pushpa kamal dahal, prachanda, नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नायक क. पुष्प कमल दाहाल, प्रचण्ड
 

नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरूद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, मजदुर-किसान एकता र समाजवादी क्रान्तिको अङ्गका रूपमा अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो पार्टी र सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको चाहना र प्रयत्न थियो । तर वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको प्रक्रिया हामीले चाहे जस्तो नभएर आफ्नो मौलिक बाटो पक्डँदै आधारभूत रूपले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सन् १९१६ मा जारशाहीको अन्त्य गर्ने रूसी फेब्रुअरी क्रान्तिका बारेमा लेनिन र बोल्सेविकले भने जस्तो गरी मजदुर वर्गको नेतृत्वमा अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार गठन गर्ने रूपमा सम्पन्न हुन सकेन । कमरेड लेनिनले आफूहरूले भने जस्तो गरी सम्पन्न नभए पनि जारशाहीको अन्त्य हुनु र सत्ता बुर्जवाहरूको हातमा आउनुलाई मौलिकरूपले सम्पन्न भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै भएको निष्कर्षसहित अब पार्टी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा अगाडि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो ।

आफ्नो सारतत्त्वमा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पनि त्यसरी बडो मौलिक र जीवन्त रूपमा अगाडि आयो। त्यो कुनै पार्टी विशेष वा नेता विशेषको दस्तावेज र निर्देशनको यान्त्रिक पालना नगरी आफ्नै रूपमा सम्पन्न भयो । नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा निम्न तथ्यमा हाम्रो विशेष स्पष्टता आवश्यक छ:

यो क्रान्ति पुँजीपति वर्गले सामन्तवादका विरूद्ध औद्योगिक पुँजीवादको विकासका लागि गरेको पुरानो प्रकारको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति होइन । साथै, यो क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सबै खाले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको मोर्चा बनाई सम्पन्न गरिएको नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि होइन । अपितु, यो क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्वमा पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर र ऊसँग आवश्यक सहकार्य गरेर सामन्तवादको विरूद्ध सम्पन्न गरिएको क्रान्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्व भएका कारण यो सामाजवादउन्मुख हुन सकेको हो । (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृष्ठ १४-१५)

नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपर्युक्त मौलिकताभित्र नै यसका सीमाहरू अन्तर्निहित रहेका कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । पहिलो कुरा, यो क्रान्तिले सामन्तवादलाई समूल नष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो कुरा, यो क्रान्तिले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रा अगाडि समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीतिसहित राष्ट्रिय पुँजी र समृद्धिको विकास गर्ने मूल कार्यनीतिसँग सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धको सङ्घर्षलाई जोड्न आवश्यक हुन गएको छ । यसलाई हामीले अर्को भाषामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने नीतिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सीमा र मौलिकतासहित घोषणा गरिएको निम्नलिखित मूलभूत विशेषताहरूले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै विशेषतालाई बुझ्न विशेष मद्दत गर्दछ:

(क) नेपाली जनताले पहिलो पटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैले निमार्ण गरी घोषणा गरेका छन् । राजाहरूले ‘आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै देशको मूल कानुन जारी गर्ने सामन्ती युगको अन्त्य भएको छ ।

(ख) सामन्तवादको मूल राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यको स्थानमा सङ्घीय संरचना संस्थागत गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण युगान्तकारी महत्त्वको परिवर्तन हो ।

(ग) नयाँ संविधान गतिशील हो । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकता बाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन । एकातिर उपर्युक्त मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएका छन् भने ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको छ । यो दुरगामी महत्त्वको परिवर्तन हो ।

(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सामाजिक न्यायको कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको छ ।

(ङ) समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिम र खस आर्य सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । सङ्घीय संसद लगायतका सबै जनप्रतिनिधि संस्थामा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ र स्थानीय तहमा न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यका सबै निकाय र अङ्गमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली लोकतन्त्रको अङ्ग बनेको छ। यो विश्वकै लागि नमूनायोग्य रहेको छ ।

(च) संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो विशेष दुरगामी महत्त्वको विषय रहेको छ ।

(छ) संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढङ्गले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतामा अभिव्यक्त समान आकाङ्क्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध रही एकताको सूत्रमा आबद्ध समग्र नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

(ज) नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहुँचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा नेपालमा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको मिश्रित अर्थनीति स्वीकार गरी राजनीतिलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

(झ) नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स्पष्ट गरेको छ । विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषयका साथै मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यसैगरी राज्यलाई प्रस्टरूपमा समाजवादउन्मुख, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।

(ञ) संविधानसभा र संविधान निर्माण नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न र मुख्य अङ्ग हो । संविधान घोषणाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पूरा गरेको छ र दिगो शान्तिका लागि मूल आधार प्रदान गरेको छ ।

(नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृष्ठ १५, १६ र १७)

उपर्युक्त विशेषता हुँदाहुँदै पनि यो संविधानका सीमाहरु पनि छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित सङ्घीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न भने सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी मूलभूत विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत दर्ता गरेको छ । समाजवादउन्मुख मूल कार्यनीतिको अङ्गका रूपमा अब हामीले ती मुद्दा पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा आज जुन सम्भावना र चुनौती खडा छन्, तिनका पछाडि नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका यिनै मौलिक विशेषता र सीमा रहेका छन् । बुर्जुवा वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर गरिएको क्रान्ति भएकाले आज एकातिर बुर्जुवा वर्गले यसलाई बुर्जुवा क्रान्तिकै सीमाभित्र कैद गर्न चाहन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी र श्रमजीवी जनता भने यसलाई समाजवादउन्मुख अर्थराजनीति हुँदै समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । यो एउटा अपरिहार्य अन्तरविरोध हो । यो अन्तरविरोधको समाधान कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो विचारको सहीपना, सङ्गठनको मजबुती र राष्ट्र र जनताको हितका निमित्त त्याग र समर्पणको उचाइद्वारा गर्नुपर्ने छ । आजको हाम्रो संविधानले त्यो दिशामा अगाडि बढ्‌ने सैद्धान्तिक, राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थराजनीति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गरेकै कारण दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, तिनका वैदेशिक प्रतिक्रियावादी मालिकहरू यो संविधान नै खारेज गर्ने र नेपाललाई पुनः निरङ्कुशताको प्रतिगामी बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर जुन सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूतरूपले सम्पन्न गरिएको थियो, आज त्यो वर्ग दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गइरहेको छ । पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रूपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरिरहेको छ भने त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको छ । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिका विशेषताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वर्गसङ्घर्षको नेपालको पेचिलो अवस्थालाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर सही विचार, रणनीति, कार्यनीति र समग्र कार्यदिशाको विकास गर्न जरूरी छ । वैदेशिक प्रतिक्रियावादद्वारा पालित, पोषित दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्ती अवशेषका विरूद्ध नेपाली जनताको अन्तरविरोध प्रमुख बनेर प्रकट भइरहेको आजको अवस्थामा राष्ट्र र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा संसारभरिका न्यायप्रेमी जनतालाई एकताबद्ध गर्ने नयाँ पहलकदमीले मात्र नेपाली जनता र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई कदम कदम गर्दै विजयको शिखरतिर लैजाने छ ।

उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा हामीले नेपाली समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशा निधारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूत्रबद्ध रूपमा यसलाई निम्नअनुसार बुझ्न सकिन्छः

(क) पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद हो । आजको ऐतिहासिक परिस्थितिअनुसार यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध छ ।

(ख) नेपाली जनताको विकासको आजको विशिष्ट पुँजीवादी चरणमा पार्टीको रणनीति वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो। तर राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरूद्ध सङ्घर्षको आवश्यकताका कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न सम्भव छैन । तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण आज पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ भनिएको हो । ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि भन्नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्दछ ।

(ग) वर्ग सङ्घर्षको विकास र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मकरूपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो । यस अन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, सामन्ती अवशेष र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्ने, वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपका विरूद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकार बढाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्दै जाने, स्थानीय र समुदायको स्तरबाट नै विकास, निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि समाजवादका भ्रूणका रूपमा उत्पादन र श्रम एकाइहरूको विकास गर्ने, पार्टी, सरकार र जनताका बिचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, र लैङ्गिक समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दालाई अगाडि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई समुचित राहत उपलब्ध गराउने, घाइते-अपाङ्गको उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम पर्दछन् ।

(घ) समाजवादको आधार तयार पार्ने हाम्रो प्रयास असफल पार्न सबैखाले प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा अवसरवादी तत्त्वहरू लागी पर्ने छन् । हामीले आफ्नो विचार, राजनीति, सङ्गठन, जनसम्बन्ध र विकास निर्माणका कामद्वारा प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रको प्रतिवाद गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कामलाई योजनाबद्ध र दृढतापूर्वक सफल पार्नुपर्दछ ।

(नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ऐतिहासिक आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत भई पारित राजनीतिक प्रतिवेदन ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ बाट ।)

अध्यक्ष प्रचण्डका यी लेखहरू  पनि पढ्नुहोस्ः

दर्शन, वर्गसंघर्ष र सामाजिक क्रान्तिको सम्बन्ध – क. प्रचण्ड

माओवाद बारे – क. प्रचण्ड

सांस्कृतिक रूपान्तरण र जनसम्बन्ध – क. प्रचण्ड

एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद बारे – क. प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०८१ असार २८ गते विश्वासको मत माग्दै गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