Chitra Bahadur Shrestha, Polit-Bureau Memebr CPN (Maoist Centre) and Chairman of National Farmer's Commission, Nepal
 

कमरेड, यहाँ लामो समयदेखि नेपालको क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनमा समर्पित रहँदै आउनु भएको छ । देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान सङ्गठनको अध्यक्षका रूपमा विश्लेषण गर्दा नेपाली कृषि र किसानहरूको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो । यहाँको कूल जनसङ्ख्याको ६५.७ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित छ, जसले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान गर्दछ । कृषि क्षेत्र हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर नेपाली कृषिमा अझै सामन्तवाद बाँकी नै छ । टुक्रे उत्पादन प्रणाली र निर्बाहमुखी खेती प्रणाली छ ।

कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, औद्योगीकरण र सहकारीकरण पर्याप्त रूपमा भएको छैन । दशवर्षे महान् जनयुद्ध तथा किसान विद्रोहका कारणले र मूलतः हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि परिस्थिति बदल्न केही कोसिस गरिए पनि विगतमा लामो समयसम्म किसानविरोधी सामन्तहरू, जमिनदारहरू र तिनका दलालहरूको हातमा राज्यसत्ता रहेकाले आजसम्म पनि यो देशको कृषि पेसा एक सम्मानजनक र आकर्षक पेसाका रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।

यहाँको कृषि उत्पादनमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको दबदबा छ । जीवनभर जमिनमा श्रम गर्ने, पसिना बगाउने र बाली उब्जाउने लाखौँ किसान र कृषि श्रमिकहरूको स्वामित्वमा जमिन छैन । सामन्त, जमिनदार र नोकरशाहहरूका नाममा लाखौँ बिघा जमिन छ । श्रमजीवी किसानहरू र कृषि मजदुरहरू खान नपाएर भोकभोकै मरिहरेका छन् । उत्पादक किसानहरू उत्पादनका साधनहरूबाट वञ्चित छन् । कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी नगण्य छ । बजारको सुनिश्चितता छैन । बजारमा दलालहरूको बिगबिगी छ । बजार मूल्य सुनिश्चत छैन । विदेशी उत्पादनहरूले बजार कब्जा गरेका छन् ।

नेपाली किसानहरूलाई संरक्षण गर्ने कुनै प्रावधान छैन । युवाहरू कृषि क्षेत्रबाट विकर्षित भई विदेश पलायन भइरहेका छन् । किसानहरूलाई कहिल्यै पनि राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याउने कोसिस गरिएन । राजनीतिक पार्टीहरूले पनि कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई महत्त्वका साथ कहिल्यै हेरेनन् । तसर्थ नेपाली कृषि र नेपाली किसानहरूको अवस्था अत्यन्तै कठिन र जटिल अवस्थामा छ ।

यहाँले नेपाली कृषिको एक गम्भीर दृष्टान्त दिनुभयो । त्यसो हो भने नेपाली कृषिको विकास र किसानहरूको मुक्तिका लागि के गर्नुपर्छ ?

नेपाल सानो भइकन पनि स्रोत र साधनले सम्पन्न देश हो । प्रकृतिले सम्पन्न र जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो । यहाँ व्यावसायिक रूपमा खाद्यबाली, फलफुल, नगदे बाली र जडिबुटीहरू खेती गर्न सकिने, अनेकौँ प्रकारका पशु तथा पक्षीहरू पालन गर्न सकिने र कृषिजन्य उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यस मानेमा नेपाल कृषि उत्पादनका प्रशस्त सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण छ ।

त्यस्तै राज्यले कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा लगानी गर्ने, प्राविधिक सिप र तालिम प्रदान गर्ने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, कृषिको व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण, सहकारीकरण गर्ने, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगहरूको विकास गर्ने, जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि प्राङ्गारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने, आत्मनिर्भर कृषिमा जोड दिने, बजार र बजार–मूल्य सुनिश्चित गर्ने, जल, जङ्गल, जडिबुटी र जैविक विविधतासहितका कृषि उत्पादनका साधनहरूमा किसानहरूको अग्राधिकार स्थापित गर्ने, किसानहरूलाई राहत तथा बिमाको व्यवस्था गर्ने लगायतका किसानमुखी, अग्रगामी र प्रगतिशील कार्यक्रमहरू ल्याएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट मात्रै नेपालको उन्नति र प्रगति हुन सक्छ ।

