प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिसँगै सुशासन स्थायित्व र समृद्धि खुब चर्चित रह्यो । उनको तीन वर्षे शासनकालभरि “भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ” नारा बन्यो ।
राज्य शक्तिको कति र कसरी दुरुपयोग भयो ? त्यो तथ्य खोज्न कहीँ जानु पर्दैन । नेकपा एक हुँदा सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावमै लिपिबद्ध छ ।
नेकपाको सचिवालयमा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिनुको सट्टा ओलीले पार्टी विभाजनको रणनीति बनाएर सधैँभरि एकोहोरो ढिपी र आफ्नै कुरा माथि पार्न खाज्ने र आफू र आफ्ना हितका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन पछि नपर्ने ‘ओली-शैली’को परिणति मुलुक भोग्दै छ ।
ओलीको कार्यकालमा के भएन ? दुईतिहाइ नजिकको सरकार छँदाछँदै अरु पार्टीको सांसद अपहरण गर्ने खेलको पर्दाफास भयो । उनले २०५३-०५४ ताकाका “हङ पार्लियामेन्ट” बिर्साउने शैली प्रदर्शन गरेकै हुन् । त्यो तथ्य ढाकछोप गर्न ओलीले सांसद खरिद-बिक्री रोक्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुतर्क पेस गरे तर कोरोनाकोबेला महोत्तरीबाट अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याइएका सांसद र अपहरणकारीबारे बोलेनन् ।
उनको कार्यकालभरि बालुवाटार, प्रधानमन्त्री निवास हो कि नेकपाको पार्टी कार्यालय छुट्याउन कठिन बन्यो । त्यो ठाउँमा दिनहुँजसो भेला भइरहे । तारे होटलबाट खाना सर्भ भई नै रह्यो । त्यसको खर्च कसले बेहोर्यो ? बालुवाटारले कहिल्यै जवाफ दिनु परेन ।
अझ अनेकन फाउन्डेसनका नाममा सरकारी धन निकासा भइरह्यो । किन धन दिइयो भन्नेमा सरकार पनि जवाफदेही बन्नु पर्दैन ? बरु प्रश्न गर्नेहरूलाई अरिङ्गाल र साइबर अपराधी लान्छना लगाइयो । हरेक ठुला ठेक्कापट्टासँग प्रधानमन्त्री ओली जोडिन पुगे । मन्त्रीका करोडका छाडा बोली नेपालीले सुन्नुपर्यो । तिनी बालुवाटारबाटै संरक्षित भए । यहाँसम्म कि कोराना भाइरसको त्रासदीमय महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलियो । ठुला ठेक्का र खरिदमा प्रधानमन्त्रीकै चासो पर्यो । विधि प्रक्रिया अनुसरण गरी पारदर्शिता कायम गर्नुको साटो गल्तीको ढाकछोप र अपारदर्शी कार्यशैलीले सरकारका अनियमितता उल्टै उदांगिँदै गयो ।
कोभिड-१९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का प्रक्रिया निकै विवादित बन्यो । चैत ११ मा बन्दाबन्दी गरिएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक कम्पनीलाई सवा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरेको थियो । कम्पनीले चीनमा सामग्री खरिद गरेपछि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ग्वान्जाओ पठाएर चैत १६ मा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्यायो । ओम्नीले खरिद गरी ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री न्यून गुणस्तरको भएको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सेट अपूरो रहेको र मूल्य अधिक भएको भनेर सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भयो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सुरुमा विरोधका लागि विरोध गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २५ मा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गुमराहमा राखेर निर्णय भएकाले यसमा दोषी भेटिए जो सुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिनलाई पनि टुंगोमा पुग्नै दिएनन् ।
ओम्नीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सामग्रीको २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरण विवादित भएपछि छानबिन सुरु गरी अनुसन्धान नटुंगिएसम्म भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण आलोचित भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत राखेको थियो ।प्रधानमन्त्री सकेसम्म प्रतिवाद गर्ने र नसकेपछि “मलाई गुमराहमा राखियो” भनी चोखो बन्ने प्रयास गरेका घटना धेरै छन् ।
यिनलाई नियन्त्रणमा लिई यिनले गरेको सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरी बिगो र दण्डसहित हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने र यति धेरै अभियोग लागिसकेको खतुकीलाई निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचन ऐन अन्तर्गत अयोज्ञ ठहर भयो भने मात्रै देशले प्रगति गर्न सक्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने निश्चित छ ।
(लेखक अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
