“नरिसाउनुस है ? म एउटा कुरा भन्छु” प्राध्यापक ईल्या रेत्को डराई डराई उक्त शब्द मुखबाट निकाले । त्यो शब्द निस्कने बित्तिकै सबैले टाउको हल्याएर हुन्छ भन्ने संकेत गर्यौँ । पूर्व सोभियत संघको राजधानी मस्कोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय लेनिन अध्ययन संस्थान को एउटा कक्षमा प्राध्यापक रेत्कोले भने “निम्न बुर्जुवाहरु दिनभरी क्रान्तिका चर्का कुरा गर्छन् र रातभरी कालो गाडी, आलिसान महल र सुन्दर श्रीमतीको परिकल्पना गर्छन् ।
उनले हामीलाई लाएखाएको वर्ग अर्थात निम्नमध्यम वर्गका विद्यार्थी जस्तो ठानेर त्यसो भन्दै सम्झाउन लागेका रहेछन्, “क्रान्तिका बेलामा होस् वा क्रान्तिपछि त्यस्ता तप्काहरु प्रकारान्तरमा पुँजीपतिमा परिणत हुने गर्दछन् ।”
प्राध्यापक रेत्को स्वयम् सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका नेता रहेछन् । उनले आफ्नो देशमा हुने गरेको र आम रुपमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापर्ने गरेको कम्युनिस्टहरुको प्रवृत्तिको चित्र प्रस्तुत गरेका रहेछन् ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास विषयमा विद्यावारिधि गरेका रेत्कोले नेपालमा कम्युनिस्टहरु एकपटक सफल हुने भविष्यवाणी गर्दै थिए । उनको चिन्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनको उभारका बेलामा होस् वा सफलता प्राप्त भएको बेलामा होस् निम्न बुर्जुवा चिन्तन न्युनीकरण हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
त्यतिबेला नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । राणाशाहीपछि शाहवंशको एकछत्र राज्य थियो । राजतन्त्रले कति राम्रो काम गर्यो गरेन भन्ने कुरामा निकै बिवाद र छलफल चल्दै थियो । क्रान्ति सम्पन्न भएका समाजवादी र सामन्तवादबाट पुँजीवादमा रुपान्तरण भएका राष्ट्रहरु मिलेर विश्व दुई ध्रुवको महाशक्तिमा विभाजित थियो ।
क्रान्तिको सुरुवातमा सोभियत समाजवादीहरुको सहयोग प्राप्त गरेपनि पछि आफ्नै मौलिक मोडेलमा जनवादी चीनले आफू कुनै गुटमा नलागी विकासको नयाँ मोडेलमा जान चाह्यो । चीन तेश्रो विश्वको पक्षपाती जस्तो देखिए पनि असंलग्न राष्ट्रहरुको संगठनमा समेत रहेन । चीनले त्यतिबेला जनवादबाट समाजवादमा रुपान्तरण गर्दै थियो ।
त्यतिबेलाका नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इण्डोनेसिया लगायतका अविकसित र भारत, क्युवा, युगोस्लाभिया जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरु असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै तेश्रो विश्वको प्रतिनिधित्व गर्दथे । तेश्रो मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न र त्यहाँको राज्यसत्ता मार्फत पुँजीवादी या समाजवादी राज्य प्रणाली स्थापना गराउन दुवै महाशक्तिहरु सक्रिय थिए । फलस्वरुप सोभियत संघ र जनवादी गणतन्त्र चीनले नेपालमा राज्यको स्वामित्वमा रहने गरी अनेकौँ कलकारखाना र उद्योगहरु स्थापना गरेर नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मद्दत गरेका थिए ।
विश्व विख्यात शीतयुद्धले त्यतिबेलाको विश्व आक्रान्त थियो । क्षेत्रीय युद्धहरु, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी आन्दोलनहरु सशक्त थिए । वर्गीय हितका लागि विश्व पुँजीवादी वर्ग, पुँजीवादको चरम विकास भएको साम्रज्यवाद खासगरी त्यसको नेतृत्व गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी युरोप मिलेर उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) गुट सञ्चालित थियो ।
