म एक सानो ग्रामीण अध्येता । मैले गत ५ वर्ष पहिलेदेखि आजभन्दा १ महिना पहिलेसम्म गर्दै आएको नमूना अध्ययनअनुसार अहिले पनि नेपालमा लगभग ७०% जनसंख्याको जिविकाको आधार खेती अर्थात भूमि नै रहेको पाएको छु । कृषि आधारित जनसंख्यामध्ये आफ्नो स्वामित्ववाला भूमिको उत्पादनबाट ३ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्नेहरू ३५% भन्दा बढी र आफ्नो स्वामित्वमा कत्ति पनि भूमि नरहेकाहरू लगभग १५% रहेको अनुमान गरेको छु मैले ।
अपवाद बाहेक अहिले सयौँ हेक्टर भूमि ओगटेका ठुला भूस्वामीहरू पाइँदैनन् । तर भूस्वामित्व पहिले धेरै भूमिको स्वामी रहेकाहरूको पारिवारिक दायराभन्दा बाहिर गएको भने छैन । यस्ता परिवारबाट आएकाहरूमध्ये कतिपयले आफ्नो भूमि बेचबिखन गरेर अन्य पेशा व्यवसाय गरेका छन् । पहिलेझैँ तिनीहरूको आयस्रोतको मुख्य आधार भूमि बनेको छैन । तिनका पेशाहरू फेरिएका छन् । ठुला व्यवसायी, व्यापारी, अन्य आर्थिक उपार्जनसम्बद्ध कारोबारी, उद्योगी, हाकिम, नेता, संवैधानिक पदाधिकारी, सरकार संचालक (पालिका पदाधिकारीदेखि मन्त्रीहरूसम्म), युरोप-अमेरिकाजस्ता मुलकका रोजगार व्यवसायी आदिमा परिवर्तित भएका छन् । यस्ता धन्धाहरूबाट करौडौँको रकम खेलाउने यिनीहरूका लागि कृषिउत्पादनबाट आउने सीमित आर्जनको खासै महत्त्व छैन । तथापि अँधिया दिएर आउने उब्जनीबाट पनि खानपुग्ने भन्दा बढी जग्गा भएका उच्च मध्यम् किसानदेखि ठुला भूस्वामीसम्म गरी लगभग १०% को स्वामित्वमा लगभग ५०% भूमि अहिले पनि कायम रहेको पाउन सकिन्छ ।
भूस्वामित्वमा कायम रहँदै आएको यो असमानताको अन्त्य गरी न्यायोचित किसिमले भूमि वितरण गर्ने हो भने अहिलेसम्म गरिब किसान तथा भूमिहीनको अवस्थामा रही चरम गरिबीको अभाव झेलिरहेका लगभग ५०% कृषिआधारित जनसंख्या विद्यमान आर्थिक अभावको पीडाबाट अवश्य नै मुक्त हुनसक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनालाई यथावत राख्दै, विगतका सामन्तबाट रूप बदलेका दलाल पुँजीपति, नोकरशाह, जालीफटाहा, भ्रष्टाचारीलगायतका अपराधिक तत्त्वहरूको आडभरोसमा राज्यसत्ता चलाइरहेका वा जसरी भए पनि यही यथास्थितिमा राज्यसत्ता चलाउने दाउ खोजिरहेकाहरूबाट आर्थिक रूपान्तरणको यो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनसक्ने देखिँदैन ।
तमाम शोषित, उत्पीडित, दमित, उपेक्षित आदि श्रमजीवी जनहितका निम्ति समर्पित भावना भएका, उनीहरूको मुक्तिका खाँतिर अग्रसर हुदै गतिशील बन्नसक्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरूले आपसमा एकताबद्ध भई नयाँ क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र भूमिको न्यायोचित वितरणलगायत सामाजिक असमानता, शोषण उत्पीडनको परम्परा, अनेकौँ बेथिति, कुरीति र सामाजिका अपराधका विभिन्न कुकर्महरु अन्त्य हुन सक्थे होलान् जस्तो लाग्छ ।
यसका लागि अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षधरहरू एकताबद्ध बनुन् । एउटा सशक्त क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण होस् र परिस्थितिको सापेक्षताअनुसार क्रान्तिका विधिहरू अपनाएर अघि बढ्न सकियोस् । यस्तै अपेक्षा राखेर एक दशक पहिलेदेखि प्रयासहरू थालिएको भए पनि त्यो यदाकदा हुने गफगाफको सीमाभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । किन सकेन ? मभित्र यो प्रश्न अझै अनुत्तरित नै रहेको छ ।
तथापि मन पोलेर यति लेखेँ । तर विगत अनुभवहरूलाई सम्झँदा यस्तो अपेक्षा राख्नु एउटा स्वैरकल्पना (फेन्टासी) भन्दा बढी नहोला जस्तो लाग्न थालेको छ ।
(लेखक एक वामपन्थी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
