International Peasants' Conference on Food Sovereignty and Peasants' Rights
 

हामी, किसानहरू, भूमिहीन किसानहरू तथा कृषि श्रमिकहरू, खाद्य तथा कृषि उपज र कृषि वनका साना उत्पादकहरू, युवा तथा महिला किसानहरू, मछुवाराहरु, पशुपालक तथा पशुचारकहरू, कृषि सहकारीहरू, प्रांगारिक उत्पादकहरू, दलित तथा आदिवासीहरू, कृषि विज्ञहरू, किसान संगठनहरू तथा सञ्जालहरू, समुदायमा आधारित संगठनहरू, नागरिक समाजका संगठनहरू, किसान आयोग, नेपालका विभिन्न मन्त्रालयका सरकारी प्रतिनिधिहरू र बंगलादेश, प्रजग कोरिया, भारत, इण्डोनेसिया, मलेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका लगायतका एसिया क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूसहित ३५० जना प्रतिनिधिहरू ‘खाद्यसम्प्रभुता तथा किसान अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा फागुन २६-२८, २०७५ मा काठमाडौँमा भेला भएर आफ्ना सरकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, अन्तरसरकारी संगठनहरू र सरोकारवाला निकायहरूलाई खाद्यसम्प्रभुता तथा किसान अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्न चाहन्छौँ ।

यो सम्मेलन राष्ट्रिय किसान आयोग, नेपालद्वारा आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोग किसान अधिकारहरूको प्रबर्द्धन तथा रक्षा गर्ने नेपालको सरकारी निकाय हो । यो सम्मेलनको उद्देश्य भावी सहकार्य, संघर्षहरू र नीतिगत हस्तक्षेपका संभाव्यताहरूको खोजी गर्दै किसानहरूको विषयमा, विशेषतः खाद्यसम्प्रभुता तथा किसान अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूको ज्ञान, विज्ञता र राष्ट्रिय अनुभवहरूको आदानप्रदानलाई प्रबर्द्धन गर्नु हो ।

एसिया विश्वका बहुसंख्यक साना किसानहरू तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकहरूको गृहस्थल हो । एसियाका साना किसानहरूले नवउदारवादी नीतिहरूले सिर्जना गरेका खाद्य, उर्जा, जल, अर्थतन्त्र र जलवायु सम्बन्धी विगतकाभन्दा झन् गहन र गम्भिर संकटहरू झेलिरहेका छन् । हामी यस महादेशमा विद्यमान गम्भिर भोकमरी, गरिबी र कूपोषणबारे पूर्णरूपमा सचेत छौँ भने यसका संरचनागत कारणहरूबारे पनि सजग छौँ । हामी कृषिको संकट, भूमि तथा जलक्षेत्रको अतिक्रमण, निगमीय (कर्पोरेट) कृषि, एकल खेती (मोनोकल्चर), रासायनिक खेती र अनुवंश परिवर्तित बालीहरू (जिएमो)को प्रयोग, कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा विनाश, कृषि क्षेत्रका बजार, सेवा र लगानीको उदारीकरणबाट चिन्तित छौँ । किसानहरूका लागि गम्भीर नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी कृषिमा भएका अनुदान तथा आन्तरिक सहयोगहरूको कटौतीबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । जमिन, जल, जङ्गल, बिउबिजन लगायतका प्राकृतिक तथा उत्पादनमूलक संशाधनहरुमा पहुँचको अभाव र कृषि बजार, वित्त, किसानमैत्री प्रविधिमाथिको न्यून पहुँच कृषिको रूपान्तरण र किसानहरूको समृद्धिका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । हामी कृषिमा मानव स्वास्थ्य र पारिस्थिकीय प्रणालीलाई नोक्शानी पुराउने रसायनहरूको जोखिमयुक्त प्रयोगबाट पनि चिन्तित छौँ ।

