सन् १९१७ को अप्रिल १६ गते लेनिन सेन्ट पिटर्सवर्गको रेलवे स्टेसनमा ओर्लिनु भयो । लेनिन झण्डै दुई दशक लामो निर्वासनपछि स्विजरल्याण्डबाट जर्मनी हुँदै स्वदेश फर्किनुभएको थियो । त्यो दिन पिटर्सवर्गमा लेनिनले शान्तिको पक्षमा जोशिलो भाषण गर्नुभयो । लेनिनको उक्त भाषण “अप्रिल थेसिस” नामले आजपर्यन्त चर्चामा छ ।
जर्मनीसँग रुस युद्धमा थियो । लेनिन त्यही जर्मनी हुँदै आउनुभएको थियो । जर्मनीमा रहेका रुसी युद्धबन्दीहरुलाई भेट्नुभएको थियो । लेनिन रुस फर्किएको दुई हप्तापछि शान्तिको पक्षमा रुसी सडकमा जुलुसहरु निस्किए । “रुसी-जर्मन भाइ-भाइ” को नारा लाग्यो । रुसी अस्थायी सरकारले लेनिन “जर्मन जासुस” भएको हल्ला चलायो। कम्युनिस्ट पार्टीको पत्रिका “प्राव्दा” मा जर्मन लगानी रहेको आरोप लगाइयो । जर्मन एजेन्ट भएको आरोप लगाएर कम्युनिस्टहरुको धरपकड भयो । लेनिन मुश्किलले गिरफ्तारीबाट बच्नुभयो ।
अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसी सत्ता सम्पूर्ण हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीको पकडमा आयो । देश प्रथम विश्वयुद्धको घाउबाट जर्जर भएको थियो । सत्ताबाट बाहिरिएका शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रत्याक्रमण गरिरहेका थिए । केही समयअघिसम्म लेनिनलाई विदेशी एजेन्टको आरोप लगाउने शक्तिहरुले अब लेनिनलाई सत्ताच्युत गर्न विदेशी शक्तिहरुसँग गुहार मागिरहेका थिए । क्रान्ति विरोधीहरु र मेन्सेविकहरुले सबै असन्तुष्ट तत्त्वहरुलाई, क्रान्तिद्वारा सर्वस्वहरण गरिएका पुँजीपति र जमिन्दारहरु, साम्राज्यवादका दलालहरु आदिलाई एकताबद्ध पार्ने योजना बनाए ।
जर्मन र अष्ट्रियाई सेनाले रुससँग लडाइँ जारी राखेकै बेला बेलायत, जापान, फ्रान्स र अमेरिकाले युद्धको घोषणाबिना रुसी भूमितर्फ आफ्नो सेनालाई बढाए । लेनिनले सन १९१८ मा बाध्य भएर जर्मनीसँग ब्रेस्ट लिटोभस्क सन्धि गर्नुपर्यो । सो सन्धिअनुसार रुसले युक्रेनको ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्यो । त्यो शान्ति सन्धिले क्रान्तिविरोधी ताकतलाई नराम्रोसँग धक्का दियो । फेरि पेत्रोग्राडमा नारा लाग्यो – जर्मन दलाल लेनिन – मूर्दावाद । उक्त सन्धिबारे मार्च ६, १९१८ मा सुरू भएको पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गर्दा लेनिनले भन्नुभएको थियो – “आफैभित्र वामपन्थी विरोधी दल रहेको कारणले गर्दा आज हाम्रो पार्टीले जुन गम्भीर संकटको अनुभव गरिरहेको छ, त्यो रसियाली क्रान्तिले अनुभव गरेको एक गम्भीरतम् संकट हो ।”
यदि लेनिनले बुद्धिमतापूर्वक ब्रेस्ट लिटोभस्क सन्धि नगरेको भए पुँजीवादी अतिक्रमणकारी फौजले रुसी क्रान्तिकारी सत्तामाथि निर्मम हमला गर्थ्यो । प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिलेर भोकको महामारी झेलिरहेको रुसी समाजवादको भ्रुण हत्या गरिदिन्थ्यो । मेन्सेविकहरुले भन्ने थिए – दुस्साहसवादी लेनिनले विदेशीको इशारामा क्रान्ति नामेट पारे । सन् १९१८ को ३० अगस्टका दिन फेनी काप्लान नामकी युवतीले लेनिनमाथि गोली चलाइन् । लेनिन मुश्किलले बाँच्नुभयो ।