उता कम्युनिस्ट र वामपन्थी आन्दोलनको सहयोगी बताइने सोभियत संघको नेतृत्वमा वार्सा गुट तयार थियो । यी दुवै गुटलले आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न क्षेत्रीय युद्धलाई मद्दत गर्दथे ।
हतियार उत्पादन र विक्रीबाट हुने आम्दानी विश्व पुँजीवादको गतिलो खेति थियो । फरक यत्ति हो कि त्यतिबेला पनि अमेरिकी नेतृत्वमा हुने युद्ध अरु मुलुकको तेल, युरेनियम, हिरा, सुन जस्ता खनिजहरु आफ्ना पुँजीपतिहरुले कब्जा जमाउनुमा सीमित हुन्थ्यो भने सोभियत संघको नेतृत्वमा त्यस्तो होइन, जुन राष्ट्रलाई उसले सहयोग गर्दथ्यो, त्यहीँको राष्ट्रिय उद्योग कलकारखाना स्थापना गराएर आत्मनिर्भर बनाउने गर्दथ्यो ।
समाजवादीहरुको त्यो सकरात्मक विश्व व्यवहारमा सोभियत संघको सहयोग त रह्यो नै जनवादी चीनले समेत एक कदम अगाडि बढेर सहयोग गर्न थाल्यो । फलस्वरुप नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रिकी मुलुकहरुमा कृषि, उद्योगहरुमा सोभियत संघ र चीनले ठुलो सहयोग गरे ।
उता अमेरिकी सहयोग नियोगबाट शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी सहयोग गर्न थाल्यो कि नयाँ शिक्षा नीतिको नाममा त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थालाई तहस-नहस पारेर पश्चिमा छाडा शिक्षा र संस्कृतिको पैठारी गर्न लगायो । कालान्तरमा हामीले निजीकरणका नाममा त्यही शिक्षा प्राप्त विद्वान प्राध्यापक, पीएचडी गरेका डाक्टरहरु मार्फत समाजवादीहरुले निर्माण गरिदिएका विकासका पूर्वाधार कमिसनका लोभले कौडीको भाउमा बेच्न लगायौँ ।
समाजवादीहरुले गरेको त्यो सहयोगलाई धरासायी बनाउन राजा, महाराजा लागेका थिएनन्, स्वयम प्रजातन्वादीहरु अग्र भागमा थिए र हामी बामपन्थीहरु पछिपछि थियौँ ।
राष्ट्रिय उद्योग धन्दा धरासायी बनाउनुमा बामपन्थीको नाम किन जोडियो भन्ने कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला पनि हाम्रा बिच निम्न पुँजिवादी चिन्तन प्रशस्त विकास हुँदै गएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्टहरु त्यतिबेला पनि सरकारमा हुने गर्दथ्यौँ, सडक र आन्दोलनमा पनि हुने गर्दथ्यौँ तर पुँजीवादीहरुको निजीकरण र साम्राज्यवादीहरुको समाजवादी पुर्वाधारका संरचना ध्वस्त गर्ने कुटिल चालमा कसैले विरोध जनाउन सकेनौँ किन ?
कम्युनिस्टका नाममा आउने दलाल नोकरशाही भत्ता र पुँजीवादी चक्रब्युहबाट हामीहरु उम्किन सकेका थिएनौँ । सायद त्यही निम्न बुर्जुवा संस्कृतिले बास गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ठक्कर खाँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना कुरा सम्झाई रहँदा कतिपय नवकम्युनिस्ट भाइबहिनीहरुलाई थोत्रा गफ मात्रै हो भन्ने भान हुन सक्दछ । त्यस्तो लाग्यो भनेर पुराना कम्युनिस्टहरुले अस्वभाविक मान्नुपर्ने र दुःख मान्नुपर्ने केही छैन ।
अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक हेरफेर आएको छ । पहिलेका आन्दोलन र क्रान्तिको अनुभव नयाँ पुस्तासँग छैन । बाजे बराजुका पालाका कथाहरुले अहिलेको पेट भरिन्न । त्यो पुराना कम्युनिस्टहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ । विज्ञान, प्रविधि र विश्व घटनाक्रममा आएको परिवर्तनसँगै कम्युनिस्टहरु पनि पुनर्ताजगी हुनुपर्छ । त्यसमा पनि विमति छैन ।
यसको मतलब कोहीकेही पुनर्ताजगी हुन सकेनन् भने पनि पुर्वजहरुले प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप र प्रविधि काम लाग्दैन भन्ने मुर्ख जमात हाम्रो समाजमा विकास गरिनु पनि त हुन्न नि ?
