लक्ष्यमा अडिग प्रचण्ड:
नेपालको सामाजिक क्रान्तिको बाटो समाजवादको बाटो भएको निष्कर्ष निकालेर समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत क्रान्ति, पार्टी र राष्ट्र निर्माणका सबै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्नमा छन् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा दसवर्षे महान् जनयुद्धका महानायक प्रचण्ड । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सर्वहारा वर्गको सशक्त, जुझारु, सुप्रशिक्षित र नेतृत्वदायी पार्टीको आवश्यकता पर्ने कुरा बुझेका प्रचण्ड यतिबेला पार्टी निर्माणको कार्यमा जुटेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पहिलो पार्टीका रूपमा पुनस्र्थापित गराउनु उनको तत्कालीन मुख्य लक्ष्य बनेको छ ।
दोस्रो संविधान सभामा अप्रत्यासित तवरले पराजित भएको पार्टी र निराश भएका कार्यकर्ताको आङमा साहस भर्दै तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरेका थिए – ‘अब एमाओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने ।’ अरूलाई त्यो साहसपूर्ण प्रचण्ड उद्घोष ख्यालख्याल लागेको भए पनि उनी भने आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिए । तसर्थ उनी यतिबेला आफैले आफ्ना लागि खडा गरेको चुनौतीमा जित हासिल गर्न दृढतापूर्वक लागि परेका छन् र त्यस दिशामा एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल गरिरहेका छन् ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा धेरै अगाडि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सेवानिवृत्त प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले भनेका थिए– ‘धेरैले भन्छन् प्रचण्ड गलिसके, एमाओवादी कमजोर भइसक्यो । तर यो उनीहरूले नबुझेको कुरा मात्रै हो । प्रचण्डले अरू जे–जे कुरामा जे–जे सम्झौता गरेका होलान्, तर उनले आफ्नो लक्ष्य छोडेका छैनन् । त्यसमा टसको मस भएका छैनन् । के प्रचण्डले गणतन्त्र छोडे ? समानुपातिक र समावेशी छोडे ? सङ्घीयता छोडे ? जातीय पहिचान छोडे ? धर्मनिरपेक्षता छोडे ? जनसंविधान छोडे ? यी केही पनि छोडेका छैनन् । त्यसो भए के छोडे त ? छोडेका त सबै यी अरू राजनीतिक दलले हो । यिनले आफ्ना सबै एजेन्डा छाडेर प्रचण्डका एजेन्डाको पछि–पछि दौडेका छन् । प्रचण्डले सानो–सानो कुरामा सम्झौता गरेका छन् तर उनी आफ्नो मूल लक्ष्यमा अडिग छन् । उनीहरूले भनेकै छन् नि त – ‘कार्यनीतिमा लचकता, रणनीतिमा दृढता’ । उनको लचकता कार्यनीतिक लचकता मात्रै हो, रणनीतिमा उनीहरू दृढ छन् ।’
जर्नेल कटुवालले यो कुरा प्रचण्डलाई मन पराएर वा माया गरेर भनेका होइनन् । प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने र उनका कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने नियतले भनेका पनि थिएनन् । उनले सोही अन्तर्वार्तामा आफ्नो निधारको बिच भाग देखाउँदै ‘यहाँ गोली ठोकेर मार्छ भने पनि आफू नझुक्ने’ भन्दै चुनौती समेत दिएका थिए, जसले उनी प्रचण्डका हितैषी नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
जर्नेल कटुवालले प्रचण्डको रणनीति र कार्यनीतिलाई ग्रहण गर्ने र ती दुईका बिचको भिन्नतालाई छुट्याउँदै आफ्नो पार्टी र अरू शक्तिलाई व्यावहारिक रूपमा परिचालन गर्ने तरिका बुझेका थिए । नेपालको राष्ट्रिय सेनाको कमान्डर–इन–चिफ हुनुको नाताले उनले दसवर्षे महान् जनयुद्ध लडेको अर्को समानान्तर सेनाको सुप्रिम–कमान्डरको जिम्मेवारी निभाएर आएका नेता प्रचण्डको मनोविज्ञान र सो मनोविज्ञानसँग जोडिएको उनको पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिलाई आकलन गर्न सक्नु स्वाभाविक थियो । यस भनाइमार्फत् उनले अरू दलहरूले जति चर्का कुरा गरे पनि सिङ्गो देश प्रचण्डको योजना र एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको कुरा बताउँदै उनीहरूलाई झस्काइदिएका थिए ताकि तिनले प्रचण्डका विरुद्ध गतिलो योजना बनाउन सकून् ।
बोलीमा अडिग प्रचण्डः
प्रचण्ड आफ्नो विचार र बोलीमा सधैँ अडिग रहन्छन् । केही मानिसहरूले योजनाबद्ध रूपमा प्रचण्डलाई बोलीको ठेगान नभएको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तिनको प्रभावबाट कैयौँ जनसमुदायलाई समेत यस्तै भ्रम परेको छ । कतिले प्रचण्डलाई जसलाई पनि, जे पनि ‘हुन्छ, हुन्छ’ भनिदिने गरेको आरोप लगाउँछन् । त्यसैले माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एमाओवादी) लाई पहिलो पार्टी बनाउने कुरा पनि त्यस्तै भएको ठानेका छन् । तिनीहरूले प्रचण्डको यो भनाइलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई अल्मलाउनका लागि फ्याँकेको कार्ड मात्रै भन्ने बुझेका छन् । तर यो कुरा सत्य होइन । जसले प्रचण्डलाई राम्ररी बुझेको छ, उसले त्यस्तो ठान्दैन ।
विगतमा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुँदा होस् वा दोस्रो संविधानसभामा पार्टी तेस्रो भए पनि उनी देशको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा रहँदा होस् वा अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा होस्, उनलाई जनसमुदायका विभिन्न पङ्क्तिले विभिन्न मागहरू राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदा, दुःख पीडाका कुरा सुनाउँदा, सहयोद्धा र कार्यकर्ताहरूले क्रान्तिको गन्तव्यको कुरा सोध्दा तिनीहरूलाई हप्काउने र थर्काउने कुरा पक्कै पनि स्वाभाविक हुँदैन । तर उनलाई बुझेका मानिसहरूले बाहिरबाटै भनिदिन सक्छन् कि प्रचण्डले तीमध्ये कुन कुरा मान्छन् र कुन कुरा मान्दैनन् । उनी कुनै ठोस पूर्वयोजनामा बाहेक आफ्ना योजना, नीति र विचारबाट पछि हट्दैनन्, न त वचनबाटै ।
प्रचण्ड भावुक छन्, कहिलेकाहीँ जनताका दुःखमा आँसु खसाल्छन् । तर उनी वचनका पक्का छन् र आफ्नो विचार, लक्ष्य र योजनामा अडिग रहन्छन्; चाहे त्यो माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने कुरा होस् वा देशमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा नै किन नहोस् । आफ्नो पार्टी र समग्र देशको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा उनी उदार हुन्छन् । देशलाई निकासविहीन बनाएर आफ्नो पार्टी र निजी स्वार्थको पछि लाग्दैनन् । जनताको पक्षमा सम्झौता गर्नुपर्दा, राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्दा र देशलाई निकास दिनुपर्दा कहिलेकाहीँ उनले झुकेर सम्झौता गर्छन् । अपितु त्यस सन्दर्भमा आफ्नो विचार के थियो ? किन सम्झौता गर्नु प¥यो ? सम्झौता नभएको भए के हुन्थ्यो ? ती सबै कुरा खुलेआम भनिदिन्छन्, जनतालाई ढाँट्दैनन् । प्रचण्डले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने, स्याटेलाइटबाट चीनमा बिजुली निर्यात गर्ने, महाकालीबाट १ खरब २४ अरबको बिजुली निकाल्ने जस्ता बकम्फुसे कुरा कहिल्यै पनि गरेनन् । जे भन्छन्, पुरा गर्छन् । पुरा नभएसम्म त्यसका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहन्छन् ।
उनी मात्रै नेपालका एक जना यस्ता नेता हुन्, जसले आफू र आफ्नो पार्टीले गरेका गल्तीहरू खुलेआम स्वीकार गर्छ र आत्मालोचना गर्छ । गल्ती त पटक पटक अरू नेता र पार्टीहरूले पनि गर्छन् । सामान्य गल्ती वा कमजोरी मात्रै होइन, कयौँ पटक त काङ्ग्रेस–एमाले जस्ता दलहरूले त राष्ट्रघाती, जनविरोधी र संविधान विरोधी कार्यहरू समेत गरेका छन् । तिनीहरू भ्रष्ट छन्, देशका विभिन्न ठाउँमा अरबौँको सम्पत्ति जोडेका छन् । तिनका पार्टीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा पुरै भासिएका छन् । कति नेताले त भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय नै काटेर आएका छन् । न तिनीहरू यो कुरा कहिल्यै स्वीकार गर्छन्, न त आत्मालोचना नै गर्छन् । तिनीहरू सधैँ जनतालाई ढाँट्दै, छल्दै र मूर्ख बनाउँदै आइरहेका छन् । तर प्रचण्ड त्यसो गर्दैनन् । त्यसैले उनलाई न त बोली फेरिरहनु पर्छ, न त झुठ बोल्नु पर्छ ।
प्रचण्ड ‘बोलीको ठेगान नभएको र बोली फेरिरहने’ नेता भएको कुरा मूलतः साम्राज्यवादीहरू, विस्तारवादीहरू र तिनका नेपाली एजेन्टहरूले फैलाएको भ्रम मात्रै हो । त्यो साम्राज्यवाद र विस्तारवादको ‘नुन’ पचाउनलाई लेखिने र छापिने कुरा हो । कुनै बेला साम्राज्यवादीहरूसँगको साँठगाँठमा प्रचण्डसँग सिँगौरी खेल्न कस्सिएका जर्नेल कटुवालको माथिको भनाइले पनि यसैलाई पुष्टि गर्दछ ।
पहिलो पार्टी बनाउने प्रचण्ड उद्घोष:
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आएको परिणाम तत्कालीन एमाओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैका लागि अप्रत्यासित थियो । निर्वाचनको निर्णय र निर्वाचनपूर्व खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय प्रचण्डका व्यक्तिगत निर्णय थिएनन्, पार्टीका निर्णय थिए ।
एमाओवादीको निर्वाचनपूर्वको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देशभरका प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने २४० सिटमध्ये १२४ सिटमा पार्टीको नाममा ‘लौरो’ उठाए पनि जितिने, ९० सिट सामान्य मेहनत गरे जितिने र २६ क्षेत्रमा भने निर्वाचन जित्न अलि कठिन हुने रिर्पोटिङ भएको थियो । त्यो फिल्डमा खटाइएका प्रनिनिनिधिहरू र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रका नेताहरूले दिएको संश्लेषित रिर्पोट थियो । त्यतिबेला मेहनत गर्नुपर्ने र जित्न कठिन हुने समूहमा राखिएका ११६ सिटका जिम्मेवार नेता/कार्यकर्ताले आफ्नो क्षेत्र समेत सजिलै जितिने दाबी गर्दै प्रचण्डलाई चुक्ली लगाउँदै अरूमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।
प्रचण्ड निर्वाचनको केही दिन अगाडिसम्म पनि वैद्य समूहलाई समेत निर्वाचनमा ल्याएर तालमेल गर्न चाहन्थे । उनी निर्वाचनको अन्तिम घडीसम्म पनि पहाडमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी, जनमुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीहरूसँग र तराईमा मधेसवादी दलहरूसँग तालमेल गर्न चाहन्थे । तर एमाओवादीका अधिकांश उमेद्वारहरू र कार्यकर्ताहरूले एकै स्वरमा एउटै रिर्पोट गर्थे– ‘त्यसको आवश्यकता छैन, हामी एक्लै चुनाव जित्छौँ ।’
