१. भूमिका
असोज ३, २०७२ मा संविधानसभा मार्फत् नेपालको संविधान निर्माण भए पश्चात् नेपाली महिलाहरूका लागि खुशीका समाचारहरू आई नै रहे । अहिले यो देशको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनु हुन्छ । यसअघि सभामुख र प्रधान न्यायाधीशमा महिलाहरू पुग्न सफल हुनु भएको छ । संसदीय समितिका सभापतिहरूमा महिलाहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ । आज हामी नेपाली महिलाहरू गौरव महसुश गरिरहेका छौं । अत्यन्त उत्साहित छौं । महिला मुक्ति आन्दोलनको फलस्वरुप यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो । नेपालको संविधानले नेपाली महिलाहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । महिलामैत्री संविधान निर्माणको श्रेय पनि महिला मुक्ति आन्दोलनलाई दिनु पर्दछ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ । देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी निर्वाचनहरूमा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । संविधान अनुरुप तिब्र गतिमा कानुनहरू निर्माण भइरहेका छन् । नेपालमा अहिले संघ, प्रदेश (२ नं. बाहेक) र स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारले अहिले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको छ । अहिले नेपालमा स्थीर र अत्यन्त शक्तिशाली सरकार छ ।
आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अखिल नेपाल महिला संघले महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसाका विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । अनेमसंघको स्थापना २००८ साल फागुन २४ गते (८ मार्च) को दिन भएको थियो । अनेमसंघले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । केही वर्ष यता नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ ।
यस वर्ष महिला तथा बालिकाहरू माथि हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यस मध्ये धेरै जसो मुद्दामा पीडितले न्याय पाउनुको साथै अपराधीहरूले सँजाय पनि पाइरहेका पनि छन् । कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब चार महिना पुग्दैछ । अपराधी पत्ता लगाउन सकिएको छैन । अपराधी पत्ता लगाउने प्रकृयामा सुरक्षाकर्मीहरूबाट गंभिर त्रुटी भयो र उनीहरूलाई पदबाट बर्खास्त पनि गरियो । अहिले यो मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ ।
राजनीतिक रुपमा ठूला ठूला उपलब्धिहरू (गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार) प्राप्त हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुरुप सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन । समाजमा विद्यमान विभेद र हिंसा निर्मुल हुन सकेको छैन । यो अबस्थाबाट अनेमसंघ अत्यन्त चिन्तित छ । अनेमसंघ अहिले एकिकरण प्रकृयामा पनि छ । अनेमसंघ केन्द्रदेखि स्थानीय समितिसम्म महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा, बोक्सीको आरोपमा दिइने यातना, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज–तिलक, बलात्कार र हत्या आदिको विरुद्ध आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिकासाथ संघर्षरत छ । वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अनेमसंघले यस वर्ष नोभेम्बर २५ देखि ८ मार्च (२०७५ मंसिर ९ गतेदेखि फागुन २४ गते) सम्मको अवधिमा महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा काठमाडौं र सातवटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधि समेतलाई सहभागी बनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तिनवटै तहका सरकारले महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसमध्ये स्थानीय सरकारको अभियान सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
२. महिला विरुद्ध हिंसा के हो ?
