Millenium Challenge Corporation, MCC, IPS,
 

सहस्राब्दी चुनौती निगम (Millenium Challenge Corporation) अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियोग हो । यसको छोटकरी नाम MCC हो जुन यतिखेर नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । संस्थाको नाम निकै तिलस्मी ढङ्गले राखिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ हजार वर्षको विकासका लागि चुनौती दिने निगम । यो अमेरिकाको नवऔपनिवेशिक नीति अन्तर्गत अघि सारिएको कार्यक्रम हो ।

शक्ति राष्ट्रहरू विकासका लागि अनुदानका नाममा विभिन्न देशमा आर्थिक राजनीतिक एवं आर्थिक हैकम जमाउन पुगेका छन् । अमेरिका त झन् सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र नै भयो । त्यसले पहिले ‘अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्यको संस्था’ (The United States Agency for International Development) अथवा USAID मार्फत् सहयोग गर्ने गर्दथ्यो । त्यस माध्यमलाई घुमाउरो ठानेर अहिले सिधै आफ्नो सरकारी मुख्यालय पेन्टागनबाट सहयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा MCC लाई अघि सारेको छ । सिधा सहयोगको उद्देश्य हुन्छ सहयोग कार्यलाई आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढाउने ।

सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू. बुसले यस प्रकारको नियोगको थालनी गरेका हुन् । सुरुमा अमेरिकाले MCC मार्फत् सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली देशहरूलाई समावेस गरेको थिएन । तर चीनले बेजोडले आर्थिक प्रगति गर्न थालेपछि र एसियाली युरोपेली र अफ्रिकी क्षेत्रमा ‘एक क्षेत्र एक सडक सम्बन्धी आयोजना’ (Belt And Road Initiative – BRI) अघिसारेपछि विश्वको आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति अब एसियामा सर्ने भयो र त्यसको नेतृत्व चीनले गर्ने भयो भन्ने सङ्केत पाएर झस्कँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा हात हाल्न आइपुगेको छ ।

Ram Raj Regmi, Pokhara, Writer
लेखक

चीनले अघि सारेको BRI भनेको सहभागी देशहरूको साझा सहकार्यबाट सबैले उस्तै प्रकारको समृद्धि हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी परियोजना हो । त्यसमा १२६ राष्ट्रहरूलाई समेट्ने योजना छ । चीनका पिछडिएका दुर्गम भूभाग र आयोजनासँग सहकार्य गर्ने देशहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोडी तिनको चौतर्फी विकास गर्ने त्यसको उद्देश्य रहेको छ । त्यसले ३ अरब जनसंख्यालाई प्रभावित गर्दछ र तिनको जीवनस्तर माथि उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसले बाटोमा जोडिने देश र क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिन्छ, जनता बिचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा विस्तार गर्छ, एक आपसमा ज्ञान र प्रविधिको आदानप्रदान गराउँछ र एक आपसमा समझदारी एवं विश्वास बढाउँछ । चीनको सपना पिछडिएका क्षेत्रमा मध्यम स्तरको समृद्ध समाज निर्माण गर्ने रहन गएको छ । वास्तवमा BRI सुधार र खुलापनको खोज हो र सकारात्मक सोचको उपज हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उद्देश्यसँग त्यसको उद्देश्य मेल खान्छ । त्यसमा सैन्य संलग्नताको सवाल जोडिएको छैन । चीनले अन्य देशलाई थिचोमिचो गर्ने र तिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छैन । चीनमा कम्युनिष्ट सरकार बनेदेखि आजसम्म अन्य देशहरूलाई जे जति सहयोग गरेको छ, त्यो निस्वार्थ देखिन्छ । त्यसले हरेक देशलाई आकार र आर्थिक समृद्धिको कुनै पर्वाह नगरी पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा समानताको व्यवहार गरेको छ र अन्य देशको स्वायत्तता र भू–अखण्डताको कदर गरेको छ ।