क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा जर्मनीले लेनिनलाई साँच्चिकै सहयोग गरे होला त ? धेरै इतिहासकारहरुको अनुमानमा सहयोगका लागि जर्मन सरकार इच्छुक थियो । किनकि लेनिनले रुसी जारशाहीका विरुद्धको क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए । नेपोलियन युद्धको समयमा फ्रान्सले बेलायतविरुद्ध आइरिस विद्रोहीहरुलाई सहयोग गरेको थियो भने रुस विरुद्ध पोलिस राष्ट्रवादीहरुलाई सहयोग गरेको थियो । प्रथम विश्वयुद्धको सोही समयमा जर्मनीले बेलायत विरुद्ध आइरिस विद्रोहीहरुलाई सहयोग गरेको थियो । आफ्नो शत्रुलाई कमजोर पार्न विद्रोही ताकतलाई सहयोग गर्ने अभ्यासमा जर्मनी सन् १८७१ को एकीकरणबाट सक्रिय भइसकेको थियो । जर्मनीलाई रुसी मजदुरहरुको क्रान्तिमा कुनै रुचि थिएन, न त विश्वास नै थियो । जर्मन शासक त रुसी जारलाई कमजोर बनाउन र घुँडा टेकाउन चाहन्थे । युद्ध व्यापारी पुँजीवादी शासकहरु बिचको अन्तरविरोधबारे लेनिन राम्रो जानकारी राख्नुहुन्थ्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा राणा शासन विरुद्ध निर्णायक क्रान्तिको योजना भारतीय भूमिमा बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको बैरगनिया सम्मेलनले सशस्त्र क्रान्तिको लाइन पास गरेको थियो । क्रान्तिपछि सम्झौता पनि भारतको राजधानीमा भयो । आत्मवृतान्तमा बीपी कोइरालाले आफूलाई काठमाडौँमा सम्झौता वार्ता गर्ने मन भएता पनि सीपी एन सिन्हा, मातृका र सुवर्णको जोडबलका कारण दिल्लीमा सम्झौता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । राणाहरुसँग काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष वार्ता भएन । जवाहरलाल नेहरुमार्फत वार्ता भएको कुरा उक्त आत्मवृतान्तमा उल्लेख छ ।
वि.सं. २००८ साल जेठ १ गते नेपाली काङ्ग्रेसको ठूलो समूहले काठमाडौँमा जुलुस निकाल्यो र नारा लगायो – राणा मन्त्री मान्दैनौँ, दिल्ली सम्झौता मान्दैनौँ । दिल्ली सम्झौता विरुद्ध भएको त्यो जुलुस र सभापछि जेठ २ गते नेपालको मन्त्रिमण्डल दिल्ली पुग्यो र भारतीय मन्त्रिमण्डलसँग सम्मेलन गर्यो । सात सालको क्रान्तिमा काङ्ग्रेसले अन्य राणा शासन विरोधी शक्तिहरुको साथमा संयुक्त मोर्चा बनाएन । नेहरुको संरक्षणमा बसेका राजाप्रति र राजदरबारप्रति काङ्ग्रेसले बढी नै विश्वास गर्यो । संविधान सभाको मुद्दा छाडिदियो । यिनै कारणहरुले २०१७ सालको ‘कू’ लाई सहज बनाए ।
पञ्चायत चल्दा वा ढल्दा भारतको भूमिका कुनै न कुनै तहको चर्चाको विषय बन्यो । नेपाली राजनीतिको एक पक्षले अर्को पक्षलाई समय समयमा आलोपालो झैँ गरी भारतको दलाल या यस्तै निम्छरो शब्दले सम्बोधन गर्ने परम्परा नै चल्दै आएको छ । आफूभित्र रहेको समस्याको पहिचान गर्न नसक्दा अरुलाई गाली पनि गर्नुपर्ने र आश पनि मान्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ ।
विगतमा जनयुद्धलाई आफ्नो ताकतले मात्र होइन, विदेशी सहयोगले समेत कुल्चन नसक्दा तत्कालीन सत्ताले शंका गर्यो । गरिब किसान, मजदुर र महिलाले पुरातनवादी सत्तालाई चुनौती दिने कुराको कल्पना गर्न नसक्ने वर्गले जनयुद्धलाई पनि भारतद्वारा सञ्चालित युद्ध देख्यो ।
अधिकारसम्पन्न गणतन्त्र स्थापनाका निमित्त सशस्त्र क्रान्तिको सपना त नेतृत्वले पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा नै देखेको थियो । सुरुआत र नेतृत्व एउटा पार्टीले गरे पनि जनयुद्ध तमाम् उत्पीडित नेपाली जनताले लडेका थिए । धेरै समयसम्म त जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड भन्ने मान्छे नै छैन, यसमा दरबारको सदस्यको नेतृत्व छ भनेर भ्रम फैलाइयो ।
