थारू नेता रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिको आममाफीबाट रिहाइ भएका छन् । यस सवाललाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एकप्रकारको तहल्का मच्चिएको छ । कतिपयले निर्दोषले न्याय पायो भनेका छन् । फेरि कतिपयले खामो उचालौँलाझैँ गरेर डरलाग्दोगरी रोइलो मच्चाएका छन् । कानुनी राज्यको मर्यादा तोडियो ! अदालतको अपहेलना भयो ! जनताले न्याय नपाउने भए ! जसले जे गरे पनि हुने अराजकता मुलुकमा उत्पन्न भयो ! यस्तै यस्तै आवाजहरू उठिरहेछन् । यहाँसम्म कि हिजो आफू सत्तामा छँदा रेशम चौधरीमाथि अन्याय भयो भन्नेहरू आज प्रचण्ड सरकारमाथि खनिइरहेछन् । जनताले यसले त जायज कुरा उठाउँछ भनी मानिएका लोकतन्त्रवादीदेखि वामपन्थी दलसम्मका जवान र कपाल फुलेका नेताहरूले समेत सरकारविरुद्ध चर्को आवाज उठाइरहेछन् । यस अवस्थामा केही बोल्न आवश्यक ठानी यो स्तम्भकारले त्यस विषयमा हात हालेको हो ।
प्रसङ्ग टीकापुरको वास्तविक घटना के थियो भन्ने विषयबाट नै सुरु गरौँ । गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएपछि राज्यको नयाँ संचरनामा प्रदेशको अस्तित्व र सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिममा दुईवटा मत देखापरेका थिए । थारू समुदाय आफ्ना सघन बसोबास भएका जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर एकै ठाउँमा राखी ‘थरुहट प्रदेश’ को निर्माण गरियोस् भन्ने चाहन्थे । यो पहिचानको सवाल थियो । पहिचानको एजेण्डा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विशेषगरी नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धकालदेखि नै उठाउँदै आएको थियो । पिछडिएका र राज्यको मूलधारमा नसमेटिएका जाती जनजाति क्षेत्रहरूको विकासका निम्ति यो एजेण्डा उपयुक्त पनि थियो । भारतमा समेत नागाहरू, पन्जावीहरू, राजस्थानीहरू, बङ्गालीहरू आदिको पहिचान खुल्ने गरी राज्यहरूको निर्माण गरिएको छ । यो कुनै विखण्डनको सवाल होइन । देशकै कानुनलाई स्वीकार गरी पिछडिएका जातिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा अग्रसर हुन पाउने अधिकार हो । आज कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर त्यस प्रदेशका जनता आन्दोलनमा उत्रिरहेको अवस्था छ । त्यहाँका आदिवासी जातिहरूले पहिचानको माग प्रस्तुत गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको सवालमा त्यहाँको मधेस क्षेत्रमा बसाइसराइका कारण अन्य जातजातिका मानिसहरू पनि बसोबास गर्न थालेकाले विशेष गरी पहाडियाहरू ‘अखण्ड कर्णाली’ प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए । दुई थरी समुदाय ‘थारू’ र ‘पहाडिया’को द्वन्द्व पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व २०६८ चैत बैशाखमा सतहमा आयो र झण्डै एक महिनासम्म लम्बियो । त्यतिखेर कहिले अखण्डवालाहरूले प्रदर्शनको आयोजना गर्ने र कहिले थारूहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रम चलिरह्यो । सुदूरपश्चिमी क्षेत्रलाई पहिलेदेखि नै आफ्नो पकेटको राजनीतिक क्षेत्रका लोकतन्त्रवादीदेखि वामपन्थी दलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) का नेताहरू अखण्डसुदूर पश्चिमलाई दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने पक्षमा थिए । आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई भोट बैङ्कका रूपमा लिँदै दायाँबायाँ गरेमा आफूलाई राजनीतिक घाटा हुने तिनीहरूको आँकलन थियो । वास्तवमा तीनै दलका नेताहरूले जनताको सुविधालाईभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई अघिसारेका थिए । पहाडियाहरूको अखण्ड आन्दोलनको नेतृत्व सत्ताको आडमा तिनै राजनीतिक नेताहरूले गरिरहेका थिए ।
