नेपालमा भैंसीपालनः
भौगोलिक हिसाबले अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको नेपालमा जिविकोपार्जनका लागि मानिसहरू व्यवसायिक रूपले नभए पनि केहि न केहि काममा संलग्नभएका हुन्छन् । ग्रामिण क्षेत्रको व्यवसाय पशुपालनमध्ये भैंसीपालन प्रमुख हो । दैनिक उपभोग्य दुग्धजन्य पदार्थ र प्राङ्गारिक कृषि/खेतिमा मलका लागि प्रत्येक घरमा एक-दुर्इवटा भैंसी अनिवार्य पालेको देखिन्छ ।
नेपाललगायत विश्वका ४२ देशमा भैँसीपालन हुँदै आएको छ । कृषि विभाग र पशु सेवा विभागबाट उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भैंसीकाे संख्या करीब ५२ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। एउटा भैंसीले प्रतिदिन सरदर (सानो ठूलो) १२ लिटर पिसाब र ६ किलो गोबर निकाल्छ । ४० किलो घाँसदाना र १०० लिटर पानी चाहिन्छ एउटा बयस्क भैंसीलार्इ ।
एक बर्षमा ५२ लाख भैंसीले करीब २ करोड टन पिसाब र १ करोड टन गोबर मल तयार हुन्छ । प्रतिहेक्टर २० टनको दरले मल हाल्दा १५ लाख हेक्टर जमिनलार्इ मल पुग्दछ । नेपालमा खेति गरिने जमिन ३० लाख हेक्टर हाराहारी हो । भैंसीले मात्र आधा जमिनलार्इ मल दिन सक्छ भने ७३ लाख गार्इ, १ करोड बाख्रा, १२ लाख बंगुर, ७ करोड कुखुराको मल जोड्दा भैंसीको दोब्बर हुन सक्छ । यसमा करीब ६० लाख हेक्टर जमिनमा निस्कने सोत्तर, पतकर, र पशुपंछीजन्य बिकारबाट थप २ करोड टन मल तयार हुन सक्छ जसबाट १० लाख हेक्टर जमिनलाइ शुद्ध प्राङ्गारिक मल प्राप्त हुन सक्छ ।
करिब २ करोड ८० लाख नेपालीको बर्षदिनको पिसाब १ करोड टन (दिनको सरदर १ लिटर), दिसा २५ लाख टन (२५० ग्राम सरदर) र पसिना (लुगा धुएको पानी) २० लाख टनबाट मात्र करीब ७ लाख हेक्टर जमिनलार्इ मल पुग्छ । तर माथिका सबै मलको ९० प्रतिसत श्रोत पानीमा बगेर खोल्सी, खोला, नदी प्रदुषित गर्दै बंगालको खाडी पुगेर समुद्रको सन्तुलन बिगार्दैछ । साथै हावाको सन्तुलन तथा ओजन तहको बिनास पनि अत्याधिक गर्दै आएको छ । मानिसलार्इ दीर्घकालीनरूपमा धरापमा पारिरहेको छ ।
यिनै कुराले नेपाल प्राङ्गारिक (अर्गानिक) देश हुनलार्इ धेरै सजिलो छ । प्राङ्गारिक उपायबाट मात्र नेपाल धनी र नामी हुन सक्छ । यस्ता प्राविधिक पक्षहरूलार्इ मध्यनजर गरी सरकारले दीर्घकालीन काम थाल्ने कि नथाल्ने ? उल्लेखित तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा नेपाल पहिलो प्राङ्गारिक कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरामा कुनै हिचकिटाहट मान्न जरूरी छैन । प्राङ्गारिक कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, निर्यात गर्न सकिन्छ, योजनाबद्ध परिश्रम गर्ने हो भने ।
नेपालमा कृषि व्यवसायमा संलग्नहरुमध्ये ७० प्रतिशतले पशुपन्छी पाल्ने गरेका छन् तर उत्पादकत्त्व भने कम छ । मासु, दुध जस्ता उत्पादनका लागि पशुपालन गरिने भएपनि माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । नेपालले वार्षिक ४ अरब रुपैयाँ जतिको मासु र दुधजन्य उत्पादनहरु आयात गर्दै आएको छ।
‘खाद्य एवं आर्थिक वृद्धिका लागि भैँसी उत्पादनमा वृद्धि’ नाराका साथ गत २०७४ कात्तिक २९ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय भैँसी सम्गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। उक्त समगोष्ठीमा नेपालसहित १० देशका वैज्ञानिकहरू सहभागी रहेका थिए । उनीहरुले भैँसीका प्रजनन् प्रविधि, यसको स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यवस्थापन प्रविधि, अनुवांशिक प्रविधि, भैंसीजन्य उत्पादनको सामाजिक, आर्थिक पक्ष, एवं पशुजन्य खाद्य पोषणको प्रमुख स्रोतको रुपमा भैंसी भएको र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
