बजेट, fiscal budget of nepal
 

बजेट शब्द पैसा वा कागज राख्ने चम्फुलाई बुझाउने फ्रेन्च शब्द “बुजेट (Bougette)” बाट आएको हो भन्छन् । कौटिल्य हुन वा युरोपको नर्मन युग, आम्दानी खर्चको व्यवस्थित विवरण राख्ने चलन पुरानै हो । साउथ सी बबलको अस्तव्यस्ततापछि सन १७२० को वर्ष बेलायतमा सरकारी आर्थिक योजनाको प्रतिबिम्ब बनेर बजेटको पहिलो आधुनिक प्रारुप आएको भेटिन्छ । त्यही शैली ईष्ट-इण्डिया कम्पनीमार्फत दक्षिण एसिया भित्रिएको मान्दा रहेछन् ।

नेपालमा शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति र राज्यको सम्पत्तिबिच भेद नहुने राणा व्यवस्थाबाट बाहिर निस्किए लगत्तै सुवर्ण शमशेरले लगभग ५ करोड २५ लाखको बजेट सन् १९५१ मा रेडियो नेपालबाट वाचन गरेका रहेछन् । सारमा बजेट बही खाताको हिसाबसँगै व्यवस्थाको नीति र प्राथमिकता बोकेर जनमानसका चासोहरु सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार अस्त्र रहेछ ।

संसारका २१३ जति मुलुक कोरोनाको कोपभाजनमा पर्दा त्यसको अवश्यमेव प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रकट हुने नै भयो । एडिबी, विश्व बैंक लगायतको अध्ययनमा अहिलेको अवस्थामा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मकदेखि १-२.५% बिच हुनसक्ने प्रक्षेपण छ। वैश्विक बन्दाबन्दीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य (२५-२६%) योगदान गर्ने रेमिट्यान्स रकम २०% सम्मले घट्ने सम्भावना छ । लगभग आधा करोड नेपालीको रोजगार विदेशमा रहेको हुँदा, यसको नकारात्मक चक्रिय प्रभाव आउँदो ५ वर्षसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा रहनसक्ने अनुमान पनि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७-८ % जति योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र, मृत अवस्थाबाट तङ्ग्रिदासम्म लाखौँ रोजगार संकटमा पर्ने देखिएको छ । अब हामीले वार्षिक आयात गर्ने २ खर्ब बढीको कृषि उपज/खाद्यान्न र ८०-९०% औषधि सहजै उपलब्ध नहुन पनि सक्छ । यस्तोमा बजेटले सम्भवत तलका दुई मान्यता मध्य एकलाई आत्मसाथ गर्छ होला ।

१. कोरोनाअघि जे थियो ठिकै थियो, अब जसोतसो त्यही व्यवस्थालाई फेरि उभ्याउने ।

२. कोरोनाअघि जे थियो त्यो ठिक थिएन, अहिलेको संकट पुरानो व्यवस्था फेर्न अवसर हो र सकेको बल लगाएर नयाँ व्यवस्थाका निम्ति नीति बनाउने ।

सारतः यस संकटले अधिकांश समाजले अपनाएको नवउदारवादी कर्पोरेट अर्थनीतिका गम्भीर कमजोरीमाथि धेरै हदसम्म प्रकाश पार्‍यो । पुँजीको केन्द्रीकृत र वर्गीय विकासमा सफल, वैश्विक कर्पोरेट एकाधिकार बनाउन पनि सफल, क्षेत्रगत सभ्रान्तहरू जन्माउन पनि सफल तर भनेजस्तो तीव्र आर्थिक बृद्धि गर्न असफल, गरिबी न्यूनीकरण गर्न असफल र स्थिर अर्थतन्त्र दिन असफल भएको भन्दै यही व्यवस्थाका कट्टर समर्थक विज्ञहरुले अब विकल्प खोज्न पर्ने बताउदै छन । विकल्पको रुपमा नवउदारवादी कर्पोरेट अर्थनीतिलाई छोडेर उत्पादन, विनियम, वितरण, उपभोग र पत्रु व्यवस्थापनमा “चक्रीय र आवश्यकतामा आधारित” अर्थप्रणालीको कल्पना गरिनुपर्ने विचारहरु आएका छन् ।

