विषय प्रवेशः
यतिखेर देशमा दुइ तिहाइभन्दा बढी मत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । विकास र प्रगतिको बाधक सामन्ती राजतन्त्र सदाका लागि इतिहासको मञ्चबाट हटेको छ । जनताले लामो गृहयुद्धको चपेटाबाट मुक्ति पाएका छन् । केही छिटफूट घटना बाहेक मुलुकले स्थिरता र शान्तिपूर्ण वातावरण प्राप्त गरेको छ । देशलाई समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउने प्रावधान संविधानमा छ र अहिलेको सरकारले त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई लैजानका लागि आधारभूत गृहकार्य थाल्ने बचन जनतालाई दिएको छ । अबको समय विकास निर्माणको हो भन्ने अनुभूति सबैले गरेका छन् ।
१. कृषिको महत्व
कृषि भन्ने वित्तिकै सामान्यतया खाद्यान्न र नगदे वालीको उत्पादन भन्ने बुझिन्छ । तर कृषिमा खाद्यान्न र नगदे बालीका साथै फलफूल खेति, तरकारी खेति, पशुपालन, मौरीपालन, कुखुरापालन आदि पर्दछन् । नेपाली जनताले लिने पेशाहरूमध्येमा कृषि प्रमुख पेशा हो । यसले ६६% जनतालाई रोजगारी दिन्छ । मानिसको आमदानीको प्रमुख स्रोत पनि यही हो । भूमिको स्वामित्वको सवालले मानिसको आर्थिक अवस्था अथवा सम्पन्नता र विपन्नतालाई निर्धारण गर्दछ । कृषि जनताको खानेकुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षा पूरा गर्ने क्षेत्र हो । कृषिको विकासमा नै खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुता निर्भर गर्दछन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८% आमदानी कृषिबाट हुन्छ । कृषिको विकासमा नै यसमा आधारित उद्योगहरूको समृद्धि हासिल हुन सक्छ ।
२. विगतमा कृषिको अवस्था
विगतको पञ्चायती कालमा ग्रामिण क्षेत्रमा सामन्तवादी अर्थव्यवस्था हावी थियो । नेपाली समाज अद्ध–सामन्ती र अद्र्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको थियो । त्यतिखेर कृषि आदिम पिछडिएको र जीविकामुखी भए पनि त्यसले देशलाई व्यापार घाटा हुनबाट जोगाएको थियो । २००७ देखि २०१७ सम्मको अर्थतन्त्र एक किसिमले आत्मनिर्भर नै थियो । देशको प्रमुख निर्यातमा कृषिजन्य वस्तु हुनेगर्थे र भारत पनि नेपालको बजार थियो । भारतका लागि नेपालबाट कृषि पैदावर खरिद नगरी नहुने अवस्था त्यतिखेर थियो । नेपालले जति आयात गर्दथ्यो, त्यति नै खरिद पनि गर्दथ्यो ।
३. वर्तमानमा कृषिको अवस्था
देशमा अहिले पनि सामन्तवादी व्यवस्था कायमै छ, तर यो विगतको जस्तो अद्र्धसामन्ती अवस्थामा छैन । राज्यका विभिन्न जिल्ला र इलाकामा बैंकहरू र सहकारीको स्थापनाले सामन्त सुदखोरको चर्को व्याजमा ऋण लगानी गरी किसानको गला घोट्ने परिपाटी घटाएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा श्रमको रूप ज्यालादारी बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा ग्रामिण भेगका किसान युवाहरू विदेशमा रोजगारीका लागि जाने कुराले ग्रामिण क्षेत्रको सामन्ती संरचना भत्किएको छ । तराई क्षेत्रमा सरकारले कमैया मुक्तिको कार्यक्रम ल्याएपछि भैसवार, गैवार, बर्दिवार, केकवार, हरूवा चरुवा हली गोठाला, कम्लरिया आदिको मुक्तिले सामन्तवादी उत्पादन पद्धतिमा ठूलै हेरफेर गरेको छ र कृषि क्षेत्रमा सामन्तवादी उत्पादन पद्धति सीमान्तकृत अवस्थामा अथवा अवशेषको रूपमा रहेको छ ।
यस परिवर्तनले किसानलाई केही राहत मिलेको भए पनि कृषि क्षेत्रमा जटील समस्याहरू अझै पनि विद्यमान छन् । देशलाई कृषिप्रधान भनिए पनि खाद्य सामग्री बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने अवस्था छ । दक्षिण सीमानामा केही किचलो हुने वित्तिकै मुलुकमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भइहाल्छ भन्ने कुरा पटकपटकका नाकावन्दीले बताएकै छन् । हिजो जीविकोन्मुखी अर्थतन्त्र हुँदा पनि खाद्यपदार्थ आयात गर्ने देश अहिले निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने यस्तोे कृषिको ह्रास एक्कासी नभएर क्रमिक रूपमा हुँदै आएको हो । पञ्चायत कालको अन्तिम समय अथवा २०३८–२०४३ को छैटौँ योजना अवधिमा कुल गाहस्र्थ उत्पादनको ६० % योगदान कृषिबाट भएकोमा आज यो घटेर २८% मा झरेको छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक हो । यहाँको प्रायजसो भूभाग हिमच्छादित पर्वत, भीरपाखो, खोल्साखोल्सी र बगरले ढाकेको छ । तराईको मैदान र नदीका वेंसी उपत्यकाहरू र टार एवं पठार मात्र समथर छन् । पहाडी धरातल ८३ प्रतिशत र समथर भूभाग १७% रहेको छ । कुल खेतियोग्य भूमिको २८% मा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । अधिकांश खेतिपाति अझै पनि जीविकामुखी अवस्थामा छ । किसानहरू बजारका लागि नभै प्राय घर खर्चका लागि उत्पादन गर्दछन् । तिनको खेति प्रणाली आदिम र परम्परागत खालको छ । कतिपय किसानहरू अझै पनि प्राचीन मानवले प्रयोग गर्दै आएका कृषि औजारहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् जसले गर्दा खेति गर्दा बढी परिश्रम खर्च हुने तर उत्पादन कम हुने भएको छ । अधिकांश खेति आकाशे पानीमा भर पर्ने खालको छ । आकाशे पानीको भर नहुनाले समयसमयमा किसानहरू बाढी, अतिबृष्टि, अल्पबृष्टि र खडेरीको शिकार हुन्छन् । नेपालको कृषिलाई मनसुनको जुवा भन्ने गरिन्छ ।
अधिकांश खेतियोग्य जमिनको स्वामित्व खेति नगर्ने भूमिपति वर्गमा निहित छ । कतिपय किसान भूमिहीन छन् र कतिपयसँग भूमि भए पनि त्यसको आयस्ताबाट तिनका परिवारको गुजारा धानिँदैन र थप आयआर्जनका लागि किसानले गाउँघरमा र शहरतिर गई मजदूरी गर्नुपर्दछ । खेतिले जीवन नधान्ने भएपछि यस पेशामा आकर्षण घट्दै गएको अवस्था छ । हिजो कृषिमा संलग्न युवाजनशक्ति आज अरबको खाडी र मलेशियातर्फ पलायन भएको छ । गाउँघरबाट पुरुष जनशक्ति बाहिरिँदा कृषि अर्थतन्त्र महिला र बृद्धबृद्धाको काँधमा आइपरेको छ । जोशजाँगरका साथ श्रम खर्चिएर उत्पादन बढाउने युवा श्रमशक्तिको अभाव छ । त्यसमा पनि केटाकेटी पढाउने बहानामा कतिपय निम्नमध्यम वर्गका महिलाहरू शहरबजारमा बसी लोग्नेले पठाएको रेमिट्यान्समा जीविका गर्न थालेका छन् । यसरी कृषिबाट ठूलो श्रमशक्ति बाहिरिएको मात्र नभई खेर गएको छ ।
गाउँमा श्रम गर्ने किसान महिलाहरू अधिकांशको जग्गामा स्वामित्व छैन । विगतमा खेति गरिदै आएका जग्गा बाँझा पल्टिएका छन् । पशुपालनमा कमी आएकाले जग्गा जोत्ने साधन गोरु र जमिन उर्वर बनाउनका लागि चाहिने मलको अभाव खड्किएको छ । यातायातको कठीनाइले बेच्नका लागि कृषि उपज बजारमा लैजान र खेतिका लागि चाहिने आवश्यक सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । किसानका भूमि खण्डखण्डमा विभिन्न ठाउँमा छरिएकाले खेतिपाति गर्न असुविधा हुने गरेको छ । उन्नत खेति गर्न र खेतिलाई व्यवसायीकरण गर्न यथेष्ठ पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । वास्तविक जोताहा किसान जो गरीब छन्, ती यस अर्थमा साधनस्रोत विहीन छन् । कृषि विकास बैंकको ऋण झन्झटिलो प्रावधान र धितोका कारण किसानको पहुँचभित्र छैन ।
४) विकासको संभावना
नेपालमा कृषिको अवस्था नकारात्मक मात्र छैन, सकारात्मक पनि छ । व्यवस्थापन गर्न सके देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने संभावनाहरू प्रशस्त छन् । बढ्दो बजार र जनसङ्ख्याका कारण किसानको आकर्षण आजभोलि व्यवसायिक खेतितर्फ जान थालेको छ । किसानमा केही सचेतनतामा बृद्धि भएको छ र बजारका लागि उत्यादन गर्ने लहर चल्न थालेको छ । चेतनशील किसानहरू तरकारी खेति, फलफूल खेति, पशुपालन, दूग्धव्यवसाय, डेरीफार्म, कुखुरापालन, चिया कफी, अदूवा, अलैँची आदिको उत्पादनतिर लागेका छन् । हिजो हिमालय क्षेत्रबाट तल शहरबजारतर्फ झरेका किसान आज स्याउ खेतिका लागि आफ्नै थलोतर्फ फर्केको पाइएको छ । इलाम र चैनपुर चिया खेतिका लागि एसिया क्षेत्रमा प्रशिद्ध बनेको छ । नेपालमा प्रशस्त जलस्रोत भएकाले नदीमा बाँध बाँधी सिंचाइ गरेमा खेर गएका जमिन र सुख्खा टारमा प्रशस्त अन्न र तरकारी खेतिको विकास गर्न सकिन्छ ।
