आदरणीय जनसमुदाय,

दश वर्षको महान् जनयुद्व, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप मुलुकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हक र अधिकारहरू लगायतका केही महत्त्वपूर्ण जनअधिकारहरू स्थापित भई नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा अपेक्षाकृत रूपमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायहरूका सबै प्रकारका अधिकारहरू सम्बोधन हुन नसके तापनि जे–जति उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्, ती ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् । परन्तु, ती अधिकारहरू सबै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । मुलुक अझै सङ्क्रमण कालमा नै रहेको छ । यस स्थितिमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने र त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर सङ्कट पैदा हुन सक्छ ।

यसका साथै नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशको अवस्थाबाट गुज्रँदै आइरहेको अवस्था हो । राजतन्त्रको विस्थापनबाट सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि विस्थापित भएता पनि अर्धउपनिवेशबाट नेपाली जनता अझै मुक्त भइसकेका छैनन् ।

गत केही दशकदेखि यता मुलुकमाथि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादद्वारा झन् नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपरिरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा झनै पेचिलो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकमाथि साढे २ सय वर्ष पूर्वदेखि सामन्ती एकात्मक र जातीय–क्षेत्रीय विभेदकारी नीति थोपर्दै आइरहेका कारणले र मुलुक अत्यन्तै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका कारणले अर्धउपनिवेशको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।

अतः त्यस प्रकारको एकात्मक र विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग लगायतका समुदायहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्ति र समान अधिकारको स्थापना गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नै पर्दछ । त्यसका लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान गरी स्वायत्तताको अधिकारसहितको सङ्घीय प्रणाली आवश्यक रहन्छ । त्यही सङ्घीयताका जगमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समृद्धिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा पैदा भएको छ । त्यसका लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने छ ।

यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नका लागि प्रथमतः संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तह–सङ्घीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गठन गरी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहन गएको छ । त्यसबाट सापेक्षिक रूपमा स्थिरता र स्थायित्व दिँदै मुलुकलाई सहज र नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन हुने दिशामा लैजान सकिने छ । त्यसका लागि संविधानमा नै २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै तहको गठन गर्नका लागि निर्वाचन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तीनवटै तहकोे संरचना निर्माणको तयारीका क्रममा सर्वप्रथमतः स्थानीय तह पुनर्संरचना भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७४४ वटा र वडाहरू ६६८० को पुनर्संरचना भइसकेको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहबाट नै निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दलहरू समेतको सहमतिका आधारमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले यही २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकार तोकेको छ । ती क्षेत्राधिकारको प्रयोग र उपभोगका लागि स्थानीय तह स्वयंले नै नियम, कानुनहरू बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा लगायत दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कार्यकारीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गरी न्यायिक निरूपणका लागि न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तह एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको निकाय नभई अबको स्थानीय तह सरकारकै रूपमा स्थापित हुने भएको छ । यसरी आधुनिक नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक स्थानीय सरकार गठनको ऐतिहासिक अभियान चलिरहेको छ । यसबाट विगतकालको एकात्मक प्रणालीले सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको जनताको अधिकारलाई जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूद्वारा नै सुशासन सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय जनताद्वारा नै आफ्नो गाउँ र नगरको विकास आफैले गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।

यी सबै उपलब्धिहरू मुख्यतः दश वर्षको जनयुद्धको उपज हो । यस क्रममा संसदवादी दलका नेताहरूको एकात्मक यथास्थितिवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोचले गर्दा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न गम्भीर समस्याहरू पैदा भए । परन्तु, त्यस प्रकारका सोचाइहरूका विरुद्ध अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्दै आएका कारणले गर्दा राज्य पुनर्संरचना गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ र नगर तहसम्म पु¥याउन सफल भएको हो । अतः यस उपलब्धिको संस्थागत स्थापना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व पनि माओवादी आन्दोलनकै काँधमा आएको छ । यस दायित्वलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण माओवादी, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू सबै एक ढिक्का भएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भव्य तथा सानदार रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

