पुँजीवादलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई राज्य-पुँजीवाद द्वारा सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
१. विगत तीन दशक जतिमा यस सम्बन्धमा हामीले केही काम गर्यौँ, तर अरु कुराहरूमा अल्झेका हुनाले हामलीले यस क्षेत्रमा मनग्गे काम गर्न सकेनौँ । अब हामीले अझ बढी प्रयास गर्नु पर्दछ ।
२. हाम्रो अगाडि तीन वर्षभन्दा बढी समयको अनुभव भएकोले हामी के कुरा ठोकेर भन्न सक्छौँ भने राज्य–पुँजीवादद्वारा निजी उद्योग र वाणिज्यको समाजवादी रूपान्तरणलाई सम्पन्न गर्नु सापेक्षरूपले एक ठोस नीति र पद्धति हो ।
३. साझा कार्यक्रमको धारा ३१ ले तर्जुमा गरेको नीतिलाई अब स्पष्टरूपले बुझेर पाइला–पाइला गर्दै ठोस रूपले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । “स्पष्टरूपले बुझेर” भन्नुको तात्पर्य के हो भने केन्द्रीय तथा स्थानीय तहहरूका नेतृत्वदायी पदहरूमा रहेका मानिसहरूमा सर्वप्रथम के कुरामा दृढ विश्वास हुनु पर्दछ भने पुँजीवादी उद्योग र वाणिज्यको रूपान्तरण गर्ने र समाजवादतर्फ संक्रमण गर्ने कार्यलाई क्रमशः पूरा गर्ने एक मात्र बाटो राज्य-पुँजीवाद नै हो । हालसम्म न त कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूमा न त जनवादी भद्रभलाद्मीहरूमा नै यस्तो दृढ विश्वास रहेको छ । यसै उद्देश्यका प्राप्तिका लागि यस बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
४. निरन्तर प्रगति गर र अचाक्ली हतपत गर्नबाट जोगिऊ । देशको निजी उद्योग र वाणिज्यलाई आधारभूत रूपले राज्य-पुँजीवादको बाटोतर्फ डोर्याउन कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्नेछ, तयसकारण डर, बेचैनी अनुभव गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
५. राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यवस्थापन, राज्यले निजी उद्यमहरूलाई सामग्रीहरूको प्रशोधन गर्न वा सामानहरू उत्पादन गर्न अर्डर दिनेछ । अनि राज्यले सबै कच्चा पदार्थहरू जुटाई दिनेछ र सबै तयारी सामानहरू लिनेछ । अनि त्यसैगरी राज्यले अर्डर दिई तयारी सामानहरू सबै होइन तर धेरैचाहिँ लिनेछ । निजी उद्योगको क्षेत्रमा लागु गरिने राज्य–पुँजीवादका तीनवटा रूप यिनै हुन् ।
६. निजी वाणिज्यको हकमा पनि राज्य–पुँजीवाद लागु गर्न सकिन्छ, जसलाई त्यत्तिकै “बाहेक गरेर” पन्छाउनाले त कामै चल्दैन । यस क्षेत्रमा हाम्रो अनुभव सीमित छ, त्यसकारण अरु अध्ययन आवश्यक छ ।
७. ३८,००,००० जति कामदारहरू र पसल सहायकहरू कार्यरत रहेका निजी उद्योग र वाणिज्य राज्यको निम्ति ठुला निधि हुन् र राष्ट्रको अर्थव्यवस्था र जनजीवनमा यिनले ठुलो भूमिका खेल्दछन् । यिनले राज्यलाई सामानहरू उपलब्ध गराउने मात्र नभई पुँजीको सञ्चय गर्न र राज्यका लागि काडरहरूलाई तालिम दिन पनि सक्छन् ।
८. केही पुँजीपतिहरू राज्यबाट निकै टाढा रहने गर्छन् र सबैभन्दा मुख्य कुरा मुनाफा कमाउने मनोवृत्तिमा तिनले कुनै परिवर्तन ल्याएका छैनन् । केही मजदुरहरू चाहिँ एकदमै छिट्छिटो अघि बढ्दैछन् र तिनले पुँजीपतिहरूलाई कत्ति पनि मुनाफा कमाउन दिँदैनन् । हामीले यस्ता मजदुरहरू र पुँजीपतिहरूलाई क्रमशः शिक्षा दिँदै जानुपर्छ र उनीहरूलाई बिस्तारै–बिस्तारै हाम्रो राज्यको नीति अनुकूल बन्न (तर जति छिटो भयो उनी नै राम्रो) अर्थात् चीनको निजी उद्योग तथा वाणिज्यलाई मुख्यतः राज्यको अर्थव्यवस्था र जनजीविकाको सेवामा लगाउन र पुँजीपतिहरूका लागि आंशिक रूपबाट मुनाफा कमाउन र यसप्रकार राज्य–पुँजीवादको बाटोतिर लम्कन सघाउ पु¥याउने काममा लगाउन कोशिस गर्नुपर्छ ।
तल दिइएको तालिकाले राज्य–पुँजीवादी उद्यमहरूका मुनाफाहरूको विवरण देखाएको छः
आम्दानी करः ३४.५%
कल्याण कोषः १५.० %
सञ्चय कोषः ३०.० %
पुँजीपतिहरूलाई दिइने भागः २०.५ %
