कमेरड पुष्पलाल भन्नुहुन्छ – वर्गस्वार्थका निम्ति खेलिने विभिन्न वर्गका क्रियाकलाप नै राजनीति हो । उहाँले नेपालीमा अनुवाद गरेको ‘कम्युनिस्ट घोषणा पत्र’ सन् १९४९ अप्रिल ५ मा दार्जिलिङबाट प्रकाशित भएको थियो । सन् १९४९ अप्रिल २२ का दिन कोलकाताको श्याम बजारस्थित नवीन सरकार लेनमा भएको सानो भेलाले कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको थियो । वि. सं. २००७ सालको दिल्ली सम्झौतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धोका भन्यो र त्यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रियो । कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
वि.सं. २०१३ साल वैशाखमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्यो । वि. सं. २०१४ साल जेठमा भएको दोस्रो महाधिवेशनले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्यो । महामन्त्री भने वैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर डा. केशरजंग रायमाझी चुनिनुभयो । पार्टीमा राजनीतिक कार्यक्रम र नेतृत्व बिचमा मतभेद रहेकोले पार्टी सुचारु ढङ्गले कामकाजी हुन सकेन । राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि कम्युनिस्ट पार्टीले भारतको दरभङ्गामा विस्तारित बैठक गर्यो । उक्त बैठकले संविधान सभा र संसद पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गर्यो । तर केन्द्रीय समितिको बहुमतले विस्तारित बैठकको निर्णय अस्वीकार गर्यो । त्यो बहुमत पक्ष पञ्चायती व्यवस्था मान्ने लाइनमा उभियो ।
वि.सं. २०१९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको लाइन पारित भयो । भारत चीन सीमा युद्धको चर्को क्षेत्रीय दबाबका बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रूसी लाइन अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुले केही अर्थ भने अवश्य राख्थ्यो । भारत-चीन सीमा युद्धमा रूस खुलेर भारतको पक्षमा खडा भएको थियो । पार्टी स्थापनाको एक दशक नबित्दै बहुमत नेतृत्वले सत्तासँग समर्पण गरिसकेको थियो । विचार, राजनीति र सङ्गठनका हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर मोडमा थियो । नेतृत्वमा त्यतिबेला आएको विचलन एक ऐतिहासिक अध्यनको विषय हो ।
रूसी लाइन र चिनियाँ लाइन बिचको अन्तर्राष्ट्रिय विवादको प्रभावले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु हुँदा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी विघटित अवस्थामा थियो । भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी दुई वटा पार्टीमा विभाजित भएको थियो । भारतमा विभाजनपछि बनेको भाकपा (मार्क्सवादी) लाई चिनियाँ लाइनको नजिक रहेको मानिन्थ्यो । त्यही पार्टीको जिल्ला स्तरका केही नेताहरूले पार्टी केन्द्रको लाइन विपरीत नक्सालबाडीबाट सशस्त्र संघर्षको सुरूवात गरे ।
नेपालको पूर्वी सिमानासँग जोडिएको नक्सालबाडीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । नक्सालबाडीलेझैँ झापा जिल्लाले पनि विद्रोहको थालनी गर्यो । झापाले पार्टी केन्द्रको आदेश या परिपत्र कुरेन र वि.सं. २०२७ सालको हिउँदमा किसान आन्दोलन गर्ने, दमन भएमा सशस्त्र प्रतिकार गर्ने निर्णय गर्यो ।
झापा विद्रोह सञ्चालन गर्न वि.सं. २०२८ साउनमा राधाकृष्ण मैनाली सचिव र रामनाथ दाहाल, केपी ओली, विरेन राजवंशी, नेत्र घिमिरे, मोहनचन्द्र अधिकारीसहित १७ सदस्य रहेको जिल्ला कमिटी गठन भयो ।
राधाकृष्ण मैनाली बिरामी भएपछि चार महिनासम्म केपी ओली त्यो कमिटीको सचिव हुनुभयो । उहाँलाई सचिव भएर पनि कमिटीको बैठक नै नबोलाएको आरोप लाग्यो । उक्त विद्रोह धेरै फैलिन नसके पनि धेरैको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो ।