२.१. परिभाषा
“नीजि र सार्वजनिक जीवनमा महिला माथि लक्षित त्यस्तो कृयाकलाप वा कार्य जस्ले ‘महिलालाई शारिरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक रुपमा हानी गर्छ’ नै महिला माथि हुने हिंसा हो । यसका साथै धम्कि, गालि गलौज र विभेदकारी बोलि, व्यवहारहरू समेत पर्दछन् । महिला विरुद्धको हिंसा विश्वव्यापी छ र कुनै पनि संस्कृति, भूगोल, धर्म, समाज र अर्थतन्त्र यसबाट मुक्त छैन ।”
“महिला विरुद्ध हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनितिक र यौनजन्य रुपमा भोग्नु परेको हिंसा भन्ने बुझ्नु पर्दछ । महिला विरुद्ध हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्गहरू, ग्रामीण तह देखि शहरी क्षेत्रमा, तल्लो निकाय देखि माथिल्लो निकाय सम्म, सर्वहारा वर्ग देखि सामन्ति र पूँजिपति वर्ग सम्म जता ततै भएको पाइन्छ ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले तपसिल बमोजिमका कार्य पर्दछन ः
♦ शरिरिक हिंसा
♦ मनोवैज्ञानिक हिंसा
♦ यौनजन्य हिंसा
♦ मानसिक हिंसा
महिलामाथि घरभित्र र बाहिर हिंसा हुने सबै हिंसा यस अन्तरगत पर्दछन् ।
२.२. महिला विरुद्ध हिंसाका स्वरुपहरू
♦ शरिरिक हिंसा
♦ मनोवैज्ञानिक हिंसा
♦ यौन जन्य हिंसा
♦ मानसिक हिंसा
♦ सामाजिक हिंसा
♦ आर्थिक हिंसा
♦ धार्मिक तथा साँस्कृतिक हिंसा
♦ राजनीतिमा महिलामाथि हुने हिंसा
♦ घरेलु हिंसा
♦ कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यवहार
♦ सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा
नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरुपहरूबारे अध्ययन गर्दा भ्रुण हत्या, श्रीमतिलाई गरिने शारिरिक हिंसा, दाइँजो प्रथा, तिलक प्रथा, सती प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सिीको आरोप, बोक्सी भनेर यातना दिने र मार्ने प्रथा, वात लगाएर ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यौनजन्य हिंसा, चेलिबेटी बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, तेजाब (एसिड) हालेर जलाउने, फतवा, बलात्कारपछि हत्या, छाउपडी, कार्यबोझ, गालिगलौज, विभेद, आर्थिक हिंसा, खान–लगाउन नदिने, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसा र विभेद भएको पाइन्छ ।
२.३. महिला विरुद्ध हिंसाको स्थिति
महिला विरुद्ध हिंसा विश्वभर व्याप्त रोग हो । प्रत्येक तीन मध्ये एक जना महिलालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा हिंसा हुने गरेको कुरा अनुसन्धानबाट थाहा हुन आएको छ । यहाँ हिंसा नभोगी नहुने वास्तविकता जस्तो बनेको छ । धर्म, सामाजिक मान्यताहरू, प्रथा-परम्पराहरूले समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेको हुन्छ । यिनकै आधारमा घर, परिवार, समुदाय, समाज र राज्य सबै तहमा महिलामाथि हिंसा संस्थागत भएको जस्तो महसुस हुन्छ । हाम्रो समाजमा मौनताको संस्कृति पाइन्छ । मुख खोल्ने काम त्यति सजिलो छैन र हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदा धम्की र थप हिंसाको खतरा रहिरहन्छ । महिला मुक्ति आन्दोलनको फलस्वरुप महिला विरुद्ध हिंसा केही हदसम्म कम भए पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र १४८३ वटा बलात्कारका घटनाहरू घटे । जसमध्ये ८५१ जना बालिका र ६१२ जना महिलाहरू थिए । २०७०/७१ मा ९१२, २०७१/७२ मा ९८१, २०७२/७३ मा १०८९, २०७३/७४ मा ११३१, २०७४/७५ मा १४८३ बलात्कारका घटनाहरू घटेको देखियो । यो क्रम बढ्दो देखिन्छ । श्रोतः नेपाल प्रहरी ।
बलात्कारका घटनाहरू कतिपय अवस्थामा बाहिर नआउने गरेको पनि पाइन्छ । विगतमाभन्दा अहिले बलात्कारका घटनामा बृद्धि भएको देखिनुमा वास्तवमा नै घटना बढेको हो वा अहिले महिलामैत्री वातावरण खास गरी सञ्चार माध्यमको सकारात्मक भूमिका, सरकारको सहयोग, महिलामैत्री कानुनले गर्दा महिलाहरूले घटना प्रकाशमा ल्याएका हुन्, छुट्टाउन कठिन भएको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धानको खाँचो छ ।
बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा र बोक्सीको आरोपमा यातना दिने क्रम पनि घटेको देखिएन । घरेलु हिंसाको ५ वर्षको विश्लेषण गर्दा २०७०/७१ मा ६,८३५, २०७१/७२ मा ८,२८६, २०७२/७३ मा ९,३९८, २०७३/७४ मा ११,६२९, २०७४/७५ मा १२,२२५ घटनाहरू घटेको देखियो । श्रोतः नेपाल प्रहरी ।
३. महिला हिंसा र बलात्कारः कारण र परिणाम
३.१. महिला हिंसाः कारण र परिणाम
महिलामाथि हुने हिंसाका कारणहरूः
♦ पितृसत्तात्मक समाज
♦ सामाजिक–आर्थिक कारण
♦ साँस्कृतिक कारण
♦ गरिबी
♦ विभेद
♦ नैतिक चरित्रको अबमुल्यन
♦ स्रोत र साधनमाथि पहुँच तथा नियन्त्रणमा कमी
हिंसाका कारणले महिलामाथि परेको असर तथा प्रभावहरूः
शारीरिकः
♦ तौल कम हुनु
♦ यौनाङ्ग तथा मृगौलामा संक्रमण
♦ रगत बग्ने
♦ गर्भ पतन
♦ कम वजनको बच्चा जन्मने
♦ कुपोषण
♦ पाठेघरको समस्या
मानसिक स्वास्थ्यः
♦ डर
♦ चिन्ता
♦ थकाइ लाग्ने
♦ खान मन नलाग्ने
♦ निद्रामा गडबडी
♦ आत्महत्या गर्न मन लाग्ने
बालबालिकाको स्वास्थ्यः
महिला खास गरी आमामाथि हुने हिंसाले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य, भ्रुण, शिशु र बाल्य अबस्थाको विकासमा नकारात्मक असर पार्दछ । यसको असर युवा अवस्थासम्म पनि हुन्छ । बिस्तारै जनस्वास्थ्यमा यसको असर पर्दछ । व्यक्ति स्वस्थ हुन सकेन भने उसको उत्पादकत्त्वमा पनि कमी आउँछ ।
आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव
♦ हिंसाका कारणले स्वास्थ्य अवस्था विग्रन्छ र यसतर्फ खर्च बढ्छ ।
♦ महिलाहरू आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन कठिन हुन्छ ।
आत्मविश्वासको कमी
