१. खाद्यसम्प्रभुता
पृष्ठभूमिः
किसान ती व्यक्ति हुन् जसले खाद्यान्नको उत्पादन गर्दछन् । माटोमै जन्मिने, खेतबारीमा खेलेर हुर्कने तथा माटोमै बिलाउने व्यक्ति जसले संसारका मानिस मात्र होइन चरीचर र प्राणी जगत समेतलाई पाल्ने महान् व्यक्तिहरु किसान हुन् । मानिसहरुका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्नुका साथै प्रकृतिको रक्षा गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने तथा जीव वनस्पति सबैको जीवन धान्ने किसान हुन् । तर दुर्भाग्य विश्वको सवैभन्दा बढी गरिबी र भोकमरीको चपेटामा यिनै उत्पादक छन् । यस्तो महान् कार्यलाई नपढेका अरु बिकल्प नभएका तथा फोहोर र निम्न व्यक्तीको पेशा मानीन्छ । यहाँ न कसैको किसान बन्ने लक्ष्य रहन्छ न नै कोहि बाबुआमा आफ्नो सन्तानलाई किसान बनोस् चाहन्छ । अझ अफसोच विश्वमै उत्पादनमा संलग्न यी महान् किसानहरु अधिकार, स्रोत र खाद्यबाटै बञ्चित छन् । आखिर यो विरोधाभासको अवस्था र दुर्भाग्य किन ?
मानवको सबैभन्दा ठूलो नैसर्गिक र जन्मसिद्ध मानव अधिकार खान पाउने अधिकार हो । भोक विरुद्धको अधिकार विना अन्य राजनीतिक स्वतन्त्रताका अधिकारहरु, सामाजिक न्याय र आर्थिक अधिकारहरु समेत व्यर्थ छन् किनकी ती सबै अधिकारको उपभोग गर्नका लागि पहिला त मानिस बाँच्नु पर्दछ र बाँच्नका लागि आधारभूत अधिकारको रुपमा खान पाउने अधिकार प्रत्याभूत हुनु पर्दछ । तर बिडम्वना धनी भनिएका, विकसित कहलिएका देशमा समेत ग्रामीण किसान, शहरी गरिब र मजदुरको संख्या ठूलो छ र ती खान पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित छन् । अझ अल्पविकसित देशको ग्रामीण क्षेत्र त बढी प्रताडित छ । अहिले ७ अरब जनसंख्या भएको विश्वमा त्यसका लागि पर्याप्त खाना उत्पादन हुन्छ (एफएओ, २०१६)। तर असमान वितरण, असन्तुलित विकास र गरिवी वा क्रयशक्तिको अभावका कारण भोकमरी ज्युँ का त्युँ छ ।
संसारमा भोकमरीका कारण हरेक दिन कैयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएको कारण संसारमा उत्पादन कम भएर मात्र होइन । यतिमात्र होइन स्रोतसँगकोे असमान सम्वन्धका कारण उत्पादक किसान, सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, महिला तथा ग्रामीण समुदाय जो उत्पादनमा सरिक छन् र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छन् उनीहरु नै सबैभन्दा बढी गरिबी र भोकमरीको चपेटामा छन् । उत्पादन गर्नका लागि समेत उनीहरुको उत्पादनका साधनमाथि अधिकार छैन । यहि यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै यस्तै पृष्टभूमिमा खाद्य सम्प्रभुताको आवधारणा विकास भयो । अझ थप कुरा संसारको जम्मा धनको ९९% बढी धन जम्मा १% भन्दा कम व्यक्ति वा कम्पनीसँग छ –अक्स्फाम, २०१६)। विश्वमा पुँजीवादीका कारण व्यक्तिगत सम्पति र निजीकरण हुँदा खेति गर्ने जमिन र स्रोत साधानमा उत्पादन गर्ने बहुसंख्यक किसानको पहुँच छैन । उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिका कारण उत्पादक किसानले मूल्य पाएका छैनन् । बिउ, मल, औजारको व्यापारका कारण किसान परनिर्भर बन्ने र पुँजिपति मोटाउने क्रम तीब्र छ । उत्पादक किसानहरुको कृषि प्रणालीमा कुनै अधिकार छैन ।
विकसित देशहरुले ठूलो लगानीमा अनेकौ प्रकारका अनुदान दिएर गरेको उत्पादनमध्ये बढी भएको र खेर गएकोलाई हाम्रो जस्ता देशहरुमा सस्तो मूल्यमा पठाई डम्पिङ गराई साना किसानहरुलाई विस्थापन गर्नु जस्ता विविध कारण विश्वमा उत्पादक किसानको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । खुल्ला बजार नीति र कृषिको व्यापारीकरण गरी खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने नाममा गरीब देशको ग्रामीण कृषि सखाप पार्ने तथा कृषिबाट साना किसानलाई विस्थापन हुने क्रम बढेको छ । हो यहि परिवेशमा खाद्य सम्प्रभुताको जन्म भयो ।
परिचय