त्यसभन्दा पहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधार मार्फत कृषि उत्पादनमा संलग्न नहुने तर विभिन्न तरिकाले कृषियोग्य भूमि ओगटेर बसेका सामन्त र जमिनदारहरूको भूमि बिनामुआब्जा अधिग्रहण गरेर भूमिहीन र गरिब किसानहरूलाई जमिनको मालिक बनाउनु पर्दछ । जबसम्म किसानहरूसँग जमिनको स्वामित्व हुँदैन तबसम्म नेपाली कृषिको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति आयोग बनाई वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति ल्याउनुपर्छ र सोका आधारमा कृषि र गैरकृषि भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । यान्त्रीकरणमा जोड दिनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय मल र बिउबिजनको आपूर्ति गरिनुपर्छ । खाद्य सम्प्रभुता ऐन र किसान ऐन बनाई लागु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग र किसान अदालत गठन गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

त्यस दिशामा यहाँहरूले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त ?

अहिले हामी किसानहरूका जल्दाबल्दा मागहरूलाई अघि सारेर सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ । नयाँ संविधानमा किसानहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी विषयहरूलाई समावेश गराउन र किसानका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्गठनका तर्फबाट र राष्ट्रिय किसान सञ्जालका तर्फबाट निरन्तर रूपमा प्रयत्न गरिहेका छौँ; दबाब दिइरहेका छौँ ।

यसै क्रममा देशको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति पनि बन्यो र त्यो क्याबिनेटबाट समेत पास भइसक्यो । मेरो आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका तर्फबाट हामी ४ जना त्यसको निर्देशक समितिमा रहेर देशको २० वर्षे कृषि रणनीतिलाई अधिकतम रूपमा प्रगतिशील र किसानमुखी बनाउन भूमिका खेल्यौँ । त्यसमा हाम्रा अरू साथीहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा नै अत्यन्तै राम्रो भूमिका खेल्नुभयो ।

त्यस्तै बदलिएको परिस्थितिमा किसान आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन अखिल नेपाल किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी) लाई किसान महासङ्घमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भने विभिन्न कृषि उत्पादन र पेसागत उत्पादनमा संलग्न किसानहरूलाई समेटेर अलग–अलग पेसागत (विषयगत) किसान सङ्गठनहरू पनि निर्माण गरिरहेका छौँ । पार्टीको घोषित कार्यक्रम अनुसार विषयगत कृषि उत्पादनमा आधारित पेसागत किसान सङ्गठनहरू मार्फत उत्पादनमूलक सहकारी अभियानलाई एउटा आन्दोलनका रूपमा उठान र विकास गर्न खोज्दै छौँ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका साथै दातृ निकायहरूका कामहरूलाई समेत किसानमुखी बनाउन हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।

यसरी नेपालको जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरूलाई पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने पार्टीको घोषित नीतिलाई पक्डेर निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले हिजोका दिनमा जस्तै सामन्तहरूको जग्गा कब्जा गर्ने र झन्डा गाड्ने, तिनलाई जनकारबाही गर्ने, अरूले जस्तै नेपाल बन्द र चक्का जाम गर्नेजस्ता कार्य नगरेको हुनाले त्यति सञ्चार माध्यममा नआए पनि हाम्रो सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्षको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ र नेपालको किसान आन्दोलनको समग्र नेतृत्व गरिरहेका छौँ ।

यहाँले अखिल नेपाल किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी) लाई किसान महासङ्घमा रूपान्तरण गरेको कुरा गर्नुभयो । यसको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा बताइदिनुहोस् न ।

नेपालको कृषि क्रमिक रूपले व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण हुँदै गएको छ । त्यसको साथसाथै नेपाली किसानका समस्याहरू पनि विशिष्टीकृत भइरहेका छन् । त्यसैले अब व्यावसायिक उत्पादन र पेसाका आधारमा सृजित समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति ती किसानहरूलाई उत्पादन र पेसाकै आधारमा सङ्गठित गरी क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले उठान र विकास गर्नुपर्ने देखियो ।