♦ समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद भोगेको व्यक्तिमा निरासा आउने हुनाले आत्मविश्वासमा कमी हुन सक्छ ।
३.२. महिला माथि हुने यौन जन्य हिंसा र बलात्कारः कारण र परिणाम
३.२.१. महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारः कारण
महिला हिंसाका कारणहरू यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका पनि कारण हुन् । यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना किन घट्दछन् र यसका कारण के हुन् भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । हाम्रो ज्ञान र अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका कारणहरू निम्न अनुसार छन्ः
देशमा विद्यमान सामन्तवादी संरचनाको अवशेषको असर, पश्चिमा पुँजिवादी संस्कारको गलत प्रभाव, शिक्षा र सचेतनामा कमी, आर्थिक सामाजिक शोषण र उत्पिडनको निरन्तरता, मदिराको अत्यधिक प्रयोग, अनुशासनको कमी, संगठित अपराध, मानव अधिकारको सबलीकरणमा कमी र दण्डहिनताको संस्कारको निरन्तरता नै यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका कारणहरू हुन् ।
३.२.२. महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको परिणाम
यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको कारणले गर्दा महिलाहरू मानसिक पिडामा रहने, डराइरहने, आत्महत्या गर्ने, विवाहित महिलाहरू घरबाट निकालिने, बलात्कारबाट गर्भ रहन जाँदा छोरीहरू घर निकाला हुने, कुमारी आमा बन्नु पर्ने बाध्यता, कतिपय अबस्थामा बैदेसिक रोजगारमा रहेका महिलाहरू घर फर्कदा गर्भवति वा बालबालिका सहित आउने, बलात्कारपछि गर्भ रहेमा अरुले थाहा पाउलान् भनेर हत्या गर्ने, चिनेको मानिसले बलात्कार गरेमा घटना बाहिर आउला भनेर हत्या गर्ने, सामुहिक बलात्कार गरेको अबस्थामा मर्ने, बालिकाहरूलाई बलात्कार गरेर उनीहरूको प्रजनन अङ्ग बेकार हुने, आफ्नै घरका मानिसबाट बलात्कारमा परेमा आत्महत्या गर्ने, आत्मविश्वासको कमी हुने आदि परिणाम देखिन्छ ।
महिलामाथि हुने यौन जन्य हिंसा र बलात्कारको डरले गर्दा समाजमा महिला र बाल बालिकालाई घर बाहिर जानमा रोक लगाउने, डरले गर्दा बालिका तथा महिलाको आत्म विश्वासमा कमी, यौन हिंसाका कारण घर बाहिर गएर काम गर्न अनुमति नपाउने आदि परिणाम पनि बालिका तथा महिलाहरूले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
४. महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यकालागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू
महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धि घोषणापत्र १९५३, महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि (सिड) १९७९, बाल अधिकार महासन्धि १९८९, चौथो विश्व महिला सम्मेलन १९९५, बेइजिङ्ग + आदि पर्दछन् ।
४.१. संवैधानिक व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको संविधानले महिला विरुद्धको हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्ः
धारा ३८ महिलाका हक
३. महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा २९ शोषण विरुद्धको हकः
१. प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
३. कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँदा बनाउन पाइने छैन ।
४. कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।
तर सार्वजनिक प्रयोजनकालागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
५. उपदफा (३) र (४) विपरितको कार्य कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा २१ अपराध पीडितको हकः
१. अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धि जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
२. अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हकः
यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ ।
४.२. कानुनी व्यवस्थाः
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा महिलामैत्री कानुन निर्माण र महिला विरुद्ध हिंसा, यौन हिंसा र बलात्कारजन्य अपराध तथा फौजदार अपराधको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएका छन् । महिलामैत्री कानुन निर्माणको विषयलाई विश्लेषण गर्दा गणतन्त्र कार्यान्वयनका शिलशिलामा भएका महिला मैत्री संशोधनहरू, निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३, सैनिक ऐन, २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसार-पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४, मुलुकि देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकि देवानी कार्यविधि(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकि फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आदिलाई उपलब्धिको रुपमा लिन सक्छौं । ऐन निर्माण हुने र कार्यान्वयन नहुने समस्या पनि देखिएको छ । उदाहरणका लागि राजनितिक दल दर्ता ऐनलाई लिन सकिन्छ । त्यसमध्ये महिला विरुद्ध हिंसासँग सम्बन्धित केही कानुनहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
४.२.१. मानव बेचबिखन तथा ओसार-पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापन गर्नका लागि यो कानुन निर्माण भएको हो ।
दफा ४. मानव बेचविखन तथा ओसार-पसार गरेको मानिनेः
१. कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचविखन गरेको मानिनेछः
क. कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने,
ख. कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउने,
ग. प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने,
घ. बेश्यागमन गर्ने ।
२. कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचविखन गरेको मानिनेछः
क. किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,