यो विकराल परिस्थितिमा खाद्यसम्प्रभुता र किसानका अधिकारहरूको पक्षमा किसानहरूको अझ दह्रो प्रतिरोध सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । हामी पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि खाद्यसम्प्रभुता सम्पूर्ण जनसमुदाय तथा समाजको खाद्य तथा कृषि प्रणाली र नीतिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने र सबैका लागि पर्याप्त, सुपथ, पौष्टिक र संस्कृति अनुरूपको खाद्यको सुनिश्चित गर्ने मौलिक हक हो । विद्यमान कृषि अभ्यासहरूले आदिवासी ज्ञान तथा दिगो कृषिका अभ्यासहरूलाई गम्भीर ढंगले नष्ट गरेको मात्रै नभएर यसले बिउबिजन तथा थुप्रै अन्य संशाधनहरूलाई केही कम्पनीहरू तथा सभ्रान्तहरूको हातमा सुम्पेको छ । तसर्थ, हामी जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, पृथ्वीलाई चिसो राख्न र हाम्रो माटो तथा बिउबिजनलाई जोगाउनका लागि कृषि-पर्यावरणको पक्षपोषण गर्दछौँ । जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि हाम्रा वनजङ्गलहरू तथा जलप्रवाहहरूसँगको सामानजस्यतामा स्थानीय उत्पादन गर्दै, जैविक विविधताको प्रबर्द्धन गर्दै र प्रांगारिक पदार्थहरूलाई प्राकृतिक चक्रमा फर्काउँदै जलवायू संकटको तीब्रतर बृद्धिलाई रोक्ने विधि पनि हो ।हामी किसानहरू तथा कृषि व्यावसायीहरू सानो परिमाणको खेतीबाट पनि मर्यादितरूपले बाँच्न र समृद्ध हुन सक्ने किसानहरूका अधिकारका लागि लड्नेछौँ । किसानहरू तथा ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य जनसमुदायको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र (UNDROP) र खाद्यसम्प्रभुताको मौलिक हक खाद्यसम्प्रभुता प्राप्त गर्ने साधनहरू हुन् ।हामी आत्मनिर्भरता र आत्मसम्पन्नताको सिद्धान्तमा आधारित हुँदै एउटा स्वतन्त्र र समृद्ध समाजवादी शक्ति निर्माण गर्नका लागि प्रजग कोरियाका जनसमुदाय तथा कृषि श्रमिकहरूको प्रयासहरूप्रति समर्थन तथा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ । हामी जनताको खाद्य अधिकार तथा अन्य सुविधाहरू प्रभावित हुने गरी प्रजग कोरिया, भेनेजुएला र क्युवा लगायतका धेरै देशहरूमाथि लगाइएको नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्धको विरूद्ध गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछौँ ।यी देशहरूका आत्मनिर्भरताका नमूनाहरू धेरै देशहरूमा खाद्यसम्प्रभुता हासिल गर्न समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि उदाहरण बन्न सक्छन् ।

खाद्यसम्प्रभुता र किसान अधिकारको पूर्ण प्राप्तिका लागि हाम्रा मागहरूः

१. नेपालमा राष्ट्रिय किसान आयोगले सरकार र नेपली किसानहरुको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा हामीले थाहा पायौँ । राष्ट्रिय किसान आयोग खाद्यसम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने दिशामा विशेषतः किसान तथा कृषि श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न लागिपरेको छ । हामी विश्वका सबै सरकारहरूलाई अन्य देशहरूमा पनि शक्तिशाली, कार्यकारी तथा संवैधानिक यस्तै आयोगहरू गठन गर्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

२. सबै देशहरूमा सम्पूर्ण प्राकृतिक तथा उत्पादनका श्रोत-साधनहरूमा जोताहाहरू, किसानहरू र खाद्य उत्पादकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधारसहितको वास्तविक कृषि सुधारहरू लागू गरिनुपर्दछ । यसको अर्थ जनसमुदायको, मूलतः वास्तविक कृषि तथा खाद्य उत्पादकहरूको भूमि, वनजङ्गल, जल, चरिचरन, मत्स्य क्षेत्र, जैविक विविधता र अनुवांशिक स्रोतहरू आदि माथिको पूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिनु हो । हामीलाई थाहा छ कि यस्तो सुधारले मात्र ग्रामीण युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दछ र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाहरूको पलायनलाई कम गर्दछ।

३. साना तथा सिमान्त किसानहरूको अधिकार सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् । भूमिलाई उत्पादनको साधनको रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस् र खेती गर्न चाहने वास्तविक जोताहा तथा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइयोस् । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरूत्साहित गरियोस् ।

४. कृषि उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा सहकारी तथा सामूहिक मोडेललाई प्रबर्द्धन गरियोस् ताकि सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा खेती गरी खाद्यको उत्पादन तथा उत्पादकत्त्व बृद्धि गर्नुका साथै किसानहरूको जीविकामा सुधार गर्न सकियोस् ।

