हाम्रो देश २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०६३ सालको जनआन्दोलन पार गरिसक्दा पनि विश्वका १० वटा निर्धनतम् मुलुकमध्येको एक बनेर याे अझै पनि कमजाेर स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसका पछाडिका मूल कारणहरू सरसरी केलाउँदा गलत राजनीतिक पद्धति, जनमुखी र राष्ट्रिय हित अनुकूलकाे विकास नीति, योजना र कार्यान्वयनकाे अभाव तथा अवाञ्छित बाह्य दवाव र प्रभाव रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । यद्यपि यो ६५ वर्षको योजनाबद्ध भनिएको विकासको कालखण्डमा एकदमै केही विकास नै भएको छैन भन्ने होइन । मात्रात्मकरूपमा निकै ठुलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । तर त्यसको प्रतिफल भने केही टाँठाबाठा अभिजात वर्गीय सीमित र सानो समूहले मात्र उठाएको छ । बहुसंख्यक आम जनताको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक र दिनानुदिन झनझन् तलतल झर्दै गएको आजको यथार्थ वास्तविकता हो । कृषि, उद्योग, बन्द व्यापार आदि आधारभूत सबै क्षेत्रमा जस्तो स्थिति आज विद्यमान छ, त्यसले नै एकदमै प्रष्ट पार्दछ कि सबैतिरबाट बञ्चनामा परेको आम जनसमुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई माथि उठाउने र सन्तुलित किसिमले आर्थिक समाजिक विकासलाई सही किसिमले अघि बढाउने कार्य बिल्कुलै हुनसकेको छैन । आज रोजगारीको खोजीमा दिनको सरदर २ हजारका दरले हाम्रो ऊर्जाशील युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ ।
एकातिर यस्तो दयनीय र सोचनीय अवस्था छ भने अर्कोतिर देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीतिक पद्धतिलाई हुर्कन, बिस्तार हुन र सुदृढ हुन नै दिइएको छैन । त्यसले गर्दा विकासमा सक्रिय जनसहभागिता जुटाउन, तिनलाई परिचालन गर्न/गराउन, अनुगमन गर्न गराउन र प्रतिफल उपभोगमा उनीहरूको वर्चश्व स्थापित र कायम हुन सक्ने अवस्था नै सिर्जना गराउन सकिएन । फलतः योजना तर्जुमा गरिँदा जनताको स्रोत साधनमाथिको स्वामित्वको रक्षा र तिनको सही तरिकाले परिचालन गर्ने किसिमले सोचविचार र नीति निर्माण पटक्कै भएन र गरिएन । आन्तरिक स्थिति यस्तो रह्यो भने नेपाली जनताका नाममा ल्याइएको ठुलो ऋण, सहयोग र अनुदान पनि पुरानै सामन्ती उत्पादन पद्धतिको संरचनाभित्रबाट विकासको खोजी गरिँदा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत साधनहरू सबै त्यही सामन्ती पद्धतिका दायराभित्रै सीमित तुल्याइयो । फलतः बाञ्छित उपलब्धि प्राप्त हुनसक्ने आधारशीला र तदनुरूपको पूर्वाधार नै तयार हुन सकेन । परिणामतः देशले विकासको नाममा लिएको ऋण तिर्न पनि आज ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था कायम छ ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय हितको हिसाबले पनि हाम्रो राष्ट्रिय विकासको स्थिति अत्यन्तै नाजुक रहन गयो । राष्ट्रलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र बलियो बनाउन राष्ट्रिय स्रोत साधनको परिचालन राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयुक्त गरिने प्रष्ट र पारदर्शी नीति अख्तियार गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । तर हाम्रो देशका अहिलेसम्मका योजनाहरू यसबाट यात प्रायः बिमुख नै छन् या उदासीन रहेका छन् । त्यसैको परिणति हो कि हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभाैमिकतामाथि नै आज ठुलो आँच पुगिरहेको छ । परिणामतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खस्किएको अवस्था आज विद्यमान छ । यस्तो वस्तुगत अवस्थाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै संदिग्ध बन्दै आएको छ । हाम्रा शासकहरूले मित्र देशहरूसँग विशेष र नाजुक बेलामा गर्ने गरिएका सन्धि सम्झैताहरू नै यसको साक्षी प्रमाणकोरूपमा रहेका छन् । यसरी हामी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नसक्ने अवस्थातिर दिनदिनै धकेलिँदै गइरहेका छौँ । ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि निरन्तनर परामुखपेक्षी बन्ने र बाह्यमुखी हुने स्थिति कायम रहनुले पनि यही वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ । भारतीय अभिजात वर्गीय शासन सत्ताको नेपालमाथिको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दी पछि त यो कुरा झनै खुलस्त र प्रष्ट भएको थियाे । वास्तवमा जसरी नेपालमा चुनाव हुने, सरकार बन्ने र ढल्ने जस्ता कुरामा बाह्य हस्तक्षेप, दवाव र प्रभाव दशकौँदेखि देखिएको छ । त्यसले पनि वास्तवमा यही वास्तविकतालाई नै औँल्याउँदछ ।