आदरणीय जनसमुदाय,

आज राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परिरहेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्राप्त जनअधिकारको रक्षा गर्दै राष्ट्र र जनताका पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको विकल्प छैन । अतः विखण्डित अवस्थामा रहेका सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी माओवादीहरूका बिचमा बृहत् रूपमा पार्टी एकता गरी ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बन्नुका साथै बाँकी छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई पनि एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी तीव्रतर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय सङ्कट रहेको अवस्थामा तत्काल स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति विद्यमान अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहन्छ । अतः हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राजनीतिक दलहरूका बिचमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि निरन्तर संवाद र सहमति गर्ने पहल हुँदै आइरहेको छ । विगतमा एकात्मक राज्यद्वारा उत्पीडनमा पार्दै आइरहेका मधेसी, थारू, जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि संविधान संशोधन लगायतका प्रयासहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । जनअधिकारको सम्बोधन गरी मधेशदेखि हिमाल पहाडसम्मका जनताका बिचमा जनस्तरमा नै बृहत्तर एकता कायम गर्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ ।

हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले विगतमा ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यही गतिमा आर्थिक बृद्धि गर्न सकेमा ४÷५ वर्षको अन्तरालमा २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । जनताको सेयर लगानीबाट महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । राज्य स्वयम्ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसरी माओवादी नेतृत्वले सरकारमार्फत् विकास निर्माणका साथै विपरीत मान्यतामा गइरहेका दलहरूका बिच संवाद र सहमतिका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनउत्तरदायी सुशासनको पक्षमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यी सबै परिघटनाहरूले मुलुकमा माओवादी नेतृत्व स्थापित हुँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अतः यस पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जसको नीति उसैको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने यथार्थता समयक्रमले पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।

मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउनका लागि त्याग र बलिदान गर्नुहुने जनयुद्धकालीन महान् सहिदहरू लगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाहरूको संस्मरण र घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निम्न प्रकारको प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ:

प्रस्तावना
राज्यको पुनर्संरचना सहितको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको मूल प्रस्तावक र कार्यान्वयनको पहलकर्ता पनि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) रहेको हुनाले हाम्रो पार्टी स्थानीय तहलाई जनताको वास्तविक स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषा, न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायत समग्र विकासका लागि आधारभूत मान्यताहरू रहेका छन् । त्यसको ठोस कार्यक्रमिक पक्षहरू प्रादेशिक विविधता, गाउँ र सहरबिचको फरक स्थिति, पहाड, मधेस र हिमालको विविध स्थिति आदिका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको घोषणापत्रमार्फत् जारी हुने भए तापनि यहाँ आधारभूत नीतिगत र कार्यक्रमिक मान्यताहरू सङ्क्षिप्तमा निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ:

१. राजनीति:  जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह:
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको राजनीतिक प्रणाली सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रणाली हुने भए तापनि त्यसलाई वास्तविक र जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सजीव र जीवन्त रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दलगत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने छ । प्रेस र वाक् स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता, मानवअधिकारको संरक्षण, जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको स्थापनामा जोड दिइने छ । समावेशी प्रणालीलाई समानुपातिक बनाउन जोड दिइने छ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुर लगायतका श्रमजीवीहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई परिलक्षित गर्दै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिए तापनि ती अझै सम्बोधन भइसकेका छैनन् । अतः ती सबै व्यवस्थाहरू सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर प्रयत्नरत रहने छ । महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गरिने छ । संविधानले स्थानीय तहलाई विभाजन गरिएको क्षेत्राधिकारहरूको प्रयोजनका लागि नगर सभा र गाउँ सभाहरूबाट जनमुखी ऐन तथा कानुनहरू बनाउन जोड दिइने छ ।

