अंग्रेजको स्वार्थमा उदाएको जहानियाँ शासनको अन्त्यपछि नेपालमा सामन्तवाद र संसदवादको सहकार्य सुरु भयो । उपरिसंरचनाको पनि उपरिसंचनमा सामन्तवादको प्रतिनिधि अर्थात् राजतन्त्र र आर्थिक आधारमा पनि सामन्तवाद भएपछि संसदवाद चेपुवामा पर्यो र उसको विचार र राजनीति तथा अर्थनीति लागु गर्न सम्भव थिएन । यसैको परिणाम राजाले आर्थिक आधार र उपरिसंरचना बिचको अन्तरविरोध हल गर्न निर्दलय व्यवस्था स्थापना गरी संसदवादलाई प्रतिबन्ध लगाए ।
लगातर ३० वर्षको एकलौटी शासनमा राजतन्त्रले प्रजातन्त्र र विकासमा भन्दा आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य वा आफू निकट भजन मण्डलीको रक्षा र पालन पोषण बाहेक केही गर्न सकेन । बेलायत भ्रमणबाट ल्याएको नासो “बेलायती मोडेलका घर बनाउने श्री ३ हरुले बेलायतमा रेल गाडी र सडकको नमूना त ल्याएनन्” कम्तिमा राजाले आफ्नो एकलौटी शासनकालमा ३० वर्षमा नेपालको सबै भूभागमा गाडी गुडाउन सक्थे । त्यो पनि सकेनन् र विश्वासका अन्य देशको शासन प्रणाली बुझ्दै गरेको सचेत नेपालीले विद्रोह गरे । यसैको परिणाम २०४६ को स्थिति आयो ।
संसदीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि कम्युनिस्ट (एमाले), काँग्रेस र राजाको त्रिकोणात्मक शक्ति देखिए पनि मूल रुपमा संसदवाद र राजतन्त्र कायम भयो ।
२०४८ को चुनावमा काँग्रेस ठुलो बहुमतसहित संसदमा उपस्थित भयो । काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिअनुसार कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । त्यो होः निजीकरण, उदार अर्थनीतिका साथै भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ केही पाइला चाल्यो तर त्यो जनताको पहुँचभन्दा बाहिर भयो । काँग्रेसभित्रको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको स्थितिमा अस्थिरता चाहने गाउँलेले खेल्ने मौका पाए र संसद विघटन भयो । त्यतिले पुगेन र कांग्रेस विभाजन समेत भयो । काँग्रेसले आफ्नो विचार र राजनीतिअनुसार काम गर्ने समय पाएर फुत्कायो ।
एकल राजतन्त्र, संसदवाद र राजतन्त्र वामपन्थी सहितको विचार प्रयोगमा आएर पनि असफल भए । त्यही बिचमा आन्दोलन र संघर्ष अन्तिममा सम्झौताको निरन्तरताले दिक्क भएको जनताले विकल्प खोजिरहेको बेला नेपालमा नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गते ऐतिहासिक जनयुद्धको थालनी भयो । निरन्तर सफलतापूर्वक अगाडि बढेको जनयुद्ध आफैले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्यो ।
जनयुद्धले १२ बुँदे समझदारी, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधान सभाको चुनावको भूमि तयार पारेको हो । यो अवधिमा नेकपा (एमाले) एउटा पञ्च चन्दको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र नेपाली काँग्रेस अर्को पञ्च थापाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने काम गरी दुवैका विचार प्रयोगमा आए तर सफल भएनन् । संविधान सभाको चुनाव पछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी ठुलो पार्टी नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने बाटो खुल्यो ।
अब प्रश्न उठ्छ “माओवादी सरकारमा गएर के गर्यो?
स्मरणीय के छ भने माओवादी ठुलो पार्टी थियो, बहुमतमा थिएन । केही काम गर्न खोज्यो, एमालेसँग नमिल्ने, केही फोरमसँग । गर्न छुट दिइएका काममा किसानको ऋण मिनाहा, केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अर्थतन्त्र सुधार भौतिक पूर्वाधार योजनातर्फ व्यापक थालनी गर्यो प्रचण्ड सरकारले । जम्मा ९ महिना मात्रै मौका पाएको त्यो अवधिमा गर्नसक्ने काम गर्यो ।
तबदेखि पुन: विगतकै प्रक्रिया दोहोरियो – सरकार गिराउने र बनाउने । केपीको नेतृत्वमा माओवादी, माओवादीको नेतृत्वमा काँग्रेस, काँग्रेसको नेतृमा माओवादी । सबै अभ्यास भए । तर स्थायित्वको संभावना रहेन । इतिहासका अनुभव, अभ्यास र प्रयोगले गत निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि तथा संविधानले सोझ्याएको बाटो (समाजवाद) को बाटोबाट अगाडि बढ्न वामगठबन्धनको चेत आएको प्रष्ट छ । चुनाव ताका वामगठबन्धन मात्रै होइन, पार्टी एकताको ‘पेश्की’ प्रचार गरियो, जसले जनता र कार्यकर्तामा विश्वास जगायो र २/३ नजिकको स्थानमा गठबन्धन पुग्यो ।
चुनाव ताकाका प्रतिबद्धता र जनताको उत्साहजनक मतले छिटै पार्टी एकता गर्न प्रेरित गर्यो । परिणामतः एकता सम्पन्न पनि भयो । केपी ओली दल नेता र प्रधानमन्त्री हुनु भयो । सरकार गठनको एक वर्षभित्र गर्न सकिने काममा पनि सुस्तता देखापर्यो । जनताले प्रश्न गर्न थाले । फिल्ड खट्ने कार्यकर्ता सकि नसकी स्पष्टीकरण दिएपनि जनतामा चित्त बुझेन । यही कुरा प्रतिपक्षलाई मुद्दा मिल्यो । क्रमश: दोस्रो वर्ष पनि बित्यो तर काम उल्टो दिशातिर गयो । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भूमिमा, राष्ट्रियकरणको उल्टो निजीकरणमा व्यापकता जो काँग्रेसको कार्यक्रमको निरन्तरता थियो ।
अब कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी र काँग्रेसमा अन्तर नदेख्ने स्थिति आयो । पार्टी नेतृत्व तथा सरकार जनभावना विपरीत चल्ने र अपजस पार्टीले लिने स्थितिमा पार्टीले बैठकको आवश्यकता महसुस गर्यो । तर बैठक आलटाल गरियो । मुश्किलले गत साल माघमा ५ दिन बैठक बस्यो । विडम्बना ! सानदार रुपले सम्पन्न बैठकले तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्यो र त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटका बच्चा कोरल्ने आधार तयार भयो । यद्यपि बैठकका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको समेत सहमति थियो । त्यो सारमा नभई रुपमा रहेछ ।
आज फेरि वामआन्दोलन छिन्नभिन्न र विकेन्द्रित भएको छ । संसद जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छ । न्यायलयले बच्चाको उपचार त राम्रै गर्यो तर डिस्चार्ज नहुँदै ओखति बढाएर पुन: बिरामी पठायो ।
अन्तमा, अब नेपाली राजनीतिमा यति ठुलो मौका कुनै पार्टीले पाउने छैनन्, जो कम्युनिस्ट पार्टीले पायो र गैरकम्युनिस्ट चिन्तन र शैलीले गुमायो । त्यसकारण कम्युनिस्ट (मार्क्सवाद) ले मौका पाएन, मौका पाउनेले हुत्यायो भन्दा के हुन्छ?
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
