विश्वमा तहल्का मच्चाइरहेको कोभिड–१९ बाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । वाह्य सम्पर्कका कारण नेपाली भूमिमा त्यसले प्रवेश गरिसकेको छ । अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभए पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदो क्रममा छ ।
विस्तृत रूपमा स्वास्थ्य जाँच नभएकाले पनि कतिपय सङ्क्रमितको पहिचान नखुलेको हुन सक्छ । त्यसकारण हामीकहाँ थोरै मात्र सङ्क्रमित भेटिए भनी ढुक्क रहन सक्ने अवस्था छैन ।
महामारीको प्रकृति हेर्दा त्यसले छिनभरमै उग्र रूप प्रदर्शन नगर्ला भन्न सकिन्न । यतिखेर सरकारले मुलकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको एक महिना नाघिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि जनता धेरै नै सुरक्षित हुन सकेका छन् ।
जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार अरू बढी जिम्मेवार बनोस् भन्ने चाहना यतिखेर जनताको मनमा छ । दूर दराजमा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदा जनता निकै त्रसित अवस्थामा छन् । सरकारका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर यही हो ।
ठूलो विपद् भएकाले महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन र प्रतिपक्षलाई समेत लिएर व्यापक सहमतिका साथ चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर व्यापक एकता र सहकार्य जुटाउनुपर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिमार्फत् राजनीतिक दल सहजै फुटाउन सकिने र संवैधानिक परिषद्का प्रमुख नियुक्त गर्दा प्रतिपक्षी दलका नेताको आवश्यकता नपर्ने दुई विषयका अध्यादेश जारी गरायो, जसले कोभिड–१९ तर्फको मुलुकको ध्यान राजनीतितर्फ मोडिदियो र अहिले त्यसका कारण मुलुकमा निकै ठूलो राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
चारैतिरको दवावपछि अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्रबाटै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अन्य साना पार्टीका साथै आफ्नै पार्टीसमेत फुटाउने षडयन्त्र गरेको, आफ्नै निर्देशनमा सांसद अपहरण जस्ता कार्य गराएको, आफ्नो गुटलाई काखी च्यापेर अन्य नेताहरूलाई किनारा लगाउने प्रयास गरेको आदि आरोपहरू लगाइएको छ र नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठेको छ ।
अर्कातिर त्यसको प्रत्युत्तरमा ओली समर्थकहरूबाट अन्य प्रमुख नेताहरूमाथि प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ किचलो खडा गरी काम गर्न नदिएको र सधैँभरी विवादमा मुछ्ने काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
नेकपाका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले मात्र होइन, सत्ताको विपक्षमा रहेकाहरूले समेत बलियो भनिएको सत्ताधारी पार्टीभित्रको त्यस अन्तद्वन्द्वलाई अप्रिय ठानेका छन् । कतै सरकारी बेवास्ताले महामारीले भीषण रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता आज सर्वत्र फैलिएको छ ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सुनौला अवसरलाई बाँदरको हातको नरिवल बनाएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । हुन पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिचको एकताले राष्ट्रिय निर्वाचनमा भारी बहुमत प्राप्त भएर नेपालको इतिहासमा अति नै शक्तिशाली सरकार बन्नु नेकपाका लागि सुनौला अवसर मात्र नभएर स्वयं केपी ओलीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण अवसर बनेको थियो ।
राणाविरोधी आन्दोलनदेखि नै नेपालको राजनीतिमा प्रमुख स्थान ओगट्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस ठूलो जनमत वामपन्थीको पक्षमा उल्टिँदा यति साह्रै कमजोर अवस्थामा झर्ला भनी कसैले सोचेका पनि थिएनन् ।
युद्धकालमा मात्र होइन, त्यसपछिको गणतन्त्र कालमा पनि माओवादीका खरा आलोचक केपी ओली नै थिए । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूको तीव्र आक्रोश एमालेभित्रको ओली समूहप्रति नै थियो । त्यस शत्रुतापूर्ण वातावरणबाट माथि उठेर ओली पार्टी अध्यक्ष भएकै समयमा दुई पार्टीहरूबीच एकता हुनु र सरकारको नेतृत्वका साथै पार्टीमा प्रचण्डसँगै अध्यक्ष हुने मौका पाउनु ओलीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