यस्तोमा नेपाली बजेटको प्राथमिकतामा पर्नसक्ने केही आधारभूत विषयहरु व्यवहारिक प्रयोगमा जाँदा, अन्ततः कुन वर्गको हित गर्छ । हामीलाई चाहिने शुद्ध हावा-पानी-खाना र ठिकठाकको स्वास्थ्य नै त रहेछ भन्ने चित्तलाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन ? भारत लगायत विश्वभरको नवउदारवादी बजारबाट बजार र आपूर्ति श्रृंखलाको असन्तुलनसँगै लाखौँमा श्रमिकहरु घर फर्कने निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा, उनीहरुलाई समावेश गरेर आर्थिक प्रणाली सुरु हुन्छ कि उत्पन्न अस्तव्यस्तताले सत्ताको नयाँ दाउपेच सुरु गर्छ कि ? वा हुँदा मात्रै खानेको आक्रोशले परिवर्तनकारी युग पो सुरु हुन्छ भन्ने लगायतको संकेत यस बजेटले गर्नसक्छ ।

कोरोनाको प्रकोप रोकथाम

बजेटमा कोरोनाको प्रकोप रोकथाम पक्कै उल्लेख होला । कोरोना वैश्विक महामारी विरुद्ध लड्ने विषय आउँदा अहिलेको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । अर्थात क्वारन्टाइनस्थलदेखि प्रारम्भिक परीक्षण (किट) अनि उपचार (भेन्टिलेटर, औषधि) सम्मको जिम्मेवारीका बारेमा दुविधा भएन । अब यसको व्यवहारिक पाटो हेरौँ ।

सन १९९१ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको नवउदारवादी ढोकाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको निजी क्षेत्रले समग्र प्रणालीको लगभग दुई तिहाई अस्पताल र शैया नियन्त्रण गरेको रहेछ । अर्थात कोरोना रोकथाममा सरकारी सुविधा र प्रणाली मात्रै यथेष्ठ छैन ।

“जति धेरै बिरामी, त्यति धेरै नाफा” कामनार्थ यस उद्योगले, कोरोना महामारी दौरान सामान्य ज्वरो आएका व्यक्तिलाई आफ्नो गेट बाहिरै रोक्यो । हेलिप्याड राख्ने अस्पातलले कोरोना संक्रमित आफ्नै कर्मचारीको उपचार गरेन । अब हामीले सामान्य प्रश्न गर्न सक्छौँ – “सबैभन्दा आवश्यक र महाविपदकै बेला बन्द हुने अनि उपचार नदिने निजी अस्पतालहरु अब के का लागि आवश्यक छन् ? युद्ध लगायतका अन्य राष्ट्रिय संकटमा पनि यिनीहरुले यस्तै व्यवहार देखाउने छैनन् भन्ने के आधार छ ?”

तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको “निरङ्कुश निजीकरण” र यसलाई मलजल गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको निती तिनैले बनाएको संविधान विपरीत छ । त्यसैले वैकल्पिक चिकित्सालाई महत्त्व दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तत्काल पूर्ण रुपले राष्ट्रियकरणको नितीगत थालनी गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको उच्च नाफा केन्द्रित निजी लगानी, मूलतः सेटिङवाला दलाल चरित्र बोकेको पुँजी छ, जसको घाँटी सीधै राजनीतिको माथिल्लो तहमा जोडिएको देखिन्छ । अर्थात् यस्तो बेला अझै मेडिकल र फार्मेसी माफिया संरक्षण गर्ने नीति नआउला भन्न सकिन्न । साथै कोरोनाको असर नेपाली समाजमा कति समयसम्म र कति व्यापक रुपमा जान्छ भन्ने अनिश्चित भएको अवस्थामा, भोलि हुनसक्ने जटिल परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने (मेडिकल, पूर्वाधार, संरचनागत पूर्वतयारी) बारे यो व्यवस्था आश्चर्यजनक रुपमा मौन रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनीकरण र व्यवसायीकरण

