नेपाल एक किसान बाहुल्य देश हो । यहाँको दुई तिहाई जनसंख्या जीवन र जिविकाका लागि कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक तिहाई योगदान गर्दछ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यति धेरै योगदान गर्ने यो एउटा मात्रै क्षेत्र हो । अरु विभिन्न क्षेत्रहरु मिलाउँदा मात्रै योभन्दा बढी हुन पुग्दछ ।
कृषि क्षेत्र आफैमा एक बृहद क्षेत्र हो । यसले मानवीय जीवनका न्यूनतम् आवश्यकताहरु गास, वास र कपासको उपलब्धता गराउँछ । यसले देशकाे ठूलाे श्रमशक्ति खपत गर्दछ । यसले उद्योगधन्दा कलकारखानालाई कच्चामाल उपलब्ध गराउँछ । कृषिले पुँजी निर्माणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ ।
नेपालमा यतिबेला समृद्धिको नारा लागिरहेको छ । उत्पादनमूलक पुँजीवाद अर्थात् राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासको बहस चलिरहेको छ, त्यसको आधार पनि कृषि क्षेत्र नै हो ।
देशको मुख्य उत्पादक शक्ति हुनुको नाताले किसानहरु मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य शक्ति मात्रै होइनन्, राजनीतिक हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या र मतदाता पंक्ति हुनुले पनि किसानहरु देशका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हुन् । संसदीय र गैरसंसदीय दुवै संघर्षका लागि किसानहरुको सक्रिय सहभागिता र समर्थन आवश्यक छ ।
क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा नेतृत्व अन्य वर्गले गरे पनि त्यसको निर्णायक शक्ति भनेका किसानहरु नै हुन् । किसानहरुको सक्रिय समर्थन बिना नेपालमा न क्रान्ति संभव छ, न प्रतिक्रान्ति नै । यस हिसाबले हेर्दा कुनै राजनीतिक पार्टीको वर्तमान र भविष्य किसानहरुको हातमा रहेको हुन्छ । कुनै राजनीतिक दलले किसानहरुको जीवनमा पार्न सक्ने सकरात्मक वा नकरात्मक प्रभावहरुका आधारमा उसको राजनीतिक भविष्य निर्धारित हुन्छ ।
माथिका सबै कुराहरुलाई संश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गर्नु छ भने कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्नु पर्छ र, सत्ताशीन राजनीतिक दललाई सिध्याउनु छ भने त्यसलाई किसानहरुको विरुद्ध र किसानहरुलाई त्यसको विरुद्ध खडा गर्नुपर्छ ।
मिहीन तरिकाले नेपाली राजनीतिको अध्ययन गरिरहेका र राष्ट्रिय राजनीतिको सुक्ष्म–व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरु र तिनका दलालहरुलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ ।
यसपटक नेपालमा बामगठबन्धन बनेको, बामपन्थीहरुले बहुमत ल्याएको र बलियो तथा स्थिर सरकार चलाएको नरुचाउने जनताका दुश्मनहरुले सरकारलाई प्रयोग गरेर कृषि क्षेत्र र किसान विरोधी कामहरु गर्न बाध्य पार्ने, नवउदारवादी नीतिहरु थोप्दै कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कृषि उत्पादनको खुला बजार बनाउने, सँधैका लागि खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाउँदै विगतमा साेमालियामा जस्तै भाेकमरीकाे शिकार बनाउने र किसानहरुलाई सरकारको विरुद्धमा उभिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागिपरेका छन् । यस्तै नवउदारवादी नीतिहरूका कारण भारतमा आज हरेक आधा घण्टामा एक जना किसानले अात्महत्या गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।
त्यसका लागि उनीहरूले साेमालिया र अन्यत्र जस्तै विभिन्न दातृ निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, परामर्शदाताहरू, प्रशासकहरू, कर्मचारीहरू र आफ्नै निकटस्थहरूलाई परिचालित गर्नेछन् । विभिन्न पहलुहरुले त्यतातर्फ संकेत गर्दैछन् । त्यसैले वर्तमान वामगठबन्धनका नेताहरु, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री स्वयम् बेलैमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
