सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वि.सं. २०७७ फागुन ११ को आदेशपश्चात् पुनर्स्थापित संसदको फागुन २३ गते अपरान्हमा पहिलो बैठक बस्दै थियो । त्यति नै बेला सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आदेश आयो । त्यो आदेश तीव्र गतिमा सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भयो । माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको इजलासले कमरेड ऋषि कट्टेल संयोजक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामलाई वैध ठहर गर्दै आदेश जारी गर्यो – “….. साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी ) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऎन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी ..” । यो आदेशको लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा नेकपा (एमाले) – जिन्दावाद र यस्तै यस्तै टिप्पणीहरु देखिए । कतिपय स्थानमा दीप प्रज्वलन भए । लड्डु बाँडिए ।
वि. सं. २०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए र साथसाथै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाको सात महिनापछि वि. सं. २०७५ साल जेठ तीन गते ती दुई पार्टी बिच एकता भयो । सोही दिन दुई अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले पूर्व पार्टीहरु समाप्त भएको घोषणा गर्नुभयो । पार्टी एकता घोषणा सभाले उहाँहरुको त्यो घोषणालाई करतल ध्वनिका साथ अनुमोदन गर्यो । एकता पश्चात् बनेको दल दर्ता हुन बीस दिन लाग्यो। अन्य पार्टीसँग नाम जुधेको र महिलाको प्रतिनिधित्व नपुगेको हुँदा निर्वाचन आयोगले रीत पूरा गर्न एकीकृत पार्टीलाई आग्रह गर्यो । कानुनअनुसार आवश्यक रीत पूरा गरेपछि वि. सं. २०७५ साल जेठ २३ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन आयोगबाट दलको प्रमाण पत्र पाएको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको करिब एक वर्षपछि वि. सं. २०७६ साल असार महिनाको पहिलो हप्ता निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दर्ता भयो । माओवादी केन्द्र दर्ता भएको एक वर्षपछि वि. सं. २०७७ साल असार १४ गते निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) नामको दल दर्ताका लागि निवेदन पर्यो । निर्वाचन आयोगले वि. सं. २०७७ साल भदौ ३ गते उक्त दल दर्ता गरेको थियो । यहाँसम्म आउँदा एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकता प्रक्रियामा कठिनाइँहरुको सामना गर्नुपरेको थियो । नेतृत्वको उच्च तहमा नै एकअर्काप्रति घोचपेच सुरु भएको थियो । तैपनि एकताले आफ्नो प्राण धानिरह्यो । वि. सं. २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) व्यवहारिक रुपमा विभाजित बन्न पुग्यो । एकले अर्कोलाई निम्नस्तरमा झरेर गाली गरेको सुनियो । राजनीतिक छलफल र बहसहरु हुनुपर्नेमा भ्रम र षड्यन्त्रको बिगबिगी भयो ।
वि. सं. २०७७ साल फागुन ११ को साँझ संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त मितिले १३ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउन नेपाल सरकारलाई आदेश दियो । विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताको प्रश्न निर्वाचन आयोगबाट सुल्झिन बाँकी नै थियो । धेरैको मनमा लागिरहेको थियो – संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नेहरु कसरी संसद भवनमा प्रवेश गर्नुहोला । थुप्रै जोडघटाउ र आँकलनहरु काठमाडौँका सडकदेखि गाउँसम्म कुदिरहेकै थिए । निर्वाचन आयोगले आफुमाथि तीव्र चाप परेको महसुस गरिरहेको थियो । दलको नामसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगलाई पनि चाप कम भएको महसुस भयो होला । राजीनामा दिने कि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भनी दुविधामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतको आदेश मान्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो भने उहाँको समूहले खुशी व्यक्त गर्यो । यसो त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त आदेश मान्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई वि.सं. २०७५ जेठ २३ गते प्रमाणपत्र दिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक कमरेड ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभयो । वि. सं. २०७५ को कार्तिक ९ गते आयोगले सो उजुरीलाई खारेज गर्यो । त्यसपछि उहाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभयो । सर्वोच्चले कमरेड ऋषि कट्टेलको पक्षमा आदेश जारी गर्यो । साथसाथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्यो । पार्टी एकता भइसकेपछि वि. सं. २०७६ साल मंसिर १४ को उपनिर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २९ उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभामा १६ र प्रतिनिधि सभामा १ जना उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको छ । सभामुख पनि त्यसपछि नै चुनिनुभएको हो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा भएका नियुक्तिहरुमाथि वैधताको प्रश्न खडा गरिदिएको छ । रिट निवेदकले अरुको दल भङ्ग गरी पाऊँ त भन्नुभएको थिएन । तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने निवेदनमाथि विलम्ब गरी फैसला भएको छ । यो फैसलाले एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त न्यायको अनुभूति भएको होला, तर विवादको कष्टसाध्य पीडाबाट गुज्रिरहेको अर्को नेकपाका अगाडि थप चुनौतीहरु खडा गरिदिएको छ । साविकका पुराना नामबाट अरु दुईवटा दल दर्ता भइसकेका छन् । झन्डै तीन वर्षअघि आफैले समाप्त पारेका दलहरु खोज्दै अतिततर्फ फर्किनु कति अव्यावहारिक काम होला । कतिपयले यो आदेशलाई “अतिन्यायिक सक्रियता” पनि भनेका छन् ।
गत फागुन ११ को संवैधानिक इजलासको आदेशको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ – “…. मिति २०७५/२/३ मा दुई पार्टी एकीकरण भई मिति २०७५/२/५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिवर्तित भएको तथ्यगत रुपमा देखिएको छ ।…” यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्वीकार गरेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ। दुई जना माननीय न्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेश पाँच जना माननीय न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासको आदेशसँग बाझिन गएको छ ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईका अनुसार सर्वोच्चको यो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने तीन वटा आधारहरु रहेका छन् । पहिलो – संवैधानिक इजलासको आदेशसँग बाझिएको हुँदा, दोस्रो – रिट निवेदकको दलको एकता भङ्ग गरिपाऊँ भन्ने माग दावी नभएको हुँदा र तेस्रो – एकीकृत दलको नामबाट थुप्रै कार्यहरु सम्पादन भइसकेको हुँदा । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतले एकपटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको र संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएकोमा भने पुनरावलोकन गर्दैन । मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भइसकेपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुने भनी हाम्रो देशको कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतप्रति सम्मान र विश्वास हुनुपर्छ । अदालतको फैसला या आदेशले समस्या थप बल्झिएको महसुस भएमा त्यसको कानुनी उपचार खोज्नु पर्दछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दलको नामसम्बन्धी रिटउपर भएको आदेशले खडा गर्नसक्ने कानुनी जटिलताहरुको, व्यावहारिक कठिनाइँहरुको निरुपण गर्न पुनरावलोकन एक विकल्पको रुपमा रहेको छ । यसको अर्को राजनीतिक विकल्प भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्दै एकताका आधारहरु पुनर्स्थापित गर्नु नै हो । आफैले निर्माण गरेको कानुनले आफ्नो कदमलाई त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरिसकेपछि आत्माआलोचित हुँदै एकताको हस्ताक्षर गर्नु निश्चय नै महान् काम हुनेछ । आफ्ना अहम्हरुको भुङ्ग्रोमा उफ्रिँदा जलेर खरानी हुनुबाहेक कुनै महान् उपलब्धि हुने छैन ।
(नेकपाका युवा नेता सुवेदी बुद्धिजीवी संगठनका नेता तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)