वि.सं. २०३१ सालमा सीपी मैनाली नेतृत्वको झापा जिल्ला संगठन कमिटी र माधव नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेपाल क्रान्तिकारी संगठन मोरङले क्रान्तिकारीहरू बिच समन्वयका लागि चार सर्तसहित अपिल जारी गरे । २०३२ मा कोर्डिनेसन कमिटी बन्यो ।
२०३५ पुस ११ मा माओ जयन्तीको अवसर पारेर नेकपा (माले) गठन भयो । झापा विद्रोहका नेता सीपी मैनाली महासचिव हुनुभयो । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारधारा रह्यो । कोर्डिनेसन केन्द्रको चारु लाइनलाई हटाइयो । कोर्डिनेसन केन्द्र बनेदेखि नै झापा विद्रोहको आलोचना हुन सुरु भएको थियो ।
यहाँसम्म आउँदा नक्सालबाडी विद्रोहका नेता चारु मजुमदारको हत्या भइसकेको थियो । नक्सालबाडी विद्रोहको नेतृत्व गर्ने पार्टी थुप्रै टुक्रामा विभाजित भएको थियो । चीनमा माओको देहान्त भइसकेको थियो । सुधारवादी देङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आइसक्नुभएको थियो । २०३७ को नेकपा (माले) को सातौँ बैठकले आफ्नो कार्यदिशाका रुपमा जनआन्दोलनलाई अङ्गीकार गर्यो । सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशालाई स्थगित गर्यो । व्यक्ति हत्याको लाइन गलत भएको समीक्षा गर्यो ।
वि.सं. २०३९ सालमा कार्यनीतिक नारालाई लिएर नेकपा (माले) मा विवाद भयो । झलनाथ खनालकाअनुसार सीपी मैनालीले पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो भने अरु नेताहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो । विवादमा सीपी मैनाली एक्लो पर्नुभयो । एक हिसाबले उहाँमाथि कारबाही भयो ।
सीपी मैनालीकाअनुसार नेकपा (माले) वि.सं. २०३५ साल पछाडि वि.सं. २०४६ सम्म कार्यनीतिका सम्बन्धमा प्रष्ट हुन सकेन । कार्यनीतिक अन्यौलताको फाइदा उठाउँदै नेकपा (माले) भित्र पञ्चायत मानेर जानुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो । सीपीको स्थानमा झलनाथ खनाल महासचिव हुनुभयो ।
वि.सं. २०४२ मा नेकपा (माले) को मकवानपुर बैठकले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट माओविचारधारा हटाउने, चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति एक त्रुटि भएको, सोभियत संघ समाजवादी रहेको तथा पञ्चायती चुनावलाई उपयोग गर्ने आदि निर्णयहरु गर्यो ।
वि.सं. २०४६ साल भदौमा नेकपा (माले) को चौथो महाधिवेशन भयो । यो महाधिवेशनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्यो । मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो । पञ्चायत विरुद्ध काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग मोर्चा बनाउन पनि महाधिवेशनले आधार तयार पार्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) को एकता भयो र नेकपा (एमाले) बन्यो । २०४९ मा भएको नेकपा (एमाले) को पाँचौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा पारित गर्यो ।
२०५१ को मध्यावधि चुनावपछि ठुलो दल बनेको नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर एमालेमा विवाद चर्कियो । उपमहासचिव पद सृजना गरियो । त्यो सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्थानीय तहलाई ठुलो मात्रामा बजेट दिनेजस्ता राम्रा कामहरू गरेको थियो ।
२०५४ माघमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनको लगत्तै नेकपा (एमाले) विभाजित भयो । विभाजनको मुख्य कारण वामदेव गौतमको बुझाइमा आन्तरिक जनवादको अभाव थियो । गौतमकाअनुसार त्यतिबेलाको एमालेमा निर्दोष व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखी कारबाही गरिन्थ्यो । वामदेव गौतमहरू फर्किए पनि सीपी मैनालीहरू एमालेमा फर्किनुभएन । २०३९ मा नै कारबाही भोगेका मैनाली अल्पमतमा दरिँदै अपमान खेप्दै १५ वर्ष एमालेमा टिक्नुभयो ।
