कुनै बेला एक ठाउँमा दुईवटा उँट थिए । उनीहरु एक-आपसमा भाइ भन्दथे । उनी दुई भए पनि बस्नलाई एउटा मात्र अट्ने टहरो थियो पानी पर्यो भने एउटा बाहिर भिज्नुपर्ने र अर्को टहराभित्र । कुनै हिउँदमा लगातार पानी पर्यो र चिसो बढ्यो । अनि बाहिर भएको उँटले भनेछ, “भाइ चिसो भयो, एउटा खुट्टा राख्न दे न” । अर्कोले “ल ल राख्न त एउटा खुट्टा” भन्यो र राख्नदियो । एकछिनपछि फेरि “अर्को एउटा पनि राख्न दे न है, अलि अप्ठ्यारो पर्यो ।” अनि अर्कोले “ल हुन्छ, यत्ति हो नि अब” भन्दै अर्को खुट्टा राख्ने अनुमति दियो । अलि पछि फेरि भन्यो, “भाइ हेर न दुई खुट्टा बाहिर हुँदा निकै कठिन भयो एउटा अर्को खुट्टो पनि राख्न दे न ।” भित्रको उँटले पनि चाल नबुझी भावमा बग्दै भन्यो, “ल हुन्छ अब यत्ति हो नि !” त्यसपछि २ वटै खुट्टा भित्र घुसायो अनि भन्यो, “भाइ तेरो पालो सकियो, मेरो पालो आयो” । अनि भित्रको उँटलाई बाहिर हुत्याई आफू भित्र पस्यो।”
सन्दर्भ हो एमसीसीको । अर्थात “सहस्राब्दी चुनौती निगम”को । अमेरिकी साइलेन्ट क्याप्चरको रणनीतिसँग गाँसिएको यो कार्यक्रम नेपालमा केही वर्ष पहिले प्रवेश गराई आज बहसको शिखरमा पुगेको छ । यो कार्यक्रमबारे मुख्य रुपले तीन दृष्टिकोण आएका छन्-लागू गर्नुपर्छ, लागू गर्नु हुँदैन र सच्याएर लागू गर्नुपर्छ । लागू गर्नु हुँदैन भनेर दैनिक आन्दोलन पनि चर्किँदैछ ।
मेरो कुरा एमसीसीको व्याख्या होइन, बरु यो कार्यक्रमको आवश्यकताभन्दा बढी जोड गर्दै, “यसमा खतरा कहाँ लेख्या र अमेरिकी सेना आउने कहाँ लेख्या छ हँ? र, एमसीसी नपढेर विरोध गर्छन्,कम्तिमा पढेर आऊ !” भन्ने विद्वान साथीहरुलाई प्रष्ट्याउन उँटको कथाको सहारा लिएको हुँ ।
यो थाङ्निएको दिमागमा इतिहासका धेरै प्रमाण सञ्चित रहेनन् । यत्ति याद छ कि दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अगाडि सारेको कोल्ड वारको नीतिले सोभियत संघ र कम्युनिस्ट सत्ता विघटन भयो । अफगानिस्तान, इराक युद्ध भए र आफू अनुकूल सत्ता निर्माण गर्यो । दक्षिण कोरियादेखि विश्वासका थुप्रै मुलुकमा अमेरिकी सेनाको अखडा छ । तर ती मुलुकहरूमा कहीँ पनि अमेरिकी सेना आउने उल्लेख थिएन । त्यसकारण यसबारे आवश्यकता भन्दा वकालत गर्नु ठिक छैन ।
नेपाल तत्काल गरिब अवश्य छ तर विपन्न छैन । यहाँको अथाह सम्पत्तिलाई प्रयोगमा ल्याऊँ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को आधार त्यही हो । बाटोमा बसेकालाई दुई रुपियाँ दिनेले पनि स्वर्ग जाने बाटोको लक्ष्य राख्छ भने नेपाललाई केही अरब रुपियाँ सित्तैमा भन्नु गलत हो । कसैसँग ऋण लिँदा ब्याजको हक साहुको र ऋणको हक आसामीको हुन्छ । यो साहु र आसामीको बिचको सहमति र शर्त हुन् भने एमसीसी केही बुँदाहरु नेपालको सार्वभौमिकता र संविधानसँग बाझिएका छन्, जबकि त्यो सहयोग हो रे । सहयोगमा शर्त भन्ने हुँदैन । नेपालजस्तो देशलाई सहयोग र ऋण चाहिन्छ । त्यसको निश्चित मापदण्ड र शर्त हुन्छन्, जो स्वाभाविक होऊन् ।
नेपाललाई सहयोग पनि चाहिने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा पनि प्रथम महत्त्वको भएकोले माघमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकले ३ सदस्यीय सुझाव समिति गठनको निर्णय गर्यो । समितिको सुझावको आधारमा जनतालाई विश्वस्त तुल्याउनु पर्छ । विडम्बना ! यो विषयलाई लिएर कसैले “सेना आउने कहाँ लेख्या छ? भन्ने, कसैले “एमसीसी नपढी विरोध ? त कसैले “एमसीसीको फूल फर्म (पूर्ण रुप) नजान्नेले विरोध गर्छन् !” भन्नु बौद्धिक जगतको हुर्मत लिनु हो । याद रहोस्, अमेरिका कथाको उँटको शैलीमा पहिला एक खुट्टा टहराभित्र घुसाउन खोज्दैछ, अलि अगाडि बढेर चारवटै खुट्टा घुसाएर हुत्याउने बेला समय गइसकेको हुनेछ भन्दा फरक पर्छ कि?
(लेखक नेकपाका नेता तथा संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