५. हाम्रो कृषिलाई हाम्रो जीवन, सुस्वास्थ्य, संस्कृति, आहार-विहार र प्रकृतिसँग सम्बन्ध जोड्ने माध्यमको रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय रूपमा उत्पादित प्रांगारिक खाद्य वस्तुलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।

६. महिलाहरुका लागि न्याय र समानता सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसका लागि भूमि, शिक्षा, ऋण तथा बिमा लगायतका वित्तीय सेवाहरू, सामाजिक लाभहरू र सत्तामाथिको समान पहुँचसहित सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थामा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

७. बजार र उत्पादनमाथि अधिपत्य जमाउने बहु-राष्ट्रिय निगमहरू र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरियोस् । राज्यबाट उत्पादन, मूल्य र बजारलाई नियमन गरियोस् ।

८. सबै किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण उत्पादन सामाग्रीका साथै बाली तथा पशु बीमाको सुनिश्चितता गरियोस् । किसान कल्याण र राहत कोषको स्थापना गरियोस् । खाद्य उत्पादक तथा मछुवाराहरू, आदिवासी जनसमुदाय, भूमिहीन श्रमिकहरू, पशुचारकहरू र वनजङ्गलका उपभोक्ताहरूलाई क्षतिपूर्तिको अधिकार समावेश गरियोस् ।

९. साना किसानहरू र मछुवाराहरूका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यहरू सुनिश्चित गरी लागु गरियोस् । राज्यले कृषिमा विनियोजित बजेट बढाओस् । राज्यद्वारा उचित मूल्यमा किसानहरूको उत्पादन खरिद गरियोस् ।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) कन्भेन्सनलाई क्षेत्रीयस्तरमा कृषि मजदुरहरूको हकमा पनि लागू गरियोस् । उनीहरुलाई पनि श्रमिकको रूपमा मान्यता दिइयोस् र राष्ट्रिय श्रम कानून निर्माण गरियोस् । समान कामका लागि पुरुष र महिलाका लागि सामान ज्याला लागू गरियोस् ।जोखिमयुक्त कामहरूमा बाल श्रम निषेध गरियोस् ।

११. कृषि पर्यावरण र कृषि वनलाई कृषि विकास नीतिमा समायोजन गरियोस् । किसानहरूको उत्पादनलाई प्राकृतिक प्रकोपहरू, जंगली जनावरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अधिबिजकीकरण (डम्पिङ) लगायतका चुनौतीहरूबाट संरक्षित गरियोस् ।

१२. विश्व व्यापार संगठन (WTO) लाई कृषिबाट अलग राखियोस् । किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा विदेशी तथा बाह्य बजारबाट संरक्षित गरियिस् ।

१३. किसानहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गरियोस् ।

१४. प्रत्येक देशमा UNDROP मा आधारित भई किसान अधिकार कानून निर्माण गरी लागू गरियोस् ।

१५. किसान आन्दोलनहरूलाई अपराधी घोषित गर्दै किसानहरू तथा मछुवाराहरुलाई झुठा मुद्दा लगाउन बन्द गरियोस् । दक्षिण एसियामा मछुवाराहरूको अवैधानिक गिरफ्तारी रोकियोस् ।

१६. विभिन्न देशहरूमा विभिन्न प्रावधानहरू छन् । ती राम्रा अभ्यासहरू र सफल उदाहरणहरू हुन् । एकअर्काबाट सिकाई महत्त्वपूर्ण छ र नीतिगत सुधारका लागि यस्ता नमूनाहरूको सुझाव दिनुपर्छ । नेपालले पहिलेनै संविधानमार्फत खाद्यसम्प्रभुतालाई अंगिकार गरेको छ र जनमुखी सरकारले खाद्यसम्प्रभुताको पूर्ण प्राप्तिका लागि नीतिनिर्माणमा सक्रियतापूर्वक कदमहरू चालिरहेको छ । तसर्थ हामीलाई नेपालबाट सिक्ने र आफ्ना देशहरूमा खाद्यसम्प्रभुताको संघर्षलाई सुदृढ गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ । हामी हाम्रा सरकारहरूलाई साना उत्पादकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू पालना गर्न आह्वान गर्न चाहन्छौं र राज्यका सम्पूर्ण यस्ता पहलकद्मीहरूलाई हामी इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।

किसान एकता – जिन्दावाद !

विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता – जिन्दावाद !!

किसान संघर्षहरू – जिन्दावाद !!!