साम्राज्यवादले नेपालमा आफ्ना नवउदारवादी नीतिहरु मार्फत पहिलो प्रहार नेपालको उद्योग क्षेत्रमा गर्यो । २०४७ सालपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नेपालका सबैजसो राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र कलकारखानाको निजीकरण गर्यो । नेपालको उत्पादनमूलक पुँजीवादको जग ध्वस्त गर्यो, जसको कारण आज नेपाल सबैजसो औद्योगिक वस्तुहरुका लागि परनिर्भर भएको छ । नेपालमा अहिले जेजस्ता उद्योगधन्दाहरु चलिरहेका छन्, तीमध्ये अधिकांश विदेशी कम्पनी वा विदेशी लगानीका उद्योग, कारखानाहरु र कम्पनीहरु छन् । यस्तो पुँजीवादलाई दलाल पुँजीवाद भनिन्छ, जहाँ औद्योगिक उत्पादन वा सेवा कार्य नेपालमै भए पनि त्यसको मुनाफा विदेशी कम्पनीहरुलाई जान्छ । उदाहरणका लागि उद्योगको रुपमा युनिलिभर, बर्जर पेन्ट, डाबर नेपाल, पार्ले जी बिस्कुट आदि र सेवा क्षेत्रमा एक्जिआटा एनसेलले तिनको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
अब दोस्रो चरणमा साम्राज्यवादको निशानामा नेपालको कृषि क्षेत्र परेको देखिन्छ । त्यसले यो क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउँदै ध्वस्त गर्ने र त्यसको अपजस वर्तमान बामपन्थी सरकारमाथि थोपेर यसलाई जनताको नजरमा गिराउने र नेपाली धरतीबाट कम्युनिस्टहरुको जरो उखेल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
साम्राज्यवाद र उसका अघोषित दलालहरुले सुरु गरेका वा सुरु गर्ने तयारीमा रहेका केही षडयन्त्रमूलक गतिविधिहरुलाई निम्नानुसार सुत्रीकरण गर्न सकिन्छ ।
१. प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीलाई दबाब दिएर वा जालझेलमा फसाएर किसानविरोधी नीति, ऐन, कानुन तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने र उनीहरु मार्फत नै नवउदारवादी योजनाहरु लागु गर्ने प्रयत्न हुनेछ । यस कार्यक्रम अन्तरगत उनीरुले किसान आयोग विघटन गर्ने, किसान सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन नदिने, किसानहरुलाई दिइँदै आएको अनुदानहरु काट्न लगाउने, कृषि विमाकाे अनुदान कटाउने, कृषि ऋणकाे अनुदान कटाउने, युवा, महिला, द्वन्द्व पीडित र साना किसान लक्षित कार्यक्रमहरू कटाउने, भूमि बैंक र जमिन अधिग्रहण (ल्याण्ड ग्य्राबिङ) जस्ता नवउदारवादी योजना लागु गर्न लगाउने, खाद्य सम्प्रभुताको विरुद्ध उभ्याउने र भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाउने कार्य गर्नेछन् ।
२. क्रान्तिकारी भूमिसुधार लगायतका जनपक्षीय र किसान पक्षीय काम गर्न रोक्नेछन् । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सट्टा भूमि बैंकतिर तान्ने, भूमिसुधारको सट्टा चक्लावन्दीको नारा लगाउँदै साना किसानहरुको जमिन बल्जफ्ती लुटेर ठूला ठूला कर्पोरेट फार्महरु चलाउने नीति अघि सार्ने, करार खेतीको नाममा नेपाली भूमि लाखौँ हेक्टर जमिन एक्लै भाडामा लिएर खाद्यान्न इतरका खेती गर्ने विदेशी वा विदेशीसँग साझेदारी गर्ने दलाल कम्पनीहरुलाई जमिन दिने गरी षड्यन्त्रमूलक कार्यहरु अगाडि आउने छन् । विगतमा पतञ्जली काण्ड यसको क्रुर नमूनाको रुपमा रहेको छ ।
३. सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकिने समस्याको रुपमा व्याख्या गर्ने, जङ्गल अतिक्रमण जस्ता काइते तर्क अघि सार्दै सुकुम्वासीका वस्तीमा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले जस्तै डोजर लगाउन वा दमन गर्न उक्साउने, पञ्चायती कालमा जस्तै सुकुम्वासी वस्तीमा आगो झोस्ने काम गर्न उक्साउने छन् ।
४. हाल नेपाली सरकारको स्वामित्वमा रहेका कृषि तथा पशु बजारहरुलाई निजीकरण गर्ने, खाद्यान्न, बिउबिजन, कृषि, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनको बिस्तार र अनुसन्धानका लागि सञ्चालित कृषि तथा पशु फार्महरुको निजीकरण गर्ने, तिनको सरकारी स्वामित्वमा रहेकाे जमिनलाई बेच्ने वा निजी कम्पनीहरुलाई भाडामा दिलाउने कार्य डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजेको देखिएको छ । विगतमा विभिन्न दातृ निकायहरुबाट यी प्रस्तावहरु पटक पटक गरिएको छ । र, यसलाई सफल बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दलालको रुपमा प्रयोग गर्ने संभावना पनि छ ।
