३. संविधान सभा र काङ्ग्रेसको गद्दारी
२००७ सालको जनआन्दोलनमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाले संविधान सभाको माग राखेको थियो । जनआन्दोलनमा सहभागी जनताको चाहना क्रान्तिलाई पूर्णता दिने र संविधान सभाबाट आफँैले आफ्नो संविधान लेख्ने थियो । आम जनताको चाहनालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको थियो । तर आफूलाई २००७ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमा दुईजिब्रे नीति लिँदै अन्ततोगत्वा सामन्तवादको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेको तत्कालीन राजशाहीको इच्छा पुरा गर्न सहयोग पु¥यायो । ‘दिल्ली सम्झौता’ मार्फत् नेपालको राजनीतिक सत्ता सामन्तवादी निरङ्कुश जहानियाँ राणाशाहीको हातबाट सामन्तवादी जहानियाँ राजाशाही कहाँ हस्तगत भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले यी दुईलाई मिलाउने र राजतन्त्रको सेवक बनेर फाइदा उठाउने बिचौलियाको भूमिका खेल्यो । यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस र बी.पी. कोइरालाले नेपाली जनतामाथि गद्दारी गरे ।
२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले आफ्नो शाही घोषणा गर्दै “अब आइन्दा नेपाली जनताले चुनेको संविधान सभाले बनाएको गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिने छ” भने र राणा–काङ्ग्रेसको अन्तरिम सरकार घोषणा गरे । शाही घोषणामा उनले ‘दुई वर्षभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र अन्तरिम सरकार दैनिक प्रशासन चलाउन सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै भएको’ बताएका थिए । यो जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल थियो ।
पुष्पलालको भनाइ अनुसार “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसका वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले राजा र नेताहरूको बारम्बारको अपिलको बाबजुद हतियार समर्पण गर्न अस्वीकार गरे । उनीहरूले क्रान्तिका दौरानमा भएका क्रान्तिकारी सुधारहरूको सुरक्षा गर्दै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरे । त्यसपछि क्रान्तिकारीहरू एकै रातमा ‘डाँका’ घोषित हुन थाले ।
आफ्नो बलले मात्र क्रान्तिकारीहरूलाई दबाउन र निशस्त्र गर्न असमर्थ भएको हुँदा भारतीय पुलिस तथा फौजलाई समेत देशमा हुली क्रान्तिलाई दबाउने घृणित काम गरे ।” नेपाली काङ्ग्रेसका ‘महामानव’ बी.पी. कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकारको यो हर्कतले उनको चरित्र प्रस्ट गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको गद्दारीको कारणले दिल्ली सम्झौता खारेज हुने स्थिति नआएपछि नेकपाको नेतृत्वमा जनताले आन्दोलनलाई नयाँ रूप दिए र सो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्नका लागि संविधान सभाको कार्यनीतिलाई प्रमुख बनाउँदै सो मार्फत् आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने सङ्कल्प गरे । तर दुर्भाग्यवश बी.पी. सहितको संयुक्त सरकारलाई १० महिनामै विघटन गरियो र मातृका कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको एकल सरकार बनाइयो । त्यसलाई पनि ६ महिनामा विघटन गरेर राजाले कार्यकारी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यो परामर्शदातृ सरकारको आयु १० महिना मात्रै रह्यो र पुनः मातृकाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजा परिषद्को सरकार बनाइयो । यस्ता घटनाक्रमको बाबजुद पनि बी.पी.को सत्तालोलुपतामा कमी आएन ।
तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्दै नेकपाले २००७ सालपश्चात प्राप्त खुला परिस्थितिमा सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाउन र शक्ति निर्माण तथा सञ्चय गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उपयोग ग¥यो । संविधान सभाका पक्षमा, सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै गयो । परन्तु तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण रहेका तीन पक्षको सत्ता स्वार्थ मिलेपछि राजनीतिक रूपमा चतुर बी.पी. कोइराला र आँत कमजोर भएका राजा त्रिभुवन शाहले सोभियत सङ्घमा कमरेड स्टालिनको नेतृत्वमा समाजवादी सरकार रहेको, चीनमा कमरेड माओत्सेतुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात कम्युनिस्टहरू अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको तात्तातो परिस्थितिमा संविधान सभाको मागलाई सिधै अस्वीकार गर्न सकिने देखेनन् र आलटाल गर्दै गए । हुन त बी.पी.ले आफू पनि संविधान सभाका पक्षमा रहेको बताउने गर्थे ।
२०११ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहको स्विटजरल्यान्डको ज्युरिचमा शङ्कास्पद तरिकाले मृत्यु भएपछि हठी स्वभावका युवराज महेन्द्र शाह सत्तामा आए । पिताको समयदेखि नै राज्य सञ्चालनमा राम्रो अभ्यास गर्न पाएका महेन्द्रले एक एक गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खेल्न थाले । उनले पनि संविधान सभाको मागलाई सुरुमा आफ्ना पिताले जस्तै अलमल्याउँदै लगे । तर २०१४ सालको माघको सुरुवातमा राजदरबारमा एउटा ‘राजनीतिक पार्टीहरूको सम्मेलन’ आयोजना गरी उक्त सम्मेलनको रायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले २०१४ माघ १९ गते “संविधान सभाको निर्वाचन नहुने र संसदका लागि आमनिर्वाचन गराउने” र “प्रजातान्त्रिक संविधान राजाले प्रदान गर्ने” घोषणा गरे । त्यतिबेला उनले संविधान सभाका विरुद्धमा ‘राजा भएको देशमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न नहुने’ तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सो शाही घोषणा बारे प्रेस विज्ञप्ती मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै २०१४ माघ २० गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति बी.पी. कोइरालाले “संविधान सभाको सट्टा संसदको आम निर्वाचन गरिनु प्रतिगामी कदम भए तापनि यसलाई स्वीकार नगरेमा पछि त्यत्ति पनि नपाइने” र “राजालाई प्रजातन्त्र विरोधीहरूको क्याम्पमा नधकेल्नका लागि संविधान सभाको मागलाई त्यागेर बाध्यतावश संसदको निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नु परेको” तर्क अघि सार्दै राजाको घोषणालाई आत्मसात् गरे । यो नीतिलाई महासमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई आफ्नो ‘कायरताको भारी’ पार्टीलाई समेत बोकाए । त्यतिबेला संविधान सभाको नारालाई बी.पी.ले “नेपाली काङ्ग्रेसले छायालोकको किचकन्या मायाजालबाट आफूलाई मुक्त गर्न सफल भयो” भनेको कुरालाई इङ्गित गर्दै पुष्पलालले “राजाको घोषणा विरुद्ध दन्केको आगोलाई चिसो पार्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वयम्ले गर्नुभयो” भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने राजाको घोषणाका विरुद्ध र संविधान सभाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो । बी.पी. कोइरालाको अदूरदर्शिता र सत्तालोलुपताका कारणले जनताले पहिले गणतन्त्र र पछि संविधान सभाको निर्वाचनको एजेन्डामा धोका खाए । भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपका साथै राजा राणा र काङ्ग्रेसको डिजाइन अनुसार देश क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगमनतिर गयो । यसरी तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थित गरेपछि नेपाली जनताको संविधान सभा र सो मार्फत क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सपना इतिहासको गर्भमा तुहियो ।
समाप्त
याे पनि पढ्नुस्ः
२००७ सालको जनआन्दोलन र त्यसको वास्तविकता – १
२००७ सालको जनआन्दोलन र त्यसको वास्तविकता – २