सन् २०१७ को मईमा नेपालले BRI मा सामेल हुने फैसला गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालका साथै यसमा अहिलेसम्म १२९ मुलुक सम्मिलित भइसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् २०१९ को अप्रिल महिनामा BRI लाई प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यले चीनमा आयोजना गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी बनिन् जसमा ३७ वटा मुलुकको प्रतिनिधित्व थियो । नेपालले त्यस सम्मेलनमा आफ्ना भनाइ राख्ने मौका पायो । यो भनेको चीनको बृहद् स्तरको आयोजनालाई नेपालले साथ दिएको विषय हो । BRI अन्तर्गत निर्माण गरिने हिमाल वारिपारिका विभिन्न आयोजना जोड्ने सञ्जाल (Trans-Himalayan Multidimentional Connectivity Network) लाई सम्मेलनले आधिकारिक दस्तावेजमा समावेश गरिसकेको छ । साथै नेपाल र चीन सरकारका बिच यही सञ्जालमा जोडिने गरी केरुङदेखि काठमाडौँसम्म र केरुङबाट पोखरा र भैरहवा जोड्ने रेल सेवाको विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ ।

अब MCC कस्तो परियोजना हो भन्ने सवालतर्फ लागौँ । यो सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ (Indo Pacific Strategy – IPS) कै एक अङ्ग भएको तथ्य धेरै प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको छ । नामबाट नै थाह हुन्छ हिन्द-प्रशान्त रणनीति भनेको अमेरिकी सैन्य रणनीति हो, जसको लक्ष्य प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा भारतसँग जोडिएका मुलुकहरू बङ्गलादेश, भुटान, म्यान्मार, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान आदिलाई आफ्नो सैनिक छाता अन्तर्गत राखेर ती देशहरूमा आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउने र चीनको प्रभावलाई रोक्ने अथवा त्यसलाई कमजोर बनाउने हो । MCC जस्तो आर्थिक निगमलाई सैन्य रणनीतिसँग जोड्नुको पछाडि अमेरिकी उद्देश्य आर्थिक र सामरिक दुवै माध्यमबाट आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने नै हो । भारतसँग आणविक सम्झौता गरेर अमेरिकाले त्यसमार्फत् अन्य देशहरूमा प्रभाव जमाउने नीति लिएको छ । नेपाल चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुक भएकाले आफ्नो पकड जमाउनका लागि अमेरिका यसलाई बलियो आधार ठान्दछ । हिन्द-प्रशान्त रणनीतिसँगको सहकार्यमा सेना निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म अमेरिकाले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेको पनि छ । यदि MCC नेपालको विपन्नता हटाउनका लागि लागु गरिने कार्यक्रम हो भने त्यसलाई कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनुपर्थ्यो । योजना स्थलका रूपमा मध्यपहाडी भूभागलाई रोज्नुमा सामरिक स्वार्थ नै प्रमुख देखिन्छ ।

कतिपय बुद्धिजीवीहरूले नेपालले चीनको सहयोग लिन मिल्छ भने अमेरिकी सहयोग लिन किन नमिल्ने भन्ने तर्क अघि सारेका छन् ? आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तर्क मनासिबै हो । सकभर त विदेशी सहयोग नलिनु राम्रो । अहिलेसम्म विदेशी सहयोगहरूको प्रकृति हेर्दा तिनमा दिइने अनुदान देशको हितमाभन्दा दाताकै हितमा खर्चिएको देखिन्छ । कतिपय ऋण सहयोगमा त प्राविधिक कार्यका नाममा फाइदा विदेशीले लिने र ऋणको भारी गरीब नेपाली जनताले बोक्नेसम्म पनि भएका छन् । त्यसकारण सकभर आफ्नै शक्तिमा देशको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ । तर पनि पहिलेदेखि विदेशी सहयोगमा निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो निर्धन देशमा अनुदानलाई एकाएक नकार्न सक्ने स्थिति छैन । तर वैदेशिक सहयोग देशको विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दिइने अनुदान रकम के कस्ता विषयमा खर्च गर्ने भन्ने सवालमा दातृ राष्ट्र र संस्थाहरको निर्देशन रहने भए पनि योजनाको सञ्चालन र खर्चको खटनपटन स्थानीय सरकारकै हुनुपर्छ । तर MCC को स्वरूपबारेमा अध्ययन गर्दा त्यसका लागि भनेर दिइने अनुदान रकम के कस्ता विषयमा खर्च गर्ने भन्ने विषयहरू अमेरिकाकै रोजाइको विषय हुने भनिएको छ ।