५) सरकारी नीति तथा कार्यक्रम
सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निकायका निर्वाचन ताका राजनीतिक दलहरूले कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो विकास गछौँ भनी आकर्षित नारा अघि सारेका थिए । तिनले भूमिसुधार गरी किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने, कृषि क्रान्ति गर्ने, विदेशिएको युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिने, कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्ने र देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने घोषणापत्र जारी गरेका थिए । राष्ट्रपतिमार्फत सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि विकासका आकर्षक नाराहरू समेटिएका थिए । अर्थमन्त्रीले गरेको बजेट भाषणमा कृषि क्षेत्रका लागि निम्न अनुसारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
क) पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनमा डवल बृद्धि गर्ने र अर्को दश वर्षको अवधिलाई कृषि क्रान्तिको दशक बनाउने ।
ख) सहकारी खेतिमा जोड दिने ।
ग) कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि उन्नत प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्ने ।
घ) गाउँबाट बेरोजगारी हटाउने, विस्थापित युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र गरीबीको अन्त्य गर्ने ।
ङ) सबै ठाउँका ग्रामिण तहमा कृषि पाठशाला खोली किसानलाई उन्न्त खेतिपातिबारे जानकारी गराउने ।
च) पाँच वर्षमा खाद्य उत्पादन बढाएर २ करोड टन पुर्याउने ।
छ) किसानको आमदानीमा दुई गुना बृद्धि गर्ने ।
ज) पाल्पा र उदयपुरमा मौषमको भविष्यवाणी केन्द्र खोली प्राकृतिक प्रकोपप्रति किसानलाई समयसमयमा सचेत गराउने ।
झ) रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याई प्राङ्गारिक खेतिमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
ञ) किसानहरूलाई राहत र सस्तो ऋण सहुलियत प्रदान गर्ने ।
ट) २६ जिल्लाका किसानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।
ठ) भूउपयोगको नीति अवलम्बन गरी खेतवारीलाई ल्पटिङ गरेर घडेरीमा बदल्ने कार्यलाई हतोत्साही पार्ने ।
ड) कृषिको विकासका लागि बाधाअवरोध सृजना गर्ने संविधानका धारा र ऐन कानूनमा संशोधन गर्ने ।
६) चुनौतीहरू
सरकारले जे जस्तो नीति कार्यक्रम ल्याएको छ र बजेटमा जे जस्ता कार्य योजना बनाएको छ, त्यो हुबहु कार्यान्वयन भएमा राम्रो उपलब्धी हुने कुराको आस गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्मका सरकारका गतिविधि हेर्दा परिस्थिति भनिए अनुसार अघि बढ्ला जस्तो लाग्दैन ।
चुनावी घोषणापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जे जति अश्वासन थिए, बजेट हेर्दा निराशाको स्थिति छ । कृषिमा गत वर्षमा जति प्राथमिकता दिइएको थियो, यस वर्ष त्यसमा भन्दा खासै सुधार देखिन्न । कृषिमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि संविधानको नीजी हकको महल बाधक छ । चाहेमा यसलाई दुई तिहाइको बहुमतले हटाउन सकिन्छ । तर कतिपय संघीय सभाका प्रतिनिधिहरू आफैँ जमिन्दार छन् । तिनले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो प्रहार गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।
बजेटमा खेति नगर्ने जमिन्दारबाट जग्गा खोसी खेतिपातिमै जीविका गर्ने भूमिहीन तथा गरीब किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने कार्यक्रम नभएकाले उत्पादनमा उल्लेखनीय बृद्धि हुने छाँट देखिन्न । उन्नत प्रविधिको प्रयोग र मेशिनको प्रयोग नगरी कृषिमा सुधार हुँदैन । किसानका सानासाना आकारका जग्गा यस कार्यमा बाधक छन् । सरकारले यसको विकल्प प्रस्तुत गरेको छैन । किसानका जग्गाहरू एक आपसमा जोडी चक्लाबन्दी गरी तिनमा उन्नत प्रविधिको प्रयोगका साथ सहकारी खेति गरेमा यथेष्ट उत्पादन लिन सकिन्छ । तर सरकारले यस संबन्धी कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
