कालापानीको विषयमा अब धेरै समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले र भूमि व्यवस्थामन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि हाम्रो छलफललाई लामो लानुपर्ने रहेन।
सीमासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि नेपाल र भारतको बीचमा छलफल हुँदै आएको विषय हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका प्रधानमन्त्रीहरुको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय छलफलमा आउने गरेको छ र, हरेक पटक संयुक्त वक्तव्यहरुमा पनि यो विषय उल्लेख हुनेगरेकै हो।
पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा धेरै ठाउँमा सिमा समस्या बारेमा दुई देशबीच समझदारी भएको छ तर दुइटा मूलभूत ठाउँको समस्या अझै समाधान भएको छैन। पहिलो, कालापानी क्षेत्र र, दोस्रो सुस्ताको समस्या। यी दुइटा समाधान भइनसकेका सीमासम्बन्धी अलि जटिल समस्या हुन् भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारले पनि भन्दै आएको कुरा हो। यसमा समस्या छ है भन्ने कुरामा दुवै देशका सरकारहरुको सहमति छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म दुई पटक भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदा पनि एउटा मत के हुने गरेको थियो भने जति सहमति भयो त्यसलाई ‘सहमति भयो’ भनेर टुंग्याऊँ, दुई ठाउँमा जुन मुख्यरुपमा समस्या बाँकी छ त्यसलाई ‘बाँकी’ भनौँ। हामीहरुले नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको मत चाहिँ सबै टुंग्याएर नै ‘टुंगियो’ भनौँ भन्ने थियो।
‘यति टुंगियो’, ‘यतिचाहिँ बाँकी छ’ भन्नुभन्दा जहाँ अलि बढी संवेदनशील छ, अलि बढी जटिल छ त्यसलाई समाधान गरेर मात्रै सीमा समस्याका बारेमा अन्तिमरुपले ‘टुंगियो’ भन्नु उचित हुन्छ भन्ने छलफल चल्थ्यो। र, अन्ततः यो छलफल जारी राख्ने भन्ने सहमति हुँदै आएको स्थिति हो।
तेस्रो कुरा, यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति नेपालको तर्फबाट र भारतको तर्फबाट जति अनुकुल राजनीतिक परिस्थिति हुन आवश्यक थियो, विगतमा त्यति अनुकुल राजनीतिक परिस्थिति नभएको अनुभुति हुने गथ्र्यो। नेपालमा पनि स्थायी र स्थिर सरकार नहुँदा यस्ता विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको अवस्था थियो। सरकार अलि बढी अस्थिर, अलि बढी कमजोर रहँदा पनि यी विषयहरुलाई गम्भिररुपले उठाउने र त्यसलाई अन्तिमसम्म पुर्याउनेमा बल नपुगेको जस्तो अवस्था थियो। भारतमा पनि कैयौँ वर्षदेखि संयुक्त सरकार हुने र त्यो सरकारले यी विषयहरुमा गम्भिर ढंगले निर्णयमा पुर्याउन अप्ठेरो हुने परिस्थितिको अनुभुति हुने गर्थ्यो।
आजको मितिमा अब स्थिति त्यस्तो रहेन। नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएर तीन तहको लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत् सरकार गठन गरिसकेपछि केन्द्रमा बलियो सरकार रहेको स्थिति छ। र, राजनीतिक स्थिरता भएको स्थिति छ। भारतमा पनि पछिल्लो निर्वाचनबाट बलियो सरकार भएकाले यथार्थमा अनुकुल स्थिति छ।
त्यसैले अहिले सीमासम्बन्धी हिजोदेखिका जेजति विवाद र समस्याहरु थिए समाधान गर्नका लागि आधिकारिक ढंगले, जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने अनुकुल परिस्थिति छ। यो कुरा ध्यानाकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु।
चौथो, अहिले भारतको तर्फबाट जुन नक्सा सार्वजनिक भयो त्यसले नकारात्मकरुपमा सिमा समस्या समाधान गर्न अनुकुलता नै थप्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले देशभित्र कुरा उठिसक्यो, मन्त्रीहरुले पनि कुरा राखिनै सक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनुभयो।
त्योभन्दा अगाडि नै सरकारको धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट बाहिर आयो। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल र नेताहरु, विज्ञ र नागरिक समाज सबैको अभिमत व्यक्त भइ नै सक्यो।
सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा जसरी यो विषयमा साझा अवधारणा, साझा सहमती र मत बन्यो, यो धेरै ठूलो मेहनत र धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको राष्ट्रिय एकता हो। हिजोअस्ती हामी कहिले को कसको नजिक, को कसको नजिक भन्ने अवस्था थियो। अहिले हामी सबै अब कोही कसैको ‘प्रो’ छैनौँ। हामी सबै ‘प्रो नेपाली’ भएका छौँ, ‘प्रो नेपाल’ भएका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने चेतना सबै राजनीतिक स्तरमा आएको र जनतामा जागरण आएको हुनाले यो पटक सहज ढंगले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको हो।
यो एउटा राष्ट्रको ठूलो तागत हो। यो तागतलाई भारतसँग राजनीतिक र कुटनीतिक पहल र वार्ताकै माध्यमबाट सिमा समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने अनुकुल अवसरका रुपमा परिणत गर्नुपर्छ।