परियोजनाको सञ्चालन बोर्ड पनि अमेरिकाले नै गठन गर्दछ । नेपाल सरकारले उक्त सञ्चालन बोर्डलाई स्वायत्त अधिकारसहित संवैधानिक मान्यता दिनुपर्दछ र त्यसको सञ्चालनमा कुनै चासोखाँचो राख्न पाउँदैन । नेपालले अमेरिका समक्ष कुनै योजना प्रस्ताव गर्नु परेमा भारतको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल र अमेरिकाको सरोकारमा भारतलाई नेपालभन्दा माथि राख्नु भनेको भारतीय हैकमअन्तर्गत राख्नु हो । यो हाम्रो स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप हो ।

संस्थाको बौद्धिक सम्पत्तिको हकदार अमेरिका हुन्छ भनिएको छ । यो पनि नेपालका स्रोत साधन दोहन गर्ने चालबाजी हो । संस्थामा जे जति व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन्, त्यसको तैनाथीको अधिकार अमेरिकाकै हुन्छ । परियोजना स्थलका जमिन, जल, वन जङ्गल, खानी सब अमेरिकाकै खटनपटनमा हुन्छन् र तिनको सुरक्षाका लागि उसले सेना तैनाथ गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ । संस्थामा अमेरिकी कानुन लागु हुन्छन् र तीसँग बाझिएका नेपाली कानुन स्वत रद्द हुन्छन् । यदि राज्यले MCC परियोजना स्थलमा कुनै कर्मचारी वा व्यक्ति पठाउन पर्‍यो भने संस्थाको स्वीकृति लिनु पर्दछ । यहाँ उठाइएका सवालहरू भ्रमपूर्ण होइनन्, ती संझौताका दस्तावेजमै उल्लेख भएका कुरा हुन् ।

यसरी MCC परिचालनका शर्तहरू हेर्दा तिनलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रले स्वीकार्न हुने देखिन्न । तर त्यस प्रकारको देशको सार्वभौमिकतामा नै दख्खल दिने खालको योजनालाई नेपालमा कार्य गर्नका नेपाल सरकारले कसरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्यो उदेकको कुरा छ । BRI मा सामेल भएको ४ महिनापछि २०७४ को भदौमा नेपाल र अमेरिकी सरकार बिच MCC अनुदान सहयोग सम्बन्धमा शेरबहादुर देउवाका पालामा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ । नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । त्यसपछि MCC सञ्चालन समिति गठन गरेर त्यसको नाममा खाता खोली अमेरिकाको ५०० मिलियन र नेपालको १३० मिलियन डलर जम्मा गरिसकिएको छ । २०७५ को असौज ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा MCC लाई राखेको छ र कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयले त्यस संस्थालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गराउने निर्णय गर्दै संसदमा विधेयक समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । अति नै संवेदनशील चरित्रको त्यस्तो परियोजनाबारे नेपाली जनतालाई सार्वजनिक रूपमा सुसूचित गर्न किन सरकारले आवश्यक ठानेछ, यो कौतुहलको विषय बनेको छ ।

MCC सम्बन्धी सम्पूर्ण सवालहरू बाहिर त्यति बेलाबाट आउन थाले जतिबेला तत्कालीन सभामुख महराले संसदमा छलफलका लागि विधेयकलाई प्रस्तुत नगरेकाले उनलाई यौन काण्डमा फसाइयो भन्ने कुराहरू बाहिर चर्चामा आए । आज MCC व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । सत्ताधारी दल नेकपाको शीर्ष तहमा नै यो एजेण्डा बनेर छलफल भइसकेको छ र यदि यो परियोजना IPS सँग सम्बन्धित छ भने स्वीकार गर्न सकिन्न भनी स्थायी समितिको बैठकले निर्णय समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले MCC को बचाउ गरेका छन् भने केही शीर्षस्थ नेताहरू त्यसको विरोधमा उभिएका छन् । MCC का शर्तहरू हेर्दा यो एक सार्वभौम राष्ट्रले स्वीकार्ने विषय देखिन्न ।