हरेक क्षेत्रमा झैँ कृषिको क्षेत्रमा पनि दलाली व्यवसाय गर्नेहरूले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई ठगेर ठगधन्दा सञ्चालन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् । काम गर्ने गोरु खाने घोडा भने जस्तो भएको छ । उत्पादक किसानले एक किलो काउलीमा रु. १० पाउँदा उपभोक्ताले रु. ८० तिर्नु परेको छ । यति ठूलो कालो बजारीको जालो च्यात्न आवश्यक छ । किसानलाई प्रोत्साहन दिनका लागि तीबाट सोझै सरकारी पहलमा सङ्कलनकेन्द्र खोली सहकारी पसलका माध्यमबाट किसानको उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सरकारले कृषि बजारमा भएको कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्नु पर्दछ । तर अहिले यातायातको क्षेत्रमा सरकारले चालेको कदम सफल नहुँदा कृषिमा यस्तो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमार्फत् साम्राज्यवादको तावेदारी गर्न देशमा उदारीकरणको नीति लागू गर्यो । विदेशी सामानमा भन्सार दर घटाइयो । कृषिमा किसानलाई दिइआएको अनुदान र राहत सहयोग कटौती गरी कृषि उत्पादनमा लागत बढाएर नेपाली कृषि उत्पादन महँगो बनाउने र देशमा विदशीे कृषि उत्पादन भित्र्याउने राष्ट्रघाती नीति अवलम्बन गरियो । अहिलेको सरकारले किसानलाई राहत र अनुदान दिने त भनेको छ, तर विदेशी मालसामानमा भन्सार शुल्क बढाउने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।
सरकारको बजेट बढी मात्रामा विदेशी ऋणमा निर्भर देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू एसियाली विकास बैँक, विश्व बैँक जहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूको लगानी छ तिनले तिनको उदारीकरणको शर्त स्वीकार नगर्ने हो भने ऋृण दिने अवस्था आउन्न । उदारीकरणको पाशोबाट सरकार उम्कने ठाउँ कहीँ कतै देखिन्न र यसो नभएमा नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मार्गमा डोर्याउन सकिन्न । सरकारले जे जति राहत र अनुदान सहयोग भनी वितरण गर्दै आएको छ, त्यसमा एकाध सम्पन्न र टाठाबाठाहरूको हलीमुहाली छन् । वास्तविक किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
उन्नत जातको बीउबिजन प्रयोग गरेर र रासायनिक मल प्रयोग गरेर बढी उत्पादन लिने भन्ने अहिले बाढी नै चलेको छ । उन्नत बीउ बिजनको एकाधिकार साम्राज्यवादीहरूका बहुराष्ट्रिय निगमले लिएका छन् ।
रासायनिक मलका कारखाना पनि तिनले नै सञ्चालन गरेका छन् । रासायनिक मल र उन्नत जातको बीउ प्रयोग गरेर एकाध व्यक्तिले बढी फाइदा लिने कार्यबाट राष्ट्रलाई नै ठूलो आघात पुगेको छ । जे जसरी हुन्छ धेरै फलाएर नाफा कमाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । एक त त्यसबाट देशको धन बाहिर विदेश जान्छ, दोस्रो रासायनिक मल प्रयोग गर्दा जग्गा रुखिने र जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक अशर पर्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । उन्नत बिउ हाम्रा किसानले तयार गर्न सक्दैनन् ।
हाम्रा देशका थरीथरीका अन्नवाली र फलफूलका प्रजाती लोप भएका छन् र त्यसले जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आफैँ बिउ उत्पादन गर्ने किसानको हकअधिकार खोसिएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले जैविक खेतिमा बृद्धि गर्ने कुरा गरेका छन् तर यो भनेको उदारीकरण बिरुद्ध लड्ने कुरा हो । त्यसतर्फ सरकारको कुनै तयारी देखिन्न ।
(लेखक लामो समय किसान अान्दोलनमा समर्पित कम्युनिस्ट नेता, दर्शनशास्त्री तथा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।)