नेपालमा कूल दुग्ध उत्पादनको दुई तिहाईभन्दा बढी र कूल मासु उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा भैंसीको उत्पादनले ओगटेको छ । विश्वभरमा १८ करोड ५० लाख भैंसी पालिएकोमा सबैभन्दा बढी भारतमा १० करोड ५० लाख, पाकिस्तानमा तीन करोड र नेपालमा ५२ लाख भैंसीपालन हुँदै आएको बताइएको छ। विश्वमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म दुहुनु भैंसीमा देखिने गरेको थुनेलो रोग नियन्त्रणका लागि एसियन मस्टाइटिस काउन्सिल स्थापना गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।
नेपालमा दुध उत्पादनकाे स्थितिः
नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । सरदर रु ५२ प्रतिलिटर किसानले पाउने गरी वार्षिक करिब रु. ९१ अरब बराबरकाे दुध किसानले बिक्री गर्ने गरेकाेमा रु १२ अर्ब ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै जान्छ ।दुग्धजन्य पशुपालनमा चार लाख ५० हजार कृषक आबद्ध छन् भने करिब २० हजारजनाले प्रत्यक्षरुपमा उद्योगमा रोजगारी पाएका छन् । किसानले उत्पादन गर्ने दुधमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै डेरीमार्फत बजारमा पुग्छ । ३५ प्रतिशत कृषकले सोझै उपभोक्ताकहाँ पुर्याइएको र ५० प्रतिशत किसानको आफैले खपत गरिरहेको अवस्था छ।
मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रले मात्रै नौ प्रतिशत योगदान पुर्याएको देखिन्छ । यहाँ उत्पादित दुधको २५ प्रतिशत अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर दुध खपत हुनुपर्नेमा अहिले ७२ लिटरमात्र खपत हुँदैआएकोतथ्याङ्क छ ।
दुध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत जातका घाँसका बीउबिजन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । गोठ सुधारका लागि दिइने अनुदानलाई सरलीकृत गर्दै पशु बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको पहुँचसम्म पुर्याउन जरूरी छ। सरकारी तवरबाट दानाको विकल्पमा पोषिलो घाँसको बीउबिजनलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्नेलगायत काम भए दुग्ध उत्पादनलाई अझै बढाउँदै विदेशी दुधसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो तीन बर्षमा दुध उत्पादन राम्रो भएको भएपनि उत्पादनको तुलनामा खपत बढिरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा दुग्ध व्यवसायीहरूको जोड छ । अहिले डेढ अरब रूपैयाँ बराबरको दुध र दुग्धजन्य पदार्थको आयात हुदै आएको छ । उत्पादन लागत कम हुने कार्यक्रम ल्याएर किसानहरुलाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने छ ।
दुग्घ विकास संस्थानले धुलाे दुधकाे कारखाना (पाउडर प्लाण्ट)को क्षमता वृद्धि गरेर मिल्क होलि डेको समस्या समाधान गरेको भएपनि नीजि क्षेत्रका डेरीमा अझै सो समस्या कायम नै रहेको भन्दै नीजि क्षेत्रका दुध व्यवसायीले सामुहिक रुपमा नीजि क्षेत्र, सरकारी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर सरकारी श्रृण अनुदानमा धुलाे दुधकाे कारखाना (पाउडर प्लाण्ट) निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुग्ध पदार्थकाे माग बढिरहँदा उत्पादन भने घटिरहेको छ । युवाहरु वैदेशिक रोजगारिमा पलायन हुदाँ घरमा पशुपालन गर्नेहरुको संख्या खटेको एक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दुःख गरी खानभन्दा किनेर खान सजिलो भएकोले पशुपालनतर्फ किसानहरुको मन जान छाडेको छ । दुग्ध विक्रि केन्द्रहरु अहिले धेरै संख्यामा रहेका भएता पनि नेपालमा दुधकाे कमी हुँदा भारतबाट दुध लिई विक्रि गर्ने व्यापारीहरू पनि छन् । पढेलेखेका युवा युवतीहरु पशुपालन गर्न लजाउनुले पनि दुध र दुग्ध उत्पादनमा कमी आएको हो ।
