जनतन्त्रलाई मानिसको वैधता जनतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरु सहभागी भएर आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्तछन् भन्ने विश्वासबाट प्राप्त हुन्छ । उनीहरुको यो विश्वास झुटो सावित हुन र केवल एउटा भ्रान्ति मात्रपनि ठहरिन सक्तछ । तर जब यो भ्रान्ति समाप्त हुन्छ, वास्तविकताको पोल खुल्छ ।
त्यतिबेला जनतन्त्रबाट मानिसहरुको भरोसा हट्न थाल्दछ र तत्पश्चात उत्पन्न हुने हताशाले उनीहरुलाई कुनै ‘उद्धारक’ या ‘अवतार’ को खोजीतर्फ लैजान्छ, जसमा अझ राम्रो र सहज जीवन पाइने शक्ति देखिन्छ । त्यसपछि मानिसहरु ‘तर्कबुद्धि’को साथ छाडेर अतर्कको अझ भनौँ कुतर्कको संसारमा विचरण गर्न थाल्दछन् ।
आजको वित्तीय पुँजी को विश्वव्यापी वर्चश्वको बेला यस्ता ‘उद्धारक’ तथा ‘औतारी मानिस’ लाई कर्पोरेट क्षेत्रद्वारा निर्मित गरिने र उछालिने गरिएको हुन्छ । अनि कुनै बेला उनीहरु आफ्नै स्वतन्त्र गतिबिधिबाट माथि उठ्न खोजे भने कर्पोरेट पुँजीले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका सञ्चार माध्यमहरुलाई तिनको सेवामा झोकिदिन्छ । तिनको शासन कर्पोरेट राजको समानार्थी हुन जान्छ । फासीवादको बीज विन्दु नै वास्तवमा यही हो ।
वास्तवमा चुन्ने र चुनिने केही हुँदैन
आजको ‘भूमण्डलीकरण’ ले वस्तु (माल) तथा सेवाहरुलाई सारा संंसारभरि आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । तर पुँजीको आवतजावत यसको सबभन्दा उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । हरेक देशका आर्थिक नीतिहरु ‘लगानीकर्ताहरुको विश्वास’ कायम राखिराख्ने बिचारबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो कि भूमण्डलीकृत पुँजीलाई फाइदा पुग्नु पर्दछ । होइन भने त्यो पुँजी अमूक देशलाई छोडेर सर्लक्कै अर्को देशतिर जान्छ र त्यो पुँजीले छोडेको देश नराम्रोसँग आर्थिक संकटको खाडलमा खस्तछ र यस्तो संकटबाट बच्ने आकांक्षाले सो देशका तमाम राजनीतिक संरचनाहरुलाई विवश तुल्याइदिन्छ कि तिनले त्यही एजेण्डा लागु गर्नेछन्, जुन भूमण्डलीकृत पुँजीलाई स्वीकार्य हुन्छ ।
यो क्रम त्यतिबेलासम्म जारी रहन्छ, जबसम्म कुनै पनि देशले आफूलाई भूमण्डलीकरणको दायरामा राख्न चाहन्छ अर्थात पुँजी र व्यापारमा नियन्त्रण कायम गर्ने कुरा सोचेर भूमण्डलीकरणको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुनै कोशिस गर्दैन । यस्तो स्थितिमा जनताको अगाडि चुन्ने कुरा केही बचेको हुँदैन । तिनले जो कसैलाई पनि चुनुन्, सरकार जसको पनि बनोस्, त्यसले नव-उदारवादी नीतिमा नै चल्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर बिल्कुलै होइन ।