सुवर्ण शमशेरको बजेटदेखि प्रमुख प्राथमिकतामा निरन्तर पर्ने क्षेत्र रहेछ कृषि । अहिलेको संकटले संसारमा वास्तविक स्वतन्त्र त्यही हो जसले आफ्नो पेट भर्ने अन्नको जोहो आफै गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित पनि गर्‍यो । यो बजेटमा “कृषिको आधुनीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमा विशेष ध्यान दिइने छ” भन्ने क्रमले पक्कै निरन्तरता पाउने छ । यस सँगै आयकर छुट, अनुदान, माटो हावापानी सुहाउँदो विशिष्ट वस्तुको मात्र उत्पादन लगायत पनि उल्लेख हुनेछन् होला । तर प्राय जुठेल्ना र बारीमा उम्रिएका तरकारी, कुनो टुँडो नमिलेका टुक्रे खेतका मकै, धान, गहुँ, तोरीले चलेको हाम्रो निर्वाडमुखी कृषिलाई आधुनीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने भनेको के हो ? भन्नेमा प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ होला ।

के हामी मोनोसान्टोबाट बिउ ल्याउने, बेलारुसका भीमकाय ट्य्राक्टरले खेत जोत्ने, जहाजले विकासे मल र ‘क्यान्सेरोजेनिक’ विषादी छर्ने, पानी प्रशस्त हुने ठाउँमा पनि इजरायलको थोपे प्रविधि प्रयोग गर्ने, अनि विशाल हार्भेस्टरले अन्न भित्र्याउएर औद्योगिक स्तरमा छ्याल्ल ब्याल्ल उत्पादन गर्दै सकेसम्म धेरै बेच्ने अनि अथाह नाफा आर्जन गर्ने शैलीमा जान खोजेको हो ?

३ सेमी माटो बन्न सरदर १००० बर्ष लाग्ने रहेछ । अहिलेको उत्पात सघन औद्योगिक कृषि प्रणालीका कारण प्रतिमिनेट ३० फुटबल चौर बराबरको माटो क्षति हुँदोरहेछ । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अनुसार सघन औद्योगिक कृषि प्रणालीबाट माटोमा भएको क्षयले अब ६० बाली भन्दा धेरै खेती गर्न नसकिने पो हो कि भन्ने सुनिएको छ ।

जस्तै उदाहारणका लागि “गल्फ अफ मेक्सिको”को “डेड जोन” लाई लिन सकिन्छ । ९५% भन्दा बढी खद्यान्न माटोबाटै उत्पादन हुने हुँदा, अहिले संसारभरि वैकल्पिक कृषि विधि खोजिँदै छ । तसर्थ संभवत क्रमिक रुपले “फेज आउट” हुने ठुलो सम्भावना भएको त्यही सघन औद्योगिक कृषि प्रणाली हामीले समात्नु राम्रो होला र ?

नेपालको व्यवहारिक अवस्था पनि हेरौँ । अहिले नै उर्जा, विषादी, उपकरण, सिचाइँ, बिउ निर्यात लगायतमा अरब डलरभन्दा बढीको अनुदान पाउने भारतीय र चिनियाँ कृषि उत्पादनको सस्तो मुल्यसँग हाम्रा केही निश्चित उत्पादन बाहेकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी, युरोपियन र चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर भारतमा औसत ३० किसानले प्रति दिन आत्महत्या गर्दा रहेछन् । किसानको अनुदान बढाएर जान पनि सहज छैन । किन भने नवउदारवादका नेपाली जननी डा. लोहनी र डा. महत लगायतले विश्व व्यापार संगठनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसअन्तर्गत अनुदान क्यापिङको नियम नमान्दा ट्रम्पको डन्डा खानुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

तसर्थ सघन औद्योगिक कृषि प्रणालीलाई आधुनीकरण र व्यवसायीकरण भनिएको हो भने कुल ने.रु. १५-१६ खर्बको २-३ % आसपासको कृषि बजेटले भारतीय, चिनियाँ, अमेरिकी र युरोपियनसँग उपलब्ध सयौँ अरब डलर अर्थ, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई भेट्न सक्दैन र अन्ततः हामीलाई कर्पोरेट मोनोपोलीले दास बनाउने छ । यसको सुन्दर उदाहरण कुनै समय चामलमा आत्मनिर्भर “हाइटी” हो, जहाँ अहिले सस्तो अमेरिकी चामल पुग्छ । नेपालमा पनि यस्तै छ ।