सोभियत संघ, चीन वा अन्य देशहरुमा भएको जनवादी, समाजवादी क्रान्ति र नेपालमा हुने वा भएको क्रान्तिको मोडेल फरक छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अर्थात सबै देशमा हुने जनवादी, समाजवादी आन्दोलन र क्रान्तिका मोडेल अलग हुन्छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा जननिर्वाचनबाटै बहुमतको सरकार स्थापना हुन पुग्यो । यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि सम्पत्ति बन्न सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रीकरण, शान्ति सम्झौता विश्वका लागि राजनीतिक अध्ययनको विषयवस्तु बन्न सक्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो पार्टीको अगुवाईमा त्यस्तो अध्ययन केन्द्र खोलेर विश्वभरीका राजनीतिक र समाजशास्त्रीहरुलाई अवसर प्रदान गर्न सक्छ । के त्यतातर्फ हामी कसैले सोचेका छौँ ?
नेपालमा कार्यान्वयन हुँदैगरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रवादीका लागि मात्रै होइन समाजवादी र कम्युनिस्टहरुका लागि समेत अध्ययनको विषय बन्न सक्दछ । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाबाट वाक्क भएका, पुँजीवादको प्रयोग असफल भएका मुलुकका नागरिक, समाजशास्त्री, राज्यका निकाय सबैलाई अध्ययनको विषय बनउने वातावरण तयार पार्नु अनुसन्धान केन्द्रहरु खोल्नु अहिलेको राज्यको दायित्व समेत हुनुपर्ने हो ।
अहिले हामीले सैद्धान्तिक गफ गरिरहेर परिस्थितिवश उब्जेको संकट टर्नेवाला छैन । विश्व कोरोनाले आक्रान्त भैरहेको बेला आन्दोलन, क्रान्तिकारी लफ्फाजी छाँटेर वा सत्ता प्रतिपक्षको गुड्डी हाँकेर बस्नुहुँदैन । त्यो पनि थाहा छ ।
एउटा लेखकीय इमान्दारिता राख्नुपर्ने भएकाले माथिका विषयवस्तु भूमिकाको रुपमा राख्ने धृष्टता गरेको मात्रै हो । अहिलेको बहस वर्तमान र भोलि आउनसक्ने महासंकटलाई कसरी टार्ने ? त्यसका विरुद्ध कसरी जुध्ने ? मानव जगतको रक्षा, तिनको राम्रो सभ्यतालाई कसरी जोगाउने ? नयाँ मानव सभ्यताको राज्य प्रणाली कसरी विकास गर्ने ? भन्ने मूल मुद्दातर्फ जाऊँ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम पर्न गयो, हामी नेपाली नागरिक, सरकार र सरोकारवाला सबै आफै भाग्यमानी सम्झनु पर्दछ । तर हामीले गर्न नसकेका र नचाहेका व्यवस्थापकीय कमजोरी उपर पुरै बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने क्रममा केही कमजोरी भए । आम नागरिक खासगरी गरिब, मजदुर अलपत्र पर्नु, भोकभोकै घर जाने प्रयत्न गर्नु, किसानहरुको उत्पादन बजारमा लाने माध्यम नहुनु, निम्नमध्यम परिवारलाई बेलैमा खाद्यान्न जोहो गर्न नसिकाउनु, स्वदेशमा रहेका जनशक्तिलाई खेतिपातिमा लगाउन प्रेरित नगर्नु, कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलमा अल्झिनु आदि कमजोरी हुन ।
यतिबेला हामीकहाँ उच्चस्तरबाट हुने कमिसन, भ्रष्टाचार, कालोबजारीले पनि व्यापक चर्चा पायो । राजनीति नगर्ने कर्मचारी, प्रशासक वा ठुला ओहदाका नोकरशाहहरु पुरानो राज्ययन्त्रबाट प्रशिक्षित थिए । उनीहरुमध्ये कतिपयले पुरानै तरिकाले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न खोज्नु त्यति दुखदायी परिघटना नहोला ।
