आज जेष्ठ ७ गते अर्थात नेपालमा ‘बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवस’ को रूपमा स्मरण गर्दै आइरहेको दिन । नेपालमा पहिलो पटक एकै दिन अर्थात् वि.स. २०५६ जेष्ठ ७ गते एकै स्थान काठमाडौँको सुन्धारा टेबःहालबाट तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय सदस्य क. दण्डपाणी न्यौपानेका साथै तीनजना सदस्यहरू क. नविन राई, क. कमला शर्मा र क. मिलन नेपालीलाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाइएको थियो । असाध्यै प्रतिकूल समय २०५६ सालमा संस्थागत रूपमा राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाज, नेपालको स्थापना गरी २०६८ सालदेखि पहिलोचोटि नेपालमा बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवस मनाउन सुरुवात गरिएको थियो । तत्कालीन राज्यले मुक्तिकामी आन्दोलनमा सरिक भएका र राजनैतिक आस्था राखेकै कारण बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको थालनी गरेको कालो दिनको रुपमा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अगष्ट ३० का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका रूपमा मनाउने गरेको भए तापनि नेपालको विशिष्ट अवस्था र परिवेशका कारण हामी फरक दिन (जेष्ठ ७) मा ‘बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवस’ मनाउँदै आइरहेका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हालसम्म मनाउँदै गरेको बेपत्ता दिवस सरोकारवालाहरूको तर्फबाट भन्दा पनि विशेषतः अधिकारकर्मीहरूले मनाउँदै आइरहेको पाइन्छ । ती अधिकारकर्मीहरूको व्याख्यामा जो कोही व्यक्ति जुनसुकै कारणले किन नहोस्, हराएका छन् भने उनीहरूलाई बेपत्ताको सूचीमा राख्न सकिने मान्यता राख्छन् । व्यक्तिगत रिसइवी, व्यक्तिगत स्वार्थ, कारोबारमा समस्या, परिवारसँगको मनमुटाव, शारीरिक वा मानसिक समस्याका कारण लगायतका अनेकन कारणबाट समाजसँगको सम्पर्कमा नरहेको अवस्थालाई अधिकारकर्मीहरूले बेपत्ताको सूचीमा राख्ने गरिएका छन् । त्यसै अन्तर्गत राज्य वा अन्य कुनै पक्षबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिएकाहरूलाई पनि त्यहाँ जोडिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइने बेपत्ता दिवस र हामीले मनाउने दिवसको बिचमा केवल परिभाषामा मात्र हैन, पीडामा नै पनि अन्तरविरोध छ । हाम्रा योद्धाहरू राजनीतिक आस्थाकै कारणले देश र जनताका मुक्तिका लागि अगाडि बढ्ने क्रममा बेपत्ता भएका हुन् । तसर्थ एकैसाथ बेपत्ता दिवस मनाउनुको औचित्य पनि थिएन । त्यसैले राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा समाज, नेपालले सुरुवातदेखि असहमति जनाउँदै आइरहेको हो ।
आज जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा अनेकन उथलपुथलहरू भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भइसक्यो । जनताले आफैले बनाएको जनताको संविधान जारी भइसकेको छ । देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका मुद्दाहरू लागु भइसकेको अवस्था छ । जनताको संविधानको जगमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । तर जसको त्याग, तपस्या र बलिदनका कारण यो परिवर्तन आयो, ती योद्धाहरू भने आजसम्म गुमनामको अवस्थामा छन् ।