यस्तो अवस्थामा को चुनिन्छ, सरकार कसको बन्छ, त्यसले आम जनतालाई केही फरक पर्दैन । यद्यपि चुनावको बेलामा ठुल्ठुलो स्वरले दलहरु एक अर्कोभन्दा प्रतिस्पर्धी या सक्षम जेसुकै भनेर कुर्लिउन्, तिनले आर्थिक नीतिको स्तरमा केही पनि आधारभूत भिन्नताको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्तैनन् । तथापि उनीहरुले एकभन्दा अर्को सुशासनका लागि बढी राम्रो भनेर झुटो दाबी गर्न भने छोड्दैनन् । तर जनता र राष्ट्रलाई राहत, सुधार र आमूल परिवर्तनको दिशा दिने र उनीहरुको जीवनमा कायाकल्प र खुसीयाली ल्याउने कुनै आर्थिक विकल्प दिन सक्तैनन् । जसले गर्दा जनताको दुर्दान्त जीवनमा कुनै फरक आउन पटक्कै सक्तैन । यसका अतिरिक्त वर्गीय ढाँचामा आएको जटिलता समेतले वैकल्पिक दिशामा अघि बढ्न सक्ने स्थितिलाई अझ कठिन तुल्यादिएको छ ।
यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा त मजदुर र किसानको वर्गीय शक्ति र ऊर्जा आज घट्न गएको छ । राज्य-सत्ताको रीति-नीति आज वित्तीय पुँजीलाई खुसी तुल्याउनु मात्र हुन गएको छ । उदाहरणका निमित्त ठुलो पुँजीको हमलाबाट साना कारोबारी र उत्पादकको रक्षा गर्ने कुरा अब राज्यको कुनै चिन्ताको विषय रहेन । यस्तो स्थितिमा साना उत्पादकहरु जस्तो किसान, साना व्यावासायी र साना व्यापारीहरुलाई पनि शोषणको मार झेल्नका लागि खुला छोडिएको हुन्छ । यो शोषण दोहोरो किसिमले हुने गरेको हुन्छ । उनीहरुको सम्पदा जस्तो कि उनीहरुको जमिन आदि कौडीको मूल्यमा किनेर वा बेच्न बाध्य पारेर तथा उनीहरुको आमदानीमा घटोत्तरी हुने स्थिति ल्याएर । आजीविकाका साधनबाट बञ्चित यस्ता मानिसहरु कामको खोजीमा सहरतर्फ पलायन हुने गर्दछन्, जसबाट सहर बजारमा बेरोजगारहरुको लस्कर अझ लामो हुन पुग्दछ ।
यस्तो किसिमको परिवर्तनको एउटा परिणाम के हन्छ भने वर्गीय राजनीतिमा स्खलनका साथै ‘पहिचान’ को राजनीति अस्तित्वमा आउँदछ । वास्तवमा पहिचानको राजनीति एउटा भ्रामक अवधारणा हो किनभने यसमा विभिन्न असमान, यतिसम्म कि एक अर्कोको विपरीत चल्ने आन्दोलनहरु समेत समाहित हुन पुग्दछन् ।
यसमा तीन बेग्लाबेग्लै संघटकहरु चिन्हित गर्न सकिन्छ । पहिलो, पहिचानसँग जोडिएको प्रतिरोध आन्दोलन, जस्तो दलित या महिला आन्दोलन । दोस्रो, सौदाबाजी गर्ने पहिचानको आन्दोलन, पछि परेका जातिहरुको आरक्षणको माग जसले उनीहरुको हैसियत बढाउन मद्दत पुग्दछ । तेस्रो, पहिचानको फासीवादी राजनीति, जसको स्पष्ट उदाहरण साम्प्रदायिक फासीवाद हो । एउटा खास पहिचान समूहसँग जोडिएर अर्को पहिचान समूहमाथि हमला गर्ने यस राजनीतिलाई कर्पोरेट वित्तीय पुँजीले पालनपोषण गर्ने गर्दछ । यसको यथार्थ उद्देश्य कर्पोरेट जगतलाई अझ सबल बनाउनु हो, कुनै पहिचान समूहका हक हितहरुको रक्षा गर्नु होइन, जसको नाममा ती संगठित तुल्याइएका हुन्छन् ।
प्रतिरोधको प्रष्ट पहिचान