तर, विचारशुन्य भएका वा यस्तो संकटका बेलामा पनि गुटगत राजनीतिका लागि राज्यकोष दोहन गर्न खोज्ने जुनसुकै द्रव्यपिचासले वर्तमान सरकार, राजनीति र नेपाली नागरिकप्रति गद्दारी त गर्दै छैनन् ? भनेर औँला ठड्याउँदै गर्न जरुरी छ ।
जतिसुकै क्रान्तिको बैतर्नी तरेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने ठानेपनि हामी निम्नबुर्जुवा संस्कारमा हुर्किएका कतिपय कम्युनिस्टहरुले त्यस्तो बदमासी गर्दैनौँ भन्ने ग्यारेण्टी छैन ।
अहिले जनता सर्वोच्च हुँदै गएका छन् । हिजोकाभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न हुँदै गएका छन् । उनीहरुलाई सजिलै छलछाम गर्न सकिने अवस्था छैन । यो परिस्थिति आउनु भनेको लोकतन्त्र र समावादउन्मुख दिशातर्फको सकारात्मक पाटो हो ।
कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको समस्या र त्यसको व्यवस्थापन गर्न जसरी पश्चिमा पुँजीवादी राज्य प्रणाली असफलप्रायः हुन गयो । त्यस्तै समाजवादी राज्य प्रणालीको पूर्वाधार तयार पार्न हाम्रो जस्तो देशमा पुँजीवादी राजनीति त छाडिदिऊँ (दलाल नोकरशाही ) दलाल पुँजीवादी शक्ति अवरोध हुने छ ।
हाम्रो अर्थव्यवस्था विदेशमा श्रमशक्ति बेचेर, गाँउका गाँउ खाली बनाएर, उत्पादनमा ध्यान नदिएर, श्रम र श्रमको सम्मान गर्न नजानेर, श्रमको उचित मूल्य तिर्न नसकेर उब्जिएको समस्या हो ।
जनपरिचालन, श्रमदान, श्रम पुँजीलाई सही ढंगले मुलुक र जनताको पक्षमा लगाउने नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम नल्याएर सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र असफल भएका हुन् कि ? दलाल पुँजीवादको चपेटामा अरु फसेका भए पनि कम्तिमा कम्युनिस्टहरु फस्नु हुन्न भनेर हेक्का राख्नु पर्ने हो कि ?
यसको तत्कालै नजिर सत्तासीन दलका नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले पेश गरेका छन् । उनले श्रम सहकारीलाई माध्यम बनाएर रुकुम जिल्लामा अत्यन्त छोटो समयमा नै कोरोनाबाट जनतालाई सुरक्षित पार्ने स्वास्थ्य भवन निर्माण गरेका छन् । राज्य र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महत्त्वको काम उनले सहकारीको माध्यमबाट गर्न सफल भए । उनको त्यो काममा पनि कतिपय कमी, कमजोरी हुन सक्छन् तर कुलमान घिसिङ्गलाई अघि सारेर उज्यालो नेपालका अभियन्ता बन्न सफल जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले यो अर्को उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
हाम्रोतर्फबाट जसरी जनयुद्धमा नेतृत्व गरे, सरकारमा हुँदा कमिसनखोरलाई साथ दिएनन्, कम्युनिस्टहरुलाई एक हुनु पर्छ भनेर साथ दिए फेरि एकपटक राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने तिनै प्रभाकर र उनलाई सहयोग पुर्याउने प्राविधिक, श्रममा सामेल हुने श्रमिक, पुँजी जुटाउन सहयोग पुर्याउने सबैलाई सलाम छ !
(लेखक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर लडिरहेका बामपन्थी सामाजिक अभियन्ता हुनु हुन्छ ।)