यही आधिकारिक रिर्पोटिङका आधारमा प्रचण्डले निर्वाचनमा जान मसक्कै आँटेका थिए र सिङ्गो देशलाई निर्वाचनमा होमेका थिए । प्रचण्डले मेची–महाकाली अभियान नचलाएसम्म निर्वाचनको माहोल नै बनेको थिएन । निर्वाचनमा पार्टी हार्ने आशंकाको कहीँ कतै रत्तिभर सङ्केत पाएको भए विघटित संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका रूपमा प्रचण्डले जतिबेला पनि निर्वाचन रोकिदिन र आवश्यक तयारी गर्न/गराउन सक्थे । त्यसका लागि निर्वाचनको वातावरण नभएको र वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा सामेल नगराए ठुलो समस्या उत्पन्न हुने तर्क नै पर्याप्त हुन्थ्यो । आखिर काङ्ग्रेस–एमाले समेत निर्वाचनमा जान डराएका थिए । तर त्यस्तो भएन । उनले पार्टी र आफ्ना कार्यकर्तामाथि भरोसा गरे ।
परन्तु पार्टी निर्वाचनमा पराजित भएपछि भने पार्टीका धेरै नेताहरूले आफू पानीमाथिको ओभानो बन्दै सबै दोषजति प्रचण्डको थाप्लोमा हाल्न खोजे । पार्टीमा जहिलेसुकै असल र सफल कामहरूको हतार–हतार जस लिन खोज्नेहरू, आफूलाई पार्टीको वैचारिक नेतृत्व भएको दावी गर्नेहरू, पार्टीभित्रका सत्तालोलुपहरू, पदलोलुपहरू र शक्ति केन्द्रका पुजारीहरूले यो पराजयको अपजसको भारी प्रचण्डलाई मात्रै बोकाउन खोजे । पार्टीभित्र र बाहिरका साम्राज्यवाद र विस्तारवादका भाटहरूले माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।
प्रचण्डले राजीनामा गर्दा आफू पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने वा आफू पनि एक–एक सिँढी माथितिर उक्लन पाउने सपना देखेका कैयौँ पदलोलुप नेताहरूको दिवास्वप्नमा चिसो पानी खन्याउँदै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरे – ‘म थाकेको छैन । म पार्टीलाई पहिलेको ठाउँमा ल्याएर मात्रै विश्राम लिन्छु ।’ पहिलेको ठाउँ अर्थात् देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी ।
बाहिरबाट हेर्दा चौबिसै घण्टा झगडा, लफडा र बखेडा मात्रै देखिने, सङ्गठनात्मक संरचना अव्यवस्थित भएको, कार्यदिशाका नाममा सधैँ बहस र विवाद भइरहने, नयाँ शक्तिको बहस सुरु भएको, विभिन्न गुट–उपगुटले थिलोथिलो भएको पार्टीमा निर्वाचनमा पराजित भएर रुझेको बिरालो जस्तो भएको कार्यकर्ता पङ्क्तिको अगाडि प्रचण्डले तत्कालीन एमाओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने घोषणा गर्दा धेरैले पत्याएनन् । कतिले यसलाई हाँसोमा उडाए । शक्तिका पुजारीहरूले उनलाई खेद्न थाले । उनका विरुद्धमा ‘प्रचण्ड युगको अन्त्य भएको’ निष्कर्षसहित शृङ्खलाबद्ध समाचारहरू र विश्लेषणात्मक लेखहरू छपाइन र छापिन थाले । एमाओवादी र प्रचण्डको उछित्तो काड्ने काममा वाम खोल ओडेका ‘खाम विश्लेषक’हरूलाई भ्याई नभ्याई भयो । तर प्रचण्ड भने कत्ति पनि विचलित भएनन् । न त उनी पदत्याग वा पार्टी त्याग गरेर जिम्मेवारीबाट भाग्न नै खोजे । उनी आफ्नो उद्देश्यमा अटल र दृढ रहिरहे ।
एकतामा अडिग प्रचण्डः
प्रचण्डले नयाँ संविधानमा जनताका एजेन्डाहरूको रक्षा गर्नका लागि अथक मेहनत गरे । उनले सत्ता–उन्मादको अहम् बोकेको काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धनका विरुद्धमा सुरुमा ३ दल, त्यसपछि ७ दल, १४ दल गर्दै ३० दल जुटाएर संविधानसभा, संसद र सडकमा निरन्तर प्रभावकारी आन्दोलन चलाए ।
सत्ताको पछि कुद्ने संसदवादीहरूको चरित्र बुझेका प्रचण्डले संसदभित्रका सहयात्रीहरूले धोका दिए र सत्ताको चास्नीमा डुब्न गइहाले भने जनताका एजेन्डा असरल्ल सडकमा छोडिने कुरा पनि राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले उनले जगेडा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा ६ वटा माओवादी पार्टीहरूको समानान्तर गठबन्धन समेत बनाए र त्यहीँबाट सङ्घर्ष मात्रै उठाएनन्, पार्टी एकताको आधार समेत तयार गरे । उनले एकताको पक्षमा क्रमभङ्ग गर्दै दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी ‘पार्टी एकतामा आउने भए क. मोहन वैद्य ‘किरण’लाई आफूले पार्टी अध्यक्ष स्वीकार गर्न तयार रहेको’ सार्वजनिक घोषणा पनि गरिदिए ।
पार्टी एकता गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउने, क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने, देश र जनताको हित गर्ने भन्दा पनि सधैँ पद, पैसा र शक्तिको पछि लाग्नेहरूले प्रचण्डको यो घोषणाबाट फाइदा लिन खोजे । ती पदलोलुपहरूले पार्टी अध्यक्षबाट उनलाई हटाउन विभिन्न तानाबाना बुन्न थाले । डा. बाबुराम भट्टराई र उनी निकट समूहका नेताहरूबाट निरन्तर आगोमा घिउ थप्ने काम जारी रह्यो । निर्वाचनमा पराजित भएर मनोबल गिरेको पार्टी पङ्क्तिमा थप निराशा थप्ने गरी विभिन्न गुटगत हर्कतहरू बढ्न थाले ।
अरू पाँच ओटा माओवादी घटकहरूसँग पार्टी एकताका लागि निरन्तर पहल र छलफल गरिरहेका प्रचण्डलाई आन्तरिक एकता बचाइराख्ने अर्को चुनौती थपियो । यो केवल केही व्यक्तिहरूको पदलोलुपताको अभिव्यक्ति मात्रै थिएन, पाँच माओवादी दलको एकता भाँड्ने षड्यन्त्र पनि थियो । त्यतिबेला एमाओवादी थप कमजोर भएमा एकातिर पाँच माओवादीहरूको एकता प्रक्रिया भाँडिन्थ्यो भने अर्कोतिर संविधान सभा र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिक्रियावादीहरू र पुनरुत्थानवादीहरू हाबी हुने र नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता जनताका एजेन्डाहरू धरापमा पर्ने थिए किनभने काङ्ग्रेस, एमाले, माले, राप्रपा, नेपाल र राप्रपा जस्ता दलहरूलाई यी एजेन्डाप्रति कुनै माया र अपनत्व थिएन ।
पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कायम राख्न र षड्यन्त्रहरूलाई चिर्नका लागि प्रचण्डले पार्टी एकताको पक्षमा अर्को कार्ड फ्याँके – ‘आगामी महाधिवेशनबाट डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पिने ।’ त्यस अगाडिसम्म पार्टी, सरकार, संसद, संविधान सभा र सङ्घर्षको काममा खासै चासो नदिएका डा. भट्टराई संविधान निर्माणको जस एक्लैले लिने गरी चारैतिर बुकुर्सी मारेर कुद्न थाले । उनले सजिला सजिला निर्णयहरू आफै गरे भने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रचण्डले टुङ्गाए । अध्यक्ष पदको लोभमा परेर नै किन नहोस्, उनको त्यो पहलकदमीले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा विवाद समाधान लगायतका काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई नकार्नु जरुरी छैन ।
जनताको दुःखमा प्रचण्ड:
अकस्मात २०७२ वैशाअ १२ गते भूकम्प गयो । त्यसका पराकम्पनहरू लामो समयसम्म निरन्तर गइरहे । भूकम्पले ठुलो रूपमा जनधनको क्षति ग¥यो । देशभर जनता भूकम्पको पीडाले व्याकुल थिए । भूकम्प पीडितहरूको दुःख, पीडा र वेदना कहालीलाग्दो थियो । चारैतिर जटिल समस्याहरू थिए । मानिसहरूका आमाबाबु, छोराछोरी र आफन्तहरू मरेका थिए । कति घाइते र अपाङ्ग भएका थिए । गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा, हाँस लगायतका पशुपक्षीहरू मरेका थिए । किसानहरूको भकारीको अन्न पनि पुरिएको, भिजेको, अखाद्य र नष्ट भएको थियो । खेत बाँझै थियो, गह्राहरूको धाँजा फाटेको थियो । कुलो, नहर र पैँतीहरू भत्केका थिए । माछा पोखरीहरू भत्केका थिए, माछाहरू नष्ट भएका थिए । दुधका चिस्यान केन्द्रहरू बिग्रेका थिए, डेरीहरू ध्वस्त भएका थिए । जनताको जीवन अस्तव्यस्त थियो । दिनदिनै पराकम्पनका धक्काहरू बेहोर्नु पर्दा, त्यसँगै मृत्युका थप खबरहरू सुन्नु पर्दा, चारैतिर सेतै कपडामा काजकिरियामा बसेका मानिसहरू र त्यसमाथि अझ स–साना बालकहरू देख्नु पर्दा जसको पनि मन अमिलो हुन्थ्यो र चहराउन थाल्दथ्यो ।
परन्तु काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारलाई यसको कुनै प्रभाव परेको थिएन । सरकारले न उद्धार कार्यमा तदारुकता देखायो, न त तत्कालीन राहतमा नै । देशभित्र जो मन लागे उही आउने, जसरी मन लाग्यो, त्यसरी आउने, जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने खालको स्थिति पैदा भयो । भूकम्पको समयमा मानवीय सहयोग र उद्धारका नाममा आउने कैयौँ विदेशीहरूको भूमिका भूकम्प पीडितसँग बसेर सेल्फी खिचाउने र मूलतः छिमेकी राष्ट्र चीनका विरुद्ध जासुसी गर्ने खालको देखियो । देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्न थाल्यो । मानवीय सहयोगका लागि आएको राहतको रकम र सामग्रीहरूको चरम दुरुपयोग भयो । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार उल्लेख गरी साध्य थिएन । सत्ताधारी दलका मन्त्रीहरू, सांसदहरू र तिनका कार्यकर्ताहरू जस्तापाता काण्ड, त्रिपाल काण्ड, चाउचाउ काण्ड, राहत रकम दुरुपयोग लगायतका धेरै काण्डहरूमा मुछिए । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बेथिति र डरलाग्दो भ्रष्टाचारको स्थिति देखियो ।
मुलुकको कार्यभार बोकेका प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला र सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई यसको कुनै मतलब थिएन, उनीहरू सत्ताको रसास्वादनमा मग्नमस्त थिए । तिनले जनताको दुःख र पीडाको अनुभूतिसम्म गर्न सकेनन् । न त कुनै विवेक प्रयोग गर्न सके । सत्ताका लागि सबै प्रकारका घिनलाग्दा खेल खेल्ने बानी भएका यी दुवैलाई एउटै चिन्ता थियो – यही भूकम्पको मौका छोपेर प्रचण्डले मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर सरकार नढालून् ।
यो सबै कुरा नजिकबाट नियालिरहेका प्रचण्डले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा नयाँ पहल लिए । उनले भूकम्पको सन्दर्भमा राहत र उद्धारका लागि संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने अठोट गरे । त्यसका लागि संसद बोलाउने र आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरे । जब प्रचण्ड सदनमा बोल्दै सिङ्गो राष्ट्रलाई एक हुन आह्वान गरे, सबै प्रचण्ड विरोधीहरू गले, हैरान भए, लज्जित भए, नतमस्तक भए ।