तीन दलका शक्तिशाली नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएपछि राज्यले पनि सही र गलत छुट्याउन सक्ने कुरा भएन । पहिचानको सवाललाई जोडतोडले उठाउने एनेकपा (माओवादी) को शीर्ष नेतृत्वले पनि पार्टीको नीतिविपरीत उभिने आफ्नो दलको नेतालाई रोक्न सकेन । यो पार्टीको निरिहता थियो । निर्माण गरिएका सातै प्रदेशको नामाकरणमा पहिचानको एजेण्डालाई रद्दीको टोकरीमा मिलकाइएकाले थारूहरूले मागअनुसारको थरुहट राज्य पाउने अवस्था थिएन । तर नाम जे दिए पनि चार जिल्लाका थारूहरूको सघन बसोबासलाई ध्यानमा राखी तिनीहरूलाई एउटै प्रदेशमा राखिदिएको भए सबै ठाउँका पिछडिएका जातिहरूको अवस्थालाई हेरेर थारू समुदायले चित्त बुझाउँथ्यो होला । तर त्यसो पनि गरिएन । प्रदेश निर्माण गर्दा राजनीतिक जमिन्दारहरूको हितलाई ध्यानमा राखी थारूका सघन बसोबासका क्षेत्रलाई राज्यले एकै प्रदेशमा राख्ने काम गरेन । आखिरमा शक्तिका सामु थारूहरू बल मिच्याइमा परे र कर्णाली प्रदेशलाई अखण्ड बनाएर संविधान निर्माण गरियो । जातीय उत्पीडनमा पर्दै आएको थारू समुदायका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्थासम्म पनि गरिएन ।
परिणामस्वरूप थारूहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राखे । २०७२ श्रावण २८ गते टीकापुरमा भएको थारूहरूको आमसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेसकुमार सिंह, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का देव गुरुङले आफ्नो जोशिलो भाषणमा थारूहरूका माग जायज छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरे । अन्य नेताहरूले पनि समाचार माध्यमबाट थारूहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने काम गरे । राजनीतिक दलहरूका ती समर्थनका आवाजबाट थारू समुदाय अरू बढी उत्प्रेरित भयो पनि ।
यस्तैमा भाद्र ८ गते टीकापुरमा डरलाग्दो घटना घट्यो । थारूवान सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा त्यस दिन सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश भनी लेख्ने कार्यक्रम थियो र त्यसमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । तर निषेधाज्ञा तोड्दै थारू आन्दोलनकारीहरू ८-१० हजारको सङ्ख्यामा सडकमा जम्मा भए र कार्यालयतर्फ अघि बढे । तिनीहरूका हातमा छुरा, भाला, बन्चरा आदि घरेलु हातहतियार थिए । त्यसरी आवेग र उत्तेजनामा रहेको आन्दोलनकारीहरूलाई कार्यालय क्षेत्रमा अघि बढ्न नदिनका लागि तितरवितर गर्ने प्रहरी प्रशासनका उपायहरू अनकौँ थिए । पानीको फोहरा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो अथवा टियरग्यास नै प्रयोग गर्न सक्थ्यो । तर त्यसो नगरी उत्तेजित भीडलाई सम्झाउन भनी एसएसपी लक्षमण न्यौपाने केही प्रहरी जवानका साथ सशस्त्र भीडभित्र पसे । उनले परिस्थितिको सही आँकलन गर्न सकेनन् । प्रहरी नेतृत्वमा सशस्त्र भिडभित्र पस्नु खतराजनक हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानसम्म पनि उत्पन्न भएन । परिणामस्वरूप भिड उत्तेजित अवस्थामा भएकाले त्यसभित्र पसेका प्रहरीहरू घेराबन्दीमा परे । आक्रोशित प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ५ जना प्रहरीको ज्यान गयो र ५० जना जति प्रहरीहरू घाइते भए । त्यसमा २ वर्षका बालक टेकेन्द्र साउद मारिए । घटनाको वास्तविकता यही हो ।
