अध्यक्ष प्रचण्डकाे फाेटाे
 

इतिहासमा संविधान सभा:

संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा २००७ सालमा राणा शासन विरोधी आन्दोलनबाट उठेको हो । त्यो एउटा त्यस्तो परिस्थितिमा उठेको थियो, जतिबेला विश्वभर ठुल्ठुला आन्दोलन र क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए । रुस, चीन र भारत लगायतका संसारका कतिपय देशहरूमा उत्पीडित, उपेक्षित, मजदुर किसानका आन्दोलन, परिवर्तन र क्रान्तिका लहर चलेका थिए । चीन र भारतमा समेत संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि त्यस्तै परिवेशमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा उठ्यो ।

तर त्यसलाई तत्कालीन नेतृत्वले दृढतापूर्वक समातेर जनताको लोकतान्त्रिक आधिकारलाई संस्थागत गरी छाड्न सकेन । (त्यति बेला) बिपी प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो । पुष्पलाल र कम्युनिस्टहरूले बल नगरेका होइनन् तर अन्ततः राजा, बुर्जुवा शक्ति र सामन्तहरूले नमानिसकेपछि २०१५ सालमा त्यो बिपी र महेन्द्रबीच संविधान राजाबाट दिइनु पर्छ भन्ने सम्झौतामा टुङ्गियो ।

त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दा कहीँ न कहीँ ओझेलमा पर्यो । कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको एउटा अधिकार स्थापित गर्ने विधि–प्रक्रियाका रूपमा संविधान सभाको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि ल्याउन सकेनन् ।
संविधान सभा ः माओवादी एजेन्डा

हामीले २०५२ फागुन १ मा जनयुद्धको घोषणा गर्यौँ । त्यसपछि विशेष रूपमा २०५७ सालको माघमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय समेलनमा नेकपा (माओवादी) ले मूल राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सार्यो । यस कार्यननीतिले अन्तरिम सरकारको निर्माण र संविधान सभाबाट संविधानको विषयलाई शान्ति वार्ता र सम्झौताका पूर्वसर्तका रूपमा अगाडि बढायो । त्यहाँदेखि यो मिसन नयाँ शिराबाट उठेको हो ।

नयाँ संविधान: जनयुद्धको उपलब्धि

संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो र यसलाई नै केन्द्रमा राखेर कार्यदिशा पनि निर्माण भएको हो । त्यतिखेर हाम्रो विश्वास के थियो भने संविधान सभाबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सहितको संविधान बन्छ । नेपाली जनता, उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा आएको जागरणको बलमा यस्तो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने (हाम्रो) विश्वास थियो । त्यही विश्वासको जगमा मूल राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरेको हो । त्यसैले आज संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दा यो कुरा सम्झिनै पर्छ । यसरी हेर्दा यो २०५७ सालबाट सुरु भएको मिसन अर्थात अहिलेको हाम्रो कार्यनीतिको पूर्णता हो ।

नयाँ संविधान: उपलब्धि र कमजोरी

मलाई लाग्छ, संविधानलाई हेर्ने दुई ओटा गलत अतिवादी दृष्टिकोण देखिएका छन् । एउटा, सबै चीज प्राप्त भएको जस्तो अलि अतिवादी कोणबाट प्रचार गर्ने र बुझ्ने प्रवृत्ति छ भने अर्को चाहिँ केही पनि भएन, यो त पुरानै भयो भनेर नकरात्मक अतिमा गएर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणमा यो संविधानमा जनताका केही आधारभूत हितहरूको सम्बोधन भएको छ । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएका प्रशस्तै प्रगतिशील प्रावधानहरू यसमा सम्बोधित भएका छन् ।

पहिलो, सबैभन्दा ठुलो कुरा यसले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ । यो नितान्त नयाँ कुरा हो ।

दोस्रो, सङ्घीयतालाई संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा संस्थागत गरेको छ । प्रदेशको सङ्ख्या र सीमा भन्ने कुरा सहायक कुरा हुन् । ती भोलि गएर ७ बाट १४ या १०, जति पनि हुन सक्छन् । सीमाङ्कनमा यो भएन, त्यो भएन भनेर सङ्घीयता नै भएन भन्नु गलत हो ।

तेस्रो, समानुपातिक, समावेशी अन्तिम समयसम्म आउँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । यो ठुलो कुरा हो ।

चौथो, राज्य धर्म निरपेक्ष हुने कुरा संस्थागत गरिएको छ । यसलाई हामीले बारम्बार भन्दै आएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण कुराका रूपमा लिनुपर्छ ।

पाँचौँ, मधेसी, जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिमका लागि संवैधानिक मान्यता सहितका आयोग बनेका छन् । मुस्लिमहरूले ‘संवैधानिक आयोग चाहियो’ भन्न थालेको पचासौँ वर्ष भयो । अहिले त्यो प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी मौलिक हक हेर्दा नेपालको इतिहासमा र विश्वमै पनि मौलिक हकको दृष्टिकोणले यति प्रगतिशील संविधान मैले देखेको छैन । या त कम्युनिस्ट शासन भएपछि हुने हो, नत्र मैले देखेको छैन । यी सबै चीजलाई पनि केही पनि होइन भन्ने किसिमले प्रचार गर्न खोजिएको छ, जुन बिल्कुल गलत छ । यति धेरै मौलिक हक उत्पीडित समुदायलाई प्राप्त छ, त्यो उपलब्धिलाई सानो र केही पनि होइन भन्ने प्रचार गलत हो ।

अर्को कुरा, (महिलालाई) ३३ प्रतिशत आउने नै गरी प्रतिनिधित्व गराउने (व्यवस्था) अहिलेसम्म संसारमा कहीँ पनि छैन । यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई न्यूनीकरण गर्ने शक्ति र तत्त्व लागेका छन् । यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।

