ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि देश फेरि पश्चगमनको शिकार भएको छ । नेपाली जनताको सुख समृद्धि एवं अग्रगमनमुखी राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहना धुलिसात पार्ने घोर दक्षिणपन्थी दिशातिर धकेलिएको छ । विगतमा आफ्नो मनमर्जी तरिकाले राष्ट्रको अस्मिता नै खतरामा पार्नसक्ने हैसियत राख्ने सामन्तवादको नाइके राजासमेत हिचकिचाउने काम दुई बहादुर नेतृत्वको कलमबाट फत्ते भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मनचाह गरेको निर्णयबाट चरमोत्कर्षमा पुगेर महामहिम राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर लाहाछाप लगाई दिइबक्सियो । बस ! नेपाली जनताले शन्ति, समृद्धि र सुव्यवस्था कायम गर्न दुईतिहाइ बहुमतसहित जनप्रतिनिधिलाई दिएको जिम्मेवारी एवं जनमतको खिल्लि उडाइएको छ ।
यो व्यवस्था सित्तैमा कसैले दान दिएको नभई जनताले न्याय, स्वतन्त्रता र समतामूलक लँडाइलाई (२०५२/२०६२) सम्म १० वर्ष लडिएको महान जनयुद्धको माध्यमबाट साम्राज्यवादको आशिर्वादमा रजगज गरेको सामन्तवादका जरा गाउँदेखि सहरसम्म उधुनिएपछि गर्ल्यामगुर्लुम् ढलेको हो । साथै तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र जनयुद्धको नेतृत्वमा सम्पन्न २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने अभूतपूर्व ऐतिहासिक पहलकदमीको कारण प्राप्त भएको हो । तब मात्र देशले संसारको कान्छो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रुपमा आफ्नो नयाँ परिचय स्थापित गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको थियो ।
यसरी मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ निर्माण सम्भव भयो । वाम आकर्षित जनाधार तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकताको प्रभावको कारण देशले स्थिरतामा पाइला टेक्ने सुअवसर प्राप्त गरेको खुशीयाली मनायो । तर बिडम्बना झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारबाट तीन वर्षसम्म कुनै स्मरणीय काम भएन । बरु भ्रष्टाचारका लागि प्रख्यात भएको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलबाट रिपोर्ट प्रकाशित भयो । देशलाई अग्रगमनकारी योजनामार्फत पछौटेपनबाट मुक्तितिर पदार्पण गराउनुको सट्टा फेरि प्रतिगमनको कहर लाद्ने मुख्य नायक विगतमा पहिलो संविधान सभा भंग गराउन मुख्य भूमिका खेलेका हालका दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली उद्दत रहेको कुरा जनमसतिष्कमा ताजै छ ।
यहाँ स्मरणीय के छ भने जतिबेला महान जनयुद्ध उत्कर्षतिर थियो, शान्तिपूर्ण संघर्षको नाममा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको ठुलो वामपन्थी दल नेकपा (एमाले)भित्र माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने दुई दृष्टिकोण थिए । एउटा निम्नकोटीको संकिर्णतावादी केपी ओली, सुवास नेम्बाङ लगायतको डफ्फा माओवादी जनयुद्ध व्यक्ति हत्याको राजनीति गर्ने “आतंककारी समूह” भन्ने गर्थ्यो र त्यसको प्रमुख थिए केपी ओली । दोश्रो पक्ष थियो माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन हो र यसको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने । साथै वार्ताको माध्यमबाट समधान निकालिनु पर्दछ भन्ने पक्षको नेतृत्व एमाले पार्टीका तत्कालीन महासचिव क. माधव नेपाल गर्नुहुन्थ्यो र मरिमेटेर लाग्नु पनि भएको थियो ।