यी माथि उल्लिखित तीन किसिमका पहिचानको राजानीति एक अर्कासँग धेरै नै टाढा देखिन्छन् । तर वर्गीय राजनीतिमा आएको कमजोरीको असर भने यी सबैमा व्याप्त छ । जहाँसम्म प्रतिरोधको पहिचान आन्दोलनको प्रश्न छ, वर्गीय राजनीति चौतर्फी किसिमले कमजोर हुन जाँदा तिनमा पनि प्रगतिशीलताको तत्त्व कमजोर हुन पुेगेको छ र ती पनि बढीभन्दा बढी सौदाबाजी पहिचानतर्फ धकेलिँदै गएका छन् ।
स्पष्टै भन्न सकिन्छ कि वर्गीय राजनीतिमा आएको गिरावटले पहिचानको राजनीतिको यस्ता रुपहरु निकै बलिया बनेका छन्, जसले आजको वर्गीय राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै खतरा र खलल पुर्याउन सक्तैनन् । त्यसैले वाम अर्थात कम्युनिस्ट राजनीतिले पहिचानको यो प्रतिरोध राजनीतिमा निकै सार्थक र सोद्देश्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई केवल पहिचानको मात्र राजनीतिबाट भिन्न तुल्याउनु पर्दछ किनकि समग्र वर्गीय मुक्ति बिना पहिचानको पनि कुनै सार्थकता हुँदैन ।
आज जुन समस्याहरु अर्थात् गरिबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोगारी, असुरक्षाको अनन्तः रुपमा बढ्दो स्थितिलाई समाजले सकी नसकी बोझकोरुपमा बहन गरिरहेको छ । त्यसबाट मुक्त नभइकन एउटा समाज समुन्नत, सुन्दर, सुसंस्कृत र सभ्य बन्नै सक्तैन । यो आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने दिशाबोध र तत्परताबिना समस्या समाधानको अरु कुनै जीवन्त व्यावहारिक र अग्रगामी बाटो पनि उपलब्ध छैन र हुन पनि सक्तैन ।
सारा विश्व समाजको कुरा गरौँ या त्यस विश्व समाजको एउटा एकाइ नेपालको मात्र कुरा गरौँ – आजको वस्तुगत यथार्थ कुरा यही नै हो । यसबाट दायाँबायाँ लाग्नु आफै अल्मलिनु र अरुलाई पनि अल्मल्याउने कुरा मात्र हुन्छ । परिवर्तनका सम्वाहक भनेर दाबी गर्ने सबै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिले अझ त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने शक्तिले त यो कुरालाई मूल मन्त्रकै रुपमा बुझ्नु र बुझाउन सक्नु र सिक्नु पर्दछ ।
जहाँसम्म परिवर्तनको बाटोको कुरा छ, त्यो जनतामाथि थिचोमिचो, दमन र दबाब दिँदै आएको वर्ग अर्थात् जनतामाथि विघ्न बाधा पुर्याउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ, त्यसमा भर पर्दछ । यो रोगअनुसारको उपचार विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने जस्तै कुरा हो । पूर्वनिर्धारित कुरा होइन र हुन पनि सक्तैन ।
तथापि समाज विकास र आमूल परिवर्तनको आजसम्मको इतिहासको कुरा हेर्दा र केलाउँदा भने निर्णायक परिवर्तन निर्णायक तहको विधि अर्थात निर्णायक प्रहार गर्ने विधिबाटै सम्पन्न भएको हामी पाउँदछौँ । आजको कर्पोरेट जगत जनताका विरुद्ध ‘डिजिटल युद्ध’ गर्ने स्थितिमा छ भने त्यसको प्रतिरोध पनि त्यसै अनुरुपको र अत्याधुनिक हुनुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आउँदछ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ। )