खाद्य सम्प्रभुताले खान पाउने जनताको अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गर्दछ । राज्यले नागरिकको खान पाउने अधिकार वा भोग विरुद्धको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्दछ र उत्पादकको खाद्य उत्पादन गर्ने साधन स्रोतसाधानका साथै खाद्य नीति, मुल्य श्रृंखला तथा समग्र खाद्य तथा कृषि व्यवस्थामा सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा जनस्तरबाट विकसित अवधारणा हो । यो खाद्य र सम्प्रभुता शब्द मिलेर बनेको छ । खाद्य भनेको आहार हो भने सम्प्रभुता भनेको स्वायत्त अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार बुझिन्छ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने अधिकार हो जसले खाद्य प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादकको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । खाद्यसम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई भरपेट, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो । खाद्यसम्प्रभुताको अवधारण अघि सार्ने अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन ला भिया क्याम्पेसिनाले खाद्यसम्प्रभुतालाई यसरी परिभाषित गर्दछ ।
“खाद्यसम्प्रभुता देश र जनताको कृषि तथा खाद्य प्रणाली आफै परिभाषित गर्ने त्यो अधिकार हो जसले खाद्य उत्पादन र उपभोगमा स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकताका दिँदै विदेशवाट कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिक विजकी हुने अवस्थाको विरोध गर्नुका साथै राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने, भूमिहीन तथा साना किसान, पिछडिएका र सिमान्तकृत जनसमुदायको जमिन, जल, जंगल, जैविक विविधता, जनावर तथा बिउबिजनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्ने तथा व्यापार नीतिलाई भन्दा कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ ।”
खाद्यसम्प्रभुता जनताको संस्कृति अनुरूपको दिगो कृषि प्रणाली अनुरूप वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थमाथि जनताको यस्तो अधिकार हो; जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार तथा जमिन, जल, जंगल, जडिबुटी र चरिचरन आदिमा समेत जनताको निर्णयकोे अधिकार समेत पर्दछ ।
विकासक्रम
अन्तर्राष्ट्रिय किसान सञ्जाल ला भिया क्याम्पेसिना लगायतका जनसंगठन र सामाजिक आन्दोलनको निष्कर्ष के भने पुँजीवादी व्यवस्था अन्र्तगत विश्वभर भोकमरीको समस्या भनेको खानाको अभाव भन्दा पनि वितरणमा असमानताको कारणले हो । विश्वमा खाद्यान्न प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । तर नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले अघि सारेका कार्यक्रमको आधारमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन किनकी यो नाफा र व्यापारको चक्रमा आधारित छ । यदि साँच्चै विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने हो भने यसको जरासम्म पुगी उपचार गर्नु पर्दछ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र खाद्य शासन प्रणालीलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
सन् १९९६ मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदै गर्दा एकातिर विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारी व्यक्तिहरु धनी देशले गरिब देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिने तथा व्यापार खुल्ला गर्ने छलफल गर्दै थिए भने अर्कोतिर जनस्तरका संगठनहरु भन्दै थिए कि यसबाट गरिबी र भोकमरी घट्नुको साटो बढ्छ । किसान तथा अन्य जनसंगठनको जोड के थियो भने विश्वभर भोकमरी र गरिबी झन्झन् बढ्दै जानुको मुख्य कारण खुल्ला बजार र विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी शर्तहरू तथा गरिब देशको कृषिक्षेत्रमा विदेशी उत्पादनको एकाधिकार र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दवदवा हो । विश्वका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कृषि तथा अन्य स्रोतमा र्निभर संख्याले ती गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको ८० % हिस्सा ओगट्छ । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन र उत्पादकहरुको समस्या समाधान गरेमा मात्र भोकमरी समाधान गर्न सकिन्छ । यहि विचार मार्फत १९९६ को संघर्षले खाद्य तथा कृषिको सम्बन्धमा जनमुखि वैकल्पिक रणनीति खाद्यसम्प्रुभताको विचार मार्फत कृषकहरूको खाद्य उत्पादनका संसाधनहरूमाथिको पहु“च सुनिश्चित गर्ने तथा जनताकोे हक हितको सुरक्षा गर्ने दिगो कृषि विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नमूना अघि सारियो । खाद्य र कृषिक्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने विरोधमा तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न सक्दैन यसको अन्त्य त जरासम्म पुगी उपचार गर्न आवश्यक छ भन्नु नै यसको जोड हो ।