‘झिंगोको श्रापले डिंगो मर्दैन भन्ने’ लोकोक्तिजस्तै कसैको श्रापले तात्त्विक फरक पार्ने कुरा थिएन । जनयुद्ध झनपछि झन झ्याङ्गिदै गयो । युद्ध जब रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गर्यो, तब बृहद शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरेर तत्कालीन माओवादी पार्टी पुनःस्थापित संसदमा ८२ सिटसहित राज्य सञ्चालनको वैधानिक प्रकृयामा सामेल भयो । संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई प्रथम पार्टी बनाए । आफ्नो पार्टीलाई हात्ती पार्टी सम्झनेहरुको शेखी झारिदिएको अकल्पनीय जननिर्णय पाचाउन यो टिमलाई गाह्रो भइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्थ्यो । माओवादी प्रथम पार्टी बनेर सरकार चलाउने कुरा त झन् बिल्कुलै सह्य भइरहेको थिएन ।
अन्ततः प्रश्न वर्गको थियो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएको देख्न नसक्ने देशी विदशी तत्त्वहरु र माओवादी जनयुद्धप्रतिको अनुदारवादी तप्काभित्र संविधान सभा भंग गर्ने तानाबाना बुनिन थालेका थिए । संविधान सभाको म्याद सकिने अन्तिम दिन बहुमत संविधान सभाका सदस्यहरु आज फेरि संविधान सभाको म्याद थप्ने योजनामा छन् भन्ने थाहा पाएपछि तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान सभाको बैठक नचलाउने भए । “सभाको अध्यक्षता गरेर हाउस चल्नदिनोस् भनेर सांसदहरुले अनुनयपूर्ण अनुरोध गर्दागर्दै उनीहरुको आह्वानलाई लत्याएर भागे र संविधान सभा यही पंक्तिको जोडबलमा समाप्त पारियो ।
प्रकारान्तरले यतिबेला दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली पार्टीबाट चयन गरिएका उनै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले जनतासामु प्रस्तुत गरेको आफ्नो घोषणा पत्र बमोजिम काम नगरेको र गुटको राजनीति मात्र गरेको कारण पार्टीभित्र चुलिएको तीव्र अन्तर्विरोधको सामना गर्न नसकेर आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि नेपाली जनताका होनाहार सन्ततिको रगतबाट सिँचित उपलब्धिलाई नै धरापमा पारेर गैरसंवैधानिक एवं षडयन्त्रमूलक ढंगले संविधान नै विघटन गर्नेसम्मको धृष्टता गर्दैछन् ।
हालै सुवास नेम्वाङले “संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेको भिडियो भाइरल भएको थाहा पाएपछि अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न मिल्दैन । अदालतको फैसलापछि बोल्छु भनेर चरम अवसरवादी परिचय दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली “आफै बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा निर्वाचनमा जान्छु भन्दा कसरी पुनःस्थापना हुन्छ?” भन्ने काइते तर्क दिइरहेका छन् । यसरी आफै बहुमतमा भएको दलको प्रधानमन्त्रीले अब फेरि के हासिल गर्न निर्वाचनमा जाने ? के अब केपी ओलीलाई राजा बनाउने निर्णय गरिदिने हो जनताले ? सहज प्रश्न तेर्सिएकोछ ।
यहाँ बिर्सन नसकिने कुरा के छ भने आन्दोलनको बेला उनी संघीयतालाई ‘बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ’ र गणतन्त्रको आन्दोलनलाई” बयल गाडामा चढेर अमेरिकाको यात्रा” भनेर खिसिटिउरी गर्थे । यति मात्र गरेनन् । पहिलो संविधान सभा विघटन गराउन मुख्य भूमिका खेले र अहिले सिंगो सार्वभौम संसदमाथि नै गैरसंवैधानिक धाबा बोलेका छन् र सारमा उनी परिवर्तनका विरोधी हुन् र रुपान्तरण भएका छैनन् भन्ने कुरा अहिलेको उनको कर्तुतले छर्लङ्ग्याएको छ।
[लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सहिद परिवार हुनुहुन्छ ।]