त्यसैले हामीले अखिल नेपाल पशुपालक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल दुग्ध उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल जडिबुटी उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल कुखुरापालक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल माहुरीपालक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल माछापालक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल फलफुल उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल तरकारी उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल मसलाबाली उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल रबर उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल कफी उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल चिया उत्पादक किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल कृषि श्रमिक सङ्घ (क्रान्तिकारी) लगायतका १७ वटा पेसागत किसान सङ्गठनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र यो क्रम जारी छ ।

त्यस्तै ती सङ्गठनहरूमा आधारित भएर उत्पादक सहकारीहरू निर्माण गर्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सहकारीहरू निर्माण गर्दा सङ्गठनको नेतृत्व र व्यापक रूपमा आम जनताको संलग्नताको नीति लिइएको छ ।

यी सबै किसान सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक, वैचारिक र साङ्गठानिक नेतृत्व प्रदान गर्न, तिनले उठान गरेको आन्दोलन, विचार र सङ्गठनात्मक संरचनालाई बलियो नेतृत्व प्रदान गरी स्थापित गराउन, तिनका बिचमा समन्वय कायम गर्नुका साथै पार्टीका नीति, विचार, कार्यक्रम, सङ्गठन र सङ्घर्षलाई किसानहरूको तल्लो तहसम्म पुर्याउनका लागि एउटा मजबुत सङ्गठनका रूपमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) गठन गरिएको छ । नेपालको क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो ।

यहाँहरूले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा किसानहरूको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रयत्न गरिरहेको कुरा गर्नुभयो । नयाँ संविधानमा के के आयो त किसानका पक्षमा ?

हामीले संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘नेपाल एक किसान बाहुल्य देश भएको’ भनेर राख्नुपर्छ भनेका थियौँ । नेपालको कृषि क्रान्तिलाई संविधानले नै दिशानिर्देश गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । नयाँ हदबन्दी घोषित गरेर सामन्त र जमिनदारहरूको हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन बिनामुआब्जा अधिग्रहण गर्दै भूमिहीन, गरिब किसान र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, जमिनमा मोही र उत्पादक किसानहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गर्दै सामन्ती र दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, सबै गुठीहरूलाई रैकरमा बदल्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गर्ने, जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने, खण्डीकरण रोक्ने लगायतका कुरा उठाएका थियौँ ।

खाद्य सम्प्रभुताको हक, किसानहरूको सङ्गठित हुन पाउने हकसहितको किसानको हक, किसान अदालत, किसान ऐन, संवैधानिक राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका सबै किसानहरूलाई पेन्सन दिने गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लगायतका विषयहरू उठाएका थियौँ । कृषि शिक्षा, कृषि बजार, कृषि प्रविधिमा किसानको पहुँच, जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र जैविक विविधतामा किसानहरूको अग्राधिकार लगायतका कुरा पनि माग गरेका थियौँ । त्यसरी नै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायमा कम्तीमा १० प्रतिशत किसानहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि माग गरेका थियौँ ।

यसमा अध्यक्ष क. प्रचण्डसहित एमाओवादीका नेताहरू अत्यन्तै सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो र त्यसको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो तर संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत ओगटेर बसेका संसदवादी दलहरू त्यसमा बाधक देखिए । काङ्ग्रेस–एमाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कृषि क्रान्ति नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

अहिलेको संविधानसभा योजनाबद्ध धाँधली र अरबौँ रूपैयाँले भोट किनेर निर्माण भएको हो । यस संविधानसभामा क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर र सामन्तहरू, जमिनदारहरू, भू–माफिया, भू–तस्करहरू र जनताका दुस्मनहरूको हात बलियो छ । त्यसैले हामीले केही अधिकारहरू प्राप्त गरे पनि सोचेअनुरूप सबै अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । जे जति राम्रा कुरा आए तिनलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि नेपाली किसानका दुस्मनहरूलाई झुकाएर आफ्नो हक स्थापित गर्न निरन्तर जुझारु र अझ कठोर सङ्घर्ष गरिरहने छौँ ।

कमरेडले किसानहरूको सङ्गठित हुन पाउने हकको कुरा गर्नुभयो । के अहिले नेपालका किसानहरूलाई सङ्गठित हुन पाउने हक छैन र ?

