खाद्य सम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई भरपेट, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलन अर्थात उत्पादनका संसाधनमाथी उत्पादक शक्तिको स्वामित्व कायम गराउने सिद्धान्त हो ।
कृषि उत्पादनका साधनहरु अर्थात जल, जमिन, जंगल,जैविक विविधता जडिवुटी, जनावर,जस्ता श्रोत र साधनमाथी किसानहरुको पहुच, स्वामित्व तथा नियन्त्रण संग सरोकार राख्दछ । खाद्य सम्प्रभुतामा जनताको संस्कृति अनुरुप, दिगो कृषि प्रणाली, वातावरणलाइ प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थमाथि जनताको अधिकार हो जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार तथा जल, जमिन, जंगल, जडिवूटी, जैवीक विविधता, जनावर तथा चरीचरन आदिमा जनताको अधिकार निर्बाधरुपमा कायम भएको हुन्छ ।
खाद्य भनेको चराचर पृथ्वी जगतमा रहेका जीवहरुले बाँच्नका लागि खाने आहार हो । विशेष गरेर यसलाई विभिन्न देशमा वसोवास गर्ने मानिसहरुको परम्परागत संस्कृति अनुरुपको ऐच्छिक स्वादमा निर्भर पोषणयुक्त आहार हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । जसलाई विभिन्न उत्पादनका साधनको प्रयोग मार्फत मानवश्रम र ज्ञान खर्चेर उत्पादन गरिन्छ । त्यस्तै सम्प्रभुता – भनेको सत्ता माथिको समान स्वामित्त्व हो । जहाँ “खाद्य”सँग सम्बन्धित रहेर “सम्प्रभुता” पदावलीको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ सम्प्रभुता भनेको ऐच्छिक, पोषणयुक्त आहार खान पाउने र स्वतन्त्रतापूर्वक उत्पादन, वितरण र वजार व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार स्थापित भएको स्वयंसिद्घ उत्पादक र उपभोक्ताको समान स्वामित्व कायम भएको सत्ता हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सिद्धान्ततः सम्प्रभुता भनेको एउटा निश्चित क्षेत्र वा जनसमुदायले सत्ता वा प्रभुत्वको माध्यमबाट गरिने सबैखाले नियन्त्रणलाई बुझिन्छ । सर्वोच्च विधि निर्माण र नियन्त्रणको अधिकार जो संग छ, त्यो सार्वभौम हुन्छ ।
केहि विद्वानहरुको मतमा विधि निर्माणमा र शासन सञ्चालनमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग र कार्यान्वयन नै सम्प्रभुता हो भन्ने पनि पाईन्छ । राजनीतिमा सम्प्रभुता भनेको आफू शासित हुने कानूनको निर्माण आफैले गर्न पाउने र सोहि कानुनका आधारमा नेतृत्व प्रदान गर्न आफ्नो प्रतिनिधि आफैले चुन्ने प्रकृयाको माध्यमबाट लागू भएको हुन्छ ।
यसमा राज्यको शक्तिको श्रोत जनता हुन्छन् । जनताको मतका विरुद्ध जाने जो कोहिलाई पनि जनताले कारवाही गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको हुन्छ । तर सामन्तवादी र पूजिवादी शासनमा भने जनप्रतिनीधिहरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरुले राज्यका अवयवहरु कानुन, सेना, प्रहरी, प्रशासनयन्त्र र न्यायपालिकाको प्रयोग गरी जनताको अधिकारमाथि दमन गर्ने गर्दछन । जनताका अधिकारहरु जनताले निर्माण गरेको कानुनमा अभिलिखित भएका हुन्छन । ती कुनै नैसर्गिक अधिकारका रुपमा कुनै मौलिक अधिकारका रुपमा कुनै मानव अधिकारका रुपमा र कुनै नागरिक अधिकारका रुपमा व्यवस्थित गरिएका हुन्छन ।