सिङ्गो देश प्रचण्डको आह्वानमा साँच्चिकै एकताबद्ध भयो । भूकम्पपश्चातको राहत र उद्धारको कामलाई तीव्रता दिन सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने र पारित गर्ने काम भयो । सरकारको निकम्मापनबाट आजित भएका जनताले प्रचण्डको यो भूमिकालाई हृदयदेखि स्वागत गरे, धन्यवाद दिए र पुनः एकपटक देशले एउटा राजनेता पाएको महसुस गरे ।
उनले भूकम्प पीडितहरूको उद्धार र राहतमा आफ्ना कार्यकर्ता खटाए । उनी भूकम्पको राहत र उद्धारका काममा फेरि पाँच माओवादी पार्टीहरू एक ठाउँमा ल्याउन सफल भए । फेरि एक पटक उनले भूकम्पले ल्याएको विपत्तिलाई समेत पार्टी एकताको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे ।
परन्तु संसदवादीहरूको भने निद हराम भयो । तिनले प्रचण्डले के गर्न खोजेका हुन्, बुझ्नै सकेनन् । तिनको दिमाग चक्कर खायो । काङ्ग्रेस–एमालेको निकम्मा सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि प्रचण्डसँग साह्रै राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो । उनले भूकम्पको पीडालाई उपयोग गरेर जनतालाई उत्तेजित बनाउन चाहेको भए सरकार त ढल्थ्यो नै, एमाओवादीको कमजोर उपस्थिति रहेको दोस्रो संविधान सभा समेत विघटन हुन सक्थ्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रचुर थियो र उनले चाहेको अवस्थामा त्यतिबेला देशमा जे पनि हुन सक्थ्यो । तर त्यो सँगसँगै देश पुनः गृहयुद्धमा फर्कन पनि सक्थ्यो । त्यसपछि देश रहन पनि सक्थ्यो, नरहन पनि सक्थ्यो । त्यसैले प्रचण्डले देशको पक्ष लिए, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्ष लिए, जनताको पक्ष लिए । कुर्सीको लोभ गरेनन् ।
प्रचण्डले वर्गसङ्घर्ष र वर्ग पक्षधरता छोडेर वा संसदवादको दलदलमा फसेर त्यसो गरेका थिएनन् । न त काङ्ग्रेस–एमालेका सत्तालोलुप नेताहरूप्रति दया–माया जागृत भएर नै त्यसो गरेका थिए । उनले सरकार कमजोर भएको अवस्थामा प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारलाई सहयोग गरेर संसदवादमाथि गतिलो झापड हाने । एउटा विचार र व्यवस्थाका रूपमा संसदवादलाई उनले व्यावहारिक रूपमै अत्यन्त कमजोर बनाइदिए । त्यसैले सरकारमा काङ्ग्रेस–एमाले भए पनि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको कामको समग्र नायक भने माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड बने । एमाओवादीको गुमेको शाखलाई फिर्ता गर्दै उनले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याए । यसरी उनले भूकम्पको क्षतिलाई देश र पार्टीको पुनर्निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरे ।
नयाँ संविधानमा अडिग प्रचण्ड:
भूकम्पपश्चात देशमा एउटा गम्भीर स्थिति पैदा भयो । तर सत्तामा बसेका काङ्ग्रेस–एमालेका ‘निरो’हरू भने सत्ताको बाँसुरी बजाउनमै व्यस्त रहे । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई नयाँ ढङ्गले सामना गर्दै त्यसलाई देश र पार्टीको पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने निष्कर्ष निकाले प्रचण्डले ।
भूकम्पले आमजनताको जनजीवन अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पु¥याएको थियो । यस्तो असहज परिस्थितिमा जनसंविधान वा जनविद्रोहको नारा लगाउँदै तत्काल जनताको सङ्घर्षलाई निर्णायक विन्दुमा पु¥याउने वा सत्ता कब्जा गर्ने अवस्था नभएपछि प्रचण्डले जनताको जीवनमा कुनै ठुलो प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने स–साना कुराहरूमा लामो विवाद गर्ने र संविधान निर्माणको हलो अड्काउने काम उचित ठानेनन् । तसर्थ सम्भव भएसम्मका जनपक्षीय एजेन्डालाई संविधानमा समावेश गर्ने र असम्भव भएका कुराहरूाई फरक मत राख्दै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अर्को नयाँ निष्कर्षमा पुगे माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड ।
नयाँ संविधान जारी नभएमा फेरि संविधानसभा विघटन हुने, राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास समाप्त हुने, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतासँगै गणतन्त्र समेत धरापमा पर्ने, विदेशीहरूको चलखेल बढ्ने र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा दसवर्षे महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारुवान आन्दोलनले उठाएका अधिकतम् मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरूलाई संस्थागत गर्दै खाद्य सम्प्रभुता, वैज्ञानिक भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, लैङ्गिक अधिकार लगायतका मौलिक हकहरूलाई समावेश गर्दै संविधान जारी गर्नका लागि उनी कस्सिएर लागे । वास्तवमा यो प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालीन एमाओवादीले गरेको एउटा ऐतिहासिक, राष्ट्रवादी र जनपक्षीय निर्णय थियो ।
आफूहरूले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी र जनताका हक, हित र अधिकारसहितको संविधान जारी गर्न नदिने तर एमाओवादीले संविधान जारी गर्न नदिएको भ्रम छर्दै माओवादीहरूलाई सबै मोर्चाबाट समाप्त गरेर चिरकालसम्म सत्तामा रमाउने सपना देखेका काङ्ग्रेस–एमालेलाई संविधान जारी गर्न बाध्य गराएर राजनीतिक रूपमा सफल भए । यसरी विस्तारवादी भारतीय शासकहरूको इच्छाविपरीत नयाँ संविधान जारी गर्दा विभिन्न चुनौतीहरू थपिने, विस्तारवादसँगको सङ्घर्ष पेचिलो हुने, डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी फुटाउन सक्ने र वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसहितका माओवादी पार्टीहरूसँग एकताको सम्भावना भताभुङ्ग हुन सक्ने कुरा प्रचण्डले पहिले नै आकलन गरिसकेका थिए । तर पनि उनी विचलित भएनन् ।
प्रचण्डले जनताका अधिकतम एजेन्डाहरू सुनिश्चित गर्दै, केही कुराहरूमा फरक मत राख्दै संविधान जारी गर्ने अभियानको समग्र नेतृत्व लिए । उनी नयाँ संविधान जारी गराउने नेपाली राजनीतिका महानायक बने । तत्पश्चात उनका खुनी दुस्मनहरूले समेत उनलाई राजनेता भन्न बाध्य भए । प्रचण्डको उचाइ एकचोटि फेरि बढ्यो । प्रचण्डसँगसँगै एमाओवादीको उचाइ पनि बढ्यो र समग्र माओवादी आन्दोलनप्रति जनताको आशा र भरोसा पुनर्जागृत भयो ।
विचारमा अडिग प्रचण्डः
नयाँ संविधानको घोषणाबाट आम नेपाली जनता खुसी भए, नेपालको श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग आफ्ना फरक मतसहित खुसीमा सामेल भयो । आम नेपाली जनताले प्रचण्डलाई सह्राए । उनलाई सबैले राजनेता माने । उनको त्यो उचाइसँगै पार्टी निर्माणको नयाँ अभियान सुरु हुन थाल्यो । पार्टी पङ्क्ति र जनताको निराशा आशामा बदलियो । तर यससँगै जनवादी क्रान्तिका मूल शत्रुहरूका रूपमा रहेका सामन्त तथा जमिन्दार वर्ग र भारतीय विस्तारवाद साह्रै क्रुद्ध भयो, जसले नेपालको जनवादी क्रान्तिका केही महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरू पुरा भएको प्रचण्ड उक्तिलाई नै पुस्टि ग¥यो ।
देशको राजनीति प्रचण्ड र उनको पार्टीको एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको कुरा राम्ररी बुझेका कथित दातृ निकायहरू, प्रचण्डका छद्मभेषी शुभचिन्तकहरू, मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू, अरू पार्टीका प्रचण्डदेखि तर्सिने नेताहरू, विभिन्न राजदूतावासहरू र तिनबाट सञ्चालित नेपाली क्रान्तिका दुस्मनहरूले प्रचण्डको महानताको बखान गर्दै प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भएर एमाओवादीको नेता हुनुभन्दा राष्ट्रपतिका रूपमा देशकै नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
प्रचण्डले आफ्नो हस्ताक्षरमा प्रयोग गर्ने नाम अर्थात ‘प्रचण्ड’ शब्दसँग समेत तर्सिएर उनको नामलाई पुष्पकमल दाहालमा सीमित गराउन लागि परेका पार्टीभित्र र बाहिरका मालेमावाद विरोधी नेपाली जनताका दुस्मनहरूले विचारमा अडिग प्रचण्डलाई राजनीतिबाट पाखा नलगाएसम्म नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई फकाउन थाले । ती सबैले प्रचण्डका तिघ्राभरि तेल घस्दै चुक्ली गर्न थाले – ‘ओहो प्रचण्ड कमरेड, तपाईं जस्तो महान् नेता त अब सिङ्गो देशको अभिभावक बन्नुपर्छ, राष्ट्रपति हुनपर्छ ।’ ती सबैले चारैतिर प्रचण्डको प्रशंसाको यसरी घनघोर वर्षा गर्न थाले कि मानौँ तिनीहरू नै प्रचण्डका सबैभन्दा ठुला हितैषी हुन् ।
नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति बन्नका लागि प्रचण्डले एनेकपा (माओवादी)को साधारण सदस्यता समेत परित्याग गर्नुपथ्र्यो, त्यो एमाओवादी पार्टीको सदस्यता जसलाई उनले विगत साढे दुई दशकदेखि नेतृत्व गरिराखेका थिए । त्यो प्रस्ताव दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका, नेपालको इतिहासमा जनमुक्ति सेना निर्माण गरेर संसार हल्लाउने सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका र ५,००० वर्षदेखि नेपालको सामन्तवादको विरासत थाम्दै २४० वर्षदेखि त्यसको नेतृत्व गरिरहेको शाही राजतन्त्रलाई ढलाएर देशलाई गणतन्त्रको युगमा पदार्पण गराउने क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सफल भएका प्रचण्डको राजनीतिक जीवनलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिने षड्यन्त्र थियो । राष्ट्रपति बनाउने कुरा प्रचण्डलाई पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव नभएर उनलाई मालेमावादको रक्षा, विकास र प्रयोग गर्दै नेपाली क्रान्ति, पार्टी, देश र जनताको पक्षमा प्रत्यक्ष राजनीति गर्नबाट वञ्चित गर्ने र नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वलाई सुनको पिँजडामा कैद गर्ने अभूतपूर्व षड्यन्त्र थियो, जसलाई प्रचण्डले सजिलै बुझिहाले ।