केही अध्ययन अनुसार नेपालमा लगभग १३ लाख परिवार भूमिहीन रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । तलका २०% गरिब परिवारसँग ३% मात्रै खेतीयोग्य जमिन हुँदा माथिल्ला ७% धनी परिवारको नियन्त्रणमा ३१% खेतीयोग्य जमिन रहेछ । यसबाहेक ५३% किसानसँग ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिनको स्वामित्व देखिन्छ । कोरोनाले अत्याधिक मारमा पर्ने त्यही तलका २० % जनसंख्या हो जो स्वदेशी वा विदेशी रोजगार गुमाएर गाउँ फर्किनेछ । अहिले कुल लगभग ६५% जनता कृषिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आबद्ध देखिन्छन् । तसर्थ यस महामारीको संकटबाट पार पाउन पनि उत्पादनलाई स्थानीयकरण गर्दा निर्वाहमुखी साना साना कृषि कार्यमा नै ध्यान दिनु उपर्युक्त होला ।

अध्ययनहरुले पनि अन्ततः साना कृषि कार्यको उत्पादकत्व नै धेरै हुँदो रहेछ भन्ने देखाएका छन् । यस बिन्दुमा अब नीतिगत निर्णय गरेर – “माटो, गँड्यौला, माहुरी, स्थानीय बिउबिजन जोगाउँदै सुधारिएको परम्परागत कृषि अन्तर्गत श्रम घटाउन सन्तुलित यान्त्रीकरण, पूर्ण प्राङारिक, विषादीरहित, आपूर्ति श्रृंखलाको जानकारी भएको स्थानीय कृषि उत्पादन प्रणालीतर्फ जानु नै राम्रो हुन्छ । वैश्विक रुपमा स्थानीय उत्पादन खाने, त्यो नसके जनताको सहकारी र कम्युनमा आधारित जैविक कृषि उपज खोजी खोजी उच्च मूल्य तिरेर खाने संस्कार तीव्र रुपले विकास हुँदैछ । यो हाम्रा स्थानीय उत्पादनका निम्ति प्रतिस्पर्धारहित बजारको सुनौलो अवसर पनि हुनसक्छ, जहाँ बिचौलिया नराखी सहजीकरण गर्ने जिम्मा राज्यले लिन सक्छ ।

समाजवादी स्कुलका धुरन्धरमा पनि उत्पादन भनेको छ्याल्ल ब्याल्ल नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ, जुन अन्ततः कर्पोरेट संस्कार नै हो । एउटा तथ्य के देखियो भने छ्याल्ल ब्याल्ल उत्पादन नभए पनि जुठेल्ना र करेसाबारीको तरकारी खाने परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि हुँदासम्म “वाल स्ट्रिट” हजार पटक क्य्रास भए पनि कुनै असर नपर्ने रहेछ । तर धादिङका किसानसँग रु ५ मा किनेर कालिमाटीमा रु ५० मा बेच्न पल्केको “मध्यम दलाल” अनि मलेसिया वा इन्डोनेसियाको पाल्म आयल नेपालमा प्याकिङ मात्रै गरेर भारतमा बेची अकुत कमाउने “एलिट दलाल”सँग नीति बनाउनेको घाँटी जोडिएको यो व्यवस्थाको बजेटमा केही “डिपार्टिङ कृषि नीति”को संकेतसम्म पनि आउनेमा सन्देह छ ।

राहत

यस महामारीसँगै वैश्विक रुपमा नीतिगत, मौद्रिक र आर्थिक राहतस्वरुप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१% सम्मका कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन् । नेपालले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३-५% आसपास हुने गरी राहत ल्याउला । राहतको केन्द्रीय सार “कोरोनापूर्वको आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक प्रणालीलाई जसोतसो टिकाऊँ” भन्ने नै हुन्छ होला । सरकार, मालिक र श्रमिक सबैले आर्थिक भार ब्यहोरेर अघि बढौँ भन्दै विभिन्न महशुल र भन्सार छुट, कर्जा ब्याज किस्ता मिनाहा वा पुनर्तालिकीकरण बाहेक केही वर्ष व्यापारीको हिसाब खाता नै नहेर्ने नीतिको चर्चा सुनिन्छ ।