विकासको अर्को घातक बाधा व्यापकरूपमा माथिदेखि तलसम्म बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा आज सबैमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारको यो महामारी भाइरस रोग यति नराम्ररी फैलिएको छ कि यसले राजनीतिक दल, प्रशासन, ठेकदार माफियाहरूको सञ्जाल खडा गरेर सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आज भ्रष्टाचार पनि एउटा सामान्य प्रक्रिया नै हो र यसबाट बिमुख हुन सकिँदैन भन्ने संस्कृति नराम्रोसँग हुर्कँदै र बढ्दै गएको छ र यसलाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिइएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउने, सम्मान गर्ने र पदासीन तुल्याउने जुन परिपाटी नेपालमा बसालिएको छ, त्यसले यसको नकारात्मक प्रभाव र परिणतिबाट लरतरो किसिमले छुट्कारा पाउने सकिने स्थिति पटक्कै छैन । भूकम्पले जनता मरुन् कि जनधनको क्षति होस् या भारतले नकाबन्दी गरेर आच्छु आच्छु पारोस् या कुनै महामारी राेग फैलियाेस्, भ्रष्टचार, तस्करी र कालोबजारी चरम चुलीमा पुग्दोरहेछ भन्ने अनुभव आज देशव्यापीरूपमा गरिएको छ । वास्तवमा जनता र राष्ट्रको बजेटलाई यसरी ठाडै हिनामिना गर्ने यस्तो डरलाग्दो सञ्जाल तोड्न नसकेसम्म बाञ्चित र लक्षित विकास सँधै कागजमा मात्र सीमित हुनपुग्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य रहेको आजसम्मको अनुभवले राम्रोसँग दर्शाएको छ ।
राजनीतिलाई आदर्श, सिद्धान्त, नीति र नैतिकताच्यूत तुल्याएर घोर अवसरवादी भूमिका खेल्ने वातावरण बनाउने भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीका कारण पनि हाम्रा जस्ता विकासको चरणमा धेरै पछि परेका देशहरू अत्यन्तै अल्पविकसित र कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिन परेको कुरालाई समेत पटक्कै अनदेखा गर्न मिल्दैन । आजको भूमण्डलीकृत पुँजीले आफ्नो अधिकतम् नाफाको निमित्त एकातिर विकासशील देशहरूको स्रोत साधनहरू बाह्य शक्तिको मुनाफाको निमित्त प्रयुक्त हुन पुग्दछन् भने अर्कोतिर तत् तत् देशका आम जनसाधारण स्रोतसाधन विहीन भएर आफ्नो आँत सुकेको र मरणासन्न अवस्थामा पुग्दछन् र पुग्दै आएका छन् । यो आजको कटु यथार्थ र अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । यी गम्भीर कुराहरूलाई गहिराइपूर्वक नकेलाई र तिनबाट छुटकारा पाउने सही बाटो अख्तियार नगरी देशलाई विकासको सही मार्गमा फेरि पनि डोर्याउन बिल्कुलै सकिने छैन ।
हुन पनि पुराना मूल्य, मान्यता, सोच र दृष्टिकोणबाट डोरिने परिपाटी चलेसम्म विकासका बाधाहरूलाई सही किसिमले चिन्हित गर्ने र हटाएर अघिबढ्ने सम्भावना नै पैदा हुदैन । न भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रकै अन्त्य हुन्छ । न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनहरू जनता र देशका तत्कालीन र दीर्घकालीन हित तथा आवश्यकताका आधारमा प्रयुक्त र परिचालन हुन नै सक्तछन् । त्यसमा पनि आजको बद्लिएको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विकसित राजनीतिक प्रणाली अनुरूपको अग्रगामी, जनउत्तरदायी र पारदर्शी विकास पद्धति र प्रकृया अंगालिनु अत्यावश्यक हुन्छ । पुरानै ढर्रा र ढाँचामा चलेर यो समस्याको कदापि निदान र समाधान हुन सक्तैन । तर हाम्राे राजनैतिक नेतृत्व, योजनाकार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूमा यो नवीन दृष्टिकोण र सोच आउन सकेको छैन । वास्तवमा देशमा ब्याप्त दलाल नवसामन्ती उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्बन्ध जबसम्म कायम रहिरहन्छ या राखिन्छ, तबसम्म नेपालले ल्याउने भनिएको समृद्धि र समुन्नति केवल एउटा मृग मरीचिका मात्र ठहरिने छ । यो एकदमै ध्रुव सत्य कुरा हो ।
(लेखक नेकपाका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
