले प्रहार गरेका पानीका फोहोरामा चुटिँदै, लाठी र बुट खाँदै कोभिड महामारीका बाबजुद पनि किसानहरु राजधानीसहित देशभर संघर्षरत छन् । भारत सरकारले हालसालै कृषि कानुनमा तीन वटा संशोधन गर्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त संशोधित कानुनले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र करोडौँ किसानहरुलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा गरेका छन् । विपक्षी दल र आन्दोलित किसानहरुले संशोधित कानुनलाई ‘किसानको काल’ भनेका छन् ।
विश्वले झन्डै नब्बे वर्षपछि अर्को महामन्दीको सामना गर्दैछ। सन् १९३० को महामन्दीले अमेरिकाका किसानहरुलाई बर्बाद पारेको थियो । त्यसो त आज पनि अमेरिकामा गाउले किसानहरुको हालत राम्रो छैन । त्यहाँ कृषि व्यवसाय र कृषिजन्य व्यापारमा चार वटा कम्पनीको एकछत्र राज छ । ती कम्पनीले अमेरिकाको खाद्य आपूर्तिको चौरासी प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । तिनै चार कम्पनीहरुले विश्वभरि अनाजको व्यापारमा सत्तरी प्रतिशत कब्जा जमाएका छन् ।
गएको जुलाई २२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी कृषि कम्पनीहरुलाई भारतमा लगानी गर्न आमन्त्रण गरे । अमेरिकी कृषि कम्पनीहरुले अमेरिकी किसान, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका किसानलाई हजम गरिसकेका छन् । तिनै बलिया-बाङ्गा अमेरिकी कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गरेको दुई महिनापछि भारतमा कृषि कानुन संशोधन भयो । आजसम्म भारतीय कृषि कानुनले किसानहरुलाई खुला बजारको संक्रमणबाट जोगाएको थियो भन्नुपर्छ । किसानको उत्पादनलाई स्थानीय मण्डीहरुमा बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारणको कानुनी प्रावधान छ । कानुनले किसानलाई प्रोत्साहन गरेको भए पनि बिचौलियाका कारण किसानको अवस्था राम्रो छैन ।
संशोधित कृषि कानुनले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गरेको छ । “किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रोत्साहन तथा सुविधा ऐन)” ले किसानलाई आफ्नो उत्पादन मनखुशी बेच्ने छुट प्रदान गरेको छ । त्यस्तै कृषि व्यापारमा इ-मार्गको व्यवस्था गरेको छ । किसानले अनलाइनबाट आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्छ । यो कानुनअनुसार व्यापारी सिधै कृषककहाँ पुग्छ । अर्को संशोधन “किसान ( सशक्तीकरण र संरक्षण ) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा” ले खेतमा ठेकेदारलाई प्रवेश गराउछ । भारतमा खेतका दुई हेक्टरभन्दा साना करोडौँ टुक्राहरु छन् । ती टुक्राहरुमा ठेकेदारले किसानलाई काममा लगाउँछ । तेस्रो संशोधन “कृषि सेवा ऐन सम्बन्धी सम्झौता र आवश्यक वस्तु (संशोधन) ऐन” अनुसार अनाज, दाल, तेलहन, प्याज र आलु जस्ता वस्तुहरुलाई अत्यावश्यक वस्तुहरुको सुचीबाट हटाइने भएको छ । भारतमा विगत लामो समयदेखि अत्यावश्यक कृषि उपजहरुको भण्डारणको कानुनी व्यवस्था थियो ।
किसान नेताहरु यो संशोधनले किसानलाई ठुला व्यापारीहरुको चारो बनाउने चिन्ता गर्छन् । जब मण्डीहरु हुँदैनन्, तब किसान आफ्नो उत्पादन आफूले चाहेको मुल्यमा होइन कि व्यापारीले मागेको मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छ। कम्पनीले किसानलाई बेच्ने सामानको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुको अर्थ केही समयपछि आफ्नो जमिन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । किसानहरु सुकुम्बासी हुनेछन् । धेरै किसान नेताहरुको यहि आशंका छ । विपक्षी दलहरु पनि संशोधनको समर्थनमा छैनन् । कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर भन्छन् – जग्गामा किसानको स्वामित्वको पर्याप्त संरक्षण हुन्छ । मण्डी हट्दैन । किसान भन्छन् – त्यसो भए कानुनमा उल्लेख गर ।