अब व्यवहारमा हेरौँ । श्रमिक, सरकार र मालिकले ३३% का दरले भार विनियोजन गर्दा श्रमिकले नियमित तलबको ६६% जति पाउने भयो । यसमा ३३% सरकारको र बाँकी ३३ % मालिकको हुने भयो । घुमाउरो पाराले वास्तवमा मालिकले पो सबैभन्दा धेरै ६६ % छुट पाउने देखियो । श्रमिकका निम्ति आपतकालीन अवस्थाका लागि भनेर मालिकले सामान्य समयमा बीमाजस्ता अतिरिक्त आर्थिक भार लिनैपर्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ सरकारले मालिकहरुको आर्थिक वर्गीकरण गर्दै सभ्रान्त मालिकहरुका हकमा ६६% तलब “मालिकहरुबाट मात्रै” तिराउने र सकिन्छ भने ३३ % सरकारले थपेर १०० % नै तलब श्रमिकलाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र तिनै मालिकले एकातिर विभिन्न महशुल र भन्सार छुट, कर्जा व्याज किस्ता मिनाहा वा पुनर्तालिकीकरण जस्ता सुविधा पनि पाउने अर्कोतिर श्रमिकको ३३% तलब पनि लुट्न पाउने अवस्था पो देखिन्छ । यसलाई नवउदारवादले स्विकार्ला तर यो ठीक हो र ? अझ जसोतसो पाउने राहत पनि काम गरेपछि बल्ल पाउने अवस्था आयो भने त्यो झनै ठुलो शोषण हुन जान्छ ।

अब मालिकहरुको वर्गीकरण कसरी गर्ने, सभ्रान्त मालिक भनेर कसलाई भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रा लागि यी माथिका १०% नेपाली हुन्, जसले तलका ४०% नेपालीकोभन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति नियन्त्रण गरेका छन् । यी ती बैंक एक्जिक्युटिभहरु हुन्, जसको तलब औसत नेपाली श्रमिकको तलबभन्दा १०० गुणा बढी छ । यी ती ५% नेपाली हुन जसको आम्दानी गएको दशक कहिल्यै घटेन । यी ती व्यक्ति हुन्, जसको एक वर्षको सम्पत्ति बृद्धिले नेपालको कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको आधा भार निस्किन्छ भने औसत नेपालीलाई त्यति रकम कमाउन १००,००० वर्ष लाग्न सक्छ । सारमा यी ती ५-१० % सुपर एलिटको समूह हो, जसको नियन्त्रणमा नेपाली अर्थतन्त्र छ र यिनीहरुले व्यवस्थाको नीति निर्माणमा प्रतक्ष प्रभाव राख्दछन । अब हेर्नुपर्ने चीज के हो भने, “कम्युनिस्ट भनिएको सरकारले कुन वर्गबाट लिन्छ र कुन वर्गलाई दिन्छ।”

बजेट श्रोत व्यवस्थापन

विगतका वर्षहरु हेर्दा र विज्ञका कुरा सुन्दा लगभग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०-४५% आसपास आयतनको बजेट तयार होला । राजस्वले नै कुल बजेटको दुई तिहाई नजिक जतिको भार बोक्ने, गत वर्षको मौज्दात रकम, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य कर्जा गरेर बजेटको बाँकी भार पूरा हुने गरी समीकरण बन्ला ।

अब व्यवहारमा हेरौँ । महामारीको बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिविधि नहुँदा राजस्व घट्ने अनि महामारी रोकथाम र राहतले अतिरिक्त खर्च बढ्ने अवस्था छ । वैश्विक स्तरको महामारी भएको हुँदा अनुदान रकम अपेक्षा अनुसार आउन गाह्रो छ । यस्तोमा करको दायरा र चुस्ती बढाउने अनि बाँकी नपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य कर्जाबाट पूर्ति होला ।

करको दायरा बढाएर राजस्व उठाउने नीतिले, १२ करोडमा नवलपुर गैँडाकोटको ६० विगाहा जमिनसहितको भृकुटी कागज कारखाना उछिट्याउने गोल्छा समूहलाई छुँदैन । रु २० मा बेचिने वाईवाई उत्पादन गर्न दुम्कौली वरपरको पर्यायवरणमा महँगो प्रभाव पार्ने र भ्याट बिलमा अरबौँ छली गर्ने चौधरी समूहलाई पनि छुँदैन । अर्थात यसले छुनपर्ने बाहेक अरु सबैलाई छुने देखिन्छ ।