बुढो होस् वा क्षणिक रूपमा कमजोर, बाघले कहिल्यै घाँस खाँदैन । प्रचण्डले पनि आफूलाई बाघ साबित गरे । दुस्मनको प्रहारले घाइते बाघ जस्तै भएका प्रचण्ड अझ कठोरतापूर्वक पार्टी तथा संविधान निर्माण र पार्टी एकताको काममा निरन्तर लागिरहे । राष्ट्रपति पदको मायाजालमा फसेनन् । डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी अध्यक्ष पद सुम्पेर शीतल निवासको सजिलो बाटो छानेनन् । उनले क्रान्तिको कठिन बाटो नै अँगालिरहे । उनी विचारको राजनीतिबाट विचलित भएर पदको राजनीति गर्न हतार गरेको भए आज न माओवादी शक्तिहरूको बिचमा एकता हुन्थ्यो, न माओवादी केन्द्र बन्थ्यो ।
धेरैको आशा र लोभ विपरीत नयाँ संविधान घोषणा भएको केही दिनपछि प्रचण्डले आफू राष्ट्रपति बन्न नचाहेको कुरा सार्वजनिक गरे लगत्तै आफूलाई ‘आजको माक्र्सवाद’को व्याख्याता सम्झिने एमाओवादीका वरिष्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सो पार्टी र मालेमावाद परित्याग गरे । आफ्नो पार्टीप्रति जनताको बिचमा पुनः राम्रो छवि बनेको, उल्लेख्य आशा–भरोसा पलाएको समयमा र धैर्य गरेको खण्डमा प्रचण्डको वचनबद्धता अनुरूप आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षसमेत बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुँदाहुँदै उनले किन हतास भएर पार्टी परित्याग गरे ? यो भिन्नै समीक्षाको विषय हो ।
परन्तु यदि डा. भट्टराईलाई पार्टीभित्र जोगाइराख्ने नाममा झुक्किएर पनि अध्यक्ष पद दिइएको भए के हुन्थ्यो ? उनको वैचारिक धरातल के रहेछ ? उनले एमाओवादी पार्टी र माओवादी आन्दोलनलाई कस्तो विचारबाट निर्देशित गराउने रहेछन् ? यदि प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष नदिएको झोँकमा केही दिनका लागि अस्थायी रूपमा मालेमावाद परित्याग गरेका होइनन् भने डा. भट्टराईको चरित्र, विचार र व्यवहार अहिले उनको नयाँ शक्ति, त्यसको विचार, सङ्गठनात्मक संरचना र तिनका नाटक–नौटङ्की हेरेपछि घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । यो घटनाबाट स्टालिनवादीको आरोप लगाउँदै सधैँभरि प्रचण्डको तस्बिर हरेर आफ्ना जुङ्गा उखेल्ने डा. भट्टराई आम नेपाली जनताको नजरमा नेपाली खुस्चे्रव साबित भएका छन् । बरु नेपालमा फरक घटना के भयो भने प्रचण्डले उनलाई आफू जिउँदो हुँदै पर्दाफास हुने वातावरण बनाइदिए । यसरी उनले फेरि एकपटक पार्टी र क्रान्तिको झन्डा झुक्न दिएनन्, मालेमावादको विरुद्ध भएको आन्तरिक षड्यन्त्रबाट त्यसको दह्रो ढङ्गले रक्षा गरे ।
पहिलो पार्टी बनाउने ३ कार्यभार:
डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर अरबौँको बजेटसहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने इच्छा काङ्ग्रेस–एमालेको कारणले तुहिएको, संविधान निर्माणको जस आफूलाई नभएर प्रचण्डलाई गएको र प्रचण्डलाई माओवादी आन्दोलनबाट बाहिर धकेलेर राष्ट्रपतिका रूपमा खोपिको देवता बनाउँदै आफू पार्टी अध्यक्ष हुने दाउ पुरा नभएको परिवेशमा आएको थियो । आमजनताको नजरले हेर्दा ती तीन घटनाबाट बिरक्तिएर डा. बाबुराम भट्टराईले एक्कासि पार्टी परित्याग गरेको देखिन्छ ।
उनको पार्टी परित्यागपश्चात एमाओवादी पार्टीप्रति पलाएको जनताको आशा क्षणिक रूपमा निराशामा बदलिन थाल्यो । त्यसपछि प्रचण्डलाई राजनेता बनाउन कस्सिएका साम्राज्यवाद र विस्तारवादका एजेन्टहरू पनि फेरि प्रचण्डका विरुद्ध जाइलाग्न थालिहाले । ‘हराउँदै प्रचण्ड’ भन्ने कभर स्टोरीहरू छपाइन र छापिन थाले । तर प्रचण्ड विचलित भएनन् । बरु पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउने घोषणालाई पुनः सार्वजनिक रूपमा दोहोराए । त्यसका लागि उनले पार्टीको ३ सूत्रीय कार्यभार अघि सारे – १. माओवादी पार्टीहरूका बिचमा एकता, २. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र ३. एमालेभित्रको ध्रुवीकरण र कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण । उनले आफ्नै लागि तय गरेका ३ कार्यभारमध्ये २ ओटा कार्यभार पुरा भइसकेका छन् ।
१. यतिखेर प्रचण्डको नेतृत्वको एनेकपा (माओवादी), बादलको नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मात्रिका यादव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी), मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, तिलक परियारको नेतृत्वको नेकपा (विद्रोही माओवादी), नेकपा गौरवशाली लगायतका विभिन्न १० वटा माओवादी पार्टीहरूको बिचमा ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भएर माओवादी केन्द्र निर्माण भइसकेको छ ।
२. प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने बताए पनि त्यो एजेन्डा त्यतिमा मात्रै सीमित थिएन । बरु त्यसको मूल मर्म एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा काङ्ग्रेस–एमालेको हठको कारणले सम्भव नभए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्को नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको छ, जसले अघिल्लो पटक अनुभवको कमी एवम् पार्टीमा रहेको सत्ता र शक्तिको उन्मादका कारणले भएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्चाउँदै अगाडि बढ्ने र पार्टी निर्माण गर्ने एउटा सुअवसर प्रदान गरेको छ ।
३. उनले अघि सारेको तेस्रो कार्यभार समेत पुरा हुने क्रममा छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहँदा एमालेका नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालको प्रस्तुतिले एमालेभित्र केपी ओलीको सत्तालोलुप गलत प्रवृति र जनविरोधी चरित्रका कारणले सिर्जना भएको अन्तर्विरोध उजागर भएको छ । एमालेभित्र राष्ट्रभक्तहरू र कम्युनिस्ट प्रवृत्ति बोकेका कार्यकर्ताहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या छ । एमाले जति–जति संसदवादको दलदलमा भासिँदै क्रान्तिकारी कार्यदिशाबाट टाढा जानेछ, क्रमिक रूपमा त्यहाँभित्रका राष्ट्रभक्तहरू र क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरण तीव्र हुँदै जानेछ र प्रचण्डले भनेझैँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ध्रुवीकरण र कम्युनिस्ट केन्द्रको निर्माण सम्भव हुनेछ ।
यसरी प्रचण्डले अघि सारेका २ कार्यभार पुरा हुँदा नहुँदै एमाओवादी संसद बाहिर व्यावहारिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा परिणत भइसकेको छ । संसदभित्रको शक्ति आकलन गर्नका लागि नयाँ निर्वाचन पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ । यी ३ ओटै कार्यभारहरू मूलतः एमाओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने सम्बन्धमा अति नै महत्त्वपूर्ण थिए, छन् र रहने छन् ।
पहिलो पार्टी बनाउने आधारहरू:
नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रचण्डले घोषणा गरे जस्तै पहिलो पार्टी बनाउने कैयौँ आधारहरू छन्, जसमध्ये केहीलाई निम्नानुसार सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ः
१. माओवादी एकता:
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने पहिलो र मुख्य आधार भनेको माओवादी पार्टीहरूका बिचको एकता हो । यसको अभावमा प्रचण्डले घोषणा गरे जस्तै एमाओवादी पार्टी मात्रै एक्लै यो देशको पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना थिएन । न त प्रचण्डको आशय नै त्यस्तो थियो । प्रचण्ड स्वयम्को पहलकदमी र नेतृत्वमा सम्पन्न भएको दस ओटा माओवादी पार्टीहरूको ऐतिहासिक एकतापश्चात निर्माण भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) व्यावहारिक रूपमा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनिसकेको छ । ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिन्छ’ भनेझँै विगतमा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको असामान्य अनुभूति, धाक, रवाफ र उन्मादले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुको पीडा भोगेका माओवादी नेताहरूलाई यो कुरा स्वीकार गर्न अफ्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, तैपनि वास्तवमा यो एउटा सत्य कुरा हो ।
२. जनतामा आशाको सञ्चार:
कुनै पनि देशको सामाजिक क्रान्तिको सन्दर्भमा क्रान्ति गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्नु, त्यसका लागि पार्टी गठन गर्नु र सही कार्यदिशा तय गर्नु जति महत्त्वको कुरा हो, त्यो क्रान्तिको पक्षमा लाखौँ÷करोडौँ जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्न सक्नु त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
दस माओवादी घटकहरूका बिचमा एकता नहुन्जेल सबै माओवादी पार्टीहरूको स्थिति क्षतिउन्मुख थियो किनभने विभिन्न घटनाक्रमहरूका कारणले विशेषगरी भूकम्पको स्थिति र नयाँ संविधानको घोषणा हुनु अगाडिसम्म त एमाओवादीप्रति जनतामा क्रमिक रूपमा निराशा पैदा हुँदै गएको थियो भने अरू माओवादी पार्टीहरूप्रति आशा र भरोसा गर्ने स्थिति थिएन ।
आम जनताको मनमा निराशा छाउँदै थियो । हरेक गाउँबस्तीका जनताको मनमा एउटै भावनाले डेरा जमाउन थालेको थियो – ‘यो माओवादी त फुटेरै सकिने भयो । पहिले रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाले पार्टी छोडे । त्यसपछि मात्रिकाले छोडे । त्यसपछि किरण, बादल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, जयपुरी घर्ती, सोनाम, हरिभक्त, हितमान जस्ता नेताले छोडे । त्यसपछि विप्लव, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्तोला र तिलक परियारहरू तिनलाई पनि छोडेर अन्तै उछिट्टिए । अहिले आएर बुद्धिजीवी भनेर चिनिएका बाबुरामले पनि पार्टी छोडे । देवेन्द्र र हिसिलाहरू पनि तिनकै पछि लागे । पार्टीमा रहेकाहरू पनि सधैँ गुट–उपगुट बनाएर मारामार गरिराखेका छन् । अब एमाओवादीले के गरिखाला खै ? अरूबाट त झन् के आस गर्नू ? प्रचण्ड राम्रा नेता भए पनि अरू कोही गतिला भएनन् । न फुटेर गएका, न उनीसँगै रहेका ।’ यस्तै कुरा खेल्थे जनताका मनमा । जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गहरूको मस्तिष्कमा ।