यी सबै अधिकारहरु मध्ये खान पाउनु पर्ने अधिकार प्रमुख तथा आधारभुत अधिकार हो । खान नपाउँदा मृत्यु हुन्छ, बाच्नेले मात्र उल्लेखित अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन् । तसर्थ खाद्य सम्प्रभुताले जनताको खान पाउने अधिकार, उत्पादकको निर्वाध उत्पादन गर्न पाउने अधिकार, प्रकृतिक श्रोत र साधनमा समुदायको संरक्षण तथा उपभोगका अधिकार, उत्पादनका लागि आवश्यक साधनको सुनिश्चितताको अधिकार, वितरणका लागि सुलभ बजारको सुनिश्चितताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । खाद्यान्न उपभोग गर्ने र उत्पादन गर्ने दुवैको स्वतन्त्रतामा स्वामित्त्व रहेको सत्ता कायम गर्नु नै खाद्य सम्प्रभुताको प्रमुख उद्देश्य हो ।
खाद्य सम्प्रभुताको मुख्य विशेषता भनेको किसानहरुलाई कृषि जमिन र उत्पादनका संसाधनमाथिको पहुँच सुनिश्चितगर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्नु हो । यसले सबै जनताको खाद्यमाथिको पहुँच र पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको उपलब्धताका निम्ति सरकारलाई वाध्य वनाउँछ । यसले कृषि विकास, आवश्यकता अनुसार उत्पादनमा बृद्धि गर्नका निम्ति प्रभावकारी खाद्य उत्पादन कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने सरकारको कर्तव्य हो भन्ने वोध गराउँछ ।
यसले कृषिको विकास र सुधारका निम्ति उत्पादनकर्ताको हातमा कृषि पूँजीको पर्याप्त व्यवस्था र उत्पादनका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण संसाधनहरु माथिको अधिकारलाई स्थापित गर्दछ । यसले आफ्नो संस्कृति अनुरुप स्वेच्छिक, आवश्यक पोषणयुक्त र पर्याप्त खानाको उपलब्धता र स्वतन्त्रतापूर्वक उत्पादनगर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले सामाजिक न्यायको आधारमा आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको व्यवस्थालाई स्थापितगर्दै जनताले सुलभ मुल्यमा खाद्य किन्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्दछ ।
यसले भूमिहिन, कृषि श्रमिक, कमैया, किसान महिला र दलित जनजाति लगाएत श्रम मात्र स्वामित्व भएका सवैलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको तलवमानको व्यवस्था र उक्त तलबबाट पर्याप्त पोषणयुक्त खाना प्राप्तिको ग्यारेण्टी गर्दछ । यिनीहरुको आवास, शिक्षा तथा उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले खाद्य अधिकारको बहालीको निम्ति आधारभूत मार्ग प्रशस्त गर्दछ र खाद्य सुुरक्षाको प्रत्याभूतिमा कुनै एक व्यक्ति कम्पनी संस्थाको एकाधिकार कायमहुने व्यवस्थालाई वन्देज गरी सामुदायिक, सार्वजनिक र सहकारिताको आधारमा उत्पादन संरक्षण, भण्डारण र वितरण गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गर्दछ ।
आज भोकको समस्याले विश्वभरिका बहुसंख्यक गरिब जनताहरु झन्झन् सङ्कटग्रस्त हुँदै गएका छन । विश्वव्यापीकरणको नाममा विश्व व्यापार संगठनले कृषिलाइ प्रतिस्पर्धात्मक ब्यापारको क्षेत्रमा सामेल गरेपछि ठुलाठुला निगमीय खेतिको विकास भईरहेको छ । यिनीहरुले अधिक उत्पादनका लागि खेतिमा रासायनिक मल तथा अत्यधिक शक्तिशाली कृषि विषादिलाइ प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नाले जैविक विविधताको समाप्ति, पर्यावरणको विनाश र मानव स्वास्थमा प्रतिकूल असर पार्ने अनगिन्ति अपरिचित सक्रामक रोगहरुले विश्व आक्रान्त बन्दै गैरहेको छ । यसका साथै उन्नत प्रजातिका विउ विजन उत्पादनको होडमा जीव र बनस्पतिका जिनहरुमाथि खेलवाड र हेरफेर गर्ने कार्यले कृषि माफियाको हातमा सम्पूर्ण स्वामित्त्व र अग्राधिकार कायम गर्ने दुष्प्रयत्न भैरहेको छ ।