दोस्रो, यो नेपालमाथि कहिल्यै कुभलो नचिताउने र अप्ठेरो परेको अवस्थामा सघाउने छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका विपक्षमा गठन गरिएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको छ । MCC सैन्य रणनीति IPS सँग जोडिएको छ भन्ने कुरा अमेरिकी दूतावास स्रोतले मात्र होइन अमेरिकी कार्यवाहक सहायक उपविदेशमन्त्री डेभिड जे रेन्जले र भियतनाम भ्रमणका अवसरमा आएका अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री केलिस वेल्सले बकिसकेका छन् । नेपाली राजनीतिमा MCC को विरोधमा तरङग उत्पन्न भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न अमेरिकी दूतावासबाट विज्ञप्ति निकालेर MCC कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको बताइए पनि त्यो IPS सँग जोडिएको छैन भनी भनिएको छैन । त्यो हिन्द-प्रशान्त रणनीतिकै आर्थिक मेरुदण्ड हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

नेपाल जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको एउटा देश महाशक्ति राष्ट्रको सैन्य छातामुनि रहन मिल्दैन । आजसम्म कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गुटको पछि नलागेर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र छवी कायम गर्दै आएको छ । सबैसँगको समदुरीमा रहेकै कारण यसले सबैसँग सन्तुलित मितेरी सम्बन्ध गाँस्न सकेको छ । यदि नेपाल एउटा शक्तिको सैनिक गुटमा सामेल भयो भने निकै अप्ठेरो राजनीतिक सङ्कटमा फस्नेछ । शक्ति राष्ट्रहरू फेरिन्छन् तर छिमेकी फेर्न मिल्दैन । यदि हामीले चीनसँगको सद्भाव गुमायौँ भने हामी अमेरिकी–भारतीय साम्राज्यको जाँतोमा पिधिँने छौँ । आज भारतले हाम्रा भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको अवस्था छ । यदि भारतको सहमतिमा चल्नुपर्ने MCC लाई हामी मान्यता दिन्छौँ भने भारतसँगको हाम्रो बार्गेनिङ शक्ति कमजोर हुन्छ र हामी आफ्नो भूमिमा अतिक्रमण गर्नेलाई नै मानेर बस्ने दासमा परिणत हुन्छौँ । अमेरिका हामीलाई त्यही हालतमा राख्न चाहन्छ ।

कतिपय नवउदारवादका पृष्ठपोषकहरू MCC राम्रो योजना हो नेपालले यति धेरै ठूलो रकमको सहयोग आजसम्म पाएको छैन र यस्तो सुनौला अवसरलाई गुमाउन हुन्न भनी भ्रम छर्दैछन् । निश्चय नै ५५ अरब नेपालका लागि ठूलो रकम हो । तर त्यो भन्दा पनि ठूलो हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता हो ।

प्रतिक्रियावादी दलका नेताहरूले MCC को समर्थनमा बोल्नु आश्चर्यको विषय होइन । आश्चर्यको विषय त सरकारको जिम्मेवार तहमा रहेका कम्युनिष्ट नेताहरू नै देशको अस्मितामाथि आँच पुर्‍याउने संस्थाको पक्षमा देखिनु हो । संसदबाट MCC लाई अनुमोदन गराउनुको उद्देश्य परियोजना नेपाली जनताका प्रतिनिधिबाट पारित भएको हो भनी बाहिर देखाउनु हो ।

सत्तामा रहेको पार्टीमा MCC बारे विवाद देखिएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । तर त्यसमाथि भर पर्दै ढुक्क भएर बस्न सकिने परिस्थिति छैन, किनभने हामीकहाँ सत्ताभित्रका विरोधहरू मत्थर हुँदै गएर महाकाली सन्धी पारित गरिएको इतिहास ज्युँदै छ । अहिले पनि त्यही परिस्थिति दोहोरिने लक्ष्यणहरू सतहमा देखिँदैछन् । सत्ताधारी दलको नेतृत्वले MCC को विरोधमा बोल्ने मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन चुनौती दिइसकेको छ । सत्ताभित्रका कति विरोधहरू बार्गेनिङका निम्ति भएका देखिन्छन् र तिनको भर पर्न सकिन्न । आखिर MCC लाई रोक्ने एक मात्र उपाय जनताको विरोध हो । केही क्रान्तिकारीहरूले सडक तताएका छन्, यो राम्रो सङ्केत हो ।

(लेखक रेग्मी एक प्रगतिशील लेखक, राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हुनुहुन्छ ।)