छैन । अहिले सङ्गठित हुने हकलाई राजनीतिक दलका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गत आजसम्म किसानहरूको वैधानिक रूपमा सङ्गठित हुने र दर्ता हुन पाउने हक छैन ।

किसान सङ्गठन खोल्न र चलाउन त पाइन्छ, तर त्यो सङ्गठन दर्ता गरेर वैधानिक हुन पाउने हक छैन । जस्तै, किसान सङ्गठनले आफ्नो सङ्गठनका नाममा बैंक खाता खोल्न चाह्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन किनभने हाम्रो सङ्गठन राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता भएर वैधानिकता पाएको छैन । बैंकले त्यही खोज्छ । उसलाई हाम्रो वैधानिकताको प्रमाणपत्र चाहियो । कहाँबाट ल्याउने ?

अहिले वैधानिकता पाउनका लागि हामीले गैरसरकारी संस्था भएर दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । कयौँ राजनीतिक दलका किसान सङ्गठनहरू गैरसरकारी सङ्गठनका रूपमा दर्ता भएका छन् । कुनै कुनै त त्यो पञ्चायत कालको मन्डले जनवर्गीय सङ्गठनको कानुन अनुसार पनि दर्ता भएका छन् । तर हामी त्यसरी दर्ता हुन चाहन्नौँ ।

हामीलाई नेपालको सबैभन्दा क्रान्तिकारी पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी)को भातृ सङ्गठनका रूपमा अर्थात एउटा किसानहरूको जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा दर्ता हुने, कार्यालय खोल्ने, बैंक खाता खोल्ने र वैधानिक ढङ्गले सङ्गठन चलाउने हक चाहियो । त्यस्तो कुनै हक छैन, कुनै कानुन छैन । त्यसका लागि किसान ऐन ल्याएर किसान सङ्गठनहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । काङ्ग्रेस, एमालेका किसान सङ्गठनहरू पनि यसमा सहमत छन्, तर तिनका पार्टी नेताहरू मान्दैनन् । तिनको दिमागमा यस्तो कुरा घुस्दै घुस्दैन । कसरी घुसाउने हो, सोच्दै छौँ ।

यहाँले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (ए.डी.एस)को कुरा पनि गर्नुभयो । त्यसमा यहाँहरूको पनि सहभागिता थियो ?

सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड), एसियाली विकास बैंक (ए.डी.बी.) लगायतका विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा नेपालको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति बनाइँदै रहेछ । यो एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कुरा थियो तर त्यतिबेला हाम्रो पार्टी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र हाम्रो सङ्गठन देशको सबैभन्दा ठुलो किसान सङ्गठन थियो । हामीलाई थाहै छैन । काङ्ग्रेस र एमालेका किसान सङ्गठनलाई समेत थाहा रहेनछ ।

सुरुवातमा यसो प्रपोजल हाल्ने, कृषि विकास रणनीतिको नाममा एउटा चिर्कटो फाल्ने र पैसा सक्ने धन्दा रहेछ । त्यही पैसा पनि अर्कै विदेशी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएका रहेछन् । सुन्नोस् है, यो एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालाको कुरो हो । उनीहरूले नेपालको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्ने काम एउटा अमेरिकी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएका रहेछन् । हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूलाई निरीह साक्षी राख्ने र ती दातृ निकायहरूले विदेशी परामर्शदाताहरू राखेर हामी किसानहरूलाई थाहै नदिइकन बन्द कोठाभित्र बसेर यो रणनीति तयार गर्ने प्रयत्न गरिएको रहेछ ।

त्यसो गरिएको भए यो २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति पनि पहिलेको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले बनाएको दीर्घकालीन कृषि योजना (ए.पी.पी) जस्तै नवउदारवादी र किसानविरोधी बन्ने र पूर्ण रूपमा असफल हुने कुरा पक्का थियो । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रको कथित निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणका नाममा किसानविरोधी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेवाला थियो । यस्तै नीतिले भारतमा हरेक आधा घन्टामा एक जना किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । त्यस्तै अवस्था यहाँ पनि ल्याउने थियो ।

हाम्रो सङ्गठनको पहलकदमीमा हामीले राष्ट्रिय किसान सञ्जाल मार्फत करिब ६ महिनासम्म किसानका प्रतिनिधिहरू संलग्न नगराई यो कार्य अगाडि नबढाउन दबाब दियौँ । ६ महिनाको निरन्तर दबाब र सङ्घर्षपछि कृषि विकास मन्त्रालय किसानहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा सकारात्मक भयो ।