ख. बेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जाल साज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ति गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखि, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसंग राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा राख्ने वा नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने ।
ऐनको दफा १५. दण्ड सजायः
१. दफा ३ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः
क. मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्ष कैद र दुइलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
ख. कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्ष देखि पन्द्र वर्ष सम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना,
ग. प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई दश वर्ष कैद र दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
घ. वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिना देखि तीन महिना सम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
ङ. किन्न बेच्न वा बेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाईः
१. विदेश लैजानेलाई दश वर्ष देखि १५ वर्ष सम्म कैद र पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए पन्द्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना,
२. नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना र बालिका लगेको भए दश वर्षदेखि १२ वर्ष सम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना ।
च. शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड ख बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाइ एक वर्ष देखि दुई वर्ष सम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष सम्म कैद,
छ. खण्ड ङ र च मा लेखिएदेखि बाहेक दफा ४ बमोजिमको कसुर गर्नेलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
ज. मानव बेचविखन वा ओसारपसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन, षडयन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसुरको मतियारलाई सो कसुर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय ।
४.२.२.घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६
घरेलु हिंसाको परिभाषाः
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार ‘घरेलु हिंसा’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य वा यातना हो । घरेलु हिंसाभित्र गालि गलौज गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कृयाकलापहरू समेत पर्दछन् ।
घरेलु सम्बन्धभित्र पर्ने व्यक्तिहरूमा वंशज, विवाह, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारको बीचमा भएको वा हुनसक्ने सम्बन्धलाई राखिएको छ ।
उजुरी सम्बन्धि व्यवस्थाः
घरेलु हिंसा सम्बन्धि उजुरी प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय वा सिधै अदालतमा पनि दिन सकिन्छ । घरेलु हिंसा सम्बन्धि कसुरको मौखिक वा लिखित दुवै प्रकृयाबाट उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु हिंसा भए गरेको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिनु पर्दछ ।
अन्तरिम संरक्षणको आदेशको व्यवस्थाः
उजुरीको प्रारम्भिक छानविन गर्दा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्दछ ।
पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोवास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,
शारिरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन,
गाली बेइज्जति गर्ने, धम्कि दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न,
पिडित छुट्टै बसेको ठाउँमा, बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई कुनै किसिमको सञ्चार माध्यम वा कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न,
निज पिडितको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न अदालतले अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्दछ,
नाबालक सन्तान वा उनी संग आश्रित व्यक्तिलाई संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्दछ ।
घरेलु हिंसामा हुने सजायः
♦ घरेलु हिंसा गरेमाः कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु. ३०००। देखि रु २५,०००। सम्म जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्दछ ।
♦ घरेलु हिंसाको उद्योग गरेमाः घरेलु हिंसाको उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ ।
♦ पटके पिडकको हकमाः एकपटक घरेलु हिंसाको कसुरमा सजाय पाईसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ ।
♦ सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिले हिंसा गरेमाः सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले कसुर गरेमा निजलाई थप १० प्रतिशत सजाय हुन्छ ।
♦ अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना नगरेमाः अदालतले प्रदान गरेको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई रु २०००। देखि रु १५,०००। सम्म जरिवाना वा ४ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।
पीडितलाई आवश्यक सहयोग प्रणालीः
पिडकबाट पिडितलाई औषधि उपचारको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सरकारले सेवा केन्द्र र सेवा कोषको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
४.२.३. कार्यस्थलमा हुने यौन जन्य दुव्यवहार (निवारण) ऐन, २०७२
सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो ऐन निर्माण भएको हो ।