सुगौली सन्धीमा महाकाली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने प्रष्टै छ। महाकाली नदीका शाखा प्रशाखाहरू छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार त्यसमध्येको मूल, ठूलो चाहिँ कुन हो, त्यो कताबाट बगेको छ भन्ने हेरिन्छ। त्यसबाहेक केही प्राविधिक विषय पनि छन् जसको आधारमा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। सुगौली सन्धिले नै काली चाहिँ हाम्रो पश्चिमको सिमाना हो भनेपछि कालीभन्दा अथवा लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भाग नेपाल हो, पश्चिमको भाग भारत हो। बढो प्रष्ट छ। यो ऐतिहासिक तथ्य हो।
सर्वपक्षीय बैठकमा केही विज्ञ र पूर्व प्रशासकहरुले पनि बढो सुन्दर ढंगले तथ्य–तथ्यांकहरु राख्नुभयो। हामीसँग कर तिरेका, भूमीसम्बन्धी तिरो तिरेका रसिदहरु छन् र त्यो रसिद काट्न आफैँ गएका व्यक्तित्व हामीसँग जीवित नै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले जे कुरा भन्नुभयो, त्यो सबैले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ। त्यसकारण विषय त्यति धेरै जटिल होइन।
हामीले हिजो यो विषयलाई जुन गम्भिरताका साथ, जुन राष्ट्रिय एकता र संकल्पका साथ उठाउनु पर्ने थियो त्यो उठाउन नसकिएको मात्रै हो। तर विषय नै अष्पष्ट भएको स्थिति होइन। विषय आफैँमा प्रष्ट छ। लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो। महाकाली नदी सीमा नदी हो।
महाकालीको ‘पानी आधाआधा हो’ भन्ने जुन मान्यता स्थापित भएको छ त्यो अनुसार पनि यहाँ अलमल हुनु पर्ने कुरा केही छैन। राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेर यो संवेदनशील विषयमा गम्भिरताका साथ सरकारलाई सुझाव दिन गइरहेका छौँ। यो राम्रो कुरा हो।
अब यो समस्याको समाधानका निम्ति हामीले राजनीतिक र र कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डताको विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौं, हामीलाई अरुको एक इन्च जमिन पनि चाहिएन। यहि मान्यताको आधारमा नै हामी उभिने हो। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा यसरी उभिन सकिन्छ। भड्काएर पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन। उत्तेजना फैलाएर समस्याको समाधान हुने होइन। आफ्नो हितको पक्षमा आवाज उठाउँदै, तथ्य तथ्यांक, दस्तावेज र ऐतिहासिक प्रमाणहरु संकलन गरेर भारत सरकारसँग गम्भिर वार्ताद्वारा नै समाधान गर्नुपर्छ। यो कुरामा एकदम प्रष्ट हुन जरुरी छ।
चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने एउटा सहमती गरे। उनीहरूबीच लिपुलेकबारे जुन तरिकाले जस्तो सम्झौता भयो त्यो ऐतिहासिक तथ्य र यथार्थपरक छैन। नेपालका तर्फबाट भारत सरकारमा पनि त्यो कुरा पुर्याइएको छ र चीन सरकारमा पनि। यो विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ, ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक र यथार्थका आधारमा सच्याइनुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरु नपुगेका छैनन्। अहिले भारत सरकारबाट जस्तो खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् र विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताबाट जस्तो वक्तव्य आएको छ, त्यो हेर्दा संवादका लागि ठाउँ छ भन्ने देखिन्छ।
कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा सिमा समस्या हल भएको छैन, समस्या छ भन्ने मान्यता दुवै सरकारका सचिवस्तरका ज्वाइन्ट कमिटी र राजनीतिक स्तरमा पनि स्थापित भइसकेको छ। कतिपयको तर्क हिजोका राजा–महाराजाहरुले कालापानी क्षेत्रमा विदेशी सेना राख्न दिएका हुन् कि भन्ने छ। तर, नेपालका कुनै सरकार या राजा–महाराजाले यो जमिन भारतलाई दिएको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण केही छैन। यस्तो अफवाह फैलाएर हामीलाई फाइदा छैन। ऐतिहासिक तथ्य जे हो हामी त्यही कुरामा जानुपर्ने हुन्छ। र, त्यसरी जाँदा सरल भाषामा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो, महाकाली सीमा नदी हो। त्यसपूर्वको भूभाग नेपाल हो, पश्चिमको भूभाग भारत हो।
मैले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरिरहेको गृहकार्य पनि हेरेँ। ‘सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा एकदम ठीक छ। ‘यदि कुरा मिलेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने’ चाहिँ अहिले भन्नु हुँदैन। समस्या समाधान भएन भने के गर्ने त्यतिबेला नै सोचौंला। अहिले ‘गम्भिर ढंगले पहल गर्ने’ भनेर जाँदा हामी तर्कमा पनि, नैतिकतामा पनि माथि पर्छौं भन्ने मेरो सुझाव छ।
(भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानीस्थित नेपाली भूभागसमेत समेटेको विषयमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिक २५ गते राखेको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।)