त्यसमा पनि नेपालका तीनवटा प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल झलनाथ खनाल र प्रचण्डले एक कार्य कालका लागि ओलीलाई नै सरकार प्रमुखमा स्वीकारेका थिए । आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भए पनि आफू पछि हटेर ओलीका लागि महाधिवेशनसम्म समर्थन गर्ने बचन प्रचण्डले दिएकै थिए ।
यता नेपाली जनता पनि विगतको बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार कसैको नबन्ने, पार्टीहरूले राजनीतिक समीकरण बदलेर नयाँ सरकार बनाउने/गिराउने र मुलुकमा कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता नभएर विकास निर्माणका काम अलपत्र हुने हुँदा वाक्कदिक्क भएका थिए र माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले पार्टी एकीकरण गर्ने भनेपछि उत्साहित भएर त्यतिखेरका दुई पार्टीका उमेद्वारलाई भारी मत प्रदान गरेका थिए ।
नेकपाले संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ पुग्ने बहुमत प्राप्त गरी शक्तिशाली सरकार बनाउने सुअवसर पाएको थियो भने संसदीय दलका नेता केपि ओलीले देशको इतिहासमा निकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । पार्टीले सङ्घीय संसदमा मात्र होइन प्रदेश संसदमा पनि अत्यधिक बहुमत पाएको थियो र सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा नेकपाकै प्रदेश सरकार बनेका थिए ।
त्यस्ता अवसरहरू इतिहासमा विरलै मात्र आउँछन् । त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर नेकपालाई अझ शक्तिशाली लोकप्रिय पार्टीमा बदल्न सक्नु पर्दथ्यो । नेपाली जनताले विशेषगरी मजदुर, किसान र उत्पीडित जनसमुदायले देश स्वाधीन अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्छ, विदेशीएका युवाले देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्दछन्, देशमा भूमिसुधार लागु हुन्छ, किसानहरूले सामन्ती उत्पीडनबाट छुटकारा पाउँछन् यस्तै यस्तै सपना देखेका थिए ।
तर पार्टी र सरकारले देशलाई त्यतातिर लैजान सकेनन् । नेपाली काङग्रेसको सरकारले उदारीकरण निजीकरणलाई प्रश्रय दिने खालको जुन अर्थतन्त्र लागु गरेको थियो, अहिलेको सरकारले त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको छ । सत्ता सङ्घर्षका कारण यतिखेर पार्टी रहने नरहने दोसाँधमा उभिएको छ । लामो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी भीरको डिलमा पुगेको छ । नेकपालाई बहुमत दिने जनता आज चिन्तित बनेको अवस्था छ ।
यस विषयलाई लिएर कतिपय नेताहरूले नेकपालाई बाहिरका शक्तिले कमजोर बनाएको विचार व्यक्त गरेका छन् । तर कुनै पनि घटनाको प्रमुख कारण भित्र हुन्छ, बाहिर हुदैन । बलवान् किल्लालाई भत्काउन मुस्किलै पर्दछ । अहिले पार्टीमा उत्पन्न खिचातानीको प्रमुख कारण पार्टीभित्रकै कमजोरी हो । यसमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ वा वामदेव कुनै एक जना नेताको मात्र दोष नभएर सिङ्गो पार्टी संयन्त्रको कमजोरी देखिन्छ । पार्टीमा कमजोरी उत्पन्न हुनुका धरै कारणहरू छन् ।
१. विचारलाई प्राथमिकता नदिएर केवल गणितीय हिसाब किताब र संसदमा पार्टीले ग्रहण गर्न सक्ने आकारलाई मध्यनजर गरी गरिएको पार्टी एकता कमजोरी उत्पन्न हुनुको पहिलो कारण हो । कम्युनिस्ट पार्टीलाई चलाउने विचारले हो । विचारमा खडेरी परेको पार्टी दिशाहीन हुनु स्वभाविक हो ।
२. पार्टीभित्र झाङ्गिएको गुटगत मानसिकता दोस्रो कारण हो । गुटगत प्रवृत्तिको जरो व्यक्तिवाद हो र व्यक्तिले समाजलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्नु हो । यदि नेकपा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हो भने नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा सामूहिकता र सहकार्यको भावना हुनुपर्थ्यो । तर आफूलाई नै शक्तिमा स्थापित गर्ने र देशबाट प्राप्त हुने फाइदा एकलौटि गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ म, मेरो भन्ने भावनाले काम गरेको देखिन्छ ।