२. सार्वजनिक प्रशासनको आधार: सुशासन
स्थानीय तहका सबै अङ्गहरूलाई समन्वयात्मक रूपले सञ्चालन गरिने छ । दैनिक प्रशासनलाई जनसेवामुखी, प्रभावकारी, छिटो छरितो, सरल, सर्वसुलभ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने छ । योजनाहरू कार्यान्वयन भएको, नभएको अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा अनुभव, क्षमता र योग्यताअनुरूप उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने मान्यतालाई अवलम्वन गरिने छ । स्थानीय तहहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र अन्य समकक्षी स्थानीय तहहरूबिच समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गरिने छ । स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको अधिकारहरूमध्ये विगतमा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत् प्रदान गरिँदै आइरहेका सेवाहरू र विभिन्न इलाका स्तरबाट दिँदै आइरहेका सेवा केन्द्रहरूलाई वडास्तरमा क्षेत्राधिकार निक्षेपीकरण गरी वडाहरूबाट नै दैनिक सेवाहरूलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइने छ । नागरिकता प्रणालीमा प्यानको व्यवस्था गरिने छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली बनाइने छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालू कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक इकाइका लागि तत्काल रु. १ करोड सिधा निकासा गरेझैं आगामी पहिलो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहहरूलाई बजेट निकासा दिन जोड दिइने छ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार वाणिज्य बैंक लगायतका राज्यको लगानीबाट सञ्चालित बैंकहरूमार्फत् गरिने छ ।

३. समृद्ध नेपालको आधार:  समृद्ध गाउँ नगर
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा विषयगत अधिकारहरूको सूची अनुसार भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर सङ्कलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकूद लगायतका क्षेत्रहरूको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ती सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ ।

४. भूमि नीति:
वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ । भूमिमाथि जोताहा किसानहरूको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ । जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने छ ।

५. कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधार:
ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफुल, तरकारी, नगदेबाली, पशुपालन लगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक कृषि नमुना उत्पादनमा जोड दिइने छ । गाउँपालिकाहरूले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरूप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमुनामूलक ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणमा जोड दिइने छ । सबै उर्वरायोग्य भूमिमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नका लागि अभियानकै रूपमा सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मल, बिउ, कीटनाशक औषधिलगायतका औजारहरू सर्वसुलभ बनाइने छ । कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ । कृषि बजारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजहरूको बजारको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उपजको भण्डारण र शीत भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उत्पादनमा सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । किसान र उपभोक्ता बिचको बिचौलियाहरूको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभका लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणालीमार्फत् कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरूको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ । साना तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानहरूका लागि सहुलियत व्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. ग्रामीण पूर्वाधारको विकास:
अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेको ग्रामीण वस्तीहरूलाई एकीकृत सघन बसोबासका लागि सघन वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना सञ्चार केन्द्र आदि आधारभूत संरचनाहरूको विकासमा जोड दिइने छ । ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर आर्थिक उत्पादनका गतिविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण हरित सडक सञ्जालको निर्माण र विस्तार गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्यटकीय पैदल मार्ग र केवलकारहरूको व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । गाउँहरूलाई स्मार्ट नमुना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्य साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा जोड दिइने छ । त्यसप्रकारका उद्योगहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा स्वदेशी पुँजी, स्थानीय स्रोत साधन र श्रममुखी साना तथा सरकारले धान्न सक्ने मझौला प्रकृतिका योजनाहरूमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्न जोड दिइने छ ।

७. भूकम्प र पुननिर्माण: 
भूकम्पले क्षति पु¥याएका र पुनर्निमाण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरूमा पुननिर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने छ । पुननिर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण वस्तीहरूको विकासमा जोड दिइने छ ।

८. वन संरक्षण र हरियाली नेपाल:
वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्धहरूको निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक विविधताको संरक्षण र जडिबुटीको संरक्षण र उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गरिने छ ।