५. कृषि क्षेत्रमा गएको बजेटले प्रभाव नपारेको, पुरै खर्च नभएको जस्ता बखेडाहरु झिक्दै कृषि क्षेत्रको बजेट घटाउने र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका बजेटलाई अकल्पनीय तरिकाले कटौति गर्न लगाउने संभावना पनि त्यतिकै डरलाग्दो छ ।
पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने नियतकासाथ ‘कृषि मन्त्री माओवादी र त्यसमा पनि जनमुक्ति सेनाको डिपुटी कमाण्डर नै भएकोले कृषि मन्त्रालयमा बजेट दिएमा माओवादी मन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लोकप्रिय हुने भएकोले त्यहाँको बजेट कटाएर कृषि मन्त्री र क. प्रचण्डप्रति जनतामा घृणा पैदा गर्नुपर्छ, त्यसाे भयाे भने एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डलाई तह लगाउन सजिलाे हुन्छ’ भन्दै चुक्ली लगाउन अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको डेरामा विभिन्न विदेशी गुप्तचर निकायका मानिसहरु र देशी प्रतिक्रियावादीहरु पुग्ने खतरा पनि त्यतिकै छ ।
विगतमा पनि माओवादी केन्द्रका कृषि मन्त्री रहेकाे बेला एमालेका अर्थमन्त्रीलाई कृषि विकास मन्त्रालयकाे बजेट कटाैती गर्न वाध्य पारेकाे र त्यसकाे क्षतिपूर्ति गर्नका लागि बजेट सिलिङबाहिरबाट ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियाेजना’ ल्याउन परेकाे तिताे अनुभव हामीसँग ताजै छ ।
विगतमा कृषि क्षेत्र र किसानहरुलाई माया गर्ने मानिसको रुपमा आफ्नो सुन्दर छबी बनाएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षकाे जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्वयम् नै अर्थमन्त्री हुँदा कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौति हुने छैन र अर्थ मन्त्रालयबाट नवउदारवादी एवम् कृषि तथा किसान विराेधी गतिविधिहरू हुने छैनन् भन्ने आम जनता, किसानहरू र किसान संघ/संगठनहरूकाे आशा छ ।
६. त्यसरी नै सरकारी खर्च कटाउने नाममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु हटाइदिने र कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयहरु, कृषि सेवा केन्द्रहरू र पशु सेवा केन्द्रहरू खारेज गरिदिने र कृषि प्राविधिक तथा प्रसारको क्षेत्रलाई किसानको पहुँचबाट टाढा पुराएर नेपाली कृषिलाई ध्वस्त गराई विकसित मुलुकहरुका कृषि उपजहरुका लागि खुला बजार तयार गर्ने षड्यन्त्र ज्यादै डरलाग्दो रुपले अगाडि सारिएको छ । भर्खरै कर्मचारी समायाेजनकाे जुन ढाँचा प्रस्तावित गरिएकाे छ, त्यसमा याे कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
माथिकामध्ये सुरुका ५ वटा बुँदाहरुमा सरकार र दुवै सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेताहरुले वैज्ञानिक समाजवाद, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति र खाद्य सम्प्रभुताका न्यूनतम् सिद्धान्तहरुलाई दिमागमा राख्ने र लामो समयदेखि कृषि क्षेत्र र किसानहरुको बिचमा काम गरिरहेका किसान संघ/संगठनहरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सबै समस्याको समाधान निस्कन्छ ।
पाँचौ बुँदाको सन्दर्भमा भने तत्कालै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने, प्रशासनिक रुपले तत्काल हल गर्नुपर्ने र अत्यन्तै खतराजनक विषय पनि छ । हालै सरकारी खर्च घटाउने नाममा कृषि मन्त्रालय मातहत २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका गाउँपालिकाहरुमा कृषि क्षेत्रको कुनै पनि प्राविधिक नखटाउने, अन्य गाउँपालिकाहरुमा केवल एक जना नायब प्राविधिक सहायक (जेटिए) र नगरपालिकाहरुमा एक जना कृषि अधिकृत मात्रै खटाउने ढंगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यदलले सिफारिस गरेको कुरा समाचारमा आएको छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने र यसलाई तत्काल उच्च तहबाट हल गरिनु पर्छ । त्यसाे गरिएन भने सिंगो देश र वर्तमान सरकार गम्भीर दुर्घटनाको मुखमा पुग्ने निश्चित छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा केही सुझाबहरु राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विगतमा नेपाल सरकार मातहत कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रुपमा ४ वटा मन्त्रालयहरु थिए, जुन हालसालै एकै मन्त्रालय मातहत आएर पनि अलग अलग संरचनासहित कार्य गरिरहेका छन् ।
