काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले लघुवित्तहरूको शोषण र अत्याचार विरुद्ध संघर्षरत जनतासँग ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै तत्काल समस्या समाधानका गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह तथा अन्य कारोबार गर्ने लघुवित्तहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
आज महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका गरिब किसान, आम जनता र त्यसमा पनि विशेष गरी महिलाहरूमाथि विगत ३० वर्षदेखि शोषण, उत्पीडन र अत्याचारसहित संस्थागत सुद्खोरी र मीटरव्याजको धन्दा चलाउने देशभरका लघुवित्तहरूका गैरकानुनी तथा अमानवीय हर्कतहरूलाई अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा, “मिति २०७९ असोज ७ र ८ गते सम्पन्न महासंघको ऐतिहासिक तेस्रो राष्ट्रिय भेला तथा २०७९ फागुन १२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकबाट लघुवित्तहरूबाट किसानहरू र आम जनसमुदायमाथि भइरहेको चरम शोषण र उत्पीडनबारे विशेष प्रस्ताव पास गरिएको छ भने यसबारे महासंघले नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक एकल वा विभिन्न किसान संगठनहरूसँग मिलेर संयुक्तरूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै, लघुवित्त पीडितहरूको संघर्षमा समर्थन तथा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आएको छ,” उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका हिमायतीको रूपमा रहेका नाफाखोर लघुवित्तहरूलाई नियमन र निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न र तिनैमार्फत् सामूहिक जमानीमा विनाधितो किसान तथा गरिब जनतालाई सहजरूपमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
महासंघका विभिन्न तेह्र बुँदे मागहरू समेटिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यतिबेला लघुवित्तहरूको चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल’को नेतृत्वमा देशव्यापीरूपमा पीडित जनसुमदायले संचालन गरेको संघर्षमा हामी महासंघको तर्फबाट दृढ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ।”
लघुवित्तहरूले गरिरहेको चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारका विरूद्ध मणिराम ज्ञवाली, अगस्त अधिकारी, शिखा रेश्मी मगर लगायतको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गरिब किसानहरू र आम जनसमुदाय संघर्षरत छन् । लघु वित्तहरूको शोषण र अमानवीय व्यवहारका कारण कैयौँ महिलाहरूले घरबार छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने देशमा सोही समस्याको कारण महिलाहरूले ठुलो रूपमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । महाभुकम्प र कोरोना महामारीको समयमा किस्ता तिर्न नसक्दा थुप्रै लगुवित्तका सदस्यहरूले आफ्नो घरबार कौडीको भाउमा गुमाउन बाध्य भएका छन् भने अरूले जटिल समस्या भोगिरहेका छन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत सरकारले ऋणको पूनर्तालिकीकरण गर्न अस्वीकार गरेकोले गिरब किसानहरू मर्कामा परेका छन् । त्यस यता पीडित किसानहरू संघर्षरत छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
देशका गरिब किसान, आम जनता र त्यसमा पनि विशेष गरी महिलाहरूमाथि विगत ३० वर्षदेखि शोषण, उत्पीडन र अत्याचारसहित संस्थागत सुद्खोरी र मीटरव्याजको धन्दा चलाउने देशभरका लघुवित्तहरूका गैरकानुनी तथा अमानवीय हर्कतहरूलाई अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको छ । मिति २०७९ असोज ७ र ८ गते सम्पन्न महासंघको ऐतिहासिक तेस्रो राष्ट्रिय भेला तथा २०७९ फागुन १२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकबाट लघुवित्तहरूबाट किसानहरू र आम जनसमुदायमाथि भइरहेको चरम शोषण र उत्पीडनबारे विशेष प्रस्ताव पास गरिएको छ भने यसबारे महासंघले नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक एकल वा विभिन्न किसान संगठनहरूसँग मिलेर संयुक्तरूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै, लघुवित्त पीडितहरूको संघर्षमा समर्थन तथा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आएको छ । यतिबेला लघुवित्तहरूको चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल’को नेतृत्वमा देशव्यापीरूपमा पीडित जनसुमदायले संचालन गरेको संघर्षमा हामी महासंघको तर्फबाट दृढ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ र नेपाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दै तिनलाई अविलम्ब पूरा गराउन जोडदार माग गर्दछौँः
१. देशभर संस्थागत रूपमा किसान तथा गरिब जनतामाथि चरम शोषण र अमानवीय व्यवहारसहित अत्याचार गर्ने लघुवित्तहरूको विरुद्ध गरिब किसान तथा जनताले चलाएको संघर्षलाई सम्बोधन गरियोस् । तत्काल एक वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहज गरियोस् ।
२. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी किसानमुखी तथा जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह तथा अन्य कारोबार गर्ने लघुवित्तहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडा कारबाही गरियोस् ।
३. लघुवित्तहरूमा एउटै व्यक्ति २ भन्दा बढी लघुवित्तमा सदस्य बन्न र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् ।
४. लघुवित्तहरूले ऋणीहरूलाई लगाउने ब्याज १ अंकमा झारियोस् । लघुवित्तहरूले चक्रीय ब्याज र हर्जानाको नाममा मासिक ३६ प्रतिशभन्दा बढी रकम असुल्ने गरी चलाएको संस्थागत सुद्खोरी र मीटरब्याजको धन्दा अविलम्ब बन्द गरियोस् । यसरी हर्जाना असुल्ने लघुवित्तहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
५. ऋण लिँदा एक किस्ता कटाउने र सोको समेत ब्याज असुल्ने कार्य अविलम्ब रोकियोस् । ऋण दिँदा सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी अवधिको प्रत्येक किस्ता र ब्याजबारे प्रष्ट उल्लेख भएको लिखित प्रमाण दिइयोस् । समूह र सदस्यको दोहोरो पासबुक व्यवस्था गरी समूहको प्रत्येक बैठकमा सदस्यको वचत र ऋणको अनिवार्यरूपले अद्यावधिक गर्ने (भर्ने) व्यवस्था गरियोस् । त्यसो नगर्ने लघुवित्तको लाइसेन्स खारेज गरियोस् ।
६. ऋण लिँदा प्रत्येक पटक सदस्यको जीवन विमा बापतको रकम कटाउने, गाइवस्तुको पशुधनको बिमा कटाउने तर तिनको कुनै लिखित प्रमाण नदिने लघुवित्त र लघुवित्तका प्रतिनिधिहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् । सबै कारोबारको लिखित प्रमाण दिने व्यवस्था गराइयोस् ।
७. लघुवित्तहरूले केन्द्र वचतको नाममा विगत ३० वर्षदेखि ५८ लाख सदस्यहरूबाट प्रत्येक महिना रु ५ का दरले र समूह वचतको नाममा मासिक रु ५० देखि १५००/– सम्म असुलिरहेको अरबौँ रुपैयाँ समूहहरूमा फिर्ता गरी सम्बन्धित सदस्यको व्यक्तिगत वचतमा जम्मा गर्ने वा ऋणको किस्तामा कटौती गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अब उप्रान्त लघुवित्तहरूले केन्द्र वचतको नाममा रकम असुल्न नपाउने र समूह वचत प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समूहमा फिर्ता गरी सदस्यहरूको व्यक्तिगत वचतमा जम्मा गर्ने वा ऋणको किस्ताबाट घटाउने व्यवस्था गरियोस् ।
८. कुनै पनि समूहको सदस्यले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि आफ्नो इच्छामुताबिक चाहेको दिन चाहेको समयमा आफू सदस्य रहेको समूहबाट हट्न पाउने र त्यसरी हट्दा आफ्नो व्यक्तिगत वचत, समूह वचत र केन्द्र वचत बापत जम्मा भएको रकम तत्काल र निःर्शत फिर्ता पाउने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् ।
९. लघुवित्तहरूले चक्रीय व्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना विनाशर्त तत्काल मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि ऋणीको माग र क्षमताअनुसार पर्याप्त समयावधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण (नयाँ किस्ता जारी) गरियोस् ।
१०. समूहबाट लिएको ऋण उठाउने नाममा गरिब ऋणीहरूलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, महिला हिंसा गर्ने, असुरक्षित महसुस गराउने, समूहमा अपशव्द बोल्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, घरमा ताला ठोकिदिने, गाइवस्तुको दाम्लो काटिदिने, पशुपन्छी लगिदिने वा आफू खुशी बेचिदिने, मानसिक यातना दिने, सामाजिक रूपमा अपहेलित गर्ने/गराउने, घर तथा परिवार छोड्न वाध्य बनाउने र आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने सबै लघुवित्तहरू, लघुवित्तका प्रतिनिधिहरू र तिनका मतियारहरूलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
११. दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका हिमायतीको रूपमा रहेका नाफाखोर लघुवित्तहरूलाई नियमन र निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहित गरियोस् र तिनै मार्फत् सामूहिक जमानीमा विनाधितो किसान तथा गरिब जनतालाई सहजरूपमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियोस् ।
१२.लघुवित्तको समस्या राज्यको गलत नीति र नियमनको अभावका कारण सिर्जित र विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्या हो । विगतका सरकारहरूले यसबारे कुनै कुरा सुन्न तयार भएनन् । नेपाली क्रान्तिका नायक तथा जनताका आशा र भरोसाका धरोहर क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको उपस्थितिमा लघुवित्त पीडित तथा संघर्षरत जनसमुदायको माग सुनेर सम्बोधन गर्न वार्ता टोली र सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन प्रदान गरियोस् ।
१३. वार्ता र छानबिनलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याएर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गरियोस् । सो पक्रिया टुंगोमा नपुगुञ्जेल लघुवित्त पीडितहरूको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिकरूपमा जीवन रक्षा गरियोस् ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।
मितिः २०८०/०१/०३
चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