डेरी उद्योग र उत्पादनः
नेपालमा डेरी उद्योगको सुरुवात राणाकालको अन्त्यतिरबाट भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेरले विश्व खाद्य सङ्गठन (एफएअाे)को सहयोगमा काभ्रेको नालामा आधुनिक पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायको सर्वेक्षण गराएपछि वि. सं. २००९ सालमा दुधको सङ्गठित सङ्कलन र व्यापार व्यवसाय सुरू भएको हो । त्यसपछि २०२६ सालमा सरकारी स्तरबाट संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान स्थापना भएपछि नेपालमा डेरी उद्योगले व्यावसायिक रूप लिएको तथ्याङक पाइन्छ । गाउँघरका किसानहरुको घरमा दुध लिन बिहान दुग्ध विक्रि केन्द्र डेरी सन्चालकहरु दैडिने गर्दछन् । तर पनि चाडपर्वको अवसरमा दुध नपुग्ने गर्दछ ।
दुग्ध/डेरी केन्द्रहरुले दुधमा मिसावट गरिन्छ भनिएता पनि विक्रि केन्द्रहरुले दुधमा पानLको मात्रा मात्र केहि हुने र गुणस्तर परLक्षण गरेर मात्र विक्रि गरिन्छ । दुग्धमा अन्य पदार्थकाे पनि मिसावट गरिएको पाइने भएकाले गुणस्तर परीक्षणकाे आवश्यकता रहेको देखिन्छ । सरकारले कृषिलाई प्रथामिकताकासाथ राखेता पनि अहिलेसम्म दुग्ध व्यापारीहरुलाई करमा कुनै पनि छुट नदिएको पाइन्छ ।
दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिने अनुदानः
पशु सेवा विभागले दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा पाइलट (परीक्षण) कार्यक्रमको आयोजना गरी हाल कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । दुग्ध उत्पादक सदस्यलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराई सहकारीको मापदण्ड अनुसार दैनिक कम्तिमा ३०० लिटर दुध संकलन र वार्षिक कम्तिमा २०० दिनसम्म दुधको कारोबार गर्ने गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
यस्तै दैनिक संकलित दुधलाई दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आफैले प्रशोधन गरी वा उद्योगलाई विक्री गरी दुध वा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरणको प्रवन्ध गरेकोले यो सहयोगले कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, गरिबी निवारण तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । पशुपालनबाट उत्पादकत्त्व वृद्धि गर्नुका साथै पशुपालन तथा उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र पशुपालनका मुख्य मुल्यशृंखला कायम गर्दै व्यवसाय विकासमा वैज्ञानिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः अब कृषिमा लगानी गरी देशलाई समृद्ध बनाइने छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
याे पनि पढ्नुहाेस्ः माओवादी श्रम र उत्पादन – क. टीका बास्ताेला ‘रेखा’
याे पनि पढ्नुहाेस्ः नेपाल नवनिर्माण महाअभियान – क. वामदेव गाैतम
याे पनि पढ्नुहाेस्ः क. भीमदत्त पन्त र सशस्त्र किसान विद्रोह – क. चित्रबहादुर श्रेष्ठ
सन्दर्भ सामाग्री तथा सङ्कलन:
१. कृषि विभाग तथा पशु सेवा विभागद्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तक-पुस्तिकाहरू
२. कृषि डायरीहरू
३. विभिन्न पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित लेख-रचनाहरू
(चिसङ्खुगढी गाउँपालिका, वडा नं. ०७, अाेखलढुङगाबाट निवासी खतिवडा कृषि अभियन्ता हुन् ।)