मूलभूत सिद्धान्त
अहिले यहि खाद्य सम्प्रभुताको नारामा किसान आन्दोलनहरू विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू तथा नागरिक समाज संगठनसँग सहकार्य गर्दै संगठित भएका छन् । जसको कारण कृषि तथा खाद्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आज खाद्यसम्प्रभूता आमजनताको मौलिक हक तथा किसानहरूको उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सैद्घान्तिक मार्गदिशाका रुपमा कायम भएको छ । यसका साथै यो जनताहरूको सुरक्षित र सांस्कृतिक रूपले उपयुक्त खाद्य प्राप्ति एवं किसानहरुको दिगो खाद्य उत्पादनको अधिकार तथा अन्य विविध अधिकार समेटेको हुन्छ ।
यसले खाद्य सामाग्रीको सुरक्षित भण्डारण तथा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणबाट उत्पन्न सङकटको बेलामा सर्वसुलभ उपलब्धताका साथै हरेक नागरिकको कृषि व्यवसाय तथा अन्य उत्पादनशील कार्यमा संलग्न हुने प्रयास र तत्परतालाई उसको हकको रूपमा मान्यता दिनु पर्ने व्याख्या गर्दछ । साथै खाद्यान्न उत्पादनको प्रविधि, साना उत्पादकहरूको आवश्यकता र क्षमता अनुरूप तथा नीति उनीहरको सहभागीतामा हुनुपर्ने र विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको निर्देशनअनुरूप संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय निगमहरूको व्यापार र लगानीका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने र ठूला ठूला उद्योग धन्धाहरू अन्धाधुन्ध रूपमा खोल्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित अन्य सबै कामहरू तत्काल रोकिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । वातावरण अनुकूल दिगो कृषि विकासको साथै सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको बजार ब्यवस्थापनमा समेत उत्पादक किसानहरुको संलग्नता चाहन्छ ।
खाद्य सम्प्रभुताले निम्न तहमा जनताको सम्प्रभूताको पैरवी गर्दछ । यो व्यक्तिगत तहमा खान पाउने अधिकार र उत्पादनको सम्प्रभु अधिकार हो भने सामुदायिक तहमा स्थानीय सम्प्रभुता आवश्यक छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्प्रभुताको वकालत खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाका विभिन्न तह छन् । यसले मान्यताहरु आत्मसात गरेको छ ।
आत्मनिर्भर र स्वावलम्वन खाद्य उत्पादन
स्थानीय सम्प्रभुता र प्रजातन्त्र
दिगो, जैविक विविधतामा आधारित, पर्यावरणीय खेति
सहभागिता र आत्मनिर्णय
उत्पादनका साधानमाथिको उत्पादको अधिकार
महिलाको स्रोतमा पहुँच र अधिकार
सहकारिता र सामुहिकतामा जोड
स्थानीय विउविजन र अभ्यासको संरक्षण
किसान अधिकार मानव अधिकार
श्रमिक र आप्रवासी वा वैदेशिक रोजागरिमा गएकाको अधिकार
उत्पादन प्रणालीमा कृषि पर्यावरणीय खेति, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण व्यापार तथा खाद्यान्न संस्कृतिको संरक्षण
ला भिया क्याम्पेसिनाको विश्वप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण नैलिनी घोषणापत्र अनुसार खाद्य सम्प्रभुताका ६ मूलभूत मान्यताहरु छन् । (सालिङ्गी, माली, सन् २००७)
१. खाद्य सम्प्रभुताले जनताका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नकी बजार र नाफाका लागि उत्पादन गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । विश्वमा ग्रामीण क्षेत्रका किसान तथा उत्पादकनै मुख्य रुपमा गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेकोले प्राथमिक रुपमा उनीहरुको स्वस्थ, संस्कृति अनुरुपको र पौष्टिक खाना खान पाउने अधिकार प्रत्याभूतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
२. खाद्य सम्प्रभुताले खाद्यान्न उत्पादक किसानको सम्मानित जीवनयापनमा जोड दिन्छ । उनीहरुको आत्मसम्मान र सम्प्रभुतामा जोड दिन्छ ।
३. खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय खाद्य प्रणालीको वकालत गर्दछ । स्थानीयमाथि बाह्य प्रभावको विरोध गर्दछ । उत्पादक र उपभोक्ता नै सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीका निर्णयक हुनुपर्दछ भन्ने यसको मान्यता छ । यसले रासायनिक खेतिको साटो जैविक वा प्राङ्गारिक खेतिमा जोड दिन्छ । भोकमरी अन्त्य गर्ने नाममा कुहेका चामलको अनुदान तथा बाह्य बजारको प्रभावलाई निषेध गर्दछ ।
४. खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय निर्णय प्रकृयामा जोड दिन्छ । उत्पादकको उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यसको मान्यता छ । उत्पादनका साधनको नीजिकरणको विरोध गर्दछ । किसानको नीति निर्माण र निर्णय प्रकृयिामा सम्प्रभु अधिकार हुनुपर्ने तथा किसानकै सहभागितामा बृहत कृषि सुधार र भुमिसुधार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
५. खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको संरक्षणमा जोड दिन्छ । स्थानीय विउ, खेति अभ्यास, पारिवारिक खेति तथा दिगो उत्पादनलाई यसले जोड दिन्छ ।
६. खाद्य सम्प्रभुताको अर्को मूलभूत मान्यता भनेको प्रकृतिसँगको समन्वयमा गरिने दिगो कृषि हो ।
यसले जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिन्छ । पर्यावरणीय कृषिको माध्यमबाट प्रकृतिको सन्तुलनमा ग्रामिण विकास र कृषि प्रणाली अवलम्वन गरिनुपर्नेमा यसले जोड दिन्छ ।
२. खाद्य अधिकार
खाद्य अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो । यो जनताको बाँच्न पाउने अधिकार हो । खाद्य अधिकार भनेको हरेक व्यक्तिले विना कुनै अवरोध, निर्वाध रुपमा आफ्ना सांस्कृतिक परम्परा अनुसारको आवश्यक पर्ने परिमाणमा, गुणस्तरीय, पर्याप्त मात्रामा प्रत्यक्ष वा वित्तिय साधनद्वारा स्थायी र नियमितरुपमा किन्न सक्ने अवस्था सहित कुनै वाधा अवरोध विना सबै जनताको पहुँच भएको अधिकारको सुनिश्चितता हुनु हो । खाद्य सम्बन्धी अधिकार पछि नै जनताका अन्य अधिकारहरू प्राप्त हुन सक्छन् किनभने हरेक व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न पहिले खान पाउनु पर्छ ।
विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्रले मानिसको खाने, बसोवास गर्ने ,जीवन निर्वाह गर्ने र पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्दछ (युएन, १९४८)। त्यसैले भोक र आवास विहिनता मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । यी विषयलाई लागु गर्न विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा देशका संवैधानिक प्रावधानहरूद्वारा कानुनीरूपमा वाध्य गराईएका छन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू मध्ये विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमा “सबै जनताको आफू र आफ्नो परिवारलाई वासस्थान, खाद्य, लत्ताकपडा, औषधि उपचार तथा आवश्यक सामाजिक सेवा लगायतमा स्वास्थ र समुन्नतिका लागि यथेष्ट जीवनस्तरको अधिकार हुनुका साथै बेरोजगारी, बिमारी, अशक्तता, विधवापन, बृद्धावस्था अथवा आफ्नो अधिनभन्दा बाहिरका कारणबाट जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत सुरक्षाको निम्ति यो अधिकार प्राप्त हुनेछ ।” भनी स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको धारा ११ मा उल्लेख गरिएको छ “वर्तमान संयन्त्रमा सामेल राज्य पक्षहरुले जनताहरुको आफू र आफ्नो परिवारको निम्ति पुगिसरी हुनेगरी जीवनस्तर वासस्थान, खाद्य तथा स्तर वृद्धिका निम्ति निरन्तर सुधारको अधिकार हुने कुरालाई स्विकार गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आधारित स्वतन्त्र सहमतिको महत्त्वलाई कदर गर्दै राज्यपक्षले उल्लेखित अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न उपयुक्त कदमहरु सञ्चालन गर्ने कार्यविधि आत्मसात गर्न सक्नेछन् ।” भनिएको छ । यसरी सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा खाद्य अधिकार भन्नाले हरेक व्यक्तिको मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्याप्त खाद्य प्राप्त गर्ने क्षमता तथा पहुँचलाई जनाउछँ । अर्को शब्दमा यसको अर्थ आफ्नो बालीबाट प्राप्त हुने आय वा अन्य आय आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य किन्ने क्षमता बराबरको हुनपर्ने अधिकारद्वारा सम्पन्न हुनु हो ।
यसका साथै खाद्य अधिकार वा मानिसको बाँच्ने अधिकार प्रत्याभुतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले सन् २००४मा ऐच्छिक निर्देशिका तयार गरेको छ । यसले खाद्य अधिकार प्राप्तिको मार्गदर्शन गर्दछ । त्यसैले खाद्य अधिकारको रक्षा गर्ने निम्न पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले जोडदिनुपर्नेमा औल्याउँछ ।
खाद्य अधिकार
विश्वव्यापी, अहरणीय र अत्यावश्यक अधिकार
विश्वव्यापी र कानुनी अधिकार
समानता र अविभेदमा जोड
सहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शीतामा जोड
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र दायित्त्व