हुन त हामीले यसको निर्देशक समिति (स्टेरिङ कमिटी)मा किसानहरूका तर्फबाट ६० प्रतिशत सहभागिताको माग गरेका थियौँ । त्यो त सम्भव भएन तर किसान सञ्जालका तर्फबाट म त्यसको सह–संयोजक पनि भएकाले मेरो नेतृत्वमा भानु सिग्देल, प्रेम दङ्गाल र गणेश साहसहित ४ जना किसान सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू निर्देशक समितिमा बस्यौँ । हाम्रो सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य क. नहेन्द्र खड्का आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहनुभयो । विषयगत र प्राविधिक समितिहरू, छलफल, कार्यक्रम र मस्यौदामा सुझाब दिने ठाउँहरूमा हाम्रो सङ्गठन र अन्य किसान सङ्गठनका थुप्रै साथीहरू निरन्तर रूपमा लाग्नुभयो ।

हामीले मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध किसान सङ्गठनहरू संलग्न राष्ट्रिय किसान सञ्जालका तर्फबाट दीर्घकालीन कृषि रणनीतिसम्बन्धी साझा दस्तावेज तयार गरेर पेस गर्यौँ । देशका ५ ओटै विकास क्षेत्रहरूमा पटक–पटक हाम्रै पहलकदमीमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सुझाबहरू लियौँ । मस्यौदा तयार गर्ने परामर्शदाता र विज्ञहरूसँग बसेर थुप्रै छलफल र बहस चलायौँ ।

यहाँहरूको सहभागितापछि २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा के कस्तो परिवर्तन आयो ? यसबारे केही बताइदिनुहोस् न ।

हाम्रो छलफल, बहस, सुझाब र निरन्तरको प्रयत्नपछि अहिले सो दस्तावेजमा किसानहरूका पक्षमा धेरै कुराहरू समेट्न सफल भएका छौँ । पहिलो कुरा, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने कुरा स्पष्ट र प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । यो किसान अधिकारको विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । दोस्रो कुरा, भूमिको समस्या हल नगरीकन दीर्घकालीन कृषि रणनीतिको उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन भनेर लेख्न सफल भइयो । यो भूमिसुधारको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । तेस्रो कुरा, किसान अधिकारलाई बलियो बनाउने भनेर यो रणनीतिको एउटा उद्देश्य र सो अन्तर्गतको कार्यक्रममा थप गरियो ।

त्यसरी नै कृषिलाई समावेशी बनाउने, खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाई लागु गर्ने, कृषि मन्त्रालयका सबै नीति निर्माण गर्ने तह र संरचनाहरूमा किसानहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने, प्राथमिक कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निषेध गर्दै किसानमारा र नाफाखोर बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई कृषिक्षेत्रमा निषेध गर्ने, जी.एम.ओ.लाई निषेध गर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरूमा किसानहरूको पहुँच स्थापित गर्ने, भूमि अदालत गठन गर्ने, जमिनको हदबन्दी तोकी लागु गर्ने, किसानमुखी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति बनाई लागु गर्ने, जमिन बाँझो राख्न नपाउने, कृषियोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने र खण्डीकरण रोक्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र सहकारीकरण गर्ने, नयाँ ढङ्गले यान्त्रीकरण गर्ने, बाली बिमा र पशुधन बिमाका रूपमा कृषि बिमा ल्याउने, बजारको ग्यारेन्टी गर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने, बिचौलियाहरूको भूमिका नियन्त्रण गर्ने, निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन प्रणालीलाई स्तरीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त बनाउने, नेपाल–भारत सीमामा संयुक्त क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाई नेपाली कृषि उपजलाई द्रुत गतिमा भारतमा निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउने, किसान परिचय–पत्रका आधारमा कुपन मार्फत अनुदान दिने, हरेक गाउँ विकास समितिमा बाली, पशु र कृषि सूचना प्राविधिक एक–एक जना गरी ३ जना दक्ष कृषि प्राविधिक राख्ने गरी एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र बनाउने, समयमा गुणस्तरीय मल तथा बिउबिजन उपलब्ध गराउने, एग्रोभेट र कृषि व्यापारीहरूको मनपरी रोक्न तिनलाई नियमन गर्ने, जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिने, हरेक क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा कृषि प्रविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने, महिला, दलित र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, विकट भूगोल लक्षित कार्यक्रमहरू, वन पैदावार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लगायतका हाम्रो सङ्गठन र एकीकृत नेकपा (माओवादी)को कृषि क्रान्तिको कार्यक्रममा रहेका थुप्रै कुराहरू यो २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा आएका छन् ।