कमरेड प्रचण्डको सार्वजनिकीकरणपछि भारतसँग जोडेर भ्रमात्मक प्रचार सुरु भयो । गरिब किसानका छोराछोरीले स्वयं विद्रोहको नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर सम्भ्रान्त वर्ग र यसका चाकरहरुले पत्याएनन । भुइँमान्छेहरुलाई मान्छे नै नदेख्ने एउटा वर्गले आफूलाई सत्तामा कायम राखिरहन षड्यन्त्रको सहारा लिन्छ । हजारौँ भ्रमहरुमार्फत सत्यमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहन्छ।
राष्ट्रवाद संवेदनशील भावना र आस्था पनि हो । यसको नाममा पुँजीवादले धर्मको नाममाझैँ ठूलो व्यापार गरिरहेको छ । पुँजीवादले आफुलाई टिकाउन, राष्ट्रप्रेमी जनताको अझ बढी दोहन गर्न राष्ट्रवादको प्रायोजन गर्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाउन कुनै पहल नगर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र होइन, कृषिमा समेत विदेशी कम्पनीलाई व्यापार गर्न दिनेहरुलाई पुँजीवादी प्रोपागाण्डाले राष्ट्रवादीको पगरी गुथिदिन्छ । कम्तीमा राष्ट्रिय पुँजीको हिसाब राखौँ र समाजवाद लागू गरौँ भन्नेहरुलाई विदेशी दलालको आरोप लगाउँछ ।
नेपालमा आजभोलि राष्ट्रवादलाई सस्तो प्रचारबाजीमा सीमित गरिएको छ । गणतन्त्रलाई विदेशी एजेन्डा ठान्ने सामन्तवादले आफ्नो भ्रमपूर्ण प्रचारका निमित्त सङ्गठन निर्माण गरेको सुन्नमा आउँछ ।
भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कुरा गरेको भन्दै कमरेड प्रचण्डलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती गरिएको छ । तर प्रचण्डले उक्त सरकार चीनका लागि पनि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेको कुरालाई प्रचारमा ल्याइँदैन । केही दशकदेखि भारतीय पुँजीको हितका निमित्त काम गर्दै आएका एकाध नेपाली अनुहारहरु आफ्नो असली रुप उदाङ्गो नहोस् भनेर अरुलाई आरोपित गरिरहन्छन् । छिमेकसँग सन्तुलित र स्वाभिमानी सम्बन्ध निर्माणको कुरा राष्ट्रघात होइन ।
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु धेरै नटिक्नुको कारण यसको आफ्नो अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुनु हो । भारतको एकलौटी बजार जस्तो अवस्थामा रहेको नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी हुर्किन नै सकेको छैन । राजनीति त अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको उपरिसंरचना मात्र हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक अर्कोलाई आरोप लगाउन छाडेर आफ्नै जग निर्माणका निमित्त संकल्प गर्नुपर्छ ।
लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति ल्याएर रुस निर्माणको सुरुआत गर्नुभएको थियो । आफ्नै पार्टीको झण्डा बनाउने कपडा र भाषण गर्ने माइक समेत विदेशीको हुने, बिहान-बेलुका विदेशबाट किनेको दाल-भात खानुपर्ने बिडम्बनाका बिचमा आरोप र भ्रमहरुको खेतीले राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन हुँदैन । भ्रम र षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ ।
(लेखक नेकपाका युवा नेता तथा बुद्धिजीवी संगठनका नेता हुनुहुन्छ ।)