टीकापुर काण्डपछि जिल्ला प्रशासन कैलालीले टीकापुरमा भाद्र ८ गते निषेधाज्ञा जारी गर्यो । तर निषेधाज्ञाकै बिच फूलवारी एफएम लगायत थारूहरूका घर, पसल र कारखाना छानीछानी आगजनी गरियो । थारू बस्तीमा डर-त्रास र आतङ्क मच्चाइयो । कतिपय युवाहरू गाउँ छोडी भाग्न बाध्य भए । अनुसन्धानपश्चात् पक्राउ परेका २२ जना र फरार रहेका ३६ जना थारू अगुवाहरूमाथि ज्यान मारेको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । जिल्ला प्रशासनले जिम्मेवार निकायको हैसियतमा प्रस्तुत नभई मारिएका प्रहरी अधिकृत र जवानहरूप्रति उत्प्रेरित हुँदै मानव संवेदनालाई लिएर घटनास्थलमा उपस्थित भए नभएको र दोषी भए नभएको गहिरो छानबिन नगरी कारबाहीलाई अघि बढायो । यहाँसम्म कि नाबालक समेतलाई मुद्दा चलाउने काम भयो । निषेधाज्ञाका समयमा थारूहरूका घरपसलमा जुन आगजनी गरियो, त्यसमा दोषी किटान गरी जाहेरी दिँदा पनि त्यसलाई स्वीकारिएन ।
टीकापुरको विभत्स घटनामा एसएसपी न्यौपाने लगायतका प्रहरी जवानहरूको जुन विभत्स हत्या भयो, त्यो निन्दनीय अपराध हो । ती मारिने निर्दोष हुन् र गलत नियतले भिडभित्र पसेका थिएनन् । त्यहाँ तिनीहरूले कुनै अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेका पनि थिएनन् । केवल सम्झाउन मात्र गएका थिए । तिनीहरूको गल्ती उत्तेजित भिडभित्र पस्नु मात्र थियो । तिनीहरूका परिवारले न्याय पाउनुपर्दछ । आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ । तर वास्तविक दोषी को हो भन्ने नबुझिकन निष्पक्ष छानबिन नगरी टीकापुर घटनामा निर्दोषहरूमाथि प्रतिशोध साँधियो ।
रेशम चौधरीको सवालमा निश्चय नै उनी थारूहरूका नेता हुन् । उनले पहिचानका लागि थारू समुदायको नेतृत्व गरेको सवाल वास्तविक हो । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी उनको पनि हो । तर उनी वारदात हुँदा घटनास्थलमा उपस्थित थिएनन् । वारदात हुँदा घटनास्थलमा नभएको व्यक्ति कानुनी दृष्टिमा कसरी ज्यानमारा प्रमाणित गराइयो ? आज नेपालीहरूलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने मानव तस्करीमा माथिल्लो तहका राजनीतिक नेताहरू र कर्मचारी मुछिएका छन् र छानबिन भएर अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । त्यस केसमा अझ ठुला माछाहरू संलग्न भएको कुरा समाचार-मिडियामा आइरहेछ । समातिएकाहरूले अमूक व्यक्तिहरूलाई पोले भनी सुनिएको छ । तर गृह प्रशासन प्रमाण नभएसम्म कानुनी कठघरामा कसैलाई पनि उभ्याउन मिल्दैन भनिरहेछ । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ – यदि कानुनी कठघरामा उभ्याउन प्रमाण आवश्यक छ भने किन घटनास्थलमा नभएको र वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको थारू नेता ज्यानमारा साबित भयो ? अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर तीन तहका अदालतले के सवालबाट प्रेरित भएर घटनामा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गरे ?
निश्चय नै रेशमको रिहाइमा सत्तामा रहेका दलहरूको स्वार्थ हुनसक्छ । तर कुनै सत्ताधारी दलहरूको नियतको सवाल उठाएर निर्दोष व्यक्ति जेलमा आजीवन सड्नुपर्छ भन्ने विचार नितान्त आग्रहपूर्ण हुनजान्छ । जसको जे जस्तो नियत भएपनि वर्तमान सरकारले जे कदम चालेको छ, त्यो उचित छ र न्यायपूर्ण छ । अब घटनाको वास्तविक दोषी खोजेर टीकापुर घटनाका मृतकहरूका परिवारलाई न्याय दिनु वर्तमान सत्ताको दायित्व हो ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता, लेखक तथा वामपन्थी चिन्तक हुनुहुन्छ ।)