२०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता योद्धाहरूको यथार्थता परिवारलाई जानकारी दिने भनियो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधानहरू पनि राखिए । २०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गरी वास्तविक सत्य, तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचय-पत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समेतको उद्देश्यसहित दुई छुट्टाछुट्टै आयोग – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग – को गठन भयो । आयोगको ऐन एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराध भनी परिभाषित गर्यो तर समस्या ज्यूँकात्यूँ नै रह्यो ।
आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दशक बित्दा पनि बेपत्ता योद्धाहरूको सार्वजनीकरण गर्न सकेको अवस्था छैन । आयोगहरूमा हजारौँ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । उजुरीका आधारमा घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने, र पीडितलाई परिचय-पत्र र छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यस उपरको निर्णय गर्ने आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भनिएको छ । तर, न आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी छानबिनको कार्य सुरु गर्न सक्यो, न त कुनै निष्कर्ष नै दिनसक्ने अवस्थामा छ । म्याद थप्दै तलब र भत्ता पचाउने बाहेक कुनै परिणाम दिनेसक्ने अवस्थामा बेपत्ता छानबिन आयोग छैन ।
प्रतिकूल समयदेखि नै कहिले अन्य दलका त कहिले आफ्नै दलका सरकारहरूसँग निरन्तर बेपत्ता योद्धा खोज अभियानमा परिवारजनहरू निरन्तर संघर्ष मै रहे । सडकदेखि सदनसम्म, विभिन्न आयोगहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्रका मुख्यालहरू, दलहरूका नेताहरूका घरदैलोसम्म पनि बेपत्ता योद्धाहरूको खोजी र न्यायका लागि निरन्तर लागी रहे । कहीँ कतै नपुगेका ठाउँहरू बाँकी रहेनन् । तर हातमा लाग्यो शुन्यको अवस्थामा बस्न बाध्य छौँ हामी बेपत्ता योद्धा परिवारहरू । बृद्ध अवस्थामा सन्तानको न्यानो मायामा बस्नुपर्ने समयमा सन्तानको कुनै जानकारीसम्म पनि नपाई अन्तिम सासमा बाँच्न बाध्य छन् । वर्षौं वर्षदेखि न्यायको आशामा पलपलको अदृश्य पीडामा बाँच्न बाध्य छौँ ।
बेपत्ता योद्धाहरूको सास या लासको खोज अभियानमा हामी परिवारजनहरू निरन्तर रुपमा लागी परेका छौँ । हामी बिच बेपत्ता योद्धाका स्मृतिसँगै कठोर र अनुत्तरित प्रश्नहरू ज्यूँकात्यूँ छन् । राज्यको संवेदनशीलता भन्दै परिवारजन कहिलेसम्म सास या लासको खोजीमा भौतारिइरहने ? वर्ग विहीन समाजको महान् उद्देश्य र सपना बोकी संघर्षमा होमिएका योद्धाहरू आज गुमनाम छन् । परिर्वनका सपनाहरू अझै अपूर्ण नै छन् । ती बेपत्ता योद्धाहरूलाई राज्यले औपचारिक रूपमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई, वास्तविकता खोजी गरी सार्वजनिक र लिपिबद्ध गर्ने आँट किन सरकारले गरिरहेको छैन ? सिंगो देशले बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्झँदै राज्यसँग एउटै प्रश्न गरिरहेको छ – तिम्रा सहयोद्धाहरू कहाँ छन् ? तिमीसँगै हिँडेका ती योद्धाहरू कुन अवस्थामा छन् ? किन तिनको अवस्था सार्वजनिक भएन ? देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भइसक्यो तर गणतन्त्रको सपना बोकेका योद्धाहरू अझै किन बेपत्ता ? बेपत्ता योद्धाहरूको वास्तविकता सार्वजनीकरण कहिलेसम्म गर्ने ? बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न अपराधीहरूलाई कहिले कारबाही गर्ने ? बेपत्ता योद्धाहरूलाई राज्यले सम्मान र परिवारको अभिभावकत्व कहिले लिने ? के ती जिम्मेवारी राज्यको दायित्व होइन र ? किन त्यतातिर राज्य मौन छ ?