अल्पविकसित मुलुकका सरकारहरूमा खाद्य उत्पादन बृद्धिसँग सम्बन्धित आधुनिक एवं नवीन कार्यक्रमहरू लागू गर्न राजनैतिक इच्छाशक्ति नभएको कारण ती देशहरुमा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा भोकमरिको चपेटामा परेको छ । यसका साथै नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणको दवाव र अन्य धेरै कारणहरूबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कट र रसायन उत्पादनका निम्ति सञ्चालित भिमकाय औद्योगिक प्रतिष्ठानले उत्सर्जन गर्ने कार्बनबाट पर्यावरण तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गै तापक्रममा बृध्दि र जलवायुमा भैरहको परिवर्तनका कारण किसानहरूले झेल्न परेका चुनौतीहरू लगातार बढ्दै गइरहेका छन् ।
अर्कोतिर विकसित राष्ट्रहरूमा कृषिमा गरिएको औद्योगीकरणले खाद्य उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धिहुन गएको छ र तिनै राष्ट्रहरुले कृषिक्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरिहेकाछन । यसले भोकमरीको समस्यालाइ बढावा दिइरहेको छ । विकसित राष्ट्रका सरकारहरुले बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई दिएको पूर्ण समर्थन र अनुदानका साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कृषि प्रणालीको प्रयोगका कारण यो अवस्था सृजित हुन गएको हो ।
तसर्थ यस्तो सङ्कटको घडीमा कृषि क्षेत्रका समस्याहरूबारे छलफल तथा बहस गर्दा एकल तथा साँघुरो दृष्टिकोण पर्याप्त नहुने कुरा प्रष्ट छ । यसका निम्ति मझौला, साना उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताका साथै खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुको सामुहिक प्रयत्न र प्रयास आवश्यक हुनु पर्दछ । यसले कृषि तथा खाद्य उत्पादनमाथि नाफामूलक व्यापारीहरुद्वारा लादिएको जोरजबरजस्ति र थिचोमिचोका विरुद्ध सबैपक्ष समेटिएको वृहद् प्रतिरोधि आन्दोलनको आँधिबेहोरी सृजना गर्नुपर्दछ । यसको नेतृत्त्व खाद्य सम्प्रभुताको आन्दोलनले मात्रगर्न सक्छ । उत्पादकको हित र अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी खाद्य तथा कृषिको सम्बन्धमा जनमुखि वैकल्पिक कार्यनीति प्रस्तुत गर्नु नै यो संघर्षको प्रमुख पक्ष हुनेछ ।
खाद्य सम्प्रभुताको अन्तिम उद्देश्य भनेको वास्तविक कृषि सुधारको माध्यमबाट जल, जमिन, र जंगल जैविक बिबिधता माथि किसानहरूको स्वामित्व कायम गराउनु र उत्पादनका संसाधनहरूमाथि किसानहरूको पहुँचलाइ सुनिश्चित गराउनु हो । यसले महिलाकिसान,कृषिमजदुर, दलित, आदिवासी र भुमिहिनहरूको हक हितको सम्बर्धन र संरक्षणका साथै मुलुकका सम्पूर्ण जनताको नीम्ति सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दछ ।
यसरी खाद्य सम्प्रभूताको उद्देश्य सुस्पष्ट रहेकोले नै किसान आन्दोलनहरूसँग सहकार्य गर्दै आज विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूले यसलाई संसारभरि लोकप्रिय बनाईरहेका छन । जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरूले पनि कृषि तथा खाद्यको क्षेत्रमा यसलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रतिरोधि नीतिको रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था सृजित हुन पुगेको छ । त्यसैले आज खाद्य सम्प्रभुता आमजनताको खाद्य तथा कृषि नीति निर्धारण गर्ने मौलिक हकको रूपमा प्रतिपादित भएको छ । यो किसानहरूको उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सैद्घान्तिक मार्गदिशाका रुपमा कायम भएको छ । यसका साथै यो जनताहरूको सुरक्षित र सांस्कृतिक रूपले उपयुक्त खाद्य प्राप्ति एवं किसानहरुको दिगो खाद्य उत्पादनको अधिकारको रुपमा विकसित हुन गएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