त्यही प्रवृत्तिका कारण एकीकरणबाट बनेको पार्टीमा भागबण्डाका आधारमा कमिटीहरू निर्माण भए । पार्टीका सबै कमिटीहरूमा नेताले आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सवालतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गरे र सकभर आफ्ना गुटका मानिस राख्ने प्रयास गरे । त्यस परिवेशको बढी फाइदा शक्तिमा रहेका नेताहरूले नै लिए । पार्टीमा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने सवालमा खिचातानी भयो ।
विधानमा एक पद एक व्यक्ति भनी उल्लेख गरियो तर आफ्नो मानिस राख्ने दौडमा नियमको पालना गरिएन । आज आफ्नै पार्टीको विधानविपरीत केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा एउटै व्यक्तिले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुख बन्ने मौका पाएका छन् । आज एकीकरण भएको दुई वर्ष कटिसक्दा पनि पार्टीले पूर्ण आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
३. पार्टीमा समस्याहरू उत्पन्न हुनुको तेस्रो कारण पार्टी पद्धतिको अवहेलना हो । सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका निम्ति पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धति लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो, जसमा व्यक्ति पार्टीको मातहतमा चल्दछ ।
लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक निर्णय सम्बन्धित कमिटीमा छलफल गरेर सामूहिकताको आधारमा गरिन्छ । केन्द्रीय सचिवालय दैनिक कामकाजका लागि मात्र हो । महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि विषयको महत्त्व अनुसार स्थायी समिति, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू बोलाउनु पर्दछ ।
विधानअनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली कमिटी भनेकै केन्द्रीय समिति हो र महत्त्वपूर्ण सवालहरूको टुङ्गो लगाउने अधिकार त्यसैमा हुन्छ । तर नेकपा नेतृत्वले केन्द्रीय समति विशाल आकारको बनाएर काम गर्न नसक्ने बनाएको छ । पार्टी बनेको २१ महिनापछि कार्यकर्ताहरूको दवावमा एक पटक मात्र बैठक बोलाइएको थियो ।
पार्टीका महत्वपूर्ण अङ्गहरू पोलिटव्युरो र विषयगत विभागहरू र विधानमा उल्लेख भएअनुसारका समितिहरू अझै बनेका छैनन् । तल्ला कमिटीका क्षेत्रगत अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै कतिपय निर्णयहरू केवल सचिवालयले मात्र गर्ने गरेको छ । सचिवालयमा पनि दुई धारबाट आएका दुई अध्यक्षको बैठकले नै कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयमा एकाधिकार कायम गरेको अवस्था छ ।
यदि नेकपामा कमिटीगत प्रणाली विकसित गरिएका भए नेताहरूलाई तिनले अनुशासित ढङ्गबाट चल्न बाध्य बनाउँथे, त्यहाँ नेताका कमी कमजोरीप्रति आलोचना गर्ने र त्रुटीहरू सच्याउने वातावरण बन्थ्यो ।
प्रमुख नेताहरूले पार्टी पद्धति लत्याएर आफूखुशी निर्णय गर्ने र कार्यकर्तालाई केवल आफ्ना समर्थक देख्ने यही प्रवृत्तिको छाप सरकार सञ्चालनमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सनक र लहडका भरमा चल्ने गरेका छन् । सल्लाहकारहरू र मन्त्रीहरू चयन गर्दा कसमा कुन विषयको क्षमता छ, त्यो नहेरी को आफ्नो नजिकको छ र को आफ्नो इशारामा चल्छ भन्ने सवाललाई मात्र ध्यान दिइएको छ ।
कतिपय परिस्थिति प्रधानमन्त्रीको कारणले भन्दा पनि मन्त्री र सल्लाहकारको व्यवहार र बोलीले विगारेको छ । एक त प्रधानमन्त्रीको स्वभाव आफैँलाई जान्ने बुझ्ने ठान्ने र अरू कसैका कुरा नसुन्ने देखिन्छ, दोस्रो उनले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरू पनि उचित राय सल्लाह दिनुको बदला गुटगत प्रवृत्तिमा मलजल पुर्याउने र अझ कमीकमजोरी गर्नतर्फ उक्साउने खालका देखिन्छन् ।
आफ्ना पक्षका मन्त्रीहरूले गरेका गल्ति सच्याउनतर्फ नलागी उल्टै तिनलाई जोगाउने कार्यले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन सिङ्गो पार्टीको छवी जनतामा धुमिल हुन पुगेको छ । पार्टीमा त्यसबारे छलफल गर्ने र सच्याउने वातावरण बन्न सकेको छैन । कम्युनिस्ट पद्धतिमा पार्टीका निर्णयका आधारमा सरकारले काम गर्नु पर्दछ ।
निश्चय नै पार्टीले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्ने हो र काम गर्नका लागि नीति निर्माण गरिदिने मात्र हो । सरकारका दैनिक कामकाजमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । तर महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले पार्टीबाट निर्णय गराउनु पर्दछ ।