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा स्थापित तिनै महान् योद्धाहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संविधानमा टेकेर सञ्चालन भइरहेको सरकारले बेपत्ता योद्धा परिवारप्रति उचित पहलकदमी लिन नसकेकै हो या पूर्वाग्रही भएको हो ? यसमा शंकै छ । न राज्यले महान् सहिदहरूलाई राज्यबाट राष्ट्रिय सहिद घोषण गर्न सकिरहेको छ, न त बेपत्ता योद्धाहरूको योगदानलाई सम्मान नै । भनिन्छ, समयमै न्याय दिन नसक्नु अपराध हो । त्यस्तै राज्य, पिडीत परिवारजनलाई कहिल्यै नमेटिने पीडामा छट्पटाउन बाध्य बनाएर अपराध गरिरहेको छ । अर्कोतिर, महंगी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती चुलिँदै छ । हजारौँ परिवारजन दैनिक जीवनयापनको समस्यासँग जुधिरहन बाध्य छन् । त्यतातिर राज्यको ध्यान छैन ।
त्यसो त कोरोना महामारीका कारण विश्व ठप्पको अवस्थामा छ । सबैतिर अस्तव्यस्त र सङ्कटग्रस्त अवस्था छ । हामी हाम्रा बेपत्ता योद्धाहरूको खोजी अभियान निरन्तर छौँ । यतिबेला कोरोना संकटसँगै हामी सबैजना बन्दाबन्दीमा बस्न बाध्य छौँ । बिरामीहरू उपचार नपाएर सडकमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । अक्सिजन, बेड, आईसीयु, विभिन्न अस्पताल प्रकरणका कारण राज्य विहीनताको महसुस भइरहेको छ । नेपालमा अहिले जननिर्वाचित संघीय/प्रदेश सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन् । एक वर्ष अगाडि नै माहामरी फैलाएको कोरोनाले फेरि पनि छोड्दैन भन्ने थाहा थियो । तर, कसैले कतै पूर्वतयारी गरेको देखिन्न । संकट दैलोमा पुग्नेबित्तिकै आत्तिँदै कुदाकुद, तँछाडमँछाडको अवस्था छ । सरकारप्रति कसैको विश्वास छैन । न सत्ता पक्षको छ, न प्रतिपक्षको नै । जनता त धेरै टाढाको कुरा । सत्ता पक्षकै मन्त्री तथा सांसदहरू आ-आफै जिल्ला–जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर जम्मा गर्ने र जिल्ला–जिल्ला पुर्याउन प्रतिस्पर्धाले गर्नुले सबै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।
सरकार सत्ताकै खेलमा लिप्त छ । पलपल राजनीतिक घटनाक्रमहरू परिवर्तन भइरहेको छ । राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा प्रयोग गर्नेहरूको तँछाडमँछाड छ । जनता सडक मै मर्न बाध्य छन् । सरकार आफै उपचारका सामाग्रीहरूका ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्नतिर तल्लीन छ । औषधि उपचारकै सामाग्रीहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । मानौँ कि लासमाथि नै राजनीति र व्यापार गरिरहेको अनुभूत हुन्छ । राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई महामारी मजाक जस्तै छ । कहिले कोरोना सामान्य रूघाखोकीजस्तै हो, हाछ्युँ-साछ्युँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाई दिनुपर्छ भन्छन् भने कहिले बेसार-पानी त कहिले अम्बाको पातको मजाक गर्न व्यस्त छन् । मानौ कि कुनै रंगमञ्चमा हाँस्यव्यंग्य चलिरहेको छ । जनता अविभावकको रूपमा राज्यलाई देख्न चाहन्छन्, तर राज्यले त्यो जिम्मेवारी लिने कोसिस गरिरहेको देखिन्न ।
तत्कालीन समयमा नेकपालाई जनताले दिएको दुईतिहाइ मत र पाँच वर्षको स्थायी कम्युनिस्ट सरकार भन्न पनि लज्जाबोध हुने अवस्थामा छ । सरकार सत्ताकै खेलमा रुमलिइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार (जेठ ७ गते) बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी छन् । सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम् तीन दिनको समय दिने प्रचलन हो । तर, २४ घण्टाको पनि समय नदिई सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संविधानको विरुद्ध फेरि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण जनताको जीवनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, सुलभ तरिकाले कसरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्नेतिर सरकारको ध्यान छैन । महामारीको बेला प्रतिपक्षलाई साथमा लिई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दथ्यो । विषम परिस्थितिमा एकताबद्ध भई जनतालाई राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्दथ्यो । तर, सरकार उल्टो दिशामा अगाडि बढ्दैछ । लामो समयदेखिको आन्दोलन, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट स्थापित सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई नै धरापमा पार्ने गरी देशलाई दुर्घटनातिर धकेल्दै छ । यसले फेरि एकपटक देशमा दुर्घटना त निम्त्याउने हैन । बेलैमा सोचौँ ।
(लेखक संविधान सभा सदस्य तथा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
