आर्थिक विकासमा सहकारी

सामान्यतया सहकारी भन्नाले सहकार्य, सहअस्तित्व वा सँगसँगै गरिने कामलाई जनाउँछ । सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुको सहकार्यमा आर्थिक लगानी गरी व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ ।

एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशील व्यवसायिक संगठन नै सहकारी हो । सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गदर्छ । सहकारी समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान हो । यो पुँजीवाद र शोषणबाट मुक्तिका लागि आम जनताको संयुक्त प्रयास हो, जुन एकका लागि नभएर सबैका लागि हुने गर्दछ ।

हरेक नागरिकले यसको सदस्य बनेर योगदान गर्न एवं वितरित सेवा ग्रहण गर्न सक्दछन् । यो समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित र सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्म अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्छ । समुदायमा छरिएर रहेका स्थानीय स्रोत, साधन, वस्तु, सेवा र पुँजीलाई एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यकुशलता वा क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने सवल संस्थागत माध्यम नै सहकारी हो ।

अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीलाई व्यक्तिहरुको स्वेच्छिक सहभागिताबाट उनीहरुको समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट नियमित स्वायत्त उद्यम भनिएको छ ।

जनताहरूको जीवनस्तर उकास्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नेपालको संविधानले निजी, सार्वजानिक र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीति एवम् मुलुक निर्माणको प्रमुख आधारका रुपमा परिभाषित गरेकोछ ।

सहकारीको इतिहास

आधुनिक सहकारीको इतिहास सन् १८४४ को डिसेम्वर २१ का दिन बेलायतको म्यानचेष्टर सिटीबाटबाट सुरु भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिले कामविहीन हुन पुगेका कपडा बुन्ने जुलाहा मजदुरहरु मिल मालिक एवम् पुँजीपतिहरुबाट चर्को शोषणमा परेका थिए । उनीहरु मिसावटयुक्त गुणस्तरहीन खानेकुराहरु खान बाध्य थिए । सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको शुरुआत गरिएको थियो ।

बेलायतमा सहकारी स्थापना हुनुमा सहकारीका पिता मानिने रोवर्ट ओवेन (१७७१–१८५८) को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । बेलायतमा १६९ वर्ष अगाडि स्थापना भएको रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता सहकारी जुन मर्म र भावनाले स्थापना भएको थियो । आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । ती जुलाहा मजदुरहरुले धनी र पुँजीपति मालिकहरुको आर्थिक शोषणबाट बचाउने, बिचौलियाको अन्त्य र सदस्यहरुलाई सेवाको उद्देश्य राखी स्थापना भएको उक्त सहकारीको ५ वटा सिद्धान्त नै समय समयमा परिवर्तन हुँदै आज हामी अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघले प्रतिपादन गरेको सात वटा सहकारीका सिद्धान्तले निर्देशित हुने गरेका छौं ।

नेपालमा सहकारी

प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङका खलः, पर्म आदि नामबाट सहकारीको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो ।

वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समिति समेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनरवास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय गरियो ।

यसै शिलशिलामा संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागु गरियो । २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ तर सहकारी सुझवुझका अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४८ मा साझा केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समय पञ्चायतकाल भरिनै राज्यद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो ।

२०४८ पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चलेको पाइन्छ । नेपालको राज्यव्यवस्थाले २०१० सालदेखि अपनाएको सहकारी अवधारणा हालसम्म ३३ वटा डिभिजन कार्यालयका ६८ वटा जिल्लामा काम गरिरहेका बेला देशभर सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । देशभरी रहेका ३३ हजार २ सय १ प्रारम्भिक सहकारी, ३ सय ३४ सहकारी संघ, २० वटा विषयगत संघ र केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय सहकारी संघ गरी जम्मा ३४ हजार ६ सय २४ (हालसम्म) भन्दा बढी सहकारी दर्ता भएको आँकडा छ । अर्थतन्त्रको उदयमान व्यवसायका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत हिस्सा र बित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ ।