तर पार्टीमा फैलिएको गुटवाद र पार्टी कमिटीलाई बेवास्ता गरेर चल्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण पदका राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वेच्छाले गरिएका छन् र राष्ट्रिय महत्त्वका र आम सरोकारका विषयहरूमा पार्टीलाई थाहा नदिइकन सरकारले संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिरहेछ ।
यही अपरिपक्क कार्यशैलीका कारण आज सरकार पटकपटक जन दवाव झेल्नुपर्ने, आलोचना र टीका टिप्पणीको सिकार हुने र पछि हट्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निर्णयमा सहभागी नभएका कारण पार्टी त्यसमा मूक दर्शक बनेको छ र सरकारको बचाउमा अघि सरेको छैन ।
यस्तै गतिविधिका कारण आज नेकपाको केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्री ओली एकातिर र प्रमुख हस्तीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेव अर्कोतर्फ भएर ध्रुवीकरण उत्पन्न भएको अवस्था छ । त्यसको कारण अध्यादेश र्हो भनिएको छ । तर त्यो त मुखमा आएको निमित्त कारण मात्र हो ।
४. पार्टीमा परिस्थिति तनावपूर्ण हुनुका कारणहरू त्यर्हाँभित्र थुप्रिएका अन्तर्विरोधहरू नै हुन् । झिँजाहरू थुप्रिएपछि त्यसमा डढेलो लाग्नु स्वभाविक हो ।
यतिखेर प्रधानमन्त्री असक्षम भएकाले उनले राजीनाम दिएर पार्टीमा निकास दिनुपर्छ भन्ने माग प्रचण्ड र माधव नेपालहरूबाट आएको छ । ओली भने आफू राजीनाम नदिने र जसरी हुुन्छ अरूलाई पेलेर काम गर्ने मानसिकतामा देखिन्छन् ।
कोरोना रोग विरुद्ध एकगठ भएर जुध्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा निकै रसाकस्सीको अवस्था सृजना भएको छ । बेमौसमको बाजा भनेको यही हो । महामारीको रोकथाम, विदेशबाट घर फर्किनेको व्यवस्थापन, रोजगारीको प्रवन्ध जस्ता सवालमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानमा जुट्नु लज्जा एवं खेदको कुरा हो ।
प्रधानमन्त्रीका पक्षका सांसदहरूले उनको समर्थनमा हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि अर्को पक्ष पनि त्यसमा अघि बढेको अवस्था छ । यही उथलपुथलको वातावरणमा निकट भविष्यमा संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ । परिस्थिति हेर्दा ओलीले राजिनाम दिए पनि तनावपूर्ण वातावरण नियन्त्रणमा आउने संभावना देखिन्न ।
पार्टीभित्र विकृतिहरू रहुन्जेल जो सत्तामा आए पनि समस्या समाधान होलान् भनी ढुक्क हुने वातावरण देखिन्न । महत्त्वपूर्ण कुरा नेताहरू सच्चिने र पार्टीभित्रका गलत कार्य शैलीहरू सुधार्ने कुरा हो ।
समाजवादी ध्येयलाई अवलम्बन गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत मानसिकताबाट मुक्त नभइन्जेल पार्टीमा गरिने सानो तिनो उपचार कामयावी हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा दबाव दिनुपर्ने तलका कार्यकर्ताले हो । तर पार्टीमा नेताको भजन गाउने र तिनको दौराको फेरो समाएर भर्याङ चढ्ने संस्कृति झ्याङ्गिएकाले त्यहाँबाट पार्टी नेतृत्वलाई मिलेर जान दबाब दिने संभावना साह्रै न्यून छ । पार्टीको हितभन्दा आफ्नो हितलाई प्राथमिकता दिने कार्यकर्ताहरू स्वार्थको बिखले लठ्ठिएका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा समाधानको उपाय आवश्यक पार्टी कमिटीका बैठक डाकी त्यहीँबाट समाधान खोज्ने हो । यसमा दुईवटा विकल्प उपयुक्त देखिन्छन् ।
पहिलो विकल्प त पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरेका ओलीले आत्मालोचना गर्नु, कमजोरी हटाउने बाचा गर्नु र सबैलाई मिलाएर पार्टी पद्धतिअनुसार चल्नु हो ।
दोस्रो विकल्प भनेको पार्टी एकता हुने अवसरमा दुई पार्टीका अध्यक्षबीच जुन आलोपालोको सहमती भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो ।
दुवै जना अध्यक्ष हुनुको साटो एउटा अध्यक्ष हुने र अर्को सरकार प्रमुख हुने गर्दा पार्टीमा सन्तुलन र नियन्त्रणको परिस्थिति बन्दछ । एकथरी ओलीका समर्थकहरू उनको लोकप्रियता र नेतृत्व क्षमताले निर्वाचनमा पार्टीलाई भारी बहुमत प्राप्त भएको हो भन्दैछन् । ओली नभए पार्टी रसातलमा जान्छ भन्ने तिनको बुझाइ छ । निश्चय नै व्यक्तिले पार्टीलाई माथि उठाउन योगदान दिन सक्छ । तर पार्टीमा सामुहिक भूमिका नै प्रधान हुन्छ ।
(लेखक नेकपा नेता हुनुहुन्छ ।)