अब कर्जा हेरौँ । लगभग ३१२ डलर प्रती ब्यक्ती हाम्रो राष्ट्रिय कर्जाको भार रहेछ । केही हप्ताअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट २१४ मिलियन डलरको नयाँ कर्जा आएको छ । सरकारले लिने कर्जाको एक हिस्सा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने पारदर्शी आधार छैन, भर्खरै जर्मनीले यही प्रश्न गर्दै सहयोग कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बाँकी रहेको रकमबाट औद्योगिक राहतका नाममा ठुलो हिस्सा नीतिगत रुपमै उपल्लो १०% सुपर एलिटको कोषमा पुग्ने देखिन्छ किनभने नीति बनाउने ठाउँमै तिनीहरुको उपस्थिति छ । बचेको रकमले जेजति टालटुल हुन्छ, त्यही गर्ने होला । अर्थात शक्तिशालीलाई मर्न नदिने शक्तिहीन बचे बचिहाले नत्र मर्छन् । यसरी सुपर एलिटको नाफा नकाटी आउने बजेटले अन्ततः कुनै न कुनै तरिकाले श्रमजीवी कै भाग खोस्ने पो देखियो त ।

यस बाहेक नेपालमा बेरुजु लगभग ७ खर्ब आसपास पुगेको रहेछ । यसको २५% मात्रै पनि असुल हुँदा ठुलो श्रोत व्यवस्थान हुन्छ, तर त्यो कसैको रुचीको विषय होइन । संसद र मन्त्रीसम्म भएका नामी कर्पोरेट घरनासहितले लगभग ७ अर्ब जति भ्याट बिल छली गरेको प्रमाणित नै भएको छ, यस बाहेक एनसेल, युटिएल, चुडामणी शर्मा, ललिता निवास, वाइड बडी , शान्ति मिसन, आयल निगम लगायत मुद्दाबाट भीमकाय रकम असुल गर्न सकिन्छ । अल्पकालीन रुपमा त सचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्माचारी, बहालवाला र भूतपूर्व विशिष्ट राजनीतिज्ञ लगायतको सेवा सुविधा रकम प्रयोग गर्दा पनि ठुलै श्रोत व्यवस्थापन हुन्छ, तर यस्तो हुँदैन ।

त्यसपछिको अर्थ संकलनको सजिलो बाटो भनेको – एमसिसी अनुदान पास गर्ने, कालो धनलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सेतो बनाउने नीति ल्याउने, नेपाली जनताको सम्पत्ति चोरेर अफसोर पुगेको सम्पत्ति भित्राउने, कमिसनको लोभमा युरेनियम लगायत खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्नदिने जस्ता नीतिगत निर्णयहरु हुन् ।

अन्त्यमा

सुवर्ण शमशेरदेखि नै चालु खर्चले दैनिकी धान्ने, कनिकाझैँ विकास खर्च छरेर भोट सुरक्षित पार्ने, खर्च हुन्न भन्ने ज्ञात हुँदाहुँदै पनि बडेमानको बजेट ल्याउने क्रम अनवरत जारी रहने देखियो । त्यस बाहेक दाताहरुसँग राम्रो सम्बध भएका, युएनका जागिरे, टपक्क टिपिएका अर्थमन्त्रीले कोरोना संकटले दिएको “दलाल पुँजीपति वर्गबाट डिपार्ट हुँदै ठुलो लिप लिने अवसर” लाई पुरानै व्यवस्थाको कुभिन्डोमा खुट्टा टेकाउने, कर्जा दातालाई रिझाउने अनि कर्पोरेट र सुपर एलिटहरुलाई अझै बलियो बनाउन पो प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने शंका भयो । अर्थात “जोसँग पैसा र पैसा राख्ने “बुजेट” छ उसैको रक्षा गर्ने, अनि “कोरोनाकालमा देखिएको सफा आकास र सगरमाथा, प्रदुषणले छोप्ने विकास बोक्ने” बजेट, धेरैका लागि ताराबाजी लै लै पो हुने होला ।

(लेखकहरू बामपन्थी अभियन्ताहरूहुनुहुन्छ ।)