हाल नेपालमा सहकारीमार्फत ५२ लाख शेयर सदस्यहरुको बचत २ सय ८ अर्ब रुपैयाँ, अनुदानदेखि सहयोगसम्मको सम्पूर्ण सहकारीमा लगानी रकम १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ,सेयर सदस्यहरुको विभिन्न किसिमको सेयर रकम ६४ अर्ब रुपैयाँ र ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निपेक्ष रकम रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूमा ब्यावसायिक रूपमा ६० हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् ।वर्तमान विश्वका अधिकांश मुलकको आर्थिक विकासका प्रयाससंग सहकारी क्षेत्र जोडिएको पाइन्छ । समुदायको दिगो आर्थिक विकासमा सहकारीले पुर्याएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाकै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले सन २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउनुका साथै सन २०१० देखि सन् २०२० सम्मको दशकलाई सहकारी दशकको घोषणा समेत गरेको छ ।

बर्तमान अवस्था

राज्यको दिगो आर्थिक विकासका निम्ति सहकारीको उल्लेखनीय भूमिका हुँदाहुदै पनि बेतिथि भने फरक ढङगले मौलाएको छ ।

एक अर्थविद्को भनाइमा “सहकारी त्यस्तो परम् मित्र हो, जसले घाम लागिरहेका बेला छाता पैँचो दिन्छ, जब पानी पर्न थाल्छ छाता फिर्ता माग्छ”। सोही अनुरूप हाम्रा सहकारी मालिकहरू प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वायत्तताको खोक्रो मन्त्र पढाएर जबरजस्ती कारोबार गराउने परिपाटी पछिल्लो समय ब्यापक बनेको छ । मध्यम र निम्न वर्गका व्यापारी, व्यवसायी किसान, श्रमिक र सर्वसाधारण जनताहरूबाट बल्लतल्ल रू. १० रूपैँया ब्याज भुक्तानी गरेर निक्षेप स्वीकार्ने र तिनै ब्यक्तिहरूलाइ पुनः २० देखि २५ रूपैँया सम्म ब्याजमा कर्जा प्रबाह गरी राम्रैसँग ढाड सेक्नुका साथै महाशोषण गरेका छन ।

अतिरिक्त मूल्यको सिद्दान्त अनुसार त्यसबाट प्राप्त हुने नाफा लगानीकर्तालार्इ नदिर्इ उक्त अतिरिक्त नाफाले सहकारी वित्तीय संस्थाका मालिक/मालिक्नीहरू चिल्ला टाइसुट पहिरिने । यो एउटा आर्थिक एवम् श्रम शोषणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसले के देखाउँछ भने सर्वसाधारण जनताको लगानीबाट सहकारी मालिकहरू शक्तिशाली पुँजीपति बनेर वित्तीय अधिनायकत्व जमाएका छन् ।नियम विपरित सञ्चालक र व्यवस्थापक पति, पत्नी, कर्मचारी, छोराछोरी, भतिजा, भतिजी, भान्जाभान्जी त्यतिले नपुगे सौताने छोराछोरी, मितजस्ता भर्ती गर्ने परिवादले व्यवहारिक र बैज्ञानिक सहकारीको माध्यमबाट पुँजी निर्माण हुन सक्दैन, उल्टो राज्य र जनतालाई ठग्ने प्रबृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जुन बेतिथि नियामक निकायले रोक्न नसकेको हो या नचाहेको हो ? या कुनै सोच, बिचार नभएको हो ? यतिबेला चासोको विषय बनेको छ ।

बिषेशत नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अवसर र उपलब्धि मात्र होइन, बिकृति र चुनौतिहरू पनि देखा परेका छन् । सहर केन्द्रित अधिकांश संस्थाहरूले सहकारी सिद्दान्त मुताबिक सन्चालन गर्न र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्नुका साथै अरबौँ जोखिममा पारेर रातारात भागेका उदाहरण प्रशस्तै छन । समुदाय र उद्यमशीलतामा आधारित नहुँदा यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् ।यसमा बिचौलियाहरूको समेत बिगबिगि बढेको देखिन्छ ।

सर्वसाधारण किसान, श्रमिक, र सर्वसाधारण जनताहरू उत्पादन र लगानीकर्ता मालिक हुन् भने सहकारीकर्मीहरू सेवक हुन् भन्ने मान्यता सहकारीकर्मीले नबुझेसम्म तमाम सहकारी र लगानीकर्ता बिच गहिरो बिभेदको खाडल अन्त्यका लागि सहकारी अधिनायकवादी पुँजीवाद, एकाधिकारवाद, मालिकवाद र अतिरिक्त मूल्य/नाफाको शोषण उन्मूलन गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले संघर्ष तथा बिद्रोह गरी परम्परावादी सहकारी दलाल, ठग, नातवाद, कृपावादी व्यवस्थाको ध्वस्त गर्न उद्दत छन् । जसरी बेलायतको औद्योगिक कृषि क्रान्तिले पुरातन जडसुत्रवादी आर्थिक व्यबस्था र उत्पादन प्रणालीको अन्त्य गरी वैज्ञानिक सहकारीको सुरूवात भएको थियो ।