क्रान्तिमा जित–हार स्वाभाविक कुरा हो । शत्रुसँगको हारलाई वस्तुगत परिस्थति अनुकूल बनाएर पुनः आक्रमण गरे विजय हासिल गर्न सकिन्छ । तर जब आत्मगत रूपमै पराजित भइन्छ र आम जनतामा क्रान्तिप्रति निराशा पैदा हुन्छ भने जित सम्भव छैन, क्रान्ति सम्भव हुँदैन । यो कुरा प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा थियो । त्यसैले उनले पार्टी एकीकरण गर्ने कुरालाई तत्कालीन अवस्थाको रणनीति जस्तै बनाएर आफ्ना सबै कार्यनीति, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू त्यसैमा केन्द्रित गरे र माओवादी केन्द्र निर्माण गर्न सफल भए ।
आज पार्टी एकतापछि हरेक गाउँबस्तीका जनताको मनमा फेरि नयाँ आशाले डेरा जमाएको छ – ‘माओवादीहरू टुक्रिएर सकिन्छन् कि भनेको प्रचण्डले फेरि छाँट ल्याउलान् जस्तो छ है । किरण बुढा नआए पनि अरू त जम्मै आए नि । बाबुराम त त्यस्तै रहेछन् । खै को हुन्, के हुन्, कसका हुन् ? बुझ्नै सकिएन । माओवादी मात्रै होइन, देशै अफ्ठ्यारोमा परेको बेला पार्टी छोडेर हिँडे । पार्टीमा हुँदा पनि सधैँ विवाद मात्रै झिक्थे । ढिलो चाँडो तिनी पनि आउँछन् । अब त किरण र विप्लव पनि कसो नआउलान् ? कहाँ जालास् मछली प्रचण्डकै ढडिया त हो । हेर्दै जाओ न, प्रचण्डले यी जम्मैलाई गरामगुरुम्म पारेर एकै ठाउँमा ल्याउँछन् । प्रचण्ड भन्या प्रचण्डै हुन् क्या । त्यत्रो दस–दस वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी त्यत्तिकै मेटिन्छ ? यसैले क्रान्ति गर्छ । अब त प्रचण्ड पनि एक्लै छैनन् । बादल, पम्फा, देव गुरुङ, मणि, मात्रिका सबै आएका छन् । पार्टी मात्रै जोड्या हुन् र, उखाने ओलीलाई फाल्दिएर सरकार पनि बनाइछाडे । बल्ल खुला राजनीति सिक्या जस्तो छ यिनले । अब केही गरे यिनैले गर्छन्, नगरे आउने २०–३० वर्ष कसैले गर्दैन ।’ आजभोलि जनताले यसरी सोच्न थालेका छन् ।
यो एकताले जनताको मनमा माओवादी आन्दोलन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका नेता प्रचण्डप्रति पुनः आशा र भरोसाको सञ्चार गरेको छ । पार्टी पङ्क्ति आत्महीनताबोध र आत्मगत पराजयको पीडाबाट बाहिर आएको छ । आज आम जनता, किसान, मजदुर, हली, गोठाला, खेतालाहरूको मनमा एकता र आशाको भावना जागृत हुन थालेको छ । सहिद तथा बेपत्ता परिवारहरू, घाइते र अपाङ्गहरूको बिचमा समेत यही कुरा सञ्चार भएको छ । यसले क्रान्तिप्रति पुनः विश्वास र भरोसा पैदा गरेको छ । माओवादी केन्द्रलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउन आमजनताको मनमा सञ्चार भएको यो सकरात्मक आशा र भरोसाको ठुलो महत्त्व छ ।
३. क्रान्तिकारी शक्तिको केन्द्रीकरण ः
विगतमा एनेकपा (माओवादी) नेपालको माओवादी र क्रान्तिकारी आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा स्थापित थियो । तर बादल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हितमान, सोनाम, जयपुरी, मणि, मात्रिका जस्ता नेताहरू बाहिर रहँदा, १० ओटाभन्दा धेरै माओवादी पार्टीहरूको नाम सुन्दा र एकले अर्कालाई तथानाम गालीगलौज गरेर न्यूनीकरण गरिरहँदा नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व माओवादीहरूले गर्न सक्लान् वा नसक्लान् भन्ने भ्रम र आशङ्का पैदा भएको थियो । स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा समेत मित्र शक्तिहरूका बिचमा एक– अर्काको विरुद्ध अनर्गल आरोप–प्रत्यारोपको स्थितिले चारैतिर गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । माओवादी पार्टीहरूको एकताले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अब नेपालको माओवादी आन्दोलनको मात्रै नभएर देशको समग्र क्रान्तिकारी आन्दोलनको मूलप्रवाह र नेतृत्वकर्ताका रूपमा पुनस्र्थापित गरेको छ । नेपालमा यसको कुनै समानान्तर शक्ति छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।
साथै, यो एकताले छिन्नभिन्न भएको माओवादी शक्ति र कार्यकर्ता पङ्क्तिका साथै विचार र सङ्गठनको केन्द्रीकरण गरेको छ । आम जनतामा निराशा पैदा गर्ने गरी कोही कता, कोही कता भएर एक–अर्कालाई खुइल्याउन र सिध्याउन गालीगलौज गर्ने, सराप्ने, पत्रकारिता र पर्चाकारिता गर्ने लगायतका कष्टसाध्य प्रयत्नहरू गर्ने परम्परा र प्रक्रियाको मूलभूत रूपमा अन्त्य भएको छ ।
४. प्रचण्डमाथिका आरोपहरूको खण्डन:
प्रचण्ड कमजोरी विनाका मान्छे होइनन् र हुन पनि सक्दैनन् । उनी पनि मान्छे हुन् । उनका पनि सीमा र कमजोरी छन् । तर यो पङ्क्तिकारलाई प्रचण्ड विगतमा क्रान्तिका दुस्मनहरू र विभाजित माओवादी पङ्क्तिले आरोपित गरेजस्तै अगतिला, बद्मास वा गद्दार हुन् भन्ने कुरामा विश्वास छैन ।
हिजो पार्टी एउटै छँदा दुई लाइन सङ्घर्षको क्रममा होस् वा त्यसपछि पार्टी विभाजनपश्चात होस् वा डा. भट्टराईको पार्टी परित्यागपश्चात होस्, एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुइल्याएर सिध्याउने र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा एकपछि अर्को गर्दै ‘र’को एजेन्ट, लाल गद्दार, क्रान्ति छोडेर भागेको, काठमाडौँको माइतीघरदेखि कोटेश्वरसम्मका सबै घर–जग्गा प्रचण्डको नाममा भएको, स्वीस बैंकमा पैसा भएको, प्रचण्डले सुनको थालमा खाने, चाँदीको ब्रसले दाँत माझ्ने, लाजिम्पाटमा करोडौँको घर किनेको, खरबौँ सम्पत्ति जोडेको, हिटलर जस्तो तानाशाह भएको, स्टालिनले जस्तो जनवादको घाँटी रेट्ने गरेको लगायतका अनगिन्ती लाञ्छना र आरोपहरू लगाइएको थियो ।
वर्गदुस्मनले लगाएका आरोपहरूको खासै प्रभाव नपरे पनि आफ्नै सहयोद्धाहरूले लगाएका आरोपहरू भने एमाओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार पटक खण्डन गरे पनि खण्डित हुँदैनथे । तर अब ती आरोप लगाउनेहरू नै पार्टी एकतामा आइसकेपछि ती सबै आरोपहरू स्वतः खण्डित भएका छन् । अब यसको विषयमा कुनै खण्डनमण्डनको जरुरी छैन किनभने यदि प्रचण्ड लाल गद्दार, श्वेत गद्दार, भ्रष्ट, अत्याचारी, दुराचारी, तानाशाह, क्रान्तिबाट भागेको वा ‘र’को एजेन्ट भएका भए उनीहरू यो पार्टी एकता प्रक्रियामा सहभागी हुन आउँदैनथे, माओवादी पार्टीहरूको बिचमा एकता र माओवादी केन्द्रको निर्माण नै सम्भव हुने थिएन ।
यसबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्डलाई अर्को फाइदा के पनि भयो भने भविष्यमा पनि बुर्जुवाहरू, वैद्य माओवादी, विप्लव माओवादी, नयाँ शक्ति वा अरू संसदवादी दलहरूले समेत आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्न वा आफूलाई क्रान्तिकारी र देशभक्त सावित गर्नका लागि प्रचण्डमाथि यस्तै अनर्गल आरोपहरू लगाएमा जनताले तिनलाई पत्याउने छैनन्, बरु ती आरोपहरूको आफैले खण्डन र प्रतिकार गर्नेछन् । यो प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको पक्षमा एउटा अत्यन्तै सकरात्मक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
४. मध्यम वर्गमा आशाः
वर्गका रूपमा मध्यम वर्ग आधारभूत वर्ग होइन । उत्पादन सम्बन्धका दृष्टिले मध्यम वर्गको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन । तर समाजमा शोषित र शोषक वर्गको बिचमा यता–उता गरिरहने ग्रामीण क्षेत्रका ठुलाठालु, शिक्षक, कर्मचारी, वकिल, न्यायाधीश, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, साहित्यकर्मी, कलाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सहकारीकर्मी, एनजिओकर्मी, साना उद्यमीहरू, साना तथा मझौला उद्योगीहरू आदिले आफूलाई मध्यम वर्गका रूपमा परिचित गराउन रुचाउँछन् ।
सामाजिक क्रान्तिको दृष्टिकोणले यो वर्ग क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने वा क्रान्तिका लागि भरपर्दो वर्ग होइन । तर यही ढुलमुले र अवसरवादी वर्गले समाजमा विचार तथा जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चाहे मतदानको संसदीय खेलमा होस् वा जनविद्रोहको ज्वाला दन्काउन नै किन नहोस्, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीलाई सधैँ व्यापक जनमतको आवश्यकता पर्छ र त्यसका लागि नेपाली राजनीतिमा मध्यम वर्गको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
यो वर्गलाई लक्षित गरेर कुनै पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु वा राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य छैन । किनभने सधैँ बहुमततर्फ ढल्कने र शक्तिको साथमा रहन रुचाउने यो वर्ग जतिसुकै राम्रो विचार, नीति, कार्यक्रम वा नेतृत्व भएको पार्टी होस्, सानो र कमजोर पार्टीसँग रहन रुचाउँदैन । आफ्नो कुनै वर्ग नभएकोले यसको कुनै पार्टी पनि हुँदैन । जुन पार्टी शक्तिशाली हुन्छ, यो वर्ग त्यसैको पछि लाग्छ ।
माओवादीहरूको एकता र तत्पश्चात नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सत्तारोहणले माओवादी पार्टीहरूमा रहेको मध्यम वर्गलाई निराश हुन र माओवादी आन्दोलन छोडेर भाग्ने मनस्थितिबाट जोगाएको छ भने माओवादी इतरको मध्यम वर्गलाई समेत माओवादी केन्द्रतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ । त्यसरी नै यसले माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा जनमत विस्तार हुने र ठुलो आकार ग्रहण गर्ने स्थितिलाई समेत खुम्चाइदिएको छ । यसको समग्र प्रभाव तत्काल देखिने छ – आगामी निर्वाचनमा होस् वा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा हुने सङ्घर्षमा । यसले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
५. काङ्ग्रेस–एमालेको घटौती ः
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमाओवादी भर्खरै विभाजित भएको थियो । त्यतिबेला एमाओवादीले देशभर एक्लै बहुमत त्याउने र अग्रगामी शक्तिहरूसँग मिलेर दुई तिहाई मत पु¥याउने योजनाका साथ आफूलाई निर्वाचनमा होमेको थियो भने एमाओवादीबाट विभाजित भएका अन्य माओवादी पार्टीहरूले उसलाई कुनै पनि हालतमा पराजित गर्ने र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने कार्यनीति अन्तर्गत आवश्यक सबै हथकन्डा अपनाएका थिए । ती पार्टीहरूले आधिकारिक रूपमा निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेको भए पनि केही नेता र अगुवा कार्यकर्ताहरूले बाहेक धेरैजसो समर्थक र शुभचिन्तकहरूले मतदान गरेका थिए । तिनले स्थानीय अन्तर्विरोधहरू र एमाओवादीलाई हराउन सक्ने बलियो उमेदवारीको आधारमा एमाओवादीका विरुद्धमा मतदान गरेका थिए । यसरी हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा ती माओवादी घटकहरूका मत (भोट) मूलतः काङ्ग्रेस र एमालेलाई गएको देखिन्छ । तर ती मतदाताहरू र मतहरूमा अब ठुलो फेरबदल आएको छ ।