ऐनको दफा ४ यौन जन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिनेः
उपदफा १. कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दवाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहीत गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछः
क. यौनजन्य आसयले शरिरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा,
ख.अस्लिल तथा यौनजन्य कृयाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृष्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, बस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा,
ग.लेखेर, बोलेर, वा इसाराले यौनजन्य आसय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा,
घ. यौनजन्य कृयाकलापका लगि प्रस्ताव गरेमा,
ङ. यौनजन्य आसयले जिस्काएमा या हैरानी दिएमा,
उपदफा २. उपदफा १ को खण्ड क, ख, ग मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शैक्षिक, सूचना मूलक, अनुसन्धानमूलक, उपचार वा बचाउको सिलसिलामा गरिएको कुनै पनि काम कारवाहीलाई यौनजन्य दुव्यवहार गरेको मानिने छैन ।
ऐनको दफा १२. सजायः
१.कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौन जन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
२. कुनै व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई पच्चिस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
३. दफा ९ वा ११ बमोजिम उजुरी सुन्ने अधिकारी वा निरिक्षण वा अनुगमन गर्ने गराउने निकायले दिएको निर्देशन कुनै व्यस्थापकले पालना नगरेमा निजलाई पच्चिस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
४. यस दफा बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ ।
५. कसैले यस ऐन बमोजिम जानी जानी झुठ्ठा उजुरी दिएको ठहरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
६. यस दफा बमोजिम कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले सजाय पाएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।
ऐनको दफा १३. क्षतिपूर्ति तथा रकम भराई दिनु पर्नेः
यस ऐन बमोजिम परेको उजुरी छानविन गर्दा आरोपित व्यक्तिले यौन जन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरिएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दफा १२ बमोजिम सजाय गरी निजबाट पिडितलाई देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति वा रकम भराई दिनु पर्नेछः
क. शारिरिक तथा मानसिक रुपमा कुनै क्षति पुग्न गएको भए मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति,
ख. उजुरी गर्दा वा उजुरीको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको बास्तविक खर्च ।
४.२.४ बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२
कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न र सो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नकालागि यो ऐन निर्माण भएको हो ।
ऐनको दफा ३. बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसूर गरेको मानिनेः
१. कसैले कुनै व्यक्ति उपर देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः
क. बोक्सीको आरोप लगाउने,
ख. बोक्सीको आरोपमा गाली बेइज्जति गर्ने,
ग. बोक्सीको आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्य प्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने,
घ. बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
ङ. बोक्सीको आरोपमा बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने,
च. धामी, झाँक्री, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा यस्तै अन्य कुनै माध्यमद्वारा बोक्सीको आरोप लगाउने,
छ. बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा अन्य कुनै किसिमले यातना दिने, मलमुत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, नग्न पारिी वा नपारी कुनै ठाउँमा घुमाउने वा कुनै किसिमले क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने,
ज. बोक्सीको आरोपमा अंगभंग गर्ने,
झ. बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पति तोडफोड, हिनामिना वा हानी नोक्सानी गर्ने,
ञ. खण्ड क देखि छ सम्मको कुनै कार्य गर्न उद्योग गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिने वा सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने ।
२. कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गर्ने वा बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्देश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर गरेको मानिनेछ ।
११. सजायः (१) दफा ३ को उपदफा (१) को देहायको खण्ड बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः
क. खण्ड क बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
ख. खण्ड ख वा ग बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्ष सम्म कैद र दश हजारदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
ग. खण्ड घ वा ङ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्ष देखि पाँच वर्ष सम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
घ. खण्ड च बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष देखि सात वर्ष सम्म कैद र तीस हजारदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
ङ. खण्ड छ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष देखि आठ वर्ष सम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
च. खण्ड ज बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायमा थप दश प्रतिशत सजाय,