९. सहरी विकास:
सहरी क्षेत्रमा सहरी विकासका निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरिने छ । तत्काल सहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खाने पानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन, सुकुम्वासीहरूको बसोवासको व्यवस्थापन आदि अविलम्ब गरिने छ । दीर्घकालीन रूपमा सहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्वन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवनहरू रहने क्षेत्र, शिक्षालयहरू रहने क्षेत्र, अस्पतालहरू रहने क्षेत्र, बसपार्क, खेलकूदका ग्राउन्ड र मनोरञ्जनका हलहरू रहने क्षेत्र, आवास क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र आदि सहरका लागि अत्यावश्यक पर्ने मूल क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्रहरूबिच जोड्ने द्रुतमार्गहरू–सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था, सहरको बिच–बिचमा खाली जमिन राख्ने र ती खाली जमिनमा हरियाली पार्कहरू बनाउने आदिको दीर्घकालीन बृहत्तर सहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिने छ । त्यही गुरुयोजनाको आधारमा पूर्वाधारहरूको निर्माण र विस्तार, सरकारी भवन र आवासहरूको निर्माण र विस्तार, बजार क्षेत्रको विस्तार आदि गरिने छ । सहरहरूलाई स्मार्ट नमुना सहरका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । नमुना सहरहरूको यातायातलाई विद्युतीकरण गरिने छ ।

१०. सहरीकरणको नमुना, औद्योगिक सहरको परिकल्पना:
सहर वा नगरको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइने छ । सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा जोड दिइने छ । औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी पुँंजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सिपलाई प्राथमिकता दिइने छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरिने छ । स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने छ ।

११. निर्यातमुखी व्यापार: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधार:
नगरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्र नै औद्योगिक उत्पादन भएका तयारी वस्तुहरूको निर्यात व्यापारमा जोड दिइने छ । वस्तु र सेवाहरू आयात गर्दा आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजार विस्थापित नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरूको आयत गरिने छ ।

१२. आर्थिक विकासको नीति:
आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रूपमा लिइने छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी, सिप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । विकास निर्माणमा श्रमप्रधान र जनसहभागितामूलक परियोजनाहरूमा जोड दिइने छ ।

१३. उपभोक्ताहितमुखी बजार व्यवस्था:
बजारमा बढ्दो महँगी, कालोबजार, एकाधिकार बजार, कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजारको व्यवस्था गरिने छ ।

१४. जलस्रोत परियोजना: आन्तरिक खपतमुखी:
जलविद्युत परियोजनाहरूलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरूको सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाहरू निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको सेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरूमा जोड दिइने छ ।

१५. पर्यटन व्यापार: उद्योगमा रूपान्तरण:
पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइने छ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारका लागि प्रकृति र संस्कृतिका विविध गन्तव्य क्षेत्रहरू पहिल्याउँदै पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको उत्पादन देशभित्रै गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१६. सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण: नेपालको पहिचान
नेपाली समाज बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त रहेको छ । परन्तु नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अर्कातर्फ परम्परागत संस्कृतिको नाममा रुढिवादी संस्कृतिहरू पनि अझै कायम छन् । अतः रुढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी जनपक्षीय साहित्य–कला, सङ्गीतको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिइने छ ।

१७. प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार:
प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिने छ । जलस्रोत, वनसम्पदा र खनिज पदार्थ आदिको प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रतिकूलता नहुने गरी गरिने छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू उद्योगका दृष्टिले कच्चा पदार्थ भएकोले त्यसको सङ्कलन, उत्खनन वा प्रशोधन गर्दा औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने गरी गरिने छ ।

१८. श्रम र रोजगार:
मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरू रोजगारको खोजीको क्रममा बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । अतः देशभित्र नै रोजगार विस्तारका लागि श्रम र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा जोड दिइने छ । श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने छ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने छ । उत्पादनमूलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।

१९. शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व:
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने, नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा १५ शैयाको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने छ । प्रत्येक वडाहरूमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने छ । स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