खाद्य अधिकार र राज्यको दायित्त्वः
खाद्य अधिकार राज्यको दायित्व हो । यस अन्तर्गत सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको दायित्त्व पर्दछन् ।
सम्मान
प्रत्येक नागरिकको खान पाउने अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । व्यक्तिले पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाना पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्त्व हो । प्राकृतिक श्रोतहरूको विनास हुने क्रियाकलाप गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कलकारखानाको स्थापना गर्ने र कुनै पनि किसिमले खाद्य उत्पादनका स्रोतसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा यस्ता अमूल्य साधन नष्ट गर्नु सम्मान गर्ने दायित्त्वको उल्लङ्घन हो । नागरिकले आफ्नो परम्परादेखि चल्दै आएको खाद्य प्रणालीमा दख्खल पुर्याउने, घटाउने वा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा समेत सरकार सचेत हुनु पर्दछ ।
संरक्षण
राज्यको दोश्रो दायित्त्व नागरिकको खाद्य अधिकार संरक्षण गर्नु हो । कतिपय अवस्थामा तेश्रो पक्षले व्यक्तिको खाना पाउने अधिकारको हनन् गरिरहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई उसको खान पाउने अधिकार हनन् हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । जल, जमिन, जंगलको अतिक्रमण, कुनै कारखानाको स्थापना गरेर मानिसहरूको खाद्य उत्पादन तथा खाद्य वस्तुमा प्रतिकूल असर पार्ने, पानीको मुहान दुषित गर्ने वा रोक्ने, श्रमिकहरूलाई उचित ज्याला नदिने, घरेलु काम गर्ने मजदुरहरूलाई बँधुवा मजदुरको रुपमा राख्ने र अमानवीय व्यवहार गर्ने, प्रदुषण गर्ने, खाद्य वस्तुको कृतिम अभाव सृजना गर्ने, खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने, कम गुणस्तरको खाद्यवस्तु विक्री वितरण गर्ने, पानीको मुहान छेक्ने आदि जस्तो अवस्थाबाट राज्यले नागरिकहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
परिपूर्ति
भोकग्रस्त नागरिकका लागि आवश्यक खाद्य व्यवस्था गर्नु राज्यको परिपूर्ति गर्ने दायित्व हो । मानव सिर्जित दैवीप्रकोप वा अन्य कुनै पनि कारणले आपतकालीन अवस्थामा खाद्यको व्यवस्था गर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरू वा समुदायहरूका लागि आफ्नो संस्कृति अनुसारको पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्त्व हो । आफ्नो नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिबाहेक संकटकालमा, प्राकृतिक वा मानव सिर्जित आपतको स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्वास गर्न र खाद्य आपुर्तिलाई सहज गराउनका लागि राज्यले उपयुक्त कदमहरू चाल्नु पर्दछ ।
खाद्य अधिकारको संक्षिप्त इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघले १९४८ मा आधारभूत मानवीय अधिकारको रुपमा उल्लेख
१९६६ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा समावेश
१९९६ को खाद्य सम्मेलनले थप जोड
सन् २००० को शहस्राव्दी विकास लक्ष्यमा जोड खाद्य अधिकारमा जोड
२००२ मा विश्व खाद्य सम्मेलनको ५ बर्षको समीक्षामा मुल्याङ्कन
२००४ मा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा स्वेच्छिक निर्देशिका जारी
यसरी विभिन्न सम्मेलन र दस्तावेजले जनताको खान पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्दछ । तर खाद्य सम्प्रभुतावादीहरु त्यो अधिकार खाद्यसम्प्रभुताबाट मात्र संभव छ भन्दछन् भने पुँजिवादीहरु खाद्य सुरक्षा गरेर पनि भोकमरी हटाउन सकिन्छ भन्दछन् ।
३. खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षा भनेको कुनै पनि अवस्थामा जनतालाई खाद्यान्नको अभाव हुन नदिनु हो । खाद्य सुरक्षा १९७० को दशकमा भोकमरी अन्त्यका लागि अघि सारिएको अवधारणा हो । सत्तरीकों दशकको मध्यतिर यसको सुरूवात हुँदा खाद्य सुरक्षा धेरैजसो आपूर्तिको क्षेत्रतर्फ र राष्ट्रियस्तरमा कृषि उत्पादनतर्फ मात्र केन्द्रित थियो भने हाल खाद्यको पहुँच र उपयुक्त उपयोगमा समेतलाई जोड दिन थालिएको छ ।
विश्व खाद्य सम्मेलन, १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरुप सँधै पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार स्तम्भहरु छन्ः “खाद्य उपलब्धता”, “खाद्यमाथिको पहुँच”, “उपयोग” र “स्थिरता” ।
परिभाषाः