कूलः १००.० %
९. पुँजीपतिहरूलाई देशभक्तिको शिक्षा दिई नै रहनु जरुरी छ र यस उद्देश्यका निमित्त उनीहरूमध्येका अलि व्यापक भविष्यदृष्टि भएका तथा कम्युनिस्ट पार्टी र जनसरकारतर्फ आकृष्ट हुँदै जान तत्पर रहेका केहीलाई क्रमबद्ध रूपबाट सुशिक्षित तुल्याउनु पर्दछ, ताकि उनीहरू मार्फत् अरू धेरैजसो पुँजीपतिहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सकियोस् ।
१०. राज्य–पुँजीवादलाई कार्यान्वयन गर्न के आवश्यक छ र के सम्भव छ भन्ने कुरामाथि मात्र आधारित नभई (साझा कार्यक्रम हेर्नोस्) यो पुँजीपतिहरूका निम्ति स्वैच्छिक हुनु जरुरी छ, किनभने यो एक सहकारी कार्य हो र सहकारीताको कार्यमा करकाप गरिनु हुन्न । हामीले पुँजीपतिहरूसित जे जसरी व्यवहार गर्यौँ, यो त्योभन्दा फरक तरिका हो ।
११. अनेकौँ जातिहरू, जनवादी वर्गहरू, जनवादी पार्टीहरू र जनसंगठनहरूले विगत केही वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् र मेरो विचारमा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा तिनले अझ ठुलो प्रगति गर्नेछन् । त्यसैले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा निजी उद्योग र वाणिज्यलाई राज्य-पुँजीवादको बाटोतिर डोर्याउने अभिभारालाई आधारभूतरूपले सम्पन्न गर्न सम्भव छ । राज्य अन्तर्गत उद्यमहरूको प्रबलताले यस अभिभारालाई पूरा गर्ने कुराको भौतिक ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ ।
१२. समुच्च संक्रमणकालको अभिभारा पूरा गर्ने कुराको हकमा, जस अन्तर्गत देशको औद्योगीकरण र कृषि, हस्तशिल्पहरू र पुँजीवादी उद्योग तथा वाणिज्यको समाजवादी रूपान्तरणलाई आधारभूत रूपले सम्पन्न गर्ने कुरा पर्दछन्, यो काम तीनदेखि पाँच वर्षमा गर्न सकिँदैन, तर त्यसको सट्टा यसको लागि निकैवटा पञ्चवर्षीय योजनाअवधि लाग्नेछ । यस सम्बन्धमा अनिश्चित भविष्यको हातमा स्थितिलाई छाडिदिने र एकदम हतपत गर्ने, यी दुवै कुराको विरोध गर्नु जरुरी छ ।
१३. एउटा नेता हो भने अर्कोचाहिँ नेतृत्व गरिने हो । एउटाले निजी मुनाफा खोज्दैन भने अर्को चाहिँले अझै केही मात्रामा मुनाफा खोज्दछ आदि । यो भिन्नता यसै कुरामा रहेको छ । तर वर्तमान परिस्थितिमा निजी उद्योग र वाणिज्यले मुख्यतः राष्ट्रको अर्थव्यवस्था र जनजीविकाको सेवा गर्दछन् । जहाँसम्म मुनाफाहरूको वितरणको प्रश्न छ, यिनले कूल मुनाफाको मोटामोटी तीन चौथाइ लिने गर्दछन् । त्यसकारण, हामी निजी उद्यमहरूमा कार्यरत मजदुरहरूले जस्तै गरी काम गर्न अर्थात् उत्पादन बृद्धि गर्न र मितव्ययिताको अभ्यास गर्न, श्रममा एक अर्कासित प्रतिस्पर्धा गर्न, श्रमको उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन लागत घटाउन र परिमाण तथा गुण दुवै कुराको स्तर उकास्न अनि यसप्रकार राजकीय क्षेत्र र निजी क्षेत्र तथा श्रम र पुँजी दुवैथरीका कुराका हितहरूको सेवा गर्ने हौसला दिन सक्छौँ ।
टिपोटहरूः
१. साझा कार्यक्रमको धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएअनुसार “राजकीय र निजी पुँजीबाट संयुक्तरूपले सञ्चालित उद्यमहरू राज्य-पुँजीवादी चरित्रका उद्यमहरू हुन् । जहिले आवश्यक र सम्भव हुन्छ, त्यसबेला राजकीय उद्यमहरूका लागि प्रशोधन कार्य गरिदिने, राज्यसित संयुक्तरूपबाट उद्यमहरूको सञ्चालन गर्नेजस्ता उपायहरूद्वारा वा सहुलियतको रूपमा उद्यमहरूको सञ्चालन गरी राष्ट्रिय स्रोतहरूको उपयोग आदि गरेर निजी पुँजीलाई राज्य-पुँजीको दिशातर्फ विकसित हुन प्रोत्साहित गरिनेछ ।”
२. यहाँ १९५३ को सेप्टेम्बर ८ देखि ११ सम्म सञ्चालित भएको राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको राष्ट्रिय समितिको स्थायी समितिको उनन्पचासौँ बैठक (विस्तारित) तर्फ संकेत गरिएको हो ।
(साभारः माओत्सेतुङका संकलित रचनाहरू भाग ५)