भारतमा सन् २०११ को जनगणना अनुसार किसानको जनसंख्या ४६ प्रतिशत छ । अर्को एक आँकडाअनुसार भारतको पचपन्न प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको पचास प्रतिशत जमिन दस प्रतिशत जमिनदारको नाममा छ भने पचास प्रतिशत किसानसँग ०.५ प्रतिशत जमिन मात्र छ । पचासी प्रतिशत किसानसँग प्रतिकिसान दुई हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । दुई तिहाई किसानको जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन । सन् २०१६-१७ को सरकारी आँकडाअनुसार किसानको प्रतिमहिना आम्दानी भा.रु. आठ हजार नौ सय एकतीस छ ।
सन् २०१६ को अर्को एक तथ्यांकअनुसार किसानको प्रतिमहिना आम्दानी भा.रु. छ हजार चार सय छब्बीस मात्र छ । गाउँमा किसानहरुको आम्दानी यति पनि छैन । किसानले मजदुरको ज्यालाको दस भागको एक भाग मात्र कमाउँछन् । किसानहरु ऋणमा डुबेका छन् । कृषि कानुन, मौसम र रोग किसानहरुको नियन्त्रणमा छैनन् । ऋणको बोझले किसान आत्महत्याको गलत बाटो समात्न बाध्य हुन्छ । सन् २०१९ मा भारतमा दस हजार दुई सय एकासी किसानले आत्महत्या गरे । यो त सरकारी तथ्यांक हो । तथ्यांकभन्दा बाहिर आत्महत्या गर्नेको संख्या अझ धेरै हुन सक्छ ।
भारतका अठार प्रदेशमा निजी क्षेत्रले यस अघि नै कृषिमा प्रवेश गरिसकेको छ । बिस वटा प्रदेशमा ठेकेदारी खेती (कन्ट्य्राक्ट फार्मिङ) केही समय पहिलादेखि नै प्रचलनमा छ । भारतको केन्द्र सरकारले कानुनतः ठुला लगानीकर्तालाई खेतहरुमा पुग्न बाटो खोलिदिएको छ । साना किसान जोसँग जमिन पर्याप्त छैन र ऋणमा डुबेका छन्, तिनीहरुले खेती गर्न सक्ने छैनन् । सम्भवत पचासी प्रतिशत साना किसानहरुले आफ्नो जमिन गुमाउनेछन् । कृषिमा निजी लगानी बढेपछि उत्पादनको मूल्य पनि बढ्छ । अहिले भारतीय मध्यमवर्गले खानामा पच्चिस प्रतिशत खर्च गर्छन् । भोलि यो खर्च बढेर पचास प्रतिशत नाघ्न सक्छ । पुँजीवादको ढाडे बिरालो “कर्पोरेट पुँजी” ले खेतमा प्रवेश गरेपछि किसान मात्र होइन, अरुको जीवनमा पनि प्रभाव पर्छ । सीमित व्यापारिक कम्पनी धनी हुन्छन् । आम भारतीय किसान नेताहरु यसै कारण चिन्तित छन् । संशोधित कानुन खारेज गर्ने मागका साथ किसानहरु आन्दोलित छन् । पन्जाव र हरियाणा सबैभन्दा बढी अन्न उब्जाउने प्रदेशहरु हुन् । ती प्रदेशबाट किसानहरु दिल्ली आएका छन् । कतिलाई प्रशासनले दिल्लीको सिमानामा रोकेको छ ।
भारतको कृषि क्षेत्रमा आउने फेरबदलको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रत्येक वर्ष भारतबाट सैँतिस करोड रुपैयाँभन्दा बढिको त आलु मात्र नेपालमा आउँछ। आ.व. २०७६/७७ मा बाइस अरब रुपैयाँको चामल भारतबाट नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी अरबौँको गहुँ र मकै आएको छ । हरियो तरकारी, फलफूल पनि ठूलो मात्रामा भारतबाट आउँछ ।
किसानहरुले आन्दोलन चर्काइरहँदा सरकारले वार्ताको प्रयास गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन । सरकार पछि फर्किने मुडमा छैन । ठुला किसान र बिचौलियाहरुले आन्दोलनलाई निर्णायक हुनबाट अवश्य पनि रोक्छन् । सरकार र विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन् । कृषि व्यापारको हिस्सेदार बन्छन् । साना किसान भूमिहीन मजदुरमा परिणत हुन्छन् । यसै पनि भारतमा सन् १९७५ पछि ठूलो बेरोजगारी देखा परेको छ । कोभिड महामारीले राज्यको आम्दानीमा एक चौथाइ कटौती भइसकेको छ । भूमिहीन र बेरोजगारको ताँती बढ्दै जाँदा भारतको केन्द्रीय सत्तालाई धक्का भने अवश्य पुग्नेछ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता तथा बुद्धिजीवी संगठनका नेता हुनुहुन्छ ।)