पहिले आएका दस्तावेजहरू र हाम्रो संलग्नतापछिको दस्तावेज र कामहरू हेर्दा आकाश–जमिनको फरक छ । त्यो टाउकाले टेकेको दस्तावेजलाई खुट्टाले टेक्ने बनाइएको छ । यस मानेमा अहिले अनुमोदन भएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हामीले सोचेको जस्तै क्रान्तिकारी नभए पनि प्रगतिशील छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध किसान सङ्गठनहरूका बिचमा सहमति र नेपालका पुरातनपन्थी सोचसहितको नोकरशाहीतन्त्रसँग समेत तालमेल मिलाएर जानुपर्ने भएकाले हामीले सोचेजस्तो पुरै क्रान्तिकारी हुन सक्ने अवस्था रहेन । यो सम्झौताको दस्तावेज भएकोले त्यसै अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा एमाओवादीले कृषि विकास मन्त्रालय लिने चर्चा सुनिन्छ । पार्टीले कृषि विकास मन्त्रालय लिएको अवस्थामा के तपाईंले त्यसको नेतृत्वको दाबी गर्नुभएको हो ?

तपाईंको प्रश्नका दुई ओटा पाटाहरू छन् । पहिलो मन्त्रालयको पाटो र दोस्रो नेतृत्वको पाटो । पहिलो पाटोमा मेरो अनुभूति के छ भने विगतमा हाम्रो पार्टी धेरै पटक सरकारमा सहभागी भयो । पार्टीका तर्फबाट थुप्रै कमरेडहरू सरकारमा जानुभयो र मन्त्रालय चलाउनु भयो ।

पार्टीले मन्त्रालय छान्दा अलि धेरै बजेट हुने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय छान्थ्यो । मन्त्री बन्न चाहने कमरेडहरूको पनि चाहना त्यस्तै देखिन्थ्यो । त्यसको परिणाम के भयो भने हाम्रा कयौँ मन्त्री बनेका कमरेडहरूको इच्छा र चाहना त पुरा भए होलान्, तर पार्टी कमजोर भयो । १२० सिट प्रत्यक्ष जितेको पार्टी २६ सिटमा सीमित भयो ।

त्यसैले अब राष्ट्रिय सहमतिको होस् वा अरू कुनै प्रकारको होस्, नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीले धेरै ठुलो बजेट भएका वा विकास निर्माणका मन्त्रालयभन्दा बहुसङ्ख्यक जनताको विनम्रतापूर्वक सेवा गर्ने मन्त्रालय लिनुपर्छ ।

त्यस्तो मन्त्रालयका रूपमा देशको जनसङ्ख्याको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने किसानहरूको सेवा गर्ने कृषि विकास मन्त्रालय र भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी, हलिया–कमैया, हरुवा–चरुवाजस्ता आधारभूत वर्गका रूपमा रहेका श्रमजीवी जनताको सेवा गर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय रोज्नुपर्छ । यसो हुँदा किसान, मजदुर र उत्पीडित वर्गसँग पार्टी र पार्टी नीतिलाई पुनः नयाँ ढङ्गले जोड्ने र स्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो हाम्रो किसान सङ्गठनकै संश्लेषण हो ।

अब दोस्रो पाटोमा मेरो भन्नु के छ भने, हेर्नुहोस्, हामी माओवादीहरू हौँ, कम्युनिस्ट हौँ । हामी सत्ता, पैसा, पद र प्रतिष्ठाका लागि राजनीतिमा लागेका होइनौँ । भविष्यमा केही पाउँला वा कुनै पदमा पुगौँला भनेर दश वर्षसम्म त्यत्रो जनयुद्ध लडिएको पनि होइन ।

देश र जनताको मुक्तिका खातिर जीवनलाई उत्सर्ग गर्न तयार भएर युद्धमा हाम फालेको हो र हामी देशलाई आवश्यक पर्छ र पार्टीले आह्वान गर्छ भने पुनः लड्न पनि तयार छौँ । त्यसैले तपाईंले सोधेजस्तो मेरो कुनै मन्त्रालयमा व्यक्तिगत दाबी छैन र कहिल्यै हुँदैन ।

हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि मन्त्रालय लिएपछि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छाको विषय नभएर ठोस परिस्थितिको आवश्यकता र पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने विषय हो । तर पार्टीले कृषि विकास मन्त्रालय लिएर त्यसको नेतृत्व गर्न खटाउँछ भने म मात्रै होइन, जुनसुकै कमरेडहरूको पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु कर्तव्य हुन्छ । मन्त्री जोसुकै होस्, पार्टीले कृषि विकास मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालय लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । म किसान सङ्गठनको अध्यक्ष भएर पनि होला, मेरो जोड यसैमा छ ।

के सुनिन्छ भने राजनीतिक दलहरूले किसानहरूलाई भोट बैंक मात्रै ठान्छन् रे । किसान सङ्गठनहरूलाई पनि कुनै महत्त्व दिँदैनन् र वास्ता गर्दैनन् रे । के यो कुरा सत्य हो ?

हेर्नोस्, अरू पार्टीमा के छ मलाई त्यति थाहा छैन । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । कुन पार्टीले कुन जनवर्गीय सङ्गठनलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा त्यसको वर्ग आधारमा भर पर्छ । हाम्रो पार्टीले भने किसान सङ्गठनलाई उच्च महत्त्व दिएको छ ।

हाम्रो पार्टीले विगतमा नेपालको जनवादी क्रान्ति भन्नु नै कृषि क्रान्ति हो भनेर आफ्नो विचार अघि सार्ने गरेको थियो । अहिले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गरेर समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्ने भनेर हेटौँडा महाधिवेशनले गरेको संश्लेषण पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कृषि क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्ने भनेको हो । त्यसैले विचारका आधारमा पार्टीले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सङ्गठनको हिसाबले पनि अध्यक्ष क. प्रचण्डले किसान सङ्गठनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नुभएको छ । विगतमा हाम्रो सङ्गठनका तर्फबाट पार्टीमा हामी ४ जना केन्द्रीय सदस्यहरू थियौँ । म आफै, दुई जना उपाध्यक्ष र महासचिब कमरेड । अहिले पनि २ जना – म र महासचिब कमरेड पार्टी सिसिएम छौँ । आवश्यक पर्दा पार्टीले हामीलाई पुरै सहयोग गरिरहेको छ र गर्छ । हाम्रो पार्टी र पार्टी नेतृत्वले सधैँ नै किसान सङ्गठनलाई अभिभावक सङ्गठनका रूपमा लिने र उच्च महत्त्व दिने गरेको छ ।

किसानहरूलाई यसरी महत्त्व दिनु नै दशवर्षे महान् जनयुद्धको सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । जुन दिन एमाओवादी पार्टीले अथवा नेपालको कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीले देशको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगट्ने किसान समुदायलाई महत्त्वहीन सम्झन्छ र कम आँक्छ,, त्यसपछि त्यो पार्टी नै बाँकी रहँदैन । यो कुरा हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ ।

अन्त्यमा, कमरेडले हाम्रो पत्रिका मार्फत कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि ?

मैले तपाईंको यो पत्रिका मार्फत नेपालका सबै उत्पीडित वर्गका उत्पादक किसानहरूलाई अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) र उसका घटक सङ्गठनहरूमा गोलबन्द हुन अनुरोध गर्दछु । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) ले मात्रै नेपाली किसानहरूको हक, हित र अधिकारका पक्षमा लड्न सक्छ र लड्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

वर्तमान शक्ति सन्तुलनको परिस्थिति अन्तर्गत पुँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवाद निर्माणको कठिन तर क्रान्तिकारी बाटोमा अग्रसर हुने कुरा आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि नेपालका देशभक्त, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारीहरूको एकता अनिवार्य छ । त्यसैले सबै क्रान्तिकारी किसानहरू र किसान सङ्गठनहरूलाई एकताको पक्षमा उभिन र पहलकदमी लिनका लागि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु ।

र, तपाईंको यो पत्रिका मार्फत हाम्रा धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसले मिडिया क्षेत्रमा एउटा पृथक् पहिचान बनाउँदै निरन्तर अग्रगति लिन सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

(लेफ्ट रिभ्यु वर्ष ४, अंक १, २०७२)