तर यसकाे अर्थ  सबै चीज प्राप्त भए भन्नु पनि गलत हुन्छ । अहिले पनि जसरी चाहेका  थियाैँ, त्याे हुन सकेकाे छैन ।

पहिलो कुरा, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १४ प्रदेश नै वैज्ञानिक हो भन्ने हामीलाई अहिले पनि लागेको छ । कम्तीमा १० प्रदेशमा गएको भए, नभए पनि १६ बुँदेले अगाडि सारेको ८ प्रदेश नै बनाएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन ।

अर्को कुरा, शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन राष्ट्रपति नै हुनुपथ्र्यो । त्यसले मात्रै देशमा परिवर्तन र राजनीतिक स्थिरता र विकासलाई गति दिन सक्थ्यो । संसदीय प्रणाली भनेको विकृति र विसङ्गतिले भरिएको प्रणाली भइसकेको छ । तर अहिले त्यसमा सम्बोधन गर्न संविधान चुक्यो । काङ्ग्रेस–एमालेले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकेनन् । हामीले आफ्ना कुराहरू जनतामाझ राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

त्यसै गरी कयौँ विषयमा मजदुर, किसानका लागि जति हक–अधिकार सुनिश्चित हुनुपथ्र्यो, त्यति सम्बोधन हुन सकेन । दलितहरूलाई युगौँदेखिको शोषणबाट मुक्त गर्न क्षतिपूर्ति स्वरूप जसरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि यो संविधानले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन ।
यसरी हेर्दा कतै न कतै थुप्रै कमीहरू छन् । तर सारमा हाम्रो भनाइ के हो भने ऐतिहासिक उपलब्धि सहित त्यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न संविधानले ठाउँ दिएको छ । त्यसैले यसको स्वागत गरिनु पर्दछ ।

मुख्य रूपमा यथास्थितिवादी चिन्तनकै कारणले काङ्ग्रेस र एमालेको दृढतापूर्वक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नचाहने चिन्तनले यो (कमजोरी) भएको हो ।

सहमति र सम्झौता:

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउने प्रक्रिया स्वयम्मा एउटा सम्झौताको प्रक्रिया हो । यो क्रान्तिमा सम्पूर्ण (रूपमा) विजयी भएर आएको होइन । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै एउटा पार्टीले क्रान्ति जितेर, आफ्नै अनुसार संविधान बनाउने गरी आएको होइन । बरु काङ्ग्रेस–एमाले जस्ता शक्तिहरूसँग सम्झौता गरेर नेपालका उत्पीडित वर्ग र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, नेताहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याएको हो । यसलाई अन्तिम रूपमा संविधान सभाबाट संस्थागत गर्न काङ्ग्रेस–एमालेसँगै मिलेर जानु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन ।

केही मानिसहरूलाई काङ्ग्रेस–एमालेसँग नमिलेर लडेको लड्यै गरेको भए हुन्थ्यो भन्छन् । तर त्यो चाहिँ जनताप्रति धोका हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यसका (बाह्य र आन्तरिक) धेरै पाटा र पक्षहरू छन् । यो नेपाली जनतालाई बुझाउने बडो कष्टसाध्य काम बाँकी छ ।

संविधान: माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि

(संविधान निर्माण मार्फत) जे जति मूल उपलब्धि भएको छ, त्यो एमाओवादीकै कारण भएको छ । सङ्घीयता के एमालेको एजेन्डा थियो ? अहिले पनि केपी ओलीले ‘यो हाम्रो एजेन्डा होइन तर मानियो, के गर्ने’ भन्छन् । गणतन्त्रै पनि अरूको एजेन्डा हो त ? गणतन्त्र चाहियो भनेर काङ्ग्रेस–एमालेले आन्दोलन गरेका हुन् त ? न त धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर नै उनीहरूले सङ्घर्ष गरे । समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरू हाम्रै एजेन्डा हुन् । त्यसैले जनतालाई यी कुरा बुझाउनु पर्ने छ ।

एकथरी मान्छेहरू त्यसै आफ्नै मनको बाघले खाएर हाम्रो त केही पनि भएन, सबै अर्काको भयो भन्ने सोच्छन् । जबकि भएको सबै हाम्रै आन्दोलन र क्रान्तिको परिणाम हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको छ । तर एकथरीले जितको अनुभूति सहित जनतामा जानुको साटो “लौ माओवादीले त केही पनि पाएन” भन्ने सोच्दै छन् ।

यथार्थमा जसले हारेको छ, उसले आफूले जितेको भन्ने मनोविज्ञानको निर्माण गरेर जनतालाई भ्रम पार्न खोजेको छ । जित्नेले भने जितेको जस्तो नगरेर हारेको जस्तो भइरहेको छ । यो मनोविज्ञान बदल्नु पर्छ ।

एमाओवादीको नयाँ कोर्स:

संविधान घोषणा भइसकेपछि हामीले पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने, (संविधानका) राम्रा पक्ष कार्यान्वयनमा जोड गर्ने र राष्ट्रिय सरकार बनाउने काम हुन्छ । मेरो हकमा भने मेरो अबको कोर्स मुख्यतः पार्टी पुनर्निर्माण नै हुन्छ । अहिले एमाओवादी छताछुल्ल अवस्थामा छ । यसलाई केन्द्रित गरेर फेरि पुनर्निर्माणको अभियानमा गइन्छ । यसैगरी जनताका सम्बोधन नभएका मुद्धाहरूमा उनीहरूलाई नै प्रशिक्षित गरेर लैजाने र थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्ने नै अबको बाटो हुनेछ ।

(स्रोतः एभरेस्ट दैनिक अनलाइन सँगको कुराकानीमा आधारित – सम्पादक)