“प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आप्mनो आवश्यकता र चाहना अनुरूप खानामाथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।”– विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (अक्टोवर १९९६)
यो परिभाषाबाट खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयामहरू पहिचान गर्न सकिन्छः
१. खाद्यको भौतिक उपलब्धता
२. खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच
३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग
४. माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता
खाद्य उपलब्धताले आन्तरिक वा आयातित रुपमा पर्याप्त गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको उपलब्धतालाई बुझाउँछ । खाद्य पहुँचले कुनै पनि व्यक्तिको पोषणयुक्त खानाका लागि उचित खाद्य प्राप्त गर्न पर्याप्त श्रोतमाथि पहुँच (दावेदारी)लाई बुझाउँछ । पहुँच भन्नाले कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तवरले श्रोत सम्पत्तिमाथिको अधिकार भन्ने बुझिन्छ । उपयोगले शारीरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न पर्याप्त खाना, अन्य गैर खाद्य पदार्थको महत्त्व तथा व्यक्तिको शारीरिक क्षमताले पोषणयुक्त खाना ग्रहण गर्न सक्ने कुरालाई समेत समेट्दछ । भने स्थिरताले दिगोपन वा सधैं पर्याप्त खाद्य पदार्थमाथि पहुँचलाई बुझाउँछ । कुनै पनि आपत् विपत्मा कुनै व्यक्ति वा परिवारको खाद्य पदार्थको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा नकारात्मक अवस्था आउनु हुँदैन र यो दिगो हुनुपर्छ भन्ने खाद्य सुरक्षाले जोड दिन्छ ।
खाद्य सुरक्षाको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने योः
१९७० देखि छलफलमा आयो
१९७९ मा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा जोड
१९८० सम्म उत्पादन र आपूर्तिमा जोड
१९८१ मा अमात्यसेनको गरिबी सम्बन्धी धारणापछि उत्पादनका साधनमा पहुँचको सवाल
१९९६ मा ४ स्तभ्भको अवधारणा
२००४ मा स्वेच्छिक निर्देशिका
कृषि उत्पादनका निम्ति आधुनिक प्रविधिको विकासबाट बढीभन्दा बढी जनताले खान पाउनेछन् र कोही पनि भोको नरहने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने मान्यता पुँजिवादीहरुले अगाडि सारे । यहि नै खाद्य सुरक्षा हो । कृषिको औद्योगीकरण गर्ने, बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराउने, आनुवांशिक यान्त्रिकीकरण गरिएका विउविजन, रसायनिक मलखाद र कृषि विषादीको प्रचुर प्रयोगले उत्पादन बढाउन जोड दिने नीति खाद्य सुरक्षा हो । तर यसले क्रमश वातावरणलाई दुषित वनाउने, किसानहरुलाई जमिनबाट बेदखल गर्दै कृषि श्रमिक बन्न विवश बनाउँछ । यी सबै उपक्रमहरु खाद्य सुरक्षाका नीम्ति अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादनका निम्ति आधुनिक प्रविधि, आधुनिक प्रविधिका निम्ति आनुवांशिक सुधार गरिएका विउविजन, रासायनिक मलखाद र हानिकारक कृषि विषादीको प्रयोगबाट अकुत मुनाफा कमाउने अभिप्रायका रुपमा देखापरेका छन् ।
खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता बिच भिन्नता
अहिले कसैकसैले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारलाई बराबरीको दर्जामा राखेर हेर्ने र अझ कसैले त खाद्य अधिकारलाई सम्पूर्णताको रुपमा बुझ्दै खाद्य सम्प्रभुतालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको पाइन्छ । अधिकांशत यस्तो बुझाई पुँजिवादी नीतिका हिमायती र नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरुमा देखिन्छ ।
वास्तविकता के हो भने खाद्य अधिकारले खान पाउने अधिकारको मात्र सुनिश्चित गर्दछ । यसले उत्पादन प्रणालीको बारेमा वेवास्ता गर्दछ । उत्पादन जो कसैले गरेको होस, चाहे त्यो निगम को उत्पादन होस् वा कुनै व्यक्तिगत ठूला फार्महरुबाट गरिएको किन न होस् ? त्यस्तैे उत्पादनको विधि प्रक्रिया के कस्तो अवस्थाको अबलम्वन गरिएको छ, त्यसले मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक संरक्षण र वातावरणमा के कस्तो असर पर्दछ ? यसतर्फ यिनीहरुको कुनै सरोकार रहेको हुदैन । उत्पादन चाहे त्यो जसरी गरिएको भए पनि अत्याधिक हुनु पर्छ । निगमीय उत्पादक र ठूला ठूला फर्महरुले गर्ने उत्पादनहरु मानव स्वास्थ र स्वाद तथा संस्कृति अनुरुप नगरि वजारको अवस्था अनुसार मुनाफा प्राप्तिको निम्ति मात्र गरिएका हुन्छन् किनभने खाद्य अधिकार भनेको सबैले खान पाउने अधिकारसँग मात्र सम्बन्धित रहेको हुन्छ । त्यसैले पर्याप्त खाद्यान्नका लागि अत्याधिक उत्पादन स्वभाविक हुनजान्छ । यहानेर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने उत्पादनको स्वतन्त्रताको अभावमा वकालत गरिने खाद्य अधिकार भनेको मिथ्या र भ्रम मात्र हो । खाद्यसम्प्रभुता समष्टि हो भने खाद्य अधिकार व्येष्टि हो । यसैगरी खाद्य सम्प्रभुता आम हो भने खाद्य अधिकार विशिष्ट हो भन्ने बुझ्नु नितान्त जरुरी छ ।