पछिल्ला केही समय/बर्ष यता निजी क्षेत्रबाट सन्चालित सहकारीहरू संख्यात्मक रूपमा तीव्र फस्टाएका छन् । तर गुणात्मक हिसाबले हेर्दा चाहिँ औँलामा गन्न सकिने मात्र सफल एवम् प्रगति उन्मुख छन् । अधिकांश दीर्घकालीन व्यवसाय भन्दा पनि ज्यादा नाफा कमाउन खोज्ने र विकृत मानसिकताको उपजले क्षणभरमै टाट पल्टेका पनि प्रशस्तै छन् । समान उद्देश्य भएका एकअर्का सहकारीहरू बिच एकीकरण (मर्जर) गरी गुणात्मक, ब्याबहारिक र वैज्ञानिक तवरले फरक सन्चालक र फरक ब्यवस्थापकीय माध्यमबाट सन्चालन गर्न सके आमसमुदायमा विश्वसनीयता बढ्ने र आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किने सम्भावाना छ । अहिलेसम्म कृषि सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, बचत तथा ॠणसहकारी र फाइनाइन्स बिच उस्तै-उस्तै सेवा प्रबाह भएको पाइन्छ । यिनीहरू बिचमा स्पष्ट कार्य क्षेत्र निर्धारण/किटान गरी फरक फरक प्रक्रियाबाट सन्चालान हुनुपर्ने हो । तर यस सम्बन्धमा सहकारी सेवा प्रबाह पारदर्शी, विश्वसनीय बनाउन संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय निकायले ऐन, नीति जारी/ सर्कुलर तथा नियमनमा जोड दिइएको छैन ।

अन्त्यमा, आर्थिक समृद्धिको खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता एवम् राज्यले निदृष्ट गरेका प्रचिलत ऐन, कानुन र मापदण्डको धज्जी उडाउँदै शहरकेन्द्रित प्रत्येक घरघरमा सहकारीका साइनबोर्ड देखिन्छ । नारा आ-आफ्नै जे जे भएपनि तिनीहरूको साझा उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणलार्इ आफ्नो दुनियाँमा कहिँ नभएको स्किम/योजना भएको बताउँदै जबरजस्ती खाता सन्चालन गराउने र धेरथोर ठग्ने कार्य बढेको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन पनि जरूरी छ । सिमित क्षेत्र सहरकेन्द्रितबाट हालको सङघीय संरचना अनुसार मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरू र गाउँगाउँमा सहकारीको सेवा बिस्तारमा जोड दिनु तत्कालको आवश्यकता छ ।

हाल क्रियान्वयनरत सङ्घीयतालाई मध्यनजर गरी गाउँ/स्थानीय तहदेखि अन्तरप्रादेशिक अर्थनीति, अर्थतन्त्र, पुँजी निर्माण र अर्थव्यवस्थामा लोकतान्त्रिक तवरले योगदानका लागि जोडबलका साथ सहकारीको प्रभावकारी उपस्थिति ब्यापक स्थानान्तरण गर्न सके मात्र हरेक वर्ष चैत्र २० गतेलार्इ राष्ट्रिय सहाकारी दिवस भब्यताका साथ मनाएको सार्थक हुन्छ ।

यी पनि पढ्नुहोस्ः

सहकारी मार्फत् स्थानीय तहमा स्वरोजगारी सृजना क. सेसुराम भण्डारी

नेपाली कृषिको अात्मनिर्भरता र भैँसीपालन – क. दधिराम खतिवडा

नेपाल नवनिर्माण महाअभियान – क. बामदेव गाैतम

अब किसान संगठनले मुलुकको कृषि नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन र पार्टीलाई दिन सक्नुपर्छ – प्रधानमन्त्री ओली

सन्दर्भ सामाग्री:

सहकारी विभाग, पुस्तक, पत्रिका र व्यक्तिगत डायरीबाट ।