ती ४ वटा मन्त्रालयका विभिन्न केन्द्रीय विभागहरु तथा निर्देशनालयहरु र क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु थिए । अधिकांश जिल्लामा जिल्ला कार्यालयहरु रहेका थिए । त्यसमाथि कृषि विकास मन्त्रालयका ३७८ वटा र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ९९९ वटा स्थानीय स्तरका सेवा केन्द्रहरु थिए । त्यतिले नपुगेर नेपाल सरकारको पछिल्लो ‘एक गाउँ एक प्राविधिक’को नीति अनुसार हरेक जिल्लाका प्रत्येक गा.वि.स.मा एउटा कृषि वा पशु प्राविधिक खटाइएका थिए ।
यति गर्दा देशको कृषि क्षेत्रमा आधारित जनसंख्याको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै कृषि प्रसार र प्रविधि बिस्तारको पहुँच पुगेको तथ्यांक सरकारले नै पटक पटक सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा ल्याइएको योजना लागू भएमा के होला ? प्रस्ट छ, यसले सिंगो देश खाद्यान्न र कृषिमा परनिर्भरताको दलदलमा भासिने छ र मुलुकभरका किसानहरुलाई आक्रोशित बनाउने छ । त्यसको पहिलो शिकार कृषि मन्त्री र दोस्रो शिकार सिंगो सरकार, सरकारका प्रधानमन्त्री र दुवै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्नेछन् ।
तसर्थः
१. कृषि क्षेत्र कृषि उत्पादनको मात्रै नभएर पुँजी निर्माणको आधार पनि हो । नेपाली कृषिलाई बलियो बनाउन सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रबाटै धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ भने किसानहरु समृद्ध हुँदा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु बलिया हुन्छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा लगानी कटाउने होइन, बढाउनु पर्छ ।
२. विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नै कृषि (हालको ४ मन्त्रालय गाभिएको) मन्त्रालय अन्तरगत विगतमा नै १,३७७ वटा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् र ४ हजार कृषि तथा पशु प्राविधिहरु रहेका छन् । जबकी हाल जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरु छन् । विगतमा भएको स्थानीय संरचना समेत खारेज गरेर जनताको अधिकार सिंहदरबारबाट कसरी जनताको दैलोमा पुग्छ ? पुग्दैन । त्यसैले हरेक गाउँपालिकामा र नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर पालिकाका वडामा एउटा दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (२०१५-३५) ले व्यवस्था गरे बमाेजिम एकीकृत ग्रामीण कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनु पर्छ ।
३. हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगर पालिकामा एउटा कृषि, पशु, सहकारी वा भूमि व्यवस्था अन्तरगतकै उपसचिबको र महानगर पालिकामा सहसबिचको नेतृत्वमा एकीकृत ग्रामीण कृषि सेवा केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारी खटाइनु पर्छ । हरेक सेवा केन्द्रमा कम्तिमा बाली विकास (खाद्यबाली र तेलहन), वागवानी विकास (फलफूल र तरकारी), बाली संरक्षण (रोगकीराका लागि), कृषि प्रसार (तालिम), पशु चिकित्सक (भेटनरी डाक्टर), भूमि व्यवस्था (नापी) र सहकारी तथा विमा विकास (सहकारी र कृषि विमाका लागि) अधिकृतहरु कम्तिमा एक–एक जना रा.प.तृतीय श्रेणीका हुने गरी खटाइनु पर्छ र त्यहाँको वस्तुगत आवश्यकता अनुरुप नीजका मातहतमा काम गर्ने गरी कृषि, पशु र नापी प्राविधिकहरु पठाइनु पर्छ । हरेक सेवा केन्द्रमा अधिकृत वा प्राविधिक तहकाे माटाे व्यवस्था सम्बन्धी प्राविधिक पनि खटाइनु पर्छ । त्यति मात्र नभएर माछा, माहुरी र रेशमको क्षेत्रमा मत्स्य र कीट (माहुरी र रेशम) विकास अधिकृतहरु पनि थपिनु पर्छ ।
४. गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा खर्च बढाउने तर उत्पादनमा खास भूमिका नहुने अनावश्यक प्रशासकीय अधिकृतहरु, कर्मचारीहरु, इञ्जिनियरहरु खटाउनु भन्दा पुँजी निर्माण गर्ने कृषि क्षेत्रका प्राविधिहरु बढीभन्दा बढी थप्नु पर्छ । जसरी अहिले २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका गाउँपालिकाहरुमा समेत विभिन्न नाममा ३/४ जना इञ्जिनियरहरुको प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो अनावश्यक छ ।
५. हालकाे प्रस्ताव हेर्दा यो एकातिर जनताको बहुसंख्या रहेको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्ने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा धेरै अनुत्पादक प्रशासकीय कर्मचारीहरुको भार थपिदिएर कम्युनिस्ट सरकार र संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्रको परिणामस्वरुप आएको छ । यो सबै बामपन्थी सरकारलाई असफल बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई पतन गराउने साम्राज्यवादी डिजाइन अन्तरगत आएको कुरा हो । यसको ‘नशो’ यहाँ मात्रै नभएर धेरै टाढा सात समुद्रपारिसम्म जोडिएको छ । यो सामान्य कुरा होइन ।
यतिबेला विश्वभरका साम्राज्यवादीहरुका आँखा नेपालको बामगठबन्धन, पार्टी एकता र बामपन्थी सरकारमाथि गडेको छ । यस्ता थुप्रै साम्राज्यवादी षडयन्त्रहरु पाइलैपिच्छे भइरहेका छन् । महान् जनयुद्ध र सिंगो माओवादी आन्दोलनलाई अलग थलग गरिसकेपछि अब नयाँ चरणमा नेपालको समाजवादी क्रान्तिलाई गर्भमै तुहाउने षड्यन्त्रको रुपमा बामगठबन्धन भत्काउने, पार्टी एकता हुन नदिने, भइहाले एकीकृत पार्टीलाई नै जनताकाे नजरमा गिराउने गरी यस्ता कैयौँ गुलियो पोतिएका विषालु ‘साइनाइडका चक्की’हरु आउनेछन् ।
फिडेल क्यास्ट्रोलाई मार्न १ हजार २ सय भन्दा धेरै योजना बनाएको र ६ सय भन्दा धेरै त्यस्ता योजनाहरुको असफल कार्यान्वयन गरेको, इन्डोनेसिया र चिलीका निहत्था जनतालाई कत्लेआम गरेको, ब्राजिल, भेनेजुयला, बोलिभिया लगायतका विभिन्न देशहरुमा जननिर्वाचित सरकारहरुलाई अपदस्त गर्न हजारौँ षडयन्त्र गरिरहेको (ब्राजिलमा सफल भयो) र मलाया, कोरिया, भियतनाम, युगोस्लाभिया, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियामा जनताको रगतको होली खेलेको रक्तपिपासु साम्राज्यवादले नेपाली कम्युनिस्टहरुलाई पनि कुनै प्रकारको दया माया गर्ने छैन, कुनै छुट दिने र माया गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । साम्राज्यवादीहरूकाे नजरमा नेपाल देश, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दाेलन, यहाँकाे सामाजिक क्रान्ति र त्यसका नेताहरू कतै पनि अपवाद हाेइनन् र हुने छैनन् ।
तसर्थ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका अन्य मन्त्रीहरु र पार्टीका शीर्ष नेताहरुले फुकी फुकी पाइला चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा ‘आगे चेते चेते नहीँ, पिछे चेते होते नहीँ’ हुनेछ । त्याग, समर्पण र बलिदानका थुप्रै किर्तिमानहरू कायम गरेर यहाँसम्म आइपुगेका नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू यी सबै षड्यन्त्रहरूलाई चिर्न र नेपाललाई समाजवादकाे महान् लक्ष्यमा पुराउन सफल हुनेछन् भन्ने याे पंक्तिकारकाे गहिराे विश्वास छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः सोमालियाकाे भोकमरी र यसको वास्तविक कारण – मिसेल चोसडुभस्की
याे पनि पढ्नुहाेस्ः समाजवादी भूमण्डलीकरण बारे – क. फिडेल क्यास्ट्राे
याे पनि पढ्नुहाेस्ः एनजिओ साम्राज्यवादकाे सेवक – जेम्स पेट्रास र हेनरी वेल्तमेयर
याे पनि पढ्नुहाेस्ः मोदीनोमिक्सः नवउदारवादी अर्थशास्त्रको भारतीय संस्करण – मुसर्रफ अली