२०. खाद्य तथा आवास राज्यको दायित्व:
आज मुलुकमा खाद्यान्नको अभावले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भोकमरी हुने गरेको छ । सुकुम्बासीहरूको निम्ति आवासको व्यवस्था भइरहेको छैन, खेती मजदुर, हली गोठाला, कमैया, वादी समुदाय लगायतका श्रमिकहरूको वसोवास र रोजीरोटीको सुनिश्चिता भइरहेको छैन । अतः उनीहरूका लागि खाद्यान्न, आवास तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गरिने छ ।

२१. समाज कल्याण र राज्यको दायित्व:
समाज कल्याणका क्षेत्रमा सुत्केरी महिला र बच्चाको निम्ति भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, रोजगारको व्यवस्था युवाहरूलाई नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, एकल महिला र ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा खाद्यान्न, आवास, संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।

२२. सामाजिक न्याय र विशेष अधिकार:
सामाजिक रूपले विगतमा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ । लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ । दाइजो, छाउपडी, बोक्सी प्रथाको अन्त्य गरिने छ । हिंसापीडित महिलाहरूका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रहरू खोलिने छ । व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरूका लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । दलितहरूमाथिको छुवाछूत प्रथालाई दण्डनीय बनाइने छ । बाल विवाहलाई दण्डनीय बनाइने छ । छात्राहरूका निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२३. आदिवासी जनजातिको अधिकार: स्वायत्तता र अग्राधिकार
आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हकमा जमिन, जङ्गल र जलस्रोतमाथि अग्राधिकार कायम गर्दै त्यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा उपभोगमा पनि अग्राधिकारको व्यवस्था गरिने छ । ती समुदायहरूको ऐतिहासिक थातथलो तथा सघन बसोवास रहेका राज्यका एकाईहरूमा स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिने छ । राउटे, कुसुन्डा, चेपाङ लगायतका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका समुदायको संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिने छ । आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, सिप लगायत सामुदायिक मूल्य मान्यताहरूलाई संरक्षण र सम्बद्धन गरिने छ । दुर्गम तथा कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रहरूको स्थानीय तहहरूलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

२४. जनयुद्धकालीन सहिद र बेपत्ता योद्धा: हाम्रो गौरवपूर्ण महानता:
सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुर्नस्थापना लगायतका कार्यक्रमहरूमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

२५. न्याय क्षेत्र: निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्यायसेवा:
स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेतको व्यवस्था भएको स्थितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी र छिटोछरितो न्याय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न जोड दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरी मुद्दाहरूलाई जनस्तरमा नै मेलमिलाप गर्नका लागि जोड दिइने छ ।

२६. शान्ति सुरक्षा र जनसहभागिता:
शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । अतः शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, चुस्त प्रहरी निकायको गठनका साथै सुरक्षामा जनसहभागितामूलक नीतिलाई अवलम्वन गरिने छ ।

२७. सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षा:
नेपाल भारतबिच तीनतिर खुला सिमाना रहेको छ । खुला सिमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अतः त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ती खुला सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकाहरू मार्फत् सीमा सुरक्षा र जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयम्लाई सीमा सुरक्षाको जनआधारका रूपमा विकास गर्न जोड दिइने छ ।

२८. सूचना सञ्चार: जनजागरणको आधार:
सूचना सञ्चारलाई पनि स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न जोड दिइने छ । गाउँ–गाउँमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिने छ ।

२९. युवा र खेलकुद
युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रत्येक गाउँ/नगर र वडाहरूमा खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरी खेलकुदको विकासको व्यवस्था गरिने छ ।

३०. गैरसरकारी संस्था र जनसेवा:
विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गरिने छ । जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरूलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । विदेशी दातृ निकायहरू मार्फत् एनजिओ/आइएनजिओहरूले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकता अनुसार विदेशी अनुदान/सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

अन्त्यमा उपरोक्त नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरू सक्षम र सबल रहेको हुनाले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्थापना र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि योगदान पु¥याउनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हार्दिक आग्रह गर्दछ । धन्यवाद !

९ वैशाख, २०७४