खाद्य सम्प्रभुताको वास्तविक अर्थ जनताको खाद्य सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गर्नु हो । भोका जनताको खान पाउने अधिकारलाई समेत निषेध गरी सरकारका खाद्य गोदामहरूमा थुपारिएका खाद्य सामग्रीको दावी गर्नु, जमिन्दारहरूले ओगटेका जमिनको पूनर्वितरण कार्यमा जनताको सामुहिक शक्ति स्थापित गर्ने काम खाद्य अधिकारको सिमा भित्र पर्दैन । यो काम खाद्यसम्प्रभुताले मात्र गर्न सक्दछ । तसर्थ खाद्य अधिकार भन्नाले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान र प्रर्वद्धन गर्नुका साथै आश्वासनमा मात्र होईन वास्तवमा नै जनताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्नु हो । खाद्य सम्प्रभुता भन्नु नै खाद्यमाथि जनताको वास्तविक नियन्त्रण कायम गराउनु हो ।
यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने खाद्य सम्प्रभुताको प्रारम्भिक परिपूर्ति भएको मान्न सकिन्छ । तर यसलाई स्वयम् खाद्य तथा कृषि संगठनले परिपालन तथा आत्मसात नगरेका अनगिन्ति उदाहरण हाम्रा सामु जीवन्त छन् । यहाँ अलि गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । खाना खाने सबै खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न रहेको हुँदैनन् । खाद्यान्न उत्पादन भन्दा बाहेक अन्य उत्पादनमा संलग्न भएका र खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न रहेका सबैलाई खाद्य अधिकारको अनिबार्य आवश्यकता हुन्छ । तर अन्य उत्पादकको निम्ति चाहिने कच्चा पदार्थ सबै खाद्यान्न उत्पादनको भूमिमा निर्भर रहने हुँदा, सहज, सरल र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने विधिलाई प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको अवधारणाले निस्तेज गरिदिन्छ । जसले गर्दा कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्रका उत्पादकहरुबिच अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छ । नवउदारवादले सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएकोले यो अन्तरविरोध शत्रुतापूर्ण रुपमा विकसित हुन्छ । परिणाममा साना उत्पादकको अवसान र निगमीय उत्पादकहरुको उदय एवम् विकास हुन जान्छ । यही वास्तविकताले गर्दा खाद्य अधिकारले खाद्यान्न उत्पादनको अधिकारलाई खाना खान पाउने क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै उत्पादकका अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा विकसित भएको हो । खाद्यसम्प्रभुता खाद्य अधिकारको विरोधी होइन । त्यसैगरी खाद्य अधिकार खाद्य सम्प्रभुताको पनि विरोधी हुन सक्दैन । खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार एक अर्कोका पूरक हुन् । यसका बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । एकको अभावमा अर्को पूर्ण हुन सक्दैन । जस्तो कुनै पनि राज्यव्यवस्थाको अस्तित्त्व निर्माण हुन जनता, भूगोल, अर्थनीति र राजनीतिकाबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम रहेको हुनु पर्दछ । त्यस्तै गरी खाद्यसम्प्रभुताको निम्ति पनि खाद्य अधिकार, मानव अधिकार, किसान अधिकार, वास्तविक भूमिसुधार र खाद्य सुरक्षा लगायतका अधिकारको अन्योन्याश्रित सम्वन्ध कायम भएको हुनु पर्दछ । यसैको पूर्णरुपको समुच्चतालाई खाद्यसम्प्रभुता भनिन्छ ।
खाद्य उत्पादकहरु बाह्रै महिना बाह्रैकाल खेति गर्दछन तर पेटभरि कहिल्यै खान पाउदैनन । यस कार्यमा संलग्न मानिसहरु पनि जनताकै श्रेणिमा पर्दछन । तसर्थ खाद्यअधिकारको उपभोग गर्न सबै जनतासरह यिनीहरुले पनि पाउनु स्वभाविक हो । खाद्यअधिकार उपभोग गर्ने सबै हुन्छन् भने उत्पादन गर्ने थोरै हुन्छन । यी थोरैले उत्पादन नगरी दिने हो भने धेरैको खाद्यअधिकार हनन् हुन जान्छ । त्यसैले जनताको खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान भनेकै हरेक व्यक्तिको खान पाउने अधिकारसँगै खाद्य उत्पादन गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्नु पनि हो । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो अधिकारको घनिष्ट सम्बन्ध कृषक, कृषि मजदुुरहरू, महिला, आदिवासी र दलित लगायत उत्पादनसित सम्बन्धित जनताहरुसँग रहेको हुन्छ । खाद्यउत्पादनका निम्ति चाहिने आवश्यक स्रोत साधानहरूमाथि तिनीहरुको पहुँच र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । तब मात्र किसानहरुको अन्तरसम्बन्ध खाद्यअधिकारसँग कायम रहन सक्नेछ ।
खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रम हरेक राज्यले लागु गरेपनि तेस्रो विश्वमा सुविधा विहीन, खान नपाएका र भोकका कारण मरिरहेका मानिसहरूको सङख्या यसरी बढेको छ कि भोकमरीको समस्या विश्वव्यापी चासोको विषय बन्न गएको छ । विद्यमान तथ्याङ्कहरूले विश्वभरीका १०० करोड भन्दाबढी जनता जटिल खाद्य सङ्कटबाट ग्रसित भएका छन् । खान पाउने अधिकार प्राप्त भए पनि मानिसहरू भोकभोकै मरिरहेछन् । खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई धेरै सरकारहरूले एकातिर पन्छाउदै वा उल्लङ्घन गर्दै गएका छन् । जमिन्दारहरू तथा विदेशी नाफामूलक निगमहरू लगानी र मुनाफाबाट धन आर्जन गर्न खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा जनताका मानवअधिकारहरूलाई साँचो अर्थमा सम्मान गनेर्, प्रबर्द्धन गर्ने, परिपूर्ति गर्ने र रक्षा गर्ने कुनै पनि काम गरिएका छैनन् । आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने नाममा यी सरकारहरू बजारमुखी भएका छन् र यसका लागि स्थानीय टाठाबाठा, जमिन्दारहरू तथा विदेशी निगमहरूमा भर पर्ने गर्दछन् । फलस्वरूप हाम्रो समाज जमिन्दार र विदेशीहरूको शोषण तथा सत्तासीनहरूबाट नियन्त्रित र अपहेलित छ । सम्पूर्ण जनता र विभिन्न समुदायहरू शोषितपीडित छन् । उनीहरूका कृषि तथा खाद्य उत्पादन सम्बन्धी प्रयासहरू शोषक वर्गका मुनाफा वृद्धि गर्न उपयोग गरिएका छन् ।
खाद्य सुरक्षा जनता वा समाजको खाद्य आवश्यकताको पर्याप्ततासँग मात्र सम्बन्धित विषय हो । यसले खाद्य सुरक्षाको विषयलाई उच्च सम्मानकासाथ उठाए तापनि यसले जनताको खान पाउने अधिकार तथा खाद्य उत्पादन सम्बन्धी अधिकारको सुरक्षण गर्दैन । खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा खाद्य अधिकार सरकारको एउटा उद्देश्य मात्र हो । तर जनताले पर्याप्त खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको भूमिकालाई देशभित्रका शासक वर्ग र विदेशी नाफामूलक प्रतिष्ठानहरूले यर्थाथमा सम्मान गरेका छैनन् । जबसम्म जमिन्दार, तिनीहरूका मतियारहरू र विदेशी नाफाखोर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको थिचोमिचो किसानहरू र साना खाद्य उत्पादकहरू तथा कृषि श्रमिकहरूमाथि रहिरहन्छ तबसम्म सरकारद्वारा सञ्चालित खाद्य उत्पादन तथा वितरणको कार्यक्रमले जनताको पोषण तथा खाद्य आवश्यकताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । सरकारहरू नवउदारवादी विश्वव्यापीकरण सम्बन्धी सोचको पक्षपोषण गर्दछन् जसले अझ बढी उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रमा भर पर्दा नै खाद्य सुरक्षणलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् ।
उनीहरूका अनुसार निर्यातका लागि गरिएका उत्पादनबाट प्राप्त डलर आय र उदारीकरणले आधारभूत आवश्यक चामल जस्ता वस्तुहरू आयातबाट खरिद गर्ने क्रयशक्ति प्रदान गर्दछ । जुन चिजबिजहरू अन्य देशहरूमा त्यसै थुप्रिएर रहेका छन् । यस प्रकारको व्यवस्थापनमा आफ्नो देशको साना तथा पिछडिएको प्रणालीमा भर पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
खाद्यसम्प्रभुताको सिद्धान्त तथा अवधारणाको लोकतान्त्रिक स्वरूप कार्यान्वयन गर्दा जनताका आकांक्षा तथा स्वार्थको पक्षपोषण उन्मुख हुन्छ । खाद्यसम्प्रभुताको अवधारणाले जनताको खाद्य सुनिश्चितताको संरक्षण गर्ने मात्र होइन कि खाद्य उत्पादकहरूको उत्पादनका साधनमाथिको अधिकारमा समेत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गर्दछ । खाद्यसम्प्रभुताले जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा जोड दिन्छ र उनीहरूको आफ्नै परिश्रम तथा बाहुबलमा खाद्य उत्पादन गर्ने विकास गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।
(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघका राष्ट्रिय समिति सदस्य हुनुहुन्छ – सं.।)