क. यदि मतदान बहिष्कार गर्ने वा एमाओवादी विरुद्ध मतदान गर्ने ती सबै माओवादी पार्टीहरूमध्ये एकतामा आउने १० ओटा घटकहरूसँग देशभर केवल पाँच लाख मात्रै मतदाता भएको मान्ने हो भने पनि ती पाँच लाख मत अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा एकीकृत भएका छन् भने काङ्ग्रेस र एमालेको खाताबाट कटौती भएका छन् । यो सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना छ ।
ख. माओवादीलाई माया गर्ने, त्यसप्रति शुभेच्छा र शुभकामना राख्ने करिब पाँच लाख मतदाताहरूले एमाओवादी विभाजित भएको कारणले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय स्तरको स्थिति अनुसार अन्य पार्टीलाई मतदान गरेका छन् । देशभर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो भएको थियो । तीमध्ये वाम रुझान राख्नेहरूले काङ्ग्रेसलाई हराउन एमालेलाई मतदान गरेका छन् भने एमालेसँग चर्को अन्तर्विरोध भएकाहरूले एमालेलाई पाठ सिकाउन काङ्ग्रेसलाई मतदान गरेका थिए । अब स्थिति उल्टिएको छ । ती पाँच लाख माओवादी शुभचिन्तकहरू पनि माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छन् भने तिनको भोट काङ्ग्रेस–एमालेको खाताबाट कटौती भएको छ ।
ग. अरू थप पाँच लाख जति स्वतन्त्र मतदाताहरूले एमाओवादीप्रति विगतमा ठुलो आशा र भरोसा गरेर निर्वाचनमा मत हालेकामा एमाओवादीले संविधान निर्माण गर्न नसकेको, जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसकेको, जातीय हिंसा फैलाउन खोजेको, नेताहरूले मोजमस्ती गरेको र प्रचण्ड बिग्रेको भन्ने जस्ता भ्रमले गर्दा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियास्वरूप काङ्ग्रेस र एमालेलाई मतदान गरेका थिए । पछिल्लो चरणमा ती सबै भ्रम च्यातिएका छन् । काङ्ग्रेस–एमालेको चरित्र उदाङ्गो भएको छ । भूकम्पको राहत, उद्धारको काम, संविधान निर्माणमा प्रचण्डको नेतृत्व, माओवादी केन्द्रको निर्माण लगायतका कार्यले माओवादी केन्द्रप्रति पुनः आशा र विश्वास फैलिएको छ । परिणामतः ती मतहरू काङ्ग्रेस–एमालेबाट घट्ने र माओवादी केन्द्रतर्फ थपिने छन् ।
घ. त्यसका साथै तत्कालीन एमाओवादीभित्र फैलिएको विकृति र विसङ्गतिको परिणामस्वरूप आफू वा आफ्नो गुटको मानिसले उमेद्वारी नपाएका कारण देशभरि आफ्नो पार्टीको आधिकारिक उमेद्वारलाई पराजित गर्नका लागि पाँच लाख जति भोट अन्य पार्टीलाई हालिएको हुन सक्ने स्थिति छ । उमेद्वारहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको अस्वाभाविक परिवर्तनले पनि निर्वाचनमा प्रभाव परेको छ । जस्तै, वर्षमान पुन (अनन्त)ले ललितपुर १ छोडेर मोरङ जानु, रुकुमका लोकन्द्र विष्टलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा म्याग्दी पठाइनु तर सो जिल्लाबाट समानुपातिक उमेद्वारको सूचीमा एक जना पनि समावेश नगर्नु जस्ता गल्ती भएका थिए, जसको समेत नकरात्मक प्रभाव परेको थियो । तर देशभरको निर्वाचनमा भएको लज्जाजनक पराजयको पीडा सबैले भोगेको हुनाले अब ती मत काङ्ग्रेस–एमालेबाट कटौती भएर माओवादी केन्द्रमा थपिने छन् ।
ङ माओवादी पार्टीहरूले भूकम्पको समयमा जनताको बिचमा पुगेर गरेको राहत र उद्धारको काम, राहत र उद्धारमा तत्कालीन एमाओवादी र प्रचण्डले संसदमा खेलेको भूमिका, प्रचण्ड स्वयम् र उनको पार्टीले नयाँ संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र सरकारमा बसेर गरेका सकरात्मक कामहरूको कारणले ठुलो सङ्ख्यामा रहेको स्वतन्त्र जनमत माओवादी केन्द्रतर्फ थपिने सम्भावना त्यति नै प्रचुर छ ।
यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्रको पक्षमा कम्तीमा २० देखि २५ लाख मत थपिने र काङ्ग्रेस–एमालेबाट घट्ने देखिन्छन् । यसले एमाओवादीलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
६. काङ्ग्रेस–एमाले अन्तर्विरोध ः
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस–एमालेका बिचमा घोषित–अघोषित एकता र तालमेल भएको थियो । काङ्ग्रेसका पदाधिकारी र बलिया उमेद्वारहरू भएको ठाउँमा एमालेले एकदमै कमजोर र नामै नसुनेका उमेद्वारहरू उठाएको थियो भने एमालेका पदाधिकारी र महत्त्वपूर्ण नेताहरू उठेको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले नाम मात्रैका उमेद्वारहरू उठाएको थियो । यो तालमेल तत्कालीन अवस्थामा पहिलो पार्टीका रूपमा रहेको एनेकपा (माओवादी)का विरुद्धको मोर्चाबन्दी थियो । तर यतिबेला यी दुवै पार्टी एक–अर्कासँग अभूतपूर्व टक्कर गरिरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई त आफ्नो प्रतिस्पर्धी समेत गनेका छैनन् । परिणामतः यी दुईको विचमा स्वस्थ–अस्वस्थ रूपमा साह्रै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने घोषित–अघोषित तालमेलको सम्भावना कम छ , जसले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई सहज बनाउने छ ।
७. प्रचण्ड सरकारको लोकप्रियताः
यतिबेला देशमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ । यसपटक उनीसँग थुप्रै विजय–पराजयका अनुभवहरू, विभाजनका शिक्षा र पीडाहरू, एकताको साहस र आत्मबल छ । जनताको आशा र भरोसा छ । उनलाई यतिबेला राजनीति र कुटनीतिको सन्तुलन, वर्ग सङ्घर्षको महत्त्व, आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्ध र वर्ग पक्षधरताको अनुपम शिक्षा प्राप्त छ । उनले शक्ति, सत्ता र समयको महत्त्व पनि राम्ररी बुझेका छन् । को आफ्ना हुन् ? को पराई हुन् ? कसको सल्लाह मान्ने ? कसको नमान्ने ? यी सबै बुझेका छन् । यस पटक अघिल्लो पटकको जस्तो सत्ताको उन्माद र शक्तिको अतिआकलनपूर्ण उक्साहट पनि छैन । न त अनुभवको कमी नै छ । बरु विगतका त्यस्ता गल्तीहरूबाट संश्लेषित शिक्षा छ ।
क. यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सारेका लोकप्रिय र जनपक्षीय कामहरूबाट सरकार र माओवादी केन्द्रको पक्षमा जनमत सिर्जना हुने र पार्टीले शक्ति आर्जन गर्ने बलियो सम्भावना छ । भूकम्प पीडितहरूलाई राहत प्रदान गरेर तिनको मन जित्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, जनपक्षीय कानुनहरू बनाई संविधानप्रदत्त जनताका अधिकारलाई सुरक्षित एवम् संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियता तथा जनजीविकाको सन्दर्भमा सम्भव भएसम्मका सबै कार्यहरू गर्ने र जनताको मन जित्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
ख. चीन, भारत र अन्य छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने र राष्ट्रियताको समस्यालाई समानताका आधारमा कुटनीतिक रूपले हल गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसबाट मित्रराष्ट्रहरूसँग पार्टीको सम्बन्ध सुधार र सुदृढ गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।
ग. मधेसवादी दलहरू, आदिवासी–जनजाति समुदाय, थारु समुदायको संविधानप्रतिको असहमति र केपी ओलीको अहङ्कार र दम्भपूर्ण जड व्यवहारका कारणले देशमा आइलाग्न खोजेको सङ्कटबाट देशलाई निकास दिएर देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनुका साथै मधेसवादी दलहरू र आदिवासी जनजातिहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै मधेस र पहाडमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
घ. विगतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्रै विस्तारवादको तारो बन्ने गरेकोमा अबदेखि नेकपा (एमाले) लगायतका अन्य दलहरू पनि त्यसको तारो बन्ने सम्भावना देखिएको छ । अन्यथा उनीहरूले भारतीय विस्तारवादसँग आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यी दुवै अवस्थामा देशको परिपक्व र जिम्मेवार राष्ट्रभक्त शक्तिका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई राजनीतिक लाभ हुनेछ ।
ङ. दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चातका सबै स्थितिमा एमाओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको कारणले कम्तीमा पनि अब शक्ति केन्द्रहरूले समेत मतपेटिका (बाकस) साटीसाटी काङ्ग्रेस–एमालेलाई ठुला पार्टी बनाए पनि सिङ्गो देश भने माओवादी केन्द्रको एजेन्डा र प्रचण्डको नेतृत्वमा चलिरहेको कुरा बुझ्ने अवसर पाएका छन् । यसबाट माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई निषेध गर्नुको औचित्य नभएको समेत प्रस्ट भएको छ, जसको राजनीतिक लाभ माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ ।
८.वैद्य र विप्लव माओवादीसँगको एकताः
यतिबेला वैद्य माओवादी र विप्लव माओवादीले समेत आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजहरूमार्फत नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद हाबी भएको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन्, यसले उनीहरूको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग वैचारिक निकटता बढेको सन्देश दिन्छ भने पार्टी एकताका लागि सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । त्यसमा पनि वैद्य माओवादीले त चुनावी मोर्चा नै गठन गरेर अगाडि बढिसकेको स्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको निकटता अझ धेरै बढेको छ भने अब उनीहरूले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई नवसंशोधनवादी वा संसदवादी भन्ने नैतिक आधार समेत गुमाइसकेका छन् । यसको फाइदा पनि माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ ।
९. नयाँ शक्तिको सहयोग:
तत्कालीन एनेकपा(माओवादी)का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी परित्याग गरी केही अन्य नेताहरूसँग मिलेर नयाँ शक्ति नामक वर्णसङ्कर पार्टी गठन गरेका छन् । एमाओवादीमा रहँदा समेत सङ्गठनात्मक र वैचारिक आधार अत्यन्तै कमजोर भएका डा. भट्टराईलाई उनकै समूहका साथीहरूले साथ नदिएपछि उनले एमाओवादीलाई खासै क्षति पु¥याउन सकेनन् । तर उनले पूर्वप्रशासकहरू, पूर्वकर्मचारीहरू, कलाकारहरू, व्यापारीहरू, बैंकरहरू र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का मान्छेहरू बटुलेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता/कार्यकर्ताहरूमध्ये नयाँ शक्तिमा जानेजति गइसके । अब थप नयाँ मानिसहरू त्यता जाने सम्भावना अति नै कम छ । बरु नयाँ शक्तिमा गएकाहरूमध्ये धेरैजसो पुनः पार्टीमा फर्कने सम्भावना छ र त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा दसवर्षे जनयुद्ध लडेका र मालेमावादको विचारले लैस भएका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू डा. भट्टराईको विचार र कार्यशैलीका कारणले पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्कने सम्भावना अत्यधिक छ । तसर्थ माओवादी केन्द्रलाई नयाँ शक्तिबाट थप क्षति हुन सम्भव छैन । बरु यसले माओवादी आन्दोलनभित्र रहेका ट्राटस्कीपन्थीहरू, खुस्च्रेवहरू, सुधारवादी, संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी चरित्र बोकेका मानिसहरू माओवादी आन्दोलन छोडेर प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका रूपमा रहेका काङ्ग्रेस वा एमालेतिर लहसिने स्थितिलाई एउटा छेकबारको काम गरेको छ ।
अब यदि क्षति हुनेछ भने त्यो काङ्ग्रेस र एमालेलाई नै हुनेछ । करिश्मा मानन्धर, सरोज खनाल, रामेश्वर खनाल र गणेश राई लगायतको जादु पक्कै पनि मालेमावाद मान्ने माओवादीहरूलाई भन्दा बढी काङ्ग्रेस–एमाले माथि नै चल्नेछ । अर्को कुरा, विगतमा प्रचण्डमाथि प्रहार गर्नका लागि काङ्ग्रेस, एमाले र बुर्जुवाहरूका साथै मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले डा. भट्टराईलाई अति धेरै बुई चढाएर हिँड्ने गरेका थिए । अब त्यसो गर्न पनि सम्भव हुनेछैन किनभने उनीहरूले जति धेरै डा. भट्टराईलाई बोक्ने छन्, त्यति नै धेरै उनीहरूको पार्टीलाई नै क्षति पुग्ने छ । बरु त्यसको उल्टो आफ्नो पार्टीलाई डा. भट्टराई र नयाँ शक्तिले पुराउने क्षतिलाई रोक्नका लागि तिनीहरूले एक भएर उनी र नयाँ शक्तिमाथि प्रहार गर्नेछन् । उनीहरूले जति धेरै डा. भट्टराई र नयाँ शक्तिमाथि प्रहार गर्छन्, त्यसको फाइदा त्यति नै धेरै माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ ।
त्यसमाथि विगतमा डा. भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एमाओवादी)मा हुने गरेको गुटगत क्रियाकलापहरू अन्त्य हुनेछन् । बिप्पा सम्झौता गर्ने र सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउने लगायतका वर्गविरोधी कामको कालो धब्बाबाट पार्टी चोखिएको छ भने गुटको आधारमा हुने बार्गेनिङ, ब्ल्याकमेलिङ, पदत्याग, पार्टीत्याग, सम्मेलन बहिष्कार, गुटगत भेला, समानान्तर कमिटी, आन्तरिक अन्तर्घात र शक्ति केन्द्रहरूसम्म हुने गरेको सूचना चुहावट जस्ता अशोभनीय हर्कतहरूबाट समेत माओवादी केन्द्र मुक्त भएको छ ।
यसर्थ नयाँ शक्तिको निर्माणले समेत माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउन मद्दत गरेको छ र गरिरहने छ ।
चुनौतीहरूः
नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने सम्भावना र आधारहरू जति बलिया छन्, त्यति नै अग्ला चुनौतीका पहाडहरू छन्, जसलाई प्रचण्ड, उनको सरकार र माओवादी केन्द्रले छिचोल्नु जरुरी छ ।
१. सरकारको काम:
सरकारमा रहेर जनताको पक्षमा लोकप्रिय कामहरू गर्दै जनताको मन जितेर पहिलो पार्टी बन्ने जति बलियो सम्भावना छ, सरकारमा बसेर प्रभावकारी कामहरू गर्न नसकेको र गलत कामहरू गरेको अवस्थामा जनतामा प्रचण्ड, उनका सहयात्रीहरू र नेकपा (माओवादी केन्द्र)प्रति घृणा पैदा हुने र माओवादी केन्द्रको भविष्य एकै झट्कामा समाप्त हुने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो छ ।
सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्को पहलकदमी साह्रै राम्रो र आशालाग्दो देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि लागिपरेको देखिन्छ । परन्तु हाम्रो जस्तो भँडुवा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयम्का लागि प्रधामन्त्रीका रूपमा ठाडो ढङ्गले र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट केही पहलकदमी लिने र योजना निर्माण गर्ने बाहेक विकास निर्माण र जनजीवनलाई तत्काल प्रभावित गर्ने अरू ठोस भूमिका हुँदैन भने बजेट आइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयका नियमित फाइलहरू सदर गर्ने बाहेक अर्थमन्त्रीको पनि खास ठुलो भूमिका रहँदैन । सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू र मन्त्रालयहरूको कामको कार्यसम्पादन र समग्र सफलता नै प्रधानमन्त्री र सरकारको सफलता हुने गर्छ । विगतमा केपी ओली सरकार असफल हुनुको मूल कारण के हो भने उनको सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले कुनै आशलाग्दो काम नै गरेनन् भने माओवादी केन्द्रले लिएका मन्त्रालयहरूलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विभिन्न झन्झटमा फसाएर काम गर्नै दिएनन् । यसरी प्रचण्ड सरकारका जटिल समस्या र चुनौती छन्, जसलाई सावधानीपूर्वक छिचोल्नु जरुरी छ र छिचोल्न सम्भव पनि छ ।
यो सरकार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकल सरकार नभएर नेपालको दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर बनाएको गठबन्धन सरकार हो, जसमा गठबन्धनको मूल सहयात्री र उसका मन्त्रीहरूबाट धेरै जनपक्षीय र सकरात्मक कुरा आशा गर्न सकिने अवस्था छैन, बरु नकरात्मक कुराहरू हुन नदिनका लागि पाइला पाइलामा सर्तक हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रूपमा निरन्तर निर्देशित गर्ने र जनपक्षीय काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्दछ । उनीहरूले ल्याएका असल र जनपक्षीय कामहरूलाई सफल बनाउनु पर्छ किनकि मन्त्रीहरू र मन्त्रालयको सफलताको जस र मन्त्रालयहरू असफल हुनुको अपजस अन्ततोगोत्वा प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीबाटै सहभागी भएका मन्त्रीहरूले पनि राम्रो पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन । सरकारमा गएको झन्डै दुई महिना पुग्दासम्म पनि माओवादी मन्त्रीहरूले एउटा पनि प्रभावकारी काम वा निर्णय गर्न सकेका छैनन् । बरु त्यसको उल्टो अनुभवको कमी, सत्ताको उन्माद र वर्ग धरातलबाट च्यूत भएको स्थिति देखिँदै छ । केही मन्त्रालयहरू त भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको कुरा व्यापक बनिसकेको छ, मन्त्रीहरू र तिनको टिम दुर्गन्धित भइसकेको छ । मन्त्रालयलाई नातापाता र दलालहरूको घेरामा बसेर निजी तजबिजमा चलाउने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयको काममा पार्टी र सोही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जनसङ्गठनहरूलाई बेवास्ता गर्ने, कर्मचारी सरुवामा घुस खाने, आफ्नै पार्टी निकट कर्मचारीहरूमाथि नै उत्पीडन गर्ने र कर्मचारी सङ्ठनका सुझावलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्ने स्थिति देखिएको छ । कैयौँ मन्त्रीहरू देख्दा यस्तो लाग्छ कि मानौँ उनीहरू ठुला सामन्तहरू हुन्, जसलाई कमाएर खानका लागि प्रचण्डले विर्ता वा जागिरका रूपमा मन्त्रालय उपलब्ध गराएका हुन् । उनीहरू पार्टी र क्रान्तिलाई केन्द्रमा राखेर, पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको लक्ष्य मनमा लिएर होइन, बरु आफ्ना घर–घडेरी निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर चलिरहेका छन् ।
यो सरकार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूलाई असफल हुने छुट छैन । यस पटक २०६५ सालमा जस्तो पहलकदमी लिन नसकेमा वा गल्ती कमजोरी गरेमा अनुभवको कमी भएको वा अरू कुनै बहाना बनाएर काम चल्दैन । कुनै पनि बहाना जनतालाई मन पर्ने छैन । त्यतिबेला जनतालाई कुनै तर्क वा कुतर्कले सहमत गराउन सम्भव हुने छैन । त्यसबाट माओवादी केन्द्रको अक्षमता प्रमाणित हुनेछ भने संसदीय राजनीतिमा यसको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
नौ महिनाका लागि दिन तोकेर बनाइएको सरकारका मन्त्रीहरूले झन्डै २ महिनासम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश गएको छैन । ‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भन्ने कुरा मान्ने हो भने यो राम्रो सङ्केत होइन । यसबारे तत्कालै सोचेर ठोस पहल लिनु पर्छ । काम गर्न नसक्ने र पार्टी हितभन्दा आफ्नो निजी हितलाई उच्च महत्त्व दिने, भ्रष्टाचारमा संलग्न, विवादित र अक्षम मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनु पर्छ । तब मात्रै प्रचण्ड र उनको पार्टी बदनाम हुने र असफल हुने अवस्थाबाट जोगिँदै माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने महाअभियानमा सफलता हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।
यो सरकारमार्फत तत्काल श्रमजीवी जनता, उत्पीडित समुदाय र मध्यम वर्गको जनजीवनमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने कार्यहरू, संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्प पीडितलाई राहत र सुविधा एवम् देश र जनताको समृद्धिका समाजवादी योजनाहरू अघि सारेर जनताको मन जित्न सक्नुमा नै माओवादी केन्द्रको भविष्य जोडिएको छ ।
२. भारतसँगको सम्बन्धः