२०५९ मा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) को महासचिवमा माधव नेपाल निर्विरोध चुनिनुभयो । त्यतिबेला केपी ओलीले राखेको पार्टी प्रजातन्त्र र बहुपदीय साङ्गठनिक प्रणालीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । यहाँसम्म नेकपा (एमाले) संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियो । यसका केही नेताहरू गणतन्त्रलाई नेपालको सन्दर्भमा सुदुर क्षितिजको वस्तु ठान्नुहुन्थ्यो । तर नयाँ पुस्ताको दबाब र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका तयारी स्वरूप भएका वार्ताहरूले नेकपा (एमाले) लाई गणतन्त्रसम्म पुर्यायो ।
संविधान सभाको चुनावमा भएको पराजयलाई लिएर २०६५ मा माधव नेपालले नैतिक रूपमा महासचिवबाट राजीनामा दिनुभयो । झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख हुनुभयो । सोही साल बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) बहुपदमा गयो । झलनाथ खनाल अध्यक्ष बन्नुभयो । २०७१ असारमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट ४४ मतले माधव नेपाललाई हराएर केपी ओली एमालेको अध्यक्ष बन्नुभयो ।
केपी ओली नेतृत्वमा रहेको बेला एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता भयो । पार्टी एकतापछि धेरै उत्साहित केपी ओलीले पार्टीलाई जेट प्लेनको नाम दिनुभएको थियो । तर जेट प्लेनले उडान भर्न नपाउँदै दुर्घटना भयो । एकीकृत पार्टीमा जब केपी ओलिले आफूलाई अल्पमतमा देख्नुभयो, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो । संसद पुनर्स्थापना गरेको अदालतले पार्टी एकतालाई भङ्ग गरिदियो । कुनै समय पार्टी एकता हुँदा धेरै उत्साहित केपी ओली पार्टी एकता भङ्ग हुँदा पनि उत्साहित हुनुभयो । माओवादीका कटु आलोचक केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न मात्र उक्त पार्टी एकतामा जोड दिनुभएको थियो कि भनेर शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू रहेका छन् । दुई पार्टीको एकता मात्र भत्किएन, एमाले पनि स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित भयो । प्राविधिक रसायनले जोडिएजस्तो देखिए पनि एमाले भित्रैदेखि एकताबद्ध हुन सकेको छैन ।
वि.सं. २०४४ सालमा जेलबाट छुटेपछि मालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नुभएका केपी ओलीले मदन भण्डारी, माधव नेपालहरूलाई साथ दिँदै आउनुभयो । मदन भण्डारी महाकाली सन्धिको पक्षमा हुनुहुन्थेन । उहाँको रहस्यमय हत्यापछि पारित महाकाली सन्धिको बचाउमा केपी ओली खरो ढङ्गले लाग्नुभयो । राजनीतिक, वैचारिक कार्यक्रमका हिसाबले केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा भिन्नताको पृष्ठभूमि छैन । पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहनुभएका माधव नेपालको नेतृत्व केपी ओलीले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
नवौँ महाधिवेशनमा भएको दुई नेताको जितहारले धेरै अगाडिसम्म व्यक्तित्व विभाजनको रेखा कोर्यो । पार्टी एकताका सम्बन्धमा भएका अभ्यासहरूको बारेमा ओलीले नेपाललाई थोरै पनि जानकारी नदिनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । पार्टी एकतापछि बैठकमा रुचि नदेखाउने ओलीले पार्टी विभाजनको अन्तरिम कालमा धेरै सक्रियता देखाउनुभयो । आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिद्वन्द्वी जस्ता देखिएका सहयोद्धाहरूलाई पाखा लगाउन सबै कसरत गर्नुभयो । एकीकृत पार्टी सञ्चालनका क्रममा देखापरेका अन्तरविरोधहरूको राजनीतिक हल गर्ने काममा केपी ओली असफल हुनुभयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सर्तहरू, मूल्यहरूभन्दा टाढा पुगेपछि आपसी मेलमिलाप या झगडाका विषयहरू पनि फरक नै हुने गर्दछन् । मार्क्सवादी चेतनाले पशुपतिमा पूजा गर्ने संस्कारप्रति आपत्ति त नजनाउला तर त्यहाँ करोडौँको गजुर चढाउने काम गर्नै सक्दैन । भौतिकवादी चेतनाले अमुक भगवानमा शक्तिको स्रोत देख्दैन । केपी ओलीले आफ्नो मार्क्सवादी चेतनामाथि आफै आक्रमण गर्नुभएको छ । कमिटी प्रणाली र कमिटीले बनाएको विधानको पालनामा उहाँ कमजोर साबित हुनुभएको छ । रोग र भोकका विरुद्ध निम्न वर्गलाई सहयोग गर्ने सवालमा उहाँले नेतृत्व गरेको सरकार उदासीन रहेको छ । अब एमाले सग्लो रहला या नरहला यो बहसको विषय होइन, जिउँदो जाग्दो कम्युनिस्ट पार्टी रहला या नरहला ? बहस अब यता केन्द्रित भएको छ ।
