“….सरकारको कार्यभार आगामी तीन वर्षका लागि लिइबक्सेका छौं…” ।
२०५९ माघ १९ गते यो वाक्यका साथ नेपाली राजनीतिक परिवेशले नयाँ मोड लिएको थियो । उक्त घटनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको थियो । तुरुन्तै टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सञ्जाल हटाइएको थियो भने संसदवादी दलका प्रमुख नेताहरुलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो । देशलाई सम्पर्कविहिन बनाएर आम जनताको संभावित त्रासलाई निस्तेज बनाइएको थियो । मूलधारमा रहेका भनिएका राजनीतिक दलहरुको असक्षमताका कारणले देशमा उक्त परिस्थितिको सृजना भएको थियो । नेकपा माओवादीको विद्रोहको कारण पनि त्यसबेलाका संसदवादी राजनीतिक दलहरुकै कारण थियो ।
माघ १९ गते को शाही कदमले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, फितलो कानुन एवं स्वमुखी प्रवृत्तिका कारणले देश दिनानुदिन भासिँदै गएको अवस्थालाई संबोधन गर्छ, राजनीतिक दलहरुको कुशासनको फलस्वरुप देशमा विद्यमान असहज परिस्थितिलाई राहत मिल्छ भन्ने आशा गरेका जनताले राजनीतिले कोल्टे फेरेको त्यो परिस्थितिलाई एक हदसम्म स्वीकारेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनको पार्टी मर्मलाई बुझेर नेताहरुले जनताका निम्ति राष्ट्रको सम्पत्ति र आफ्नो समय खर्चेका भए न त नेकपा (माओवादी)ले हतियार नै उठाउनु पर्थ्यो, न त त्यसबेला नेताहरु घरमै नजरबन्द रहिरहनु पर्ने थियो । राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली एवं लाचारीपनले गर्दा २०४६ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्विकार्नु नै देशका लागि दुर्भाग्य थियो भन्नुपर्ने अवस्था दलहरुले सृजना गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरुले शहीदहरुको रगतको मोल तिर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नुनै राजा विरेन्द्रको कमजोरी थियो, त्यो स्थितिलाई परिपूर्ति गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चालेका थिए भन्नुपर्ने वाध्यताको सृजना राजनीतिक दलहरुले गरेका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदमलाई निरङ्कुश भन्दै नेकपा (माओवादी)को जनयुद्ध एवं २०६२/६३ को जनआन्दोलन चर्कियो । राज्यसत्ताको बागडोर समाह्लेका तत्कालीन राजाले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन वाध्य भए र देशमा फेरि राज्य सञ्चालनको साँचो राजनीतिक दलहरुकै हातमा पुग्यो । देशमा संविधानसभाको चुनाव भयो । बहुसंख्यक जनताको मत ल्याएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी) राज्य सञ्चालनको कुनैपनि संयन्त्रमा बस्न नदिने षडयन्त्र भयो ।
कतिपय नेताहरुलाई जनताले मन नपराएर चुनावका बेला हराए । तर जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिहरुलाइ सरकारमा ल्याउने काम भयो । तिनीहरुकै जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भयो । राजनीतिक दलहरु देशलाई सुरक्षाविहिन बनाउने कदम, संविधान निर्माणमा ध्यान नदिएर सत्ताको लोभ र लिप्सामै टाँसिरहने कदम आदि कैयौं असान्दर्भिक कदमहरुले राजनीतिक दलहरु सच्चिए भन्ने जनताको भावनामा अनौठो एवं नराम्रो भावना जगाइदिएको थियो ।
माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन देशलाई भष्टाचारमुक्त बनाउने, न्यायपूर्ण एवं शान्तिपूर्ण समाजको व्यवस्था गर्ने चाहना र प्रतिबद्धता अनुरुप थियो । अहिलेका राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापले जनताको बलिदान कत्तिको सहि थियो त भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको पुरानै कार्यशैली र रवैयाले देश र जनताले चाहेको दिगो शान्ति र सुशासन राजनीतिक दलहरुबाट पाइनेछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ कहाँनेर छ ? जनताले प्रश्न गर्ने बेला आउन थालेको छ ।
जथाभावी बोल्ने र सामाजिक सञ्जाल एवं मिडियामा जथाभावी बोलेर जनताको बलिदानी, नेतृत्वको इज्जत र क्षमतामाथि प्रहार गर्ने केही असामाजिक तत्त्वहरु, शान्ति प्रकृयालाई बिथोल्न खोज्नेहरु देशका दुश्मनहरु हुन्, तिनीहरुको जनविरोधी क्रियालाप बढ्दै गएको छ । त्यस्ता तत्त्वहरुको गतिविधिले देश पुन: द्वन्दमा फँस्ने खतरा र शान्ति पुनर्बहाली गर्ने पथमा आइपर्ने अनावश्यक अवरोधहरुलाई निस्तेज तुल्याउन जनताले फेरि अर्को जनआन्दोलन वा जनयुद्ध गर्न नपरोस् बेलैमा खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
एकदमै साँचो कुरा गर्ने हो भने देशका धेरैजसो जनताको हिस्सा राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा रहनु जनताको भेडोपन एवं गलत प्रवृत्तिका कारणले हो कि भनेर शंका गर्नु पर्ने अवस्था समेत सृजना भएको छ । हामी आम जनताले चाहेको कुरा सुशासन र समृद्धि हो । हामीलाई भन्नका लागिमात्र गणतन्त्र र बहुदल चाहिंदैन किनकि बहु दलहरु भए के हुन्छ देखिसक्यौं । ‘हजारवटा मुसाहरुबाट राज्य सञ्चालन गरिनु भन्दा एउटै बिरालाको शासन ठीक हुन्छ’ भन्ने अवस्था राजनीतिक दलहरुबाट सृजना हुनुहुँदैन ।
अझै पनि देशमा साँच्चिकै आमूल परिवर्तन आउने सपना देखिराखेका छन् जनताले । आशा गरौं, अब छिट्टै जनताको रगत नबगिकन देशमा शान्ति पुनर्बहाली हुन्छ । यदि राजनीतिक दलहरुको चाहना र जनताको चाहना एवं सबैको आकांक्षा राष्ट्र निर्माण हो भने कलह गर्नु कहाँसम्मको मुर्खता हो । नत्र इतिहास साक्षी छ, ‘राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम अन्तत: ज्यादै उचित थियो एवं जनमुखी कदमका रुपमा थियो भनेर व्याख्या गर्ने दिन’ आउन सक्छ ।
जनताको इच्छा भनेको देश सदाका लागि दलीय स्वार्थको दलदलबाट मुक्त भएर समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढोस, काम गर्ने सरकार आई देशका लागि जुटोस् । अब अरु कोशीको बाँध नफुटोस्, अरु मर्चवार खुर्दलोटन बाँध नबनोस, अब नेपालीहरुको हत्या नहोस्, अरु पाखुरीहरु बन्दुक समात्न प्रवृत्त नहुन, बरु साहसी, सच्चा, दुरदर्शी र बेजोड प्रतिभाले ठाउँ पाऊन् । यो देश र जनताको आवाज हो ।
अन्यथा राजनीतिक दलहरु ‘अब त सच्चिए कि’ भनेर जनताले उनीहरुलाई विश्वास गर्नु र ‘राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमलाई निरङ्कुशतन्त्रको पुनरावृत्ति देख्नुनै भुल थियो की’ भन्नु नपरोस् । ती दिनहरु नआऊन् भन्नका लागि सबै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
(लेखक कृषि विकासको क्षेत्रयमा संलग्न हुनुहन्छ र लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)
