मानवजातिकै एउटा शत्रुको रुपमा खडा भएको कोरोना भाइरससँग सारा विश्व नै एकजुट भएर लडिरहेको छ । यतिबेला नेपालमा संघीयताको उत्तम परिचय दिने एउटा अवसर हाम्रो सामु छ ।
यस महाविपद्को घडीमा जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न कसरी तीन तहको सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्छ ? त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न प्रदेश २ को सरकार कुन भूमिकामा छ ? प्रदेशका मुख्यमन्त्री मा. लालबाबु राउतलाई मेरा केही जिज्ञासासहितका सुझावहरु यसप्रकार छन्ः
१. कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा स्थानीय तहलाई राखिएको छ, जोसँग अनुभव छैन, स्रोत र साधन छैन, आवश्यक जनशक्ति छैन । जबकि केन्द्र र प्रदेश अग्रभागमा हुनुपर्ने हो । प्रत्यक्ष रुपमा परिचालनको दृष्टिकोणबाट केन्द्र देखिएको छ भने अग्रभागमा स्थानीय तह देखिएपनि प्रदेश भने गौण छ । राहत वितरण, लकडाउन कार्यान्वयन गराउन तथा तथ्याङ्क संकलनजस्ता प्रारम्भिक विषयमा केन्द्रका निकाय तथा स्थानीय तह देखिए पनि शंकास्पद बिरामी पहिचान, परीक्षण र उपचारका लागि प्रदेश अगाडि देखिनुपर्ने हो तर खोइ त प्रदेश नं. २ को सरकार यस विषयमा अग्रसर भएको ?
२. प्रदेश सरकारले वीरगंजको नारायणी अस्पतालमा ५, नेसनल मेडिकल कलेजमा ५०, धनुषाको रामदईयामा रहेको जानकी मेडिकल कलेजमा ६०, जनकपुरको सिटी अस्पतालमा २०, गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा ३ र जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा ५ वटा गरी कुल १४३ वटा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको छ। तर वार्डका लागि चाहिने भेन्टिलेटर, कार्डियाक मनिटर, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) गाउन, मास्क, टोपी, पञ्जा, इन्फ्रारेड थर्मोमिटरलगायत सामानको अभाव रहेको छ । अर्कोतिर पर्साको पोखरिया, धनुषाको डुमरिया र सप्तरीको भारदहस्थित अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी ५ जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई कोरोनासँग लड्न तयार राखेको भनिएपनि ती कुनै अस्पतालमा यथेष्ट प्रविधि, स्वास्थ्य सामग्री, औषधी र स्वास्थ्यकर्मी छैन । यसप्रति प्रदेश सरकारले किन चासो नदिएको हो ? आदेशात्मक रुपमा भटाभट निर्णय गरेर हुन्छ ?
३. प्रदेशका आठै जिल्लाका सुरक्षाकर्मी जो निरन्तर फिल्डमा खटिएका छन्, जोखिमपूर्ण स्थितिमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले एउटा मास्क पनि उपलब्ध गराएको छैन । एकमुष्ट ५ लाख बजेट उपलब्ध गराएर प्रहरीको सुरक्षाप्रति चिन्ता नभई आफ्नो असक्षमता लुकाउने प्रपञ्च मात्र हो ।
४. कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको हुनसक्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न र त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्न प्रदेश सरकारको संयन्त्र छैन । संक्रमित भेटिएका अन्य प्रदेशका नागरिकसँगै आएका प्रदेश नं. २ का नागरिकको खोजी तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति शून्य समान छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।
५. नेपालबाहिरबाट आएका तथा नेपालकै अन्य प्रदेशबाट आएका व्यक्ति जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् अथवा जसलाई कोरोना भएको आशंका गरिएको छ, उनीहरुमा कोरोना भए/नभएको जाँच गर्न प्रदेश सरकारले केही कदम चालेको देखिँदैन । ल्याबसम्बन्धी भएका काम संघीय सरकार तथा क्वारेन्टाइनसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका देखिँदैन ।
६. कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि संक्रमित नहुनु सुखद पक्ष हो तर जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा जोखिममा रहेको यस प्रदेशमा फैलिन सक्ने सम्भावित महामारी र भेटिने संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । तोकिएको अस्पतालहरुको प्राविधिक र स्रोतसाधनको स्थिति हेर्दा त्यसले धान्ने स्थिति छैन । प्रदेश सरकारले जिम्मेवार कदम चाली उचित व्यवस्थापन गर्न अपिल गर्दछु ।
७. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायतको मृत्यु भए ५० लाख रकम दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले उनीहरुको सुरक्षाप्रति किन चासो नदिएको हो ? मरेपछि पैसा दिन तयार प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक पीपीई, मास्क, ग्लोब्स् लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानकेन्द्रित छैन । यस संवेदनशील विषयप्रति चासो दिन जरुरी देख्दछु ।
८. प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट आफैले आफ्नो संयन्त्रमार्फत खर्च गर्नुपर्ने हो तर यस महाविपद्को क्षणमा प्रदेश नं. २ सरकारले स्थानीय निकाय तथा केन्द्रका स्थानीय प्रशासनमार्फत खर्च गराइरहेको देख्दैछौँ । प्रदेशले अरुलाई अनुदान नै दिन हुँदैन भनेका छैनौँ तर प्रदेशले मूल रुपमा आफ्नै संयन्त्र, आफ्नै मातहतका निकाय तथा कार्यालयलाई परिचालन गरेर गर्नुपर्ने ठाउँमा जिल्लाका संघीय निकाय तथा स्थानीय तहलाई बजेट बाँड्ने काम सशक्त सरकारको भूमिकामा देखिनुको सट्टा दाता संघ/संस्थाजस्तो देखिएको छ । अथवा भनौँ बजेट खर्च गर्न नसकेकोले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न कोरोनालाई आफ्नो ढाल बनाउँदै खर्च बढाइएको हो । यो निकै गैरजिम्मेवार कार्य हो, यसलाई समयमा सच्याउन जरुरी छ ।
९. अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको यतिबेला राजनीतिक धरातललाई छोडेर मानवतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरस सिंगै मानव समाजका लागि खतराको ठूलो संकेत हो । यसलाई रोक्न त सबैले एकजुट भएर लड्नुको विकल्प छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकार मात्रले चाहेर यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्ष, संसद बाहिरका दल, गैरराजनीतिक पक्ष, जानकार विशेषज्ञहरुलगायत सबैको हातेमालो जरुरी छ । यसमा प्रदेश सरकारले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय समिति निर्माण किन गर्न नसकेको हो ?
(लेखक नेकपाका नेता तथा प्रदेश नं. २ का प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