छ. खण्ड ञ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ।
२. दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिना देखि दुई वर्ष सम्म कैद र पाँच हजार देखि बीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
३. बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ ।
४. कसैले आफ्नो संरक्षण वा अभिभावकत्वमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर गरेमा वा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायमा पच्चिस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
५. उपदफा ३ र ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुरमा एकै पटक १५ वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने छैन ।
६. कसैले बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड, हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी क्षति पु¥याएमा निजलाई उपदफा १ को खण्ड क बमोजिम सजाय गरी क्षति बराबरको रकम समेत त्यस्तो व्यक्तिबाट पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ ।
७. कसैले दफा १० बमोजिम अदालतबाट लिइएको आदेश पालन नगरेमा वा कसैले बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारवाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई तीस हपार देखि पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा तीन महिना देखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
८. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैले यस ऐन विपरित कुनै कसुर गरे वापत प्रचलित कानुन बमोजिम यस दफामा लेखिए भन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही कानुन बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
४.२.५. मुलुकि देवानी (संहिता) ऐन, २०७४
मुलुकि देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को बारेमा विस्तृत प्रशिक्षण आवश्यक भएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छैन ।
४.२.६. मुलुकि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४,
मुलुकि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को बारेमा विस्तृत प्रशिक्षण आवश्यक भएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छैन ।
४.२.७. २०६३ जेष्ठ १६ गतेको महिला सम्बन्धि संकल्प प्रस्तावः
२०६३ जेष्ठ १६ गतेको प्रतिनिधि सभाले आमा वा बाबु मध्ये कुनै एकका नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने सुनिश्चितता, राज्यको संरचना (सरकारी निकाय, सबै खाले संघ संगठन लगायत सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र) र राज्यद्वारा निर्माण गरिने हरेक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको लक्षमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तिमा एक तिहाई (३३ प्रतिशत) महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, नेपाल राज्यमा क्रियाशिल कानून र नियममा रहेका सम्पूर्ण विभेदकारी प्रावधानहरू खारेजी र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यको घोषणा साथै सरकारी कागज पत्र (जस्तै नागरिकता, राहदानी र अन्य कागजपत्र) र गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत आवश्यक कागजपत्रमा आमा बुबा तथा पति पत्नी र सन्तानको ठाउँमा छोरा छोरी दुबैको नाम राख्ने ब्यबस्था गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त निर्णय एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यसले परम्परागत शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन गर्न ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यो प्रस्ताव तात्कालीन प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य विद्यादेवी भण्डारी, कमला पन्त, नवराज सुवेदी र एन पि साउदले दर्ता गर्नु भएको थियो ।
५. महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरू
५.१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकालको घोषणापत्रमा महिलाहरूलाई दिएको कार्यभार
५.२. अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना
५..३. आठ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने
५.४. महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
५.५. महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय सम्मेलन
५.६. संविधानमा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित
५.७. महिला मैत्री कानुन निर्माण
५.८. महिला हट लाइन, राष्ट्रिय महिला आयोग
५. ९. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम
५.१०. हिंसा पिडित महिलाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था
५.११. प्रहरी महिला सेल
५.१२. सामाजिक क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू
५.१३. संचार क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम
६. महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यकालागि राज्य र समाजको दायित्त्व
महिला हिंसा अन्यका लागि राज्य र समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान र कानुन प्रदत्त हक अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गर्नका लागि राज्यको प्रतिवद्धता र समाजको साथको आवश्यकता पर्दछ । महिला विरुद्ध हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधको अन्त्यका लागि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । हिंसा पीडित महिलाहरूलाई राज्य तथा समाजको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको कसीमा नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनको पृष्ठभूमिः क. साबित्रा भुसाल