कम्युनिस्ट हुनु भनेको सत्ताले उन्माद हुनु, भ्रष्ट हुनु, कुण्ठाले निराश हुनु, असफल हुनु, सफलता देख्दै नदेख्नु र विचलित हुनु त हुँदै होइन । यो त शासक र नेता हुनुभन्दा पनि हरेक अन्यायको विरुद्ध डट्न सक्ने एक असल मानिस हुनु हो । संख्या, चिन्ह र नामले पुँजीवादको बजारमा त अर्थ राख्छन् तर प्रष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, वर्गीय इमान्दारिता एवं क्रियाशीलताका अगाडि ती सबै गौण हुन् ।
नेपालमा सत्तामा भइरहने, संसदमा भइरहने या संसदमा नहुने कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरू भित्र र बाहिरका पुँजीवादी र अन्य शक्तिहरूका निमित्त टाउको दुखाइका विषय बन्दै आएका थिए । उनीहरूको आक्रमण तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भङ्ग हुनु एवं नेकपा (एमाले) पनि चर्को विवादको भुमरिमा रुमलिनुलाई सामान्य घटना मात्र मान्न सकिँदैन । इतिहासमा विशाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकाएक गायब हुँदा खुशियाली मनाउने संस्कारको थालनीले यसै पनि आफ्नो भविष्यको संकेत गरिसकेको छ ।
त्यो झापा विद्रोहको समय अचम्मको समय थियो । छिन्नभिन्न भएको कम्युनिस्ट पार्टीका निमित्त त्यो एक झिल्को थियो । त्यसको भावनात्मक सम्बन्ध नक्सालबाडी हुँदै चीनसम्म थियो । झापा विद्रोहपछि माले र पछिको एमालेले कुनै पनि क्रान्ति या परिवर्तनको अगुवाई गरेको छैन । केवल सहयात्री बनेको छ । झापा विद्रोहका एक नेता केपी ओली त्यही विद्रोहको गर्भबाट जन्मिएको पार्टी एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
एकातर्फ एमसीसीका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू उभिएका छन् । अर्कोतर्फ बीआरआईका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू छन् । झापा आन्दोलनताकाको सोभियत संघ भने आज अस्तित्वमा छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको उत्तर कोरियाको नेपालस्थित राजदुतावास मार्फत नियम कानुनको पालना गरी सञ्चलित स-साना व्यवसायहरूलाई बन्द गर्न आदेश दिइन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले उक्त आदेशको पालना गर्छ । यस्तो खालको इमान्दारिताले झापाली विद्रोहको साख त जोगिँदैन नै, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता बनिरहन पनि सकिँदैन । पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद, गणतन्त्र, समावेशी र समाजवादलाई लिएर नेकपा एमाले विभाजित छ । कार्यनीतिक नारामा प्रष्टता छैन । अव्यवस्थित शक्ति संघर्ष र शून्य वैचारिक संघर्षले एमालेको ओरालो यात्रातर्फ संकेत गरिरहेको छ ।
लेनिनले भनेझैँ प्रत्येक नयाँ परिस्थितिअनुसार आफ्नो आचरण निर्धारण गर्नु, वर्तमान घटनाहरू, साना-तिना राजनीतिक तिकडमहरूअनुसार आफूलाई ढाल्नु, सर्वहारावर्गको मूल हित र सम्पूर्ण पुँजीवादी व्यवस्थाका आधारभूत लक्षणहरू, सम्पूर्ण पुँजीवादी विकासबारे बिर्सिदिनु, वास्तविक अथवा अनुमानित क्षणिक लाभका लागि यी मूलभूत हितहरूको बलिदान गर्नु नेकपा (एमाले) को अहिलेको मूल नेतृत्वको विशेषता रहेको छ । विचलन र पतनले केही क्षण अँध्यारो होला, तर इतिहासको अन्त्य हुँदैन ।
जोहन गाल्टुङ, जेरेमी रिफ्किन, नोम चोम्स्कीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, तर के भनिरहेका छन् ? पुँजीवादको उत्तराधिकारी समाजवाद नै हो ।
(लेखक माओवादी केन्द्र निकट बुद्धिजीवी संगठनका नेता हुनुहुन्छ ।)