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भारतसँग नेपालको द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा दुई देशबिचको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउँदै हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा र संबद्र्धन गर्नु पर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रभक्त नेपालीले तत्कालीन राजा महेन्द्र, पूर्वप्रम केपी ओली र कमल थापाको जस्तो नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा कुनै लक्ष्य, उद्देश्य र उपलब्धि नभएको मण्डले र खोक्रो राष्ट्रवाद स्वीकार गर्न सक्दैन ।
जीवनभर भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्नेहरूले अहिले यो सरकार भारतीय विस्तारवादको योजना अनुरूप बनेको र प्रचण्ड भारतीय विस्तारवादको गोटी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यो आरोपलाई खण्डन गर्न सक्नु प्रचण्ड र उनको नेतृत्वको सरकारलाई अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । यो सरकारमा रहँदा होस् वा भोलि सरकारबाट बर्हिगमित हुँदा होस्, यो आरोपको उचित खण्डन हुन नसकेमा प्रचण्डको समग्र राजनीतिक जीवन र सिङ्गो माओवादी केन्द्रको राजनीतिक भविष्य प्रभावित हुनेछ ।
भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको पक्षमा कहिल्यै थिएन, छैन र हुने छैन । यसको चरित्र विस्तारवादी छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा उसको दादागिरी छ । वरिपरिका कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग यसको सम्बन्ध राम्रो छैन । विश्व मञ्चमा महाशक्ति राष्ट्रको पहिचान बनाउने प्रयत्नमा तल्लीन छ । यो निरन्तर रूपमा चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने अन्तराष्ट्रिय खेल मैदान बनेको छ भने चीनबाट तिब्बतलाई विखण्डन गर्न चाहने दलाई लामालाई आश्रय दिइरहेको छ । भारतीय सत्तारुढ पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वर्गीय भाइचारा पार्टी वा हितैषी पार्टी होइन, जसका अधिकांश नेताहरू राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका पक्षमा छन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि भारतसँग द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधार त गर्नै पर्छ, तर सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा नेपाली जनतालाई अपाच्य हुने गरी उसको प्रशंसागान गर्ने, उसको विस्तारवादी चरित्रलाई नजरअन्दाज गर्ने र मित्रराष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धलाई बिर्सने भूल कदापि गर्नु हुँदैन । भोलि काङ्ग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा र उनीहरूले सत्तामा बसेर राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्दा वा भारतीय विस्तारवादले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दासमेत त्यसको विरोध गर्ने नैतिक अधिकारसमेत गुम्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नेपाली जनता सधैँ भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा छन् । उनीहरू प्राण आहुति गर्न तयार छन् तर भारतीय विस्तारवादसँग झुक्न तयार छैनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अत्यधिक नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गरेर मात्रै निर्वाचन मार्फत् पहिलो पार्टी बन्न वा जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्न सम्भव हुने भएकाले जनचाहना विपरीत हुने र आफैलाई प्रत्युत्पादक हुने कुनै कार्य गर्नु हुदैन ।
३. भद्रगोल सङ्गठन:
पार्टी एकताबाट प्राप्त शक्ति र सरकारबाट गरेका जनपक्षीय कामकारबाहीहरूलाई जनताको बिचमा पु¥याउने काम पार्टी सङ्गठन र जनसङ्गठनहरूले राम्ररी सम्पादन गर्न सके मात्रै जनमत माओवादी केन्द्रतर्फ आकर्षित हुने र गोलबन्द हुने अवस्था आउँछ । तर माओवादी केन्द्रको सङ्गठनात्मक संरचना अत्यन्तै भद्रगोल अवस्थामा छ । एक–अर्काका पर्यायवाचीझैँ ‘प्रचण्ड भनेको पार्टी र पार्टी भनेको प्रचण्ड’ जस्तो गरी चलेको पार्टीलाई उनको अनुपस्थितिमा कसैले सजिलै सम्हाल्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन, तर सम्हाल्नुको विकल्प छैन ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सङ्गठनका लागि निश्चित समय छुट्याएर काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पार्टी, जनता र कार्यकर्तासँग निश्चित योजनाका आधारमा पर्याप्त अन्तक्र्रिया गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक भिडभाडको स्थिति अन्त्य गर्छ भने अर्कोतिर मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारितालाई पनि अङ्कुश लगाउँछ ।
नेतृत्वले कार्यकर्ताको रक्षा गर्ने र कार्यकर्ताले नेतृत्वको रक्षा गर्ने परम्परा मृतप्रायः हुँदै गएको छ, यसलाई पुनर्जीवित बनाउनु पर्छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी, सहगुटबन्दी र उपगुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ । भर्खरै दस माओवादी पार्टीहरूका बिचमा भएको एकतामार्फत र विगतमा व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा पार्टी एकतामा आएकाहरूलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा विभेदकारी व्यवहार गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गहरूको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान गर्दै कार्यसम्पादनस्तर अनुसारको भूमिका दिनुपर्छ । आधारभूत वर्गमा आधारित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनवर्गीय सङ्गठनहरूको भूमिका र कामलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ ।
यी सबै कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छन् । यी सबैमा मूलतः प्रचण्डले ध्यान दिनुपर्छ । माओवादी केन्द्रको राजनीतिक र सङ्गठनात्मक भविष्य यसैमा अन्तरनिहित छ ।
४. विपरीत सञ्चार माध्यमः
कुनै पनि पार्टी वा सरकारको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर नेपालको सञ्चार माध्यम भने यतिबेला प्रचण्ड सरकारको सहयोगी छैन, बरु विरोधी र प्रतिरोधी छ ।
सामान्यतया मूलधारको मिडिया सधैँ सत्ताको विरोधी हुन्छ । तर यसपटक यो प्रचण्डप्रति पूर्वाग्रहपूर्णसमेत देखिएको आभास हुन्छ । त्यसैले मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत् प्रचण्डले गर्दै नगरेका गलत कामहरू गरेको भनेर प्रचार गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धको विषयमा अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाएर जनतालाई तरङ्गित बनाउने, राष्ट्रघात गरेको भ्रम फैलाउने, उनको चरित्रमाथि परिवारका सदस्यहरूको साथै विभिन्न व्यक्ति, विषय र सन्दर्भलाई जोडेर निरन्तर धाराप्रवाह रूपमा प्रहार गरिरहने काम हुँदै आएको छ र सरकारको मधुमास अवधि (१०० दिन) समाप्त भएपछि यसले अझ कठोर रूप लिने स्थिति देखिन्छ । तर प्रचण्ड स्वयम् र सरकारले गरेका असल, राम्रा, जनपक्षीय तथा राष्ट्रवादी कामहरूको प्रचार नगर्ने, तिनलाई स्थान नदिने र बरु त्यसमा खोट निकाल्ने विधि अपनाइएको छ ।
यतिबेला माओवादी केन्द्रसँग आफ्नो प्रभावकारी छापा वा इलेक्ट्रोनिक मिडिया छैन । पार्टी निकट नेता/कार्यकर्ताहरूले आफ्नो लगानी र पहलकदमीमा चलाएका मिडियाहरूमा पनि विषयवस्तुलाई ठीक ढङ्गले उठाउने, नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने र दुस्मनमाथि प्रत्याक्रमण गर्ने कुरामा प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखिएको छैन । त्यसैले सञ्चारक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालहरू प्रचण्ड, प्रचण्ड सरकार र माओवादी केन्द्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । बम र बारुदको घेरा तोडेर यहाँसम्म आइपुगेका प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई भ्रम छरेर सिध्याउन खोज्नु त दिवास्वप्न मात्रै हो, तैपनि यसलाई चिर्न माओवादी केन्द्रले तत्काल ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।
५.एमालेको व्यवहारः
सरकारको सफलता वा असफलतामा एमालेको व्यवहार पनि महत्त्वपूर्ण छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र मधेसी, आदिवासी, जनजाति र थारु समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा एमालेको सहयोगात्मक भूमिका अपरिहार्य छ ।
सिङ्गो एमाले पार्टीको विचारविहीन, ढुलमुले र अवसरवादी चरित्र, त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीको आत्मकेन्द्रित, घमण्डी, पूर्वाग्रही र जड स्वभाव तथा यसका अरू नेताहरूको राष्ट्रहितभन्दा पार्टी एवम् आफ्नो हित हेर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रलाई निकास दिनुको सट्टा जुनसुकै भँड्खाँरोमा जाक्न पनि तयार हुने चरित्रका कारणले सरकारका कामकारबाहीहरू प्रभावित हुनेछन् । एमालेको त्यस्तो व्यवहारले सरकार असफल हुने मात्रै होइन, देशमा गृहयुद्ध भड्किने, मुलुक विखण्डनतर्फ धकेलिने र नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने सम्भावना पनि छ, जुन यो सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । तर एमाले जति नकरात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै जानेछ, त्यति नै ऊ नाङ्गिदै र असफल हुँदै जानेछ । त्यसको भण्डाफोर गर्दै आमरूपमा जनता र कार्यकर्ता परिचालन गरेर सशक्त प्रतिकार र प्रतिरोध गर्नुपर्छ । भविष्यमा जनपरिचालनको ठुलो आवश्यकता खट्कने भएकाले अहिलेदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र पार्टीले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा र जनता तथा पार्टीको बिचमा पुलको काम गर्ने जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँग अति नै निकट भएर काम अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
र अन्त्यमा,
चुनौतीका सबै पहाडहरू छिचोलिने छन् । शत्रुहरू परास्त हुनेछन् । जनताको जित हुनेछ । पार्टी एकताको ऊर्जाले जनतामा आशा र भरोसा पलाएको बेला त्यसलाई समेट्न र सङ्गठित गर्न सके नेकपा (माओवादी केन्द्र) देशको पहिलो पार्टी बन्न सम्भव छ र त्यो प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुनेछ ।
